जबकी नेपालको राजनीतिमा अहिले जुन खाले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था रहेको छ, त्यो नै सर्वथा गलत किसिमको रहेको छ । ‘आफू नाच्न नजान्ने आँगनलाई दोष’ भने जस्तो नेपालको राजनीतिमा जुन खाले विकृति रहेको छ, त्यसमा अहिलेको थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाका कारण हो भन्ने मनोविज्ञान रहेको अवस्था छ । खासमा त्यस्तो हुँदै होइन ।
यही ९ चैतमा सरकारी मुखपत्रमा प्रकाशित एक समाचारअनुसार ‘नेपाल निर्वाचन आयोग’ले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन मस्यौदा तयार गरेर संघीय संसद्मा पेस गर्दै छ । उक्त समाचारमा जनाइएअनुसार अब हुने संशोधनमा निर्वाचनमा भाग लिने जुनसुकै दलहरूले राष्ट्रिय राजनीतिक दलको मान्यता पाउन ३ वटा प्रदेशमा कम्तीमा पनि १–१ सिट जित्नैपर्ने, नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विभिन्न (आन्तरिक र मौखिक सहमति) गरेको सामाचार गत असारको तेस्रो साता राजनीतिक बजारमा आएको थियो । त्यही सहमतिको उपज हो वर्तमान सरकार । त्यतिबेला अलिखित रूपमा गरेको संझौतामा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा ल्याउने मत सीमा बढाउने भन्ने सम्बन्ध अर्थात् थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउने बारेमा पनि सहमति गरिएको थियो भन्ने भनाइ पनि नेपालको राजनीतिक बजारमा चर्चामा रहेको थियो ।
जबकि नेपालको राजनीतिमा अहिले जुन खाले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था रहेको छ, त्यो नै सर्वथा गलत किसिमको रहेको छ । ‘आफू नाच्न नजान्ने आँगनलाई दोष’ भने जस्तो नेपालको राजनीतिमा जुन खाले विकृति रहेको छ, त्यसमा अहिलेको थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाका कारण हो भन्ने मनोविज्ञान रहेको अवस्था छ । खासमा त्यस्तो हुँदै होइन । यसको उदाहरण कसरी दिन सकिन्छ भने, २०७४ सालदेखि मात्रै नेपालमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन थ्रेसहोल्ड लागू भएको हो । जबकी नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता २०६२÷०६३ को परिवर्तनअघि पनि रहेकै थियो । हुन त, अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा खसेको कुल सदर मतको ३ प्रतिशत कटाएमा मात्रै एवं प्रत्यक्ष निर्वाचनमा १ सिट ल्याएमा मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने र त्यस्ता राजनीतिक दलले समानुपातिकमा पाएको मतभारअनुसार सिट संख्या पाउने व्यवस्था रहेको छ । तर, अब यस्तो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सके हटाउने, नभए पनि खसेको कुल सदर मतको १० प्रतिशत मत ल्याउने राजनीतिक दललाई मात्रै राष्ट्रिय राजनीतिक दलको मान्यता पाउने व्यवस्था गर्ने भन्ने भनाइ आएको छ, ।
यस सम्बन्धमा ठूला राजनीतिक दल, खासगरिकन नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका नेता एवं शासक पक्षका बुद्धिजीवीहरू, लेखकहरू, पत्रकारहरू लबिङ गरिरहेका छन्, त्यसका पक्षमा माहौल बनाउन लागि परेका छन् । जबकी, राजनीतिक अस्थिरताको प्रमुख जड समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली होइन ।
