सकारात्मक अनुुभूति गर्न नसक्दा संघीयतामाथि प्रश्न

संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र आपसी समझदारी हुनुपर्छ तर प्रदेश सरकारले कानुनी, प्रशासनिक, राजनीतिक र संस्थागत संरचनाहरूमा समस्या झेल्नु परिरहेको छ । स्थानीय जनसमुदायमा काम गर्ने तीनै तहका सरकारहरूमा दक्ष जनशक्तिको जरुरत पर्दछ । तर स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले दक्ष जनशक्तिको अभाव र समस्या झेल्नु परिरहेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ४ मा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनिएको छ । तर गणतन्त्र स्थापना भएर संघीयता लागू भएको एक दशक पूरा हुँदै गर्दा यसमाथि किन अनेक प्रश्न उब्जिए ? यो साता मात्रै संघीय राजधानी काठमाडौँमा भएका ३ वटा कार्यक्रममा संघीयता खारेजीको माग गरेको पाइयो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताविरुद्ध साताव्यापी आन्दोलनअन्तर्गत सोमबार जुलुस प्रदर्शनसमेत ग¥यो । संसद्मा समेत रहेको उक्त दल सुरुदेखि नै संघीयताको विरुद्धमा उभिँदै आयो । यसैगरी राप्रपाले संघीयता खारेजी, धर्मनिरपेक्षता र संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन जारी राखेको छ । राप्रपा यति बेला यो नाराका साथ गुमेको राजसंस्था फर्काउन सकिन्छ कि भन्ने दाउमा छ ।

जनमोर्चाले आयोजना गरेको जुलुसमा सहभागीहरूले ‘संघीयता खारेज गर, संघीयता धोका हो षड्यन्त्रको पोका हो, विकास गर्ने मन भए एउटै सरकार काफी छ, हिमाल, पहाड, तराई कोही छैन पराई, बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर, भ्रष्टाचारको अन्त्य गरौँ, राष्ट्रियताको रक्षा गरौँ, प्रतिगमन खबरदार’ लगायतका नारा लगाएका थिए । उनीहरूको जोड संघीय संसद्मा होस वा बाहिर, संघीयता घाँडो हो भन्ने बटम लाइनको रूपमा रहेको छ । जनमोर्चाले संघीयताको खारेजी, राष्ट्रियता र गणतन्त्रको रक्षाका लागि भन्दै २४ चैतदेखि राजधानीमा आन्दोलन सुरु गरेको छ ।

यी त भए राजनीतिक दलका नारा र एजेन्डा । राजनीतिभन्दा बाहिर रहेका शिक्षकहरूले पनि संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भएको स्थानीय सरकारको शिक्षासम्बन्धी अधिकारको प्रवधानका विरोधमा काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेको छ । तर, संविधानमा उल्लेख भएका प्रावधान सजिलै संशोधन गर्न सकिन्न । शिक्षकहरूले भने जसरी माग पूरा होला भन्ने कुरामा ठूलो आशंका छ । यो मामिलामा स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने, न संविधान लहलहैमा जारी भएको हो, न संघीयता र गणतन्त्र लहैलहैमा स्थापना गरिएको हो । जनताको ठूलो आन्दोलनपछि प्राप्त भएकाले संघीयता र गणतन्त्रलाई ख्याल ख्याल सोच्नु मुर्खताबाहेक केही हुँदैन ।

तर, नेपालमा संघीयता, समावेशीता, गणतन्त्र कसैको रहरले होइन, संघीयता र गणतन्त्रप्रति जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी, उत्पीडित जनताको संयुक्त जनआन्दोलन र सयौँ सहिदको बलिदानबाट स्थापना भएको हो । संघीयता, गणतन्त्र, जनआन्दोलनबाट स्थापित भएकाले कसैको रहरले वा कसैलाई मन नपर्दैमा विस्थापित हुन सक्दैन । संघीयताको मर्म भनेको सिंहदरबारको अधिकार जनतामा लैजानु हो । यसैका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरिएको हो । यसको अर्थ हो केन्द्रीय सरकारको शक्ति सीमित गरेर प्रदेश सरकारहरूलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्नु ।

संघीयता स्थापना भएको एक दशक हुँदासमेत संविधानले तोकिएअनुसार अधिकार प्राप्त गर्न नसकेका गुनासाहरू प्रदेश सरकारबाट आउने गरेका छन् । यसमा कहाँबाट किन समस्या भयो ? उद्देश्य पूरा गराउन भाँजो हाल्ने काम कसले ग¥यो ? त्यस बारेमा संघीयता लागू गर्ने दल र नेताले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । संविधानले तोकेअनुसार कानुन निर्माण गर्ने र त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने काम कसको हो त ? होइन, भने राम्रा कुरा संविधानमा लेखेर मात्रै हुँदैन । त्यसअनुसार काम हुन किन सकेन ? यो गम्भीर प्रश्न हो । यसमा मुख्य राजनीतिक दल जवाफदेखि हुनैपर्छ । संघीयताका सकरात्मक भावनाको पक्ष पोषण गर्दै जनताका हितमा काम गरिनुपर्छ ।

संघीय गणतन्त्र कसैको व्यक्तिगत रहर र लहडले होइन, जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी, उत्पीडित जनताहरूको संयुक्त जनआन्दोलन र सयौँ सहिदको बलिदानबाट स्थापना भएको हो । तसर्थ कसैको रहरले वा कसैलाई मन नपर्दैमा यो व्यवस्था विस्थापित हुँदैन । बरु संविधान, कानुन निर्माण प्रक्रियामा भएका त्रुटि र कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्या हटाउन सबै राजनीतिक पार्टी र नागरिक समाज लागौँ । यही कुरा सबै जिम्मेवार सचेत नागरिकहरूको दायित्व हो । यसमा खुल्ला बहस हुनपर्छ । व्यावहारिक रूपमा यसको कार्यान्वयनको पाटोमा लाग्नु पर्छ ।

नेपाललाई ५ विकास क्षेत्रबाट ७ वटा प्रदेश स्वरूपमा रूपान्तरण गरिँदा देश एकात्मक संरचनाबाट संघीय संरचनामा मात्र गएको थिएन आर्थिक विकासको विषयमा केन्द्रको मात्र मुख ताक्नुपर्ने या केन्द्रको मात्र भूमिका खोजिने अवस्थाको अन्त्य भएको थियो, अनि काठमाडौँमा मात्र केन्द्रित आर्थिक मोह बिस्तारै प्रदेश स्तरमा जाने अपेक्षा गरिएको थियो । सबै जनता आफ्नो गृह जिल्ला नजिकै नयाँ राजधानी हुने कुराले मात्र होइन गाउँगाउँमा सिंहदरबार पस्ने नाराले पनि उत्साहित थिए ।

पिछडिएका गाउँँगाउँसम्मको आर्थिक विकासको योजनाको निर्माण काठमाडौँले मात्र होइन प्रदेशबाट नै हुने कुरामा आमजनता ढुक्क थिए । प्रदेश संरचनामा देश प्रवेश गरेसँगै नेपाली अर्थतन्त्रले पनि लय समाउने अपेक्षा थियो । तर, यो मामिलामा कमजोरी देखिएको छ । दलहरूले आफ्नै सांगठनिक संरचनामा संघीयताको मर्मलाई आत्मसात गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण संघीयता विरोधी शक्तिलाई बल पुगेको छ ।

संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र आपसी समझदारी हुनुपर्छ तर प्रदेश सरकारले कानुनी, प्रशासनिक, राजनीतिक र संस्थागत संरचनाहरूमा समस्या झेल्नु परिरहेको छ । स्थानीय जनसमुदायमा काम गर्ने तीनै तहका सरकारहरूमा दक्ष जनशक्तिको जरुरत पर्दछ । तर स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले दक्ष जनशक्तिको अभाव र समस्या झेल्नु परिरहेको छ ।