उनीहरूका भनाइअनुसार, २०६४ सालदेखि सुरु भएको निर्वाचनमा थे्रसहोल्डको व्यवस्था नभएकै कारण र, खसेकोको कुल मतको आधारमा हिसाब गरेर (२०६४ र २०७० सालमा भएको निर्वाचनमा कम्तिमा साढे २२–२३ हजारदेखि साढे २६–२८ हजार चानचुन मत समानुपातिकमा मत ल्याउने दलले पनि १ सिट पाए) समानुपातिक ढंगले सभासद चुनिने व्यवस्था भएकोले १ सिट जित्ने संभावना भएका दलहरू पनि नाङ्लो पसल जसरी राजनीतिक दलहरू खुले खुल्न थाले । १ सिट, २ सिट, ३ सिट, ४ सिट जितेर आउनेहरू धेरै भए । उनीहरूले गर्दा राजनीति अस्थिर भयो भनियो । त्यसपछि खसेको कुल सदर मतको ३ प्रतिशत मत कटाउनैपर्ने अनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि १ सिट जित्नैपर्ने अन्यथा राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउने व्यवस्था गरियो । अहिले आएर त्यतिले पनि नपुगेर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अब खसेको सदर मतको १० प्रतिशत कटाउनैपर्ने, १० प्रतिशत नकटाएमा राष्ट्रिय राजनीतिक दलको मान्यता नपाउने व्यवस्था गर्ने जमर्को हुँदै छ ।
त्यसो त युरोपका अधिकांश (३५ देश) देशमा पनि केन्द्रीय (केही देशमा त क्षेत्रीय निर्वाचनमा पनि) निर्वाचनमा राजनीतिक दलले निश्चित प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने (थे्रसहोल्डको) व्यवस्था छ । त्यस्तै दक्षिण अमेरिका महादेशको अर्जेन्टिना, उरुग्वे, कोलम्बिया र पेरुले पनि राजनीतिक दलले निर्वाचनमा निश्चित प्रतिशत मत ल्याउनु पर्ने (थ्रेसहोल्ड) व्यवस्था अपनाएका छन् भने अष्टे«लिया महादेशको न्युजिल्यान्डले पनि थ्रेसहोल्ड अपनाएको छ । यता एसिया महादेशका इन्डोनेसिया, इजरायल, ताइवान, दक्षिण कोरियाले पनि थ्रेसहोल्ड लागू गरेका छन् । नेपाल एसिया महादेशमा थ्रेसहोल्ड लागू गर्ने पाँचौँ र पछिल्लो देश हो । हालसम्म अफ्रिका महादेश र उत्तर अमेरिका महादेशमा भने राजनीतिक दललाई थ्रेसहोल्ड लागू भएको देखिँदैन ।
‘थ्रेसहोल्ड’लागू गर्ने देशहरूमा मत प्रतशितको भिन्नता पनि आकाश–जमीनकै फरक रहेको देखिन्छ । जस्तै हालसम्म सबैभन्दा धेरै मत प्रतिशत (१० प्रतिशत) अर्थात् थ्रेसहोल्डको व्यवस्था युरोप महादेशको तुर्किए (टर्की) नामक देशमा रहेको छ भने युरोपकै नेदरल्यान्ड (हल्यान्ड) भन्ने देशमा सबैभन्दा कम शून्य दशमलव ६७ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड रहेको छ । अधिकांश देशले ३ देखि ५ प्रतिशत मत (थ्रेसहोल्ड) सीमा राखेको देखिन्छ ।
किन हो कुन्नी, थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाको नकारात्मक पक्षबारे नेपालका ठुला भनिने दलका अनुदारवादी नेता, शासक पक्षका बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार, पत्रपत्रिकाहरूले खासै बोलेनन्, लेखेनन्, चर्चा गरेनन् । सायद यिनीहरूले भविष्यमा पनि थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाको नकारात्मक पक्षबारे कहिल्यै लेख्दैनन्, बोल्दैनन् । किनकि तुर्किए (टर्की) मा सन् २००२ मा भएको निर्वाचनमा डिवाइपी नामक दलले ९ दशमलव ५५, एमएचपी नामक दलले ८ दशमलव ३४, जिपी नामक दलले ७ दशमलव २५, डिइएचएपी नामक दलले ६ दशमलव २३, एएनएपी नामक दलले ५ दशमलव १३, एसपी नामक दलले २ दशमलव ४८ र, डिएसपी नामक दलले १ दशमलव २२ प्रतिशत मत ल्याएका थिए । तर, तुर्किए (टर्की) का ती राजनीतिक दलले थ्रेसहोल्ड पार गर्न सकेनन् । अतः खसेको कुल सदर मत (थ्रेसहोल्डको सीमा पार गर्न नसकेका राजनीतिक दलले ल्याएको ४६ दशमल ३३ प्रतिशत) को कुनै मूल्य भएन । मानी लिऊँ, ८० प्रतिशत मत खस्यो । त्यसमा २ प्रतिशत मात्रै बदर भयो । अब भन्नोस् त त्यो बेला टर्कीमा कति प्रतिशत मत ल्याएकाले सरकार बनाए ? कति प्रतिशत मत ल्याएकाले प्रतिपक्षको भूमिका निभाए होला ? भनिन्छ, त्यसका विरुद्धमा युरोपेली मानवअधिकार आयोगमा उजुरी नै परेको थियो ।
थ्रेसहोल्डकै कुरो गर्दा इजरायल जस्तो एकल जाति, एकल भाषी, एकल संस्कृति भएको देशमा समेत सन् १९९२ सम्म १ प्रतिशत मात्रै थ्रेसहोल्डको सीमा रहेको थियो भने सन् २०१४ मार्चदेखि ३ दशमलव २५ प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै पोल्यान्डमा २ भन्दा बढी दल मिलेर निर्वाचन लडेमा ८ प्रतिशत र २ भन्दा बढी (एलाइन्स्) राजनीतिक दलले निर्वाचन लडेमा १५ प्रतिशतको थ्रेसहोल्डको सीमा तोकिएको छ । त्यस्तै गरेर आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यकहरूको दललाई त लाई थ्रेसहोल्डको सीमा तोकिएको छैन । भनिन्छ, पोल्यान्डको यही निर्वाचन व्यवस्थाले गर्दाखेरि पोल्यान्डका स–सानो आदिवासी जनजाति समुदाय र अत्यन्तै सानो संख्यामा रहेका जर्मन मूलका मानिसहरू हरेक निर्वाचनमा पोल्यान्डको केन्द्रीय संसद्मा निर्वाचित भएर आउँछन् । त्यस्तै सर्बियामा पनि समग्रमा ५ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने थ्रेसहोल्डको प्रावधान भए तापनि आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यकहरूलाई चाहिँ थ्रेसहोल्डको सीमा नै तोकिएको छैन ।
सबैभन्दा राम्रो थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नेदरल्यान्ड (हल्यान्ड) भन्ने देशमा रहेको छ । किनभने, त्यहाँको संसद्मा रहेको १५० सिटलाई राजनीतिक दलहरूले समग्रमा ल्याएको मत प्रतिशतको आधारमा भाग लगाइन्छ । यसो गर्दा शून्य दशमलव ६ प्रतिशत मत ल्याउने जुनसुकै राजनीतिक दल किन नहोस्, उसले केन्द्रीय संसद्मा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँछ । तर, नेपालको कथा बेग्लै छ, अझ खतरा हुनेवाला छ । किनभने, नेपालमा समानुपातिक समावेशिता, आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम, दलित, पिछडावर्ग, पिछडिएको, तेस्रो लिंगी, मजदुर, किसान, बौद्धिक अपांगता भएका, भिन्न क्षमता भएका समूह आदिलाई समेट्न भनी केन्द्रीय संसद्को २७५ सिटमध्ये ३५ (११० सिट) प्रतिशतको समानुपातिकका लागि व्यवस्था गरिएको भए तापनि कहिल्यै पनि वास्तविक रूपमा समानुपातिक ढंगले र जातीय संघ–संस्थाको उम्मेदवार व भनौँ आदिवासी जनजाति मूलका राजनीतिक दलहरूबाट नआएर मूल धार भनिएका राजनीतिक दलहरूबाटै आउँछन् । जसले गर्दा आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम, दलित, मधेसी पिछडिएको क्षेत्र आदिबाट आउनेहरूले आप्mनो समुदायका हककितका लागि खुलेर बोल्नै सक्दैनन्, सकिरहेका छैनन् ।
प्रतिक्रिया