गणतन्त्र र संघीयताका लागि समानता अनिवार्य सर्त हो । एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट प्रजातान्त्रिक शासनमा रूपान्तरण हुनु, निरंकुश राजतन्त्रबाट गणतन्त्रात्मक शासन हुनु, हिन्दु अधिराज्यबाट धर्म निरपेक्ष हुनुजस्ता कुरा नेपालका सामन्त र सामन्ती सोच राख्ने व्यक्तिहरूलाई पाच्य हुन सकेको छैन । नेपाल एकात्मक शासनबाट संघात्मक संरचनामा रूपान्तरण भएकोले राजनीतिक स्थायित्व, समावेशिता, सुशासन र वातावरणमैत्री विकासको सम्भावना छ । यद्यपि नयाँ संरचना भएकाले ३ तहको क्षेत्राधिकार तोक्ने, भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने, निजी क्षेत्रले काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने र सरकारको कमजोरीहरू पत्ता लगाउने जस्ता चुनौती सामना गर्नुपरेको छ ।

संघीय शासन प्रणाली लागू भएपश्चात संघात्मक व्यवस्था अनुरूप प्रदेशसभा गठन भएको ७ वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर, सही ढंगले कार्यान्वयन नहुँदा अनेक आलोचना हुने गरेको छ । आलोचकहरूको आरोप छ, ‘संघीयताका नाममा धेरै सांसद मन्त्री भएर तीनका कार्यालय व्यवस्थापन, सचिवालय जस्ता अनेक कुराले खर्च बढाएर संघीयता कमजोर भयो ।’ यसमा केही हदसम्म तुक होला । नेता र नेतृत्व जब जनताप्रति जबाफदेखि नभएर व्यक्तिगत लाभहानिमा काम गर्न थाल्छन्, यस्ता समस्या उब्जन्छ र आलोचना बढ्छ नै ।

जब जनताले घरघरमा सिंहदरबार भन्ने नाराको अनुभूति गर्देनन् त्यस्ता प्रश्न उठिरहन्छ र शासन प्रणालीप्रति जनविश्वास घट्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा अनेक स्वार्थ भएका र संघीयताका बिरोधीले खेल्ने मौका पाउछन् । यसबारेमा मुख्य राजनीतिक दल जिम्मेवार हुनपर्छ । संघीयता लागू गर्नु मात्रै ठूलो उपलब्धि होइन । त्यसको भावनाअनुसार कति काम भए ? जनताले संघीयता अघि र अहिले कति सुविधा पाए ? साँचै घरघरमा सिंहदरबारको अनुभूति भयो कि भएन यसमा विचार पु¥याउनु पर्छ ।

संविधानले निर्वाचन क्षेत्र प्रयोजनबाहेक जिल्ला तहलाई चिनेकै छैन । तर सबैजसो दलहरूले जिल्लातहको संगठनलाई जीवितै मात्र होइन अझ क्रियाशील बनाएका छन् । संवैधानिक रूपमा संघीय सरकार भए पनि व्यावहारिक रूपमा केन्द्रीय सरकार नै भन्ने गरिएको छ । केन्द्रीय सरकार भनेको सयौँ वर्षदेखिको अभ्यास हो । तर प्रदेश सरकारको अवधारणा नयाँ हो । प्रदेश सरकारको अभ्यास सुरु भएको जम्मा ७ वर्ष बितेको छ ।

‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा’ भन्ने मूल नाराका साथ नेपालमा संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको थियो । संघीय शासन प्रणालीे लागू गर्नकै लागि थुप्रै जनताले बलिदानी दिनुप¥यो तर जुन अपेक्षाको साथ संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरिएको थियो हालसम्म परिणाम त्यति सन्तोषजनक देखिँदैन । राजनीतिक भागबन्डा मिलाउनकै लागि वैधानिक रूपमा निश्चित गरिएका मन्त्रालयसमेत फुटाएर खर्च बढाउने कार्यले आमजनतामा प्रदेश सरकारप्रति वितृष्णा जाग्न थालेको हो । समस्या संघीयताको होइन, कार्यान्वनमा देखिएको बेइमानी होे ।