नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न गृहकार्य सुरु

काठमाडौँ । नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न गृहकार्य सुरु भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशक समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन कार्य योजनालाई अन्तिम रूप दिने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ । जिम्मेवार निकायहरू, क्रियाकलाप र क्रियाकलाप सम्पन्न गर्ने समयसीमासहित कार्य योजना कार्यान्वयन गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न कार्य योजनाअनुसार कार्य गर्दै गर्दा आगामी दिनमा नेपाल ग्रे लिस्टमा नपर्ने गरी दीर्घकालीन हिसाबले काम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न कानुनको कमी नभएको बताए । उनले इच्छाशक्ति लगाएर काम गर्ने हो भने नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सकिने धारणा व्यक्त गरे । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सबै निकायमा संस्थागत सुशासन हुन जरुरी रहेको बताए । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सबै निकायबीच समन्वय गरी प्राथमिकताका साथ काम गर्न जरुरी भएको बताए । उनले प्रविधिलाई जोड दिएर कार्य योजनाअनुसार काम गर्दा नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउन सक्ने बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कायम मुकायम गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनाले अन्तिम समयमा काम गर्ने भन्दा कार्य योजना अनुसार सुरुदेखि नै काम गर्न आवश्यक भएको बताइन् । बैठकमा सहभागीहरूले जोखिम मूल्यांकन, अन्तर निकाय समन्वय, नियमन तथा सुरपरिवेक्षण, अनुसन्धान तथा अभियोजन, कसूरजन्य सम्पत्ति लगायतका क्षेत्रमा काम गर्न जरुरी रहेको बताउँदै कानुनमा भन्दा कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक भएको बताएका थिए । नेपाल गत ९ फागुनमा फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ) को ग्रे लिस्टमा परेको थियो ।

आगामी बजेटका लागि सुझाव माग

काठमाडौँ । सरकारले यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणको तयारीमा छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले बजेटसँग सम्बन्धित विषयमा खुला सुझाव माग गरेको छ । मन्त्रालयले सरोकारवालाबाट २०८२ वैशाख मसान्तभित्र आइपुग्ने गरी सुझाव मागेको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संघसंस्था, बुद्धिजीवी, विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेसाकर्मी, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी तथा आमसर्वसाधारणले अर्थमा बजेटसँग सम्बन्धित सुझावहरू पठाउन सक्ने भएका छन् ।

नेपालको संविधानअनुसार १५ जेठमा संघीय सरकारले संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट सिलिङ करिब १९ खर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले बजेट सिलिङ तोकेको हो ।

समितिले मार्गदर्शन गरेको बजेटको सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब साढे ४० अर्ब अथवा १२ प्रतिशतले बढी हो । उल्लिखित सिलिङको बजेटमा स्रोत जुटाउन करिब १० प्रतिशतले राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसअनुसार आगामी वर्षका लागि करिब साढे १२ खर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य रहनेछ । यस्तै, वैदेशिक सहायता २८ प्रतिशतले बढाएर पौने ३ खर्ब पु¥याउन आयोगले सुझाएको छ ।

आगामी बजेटका लागि वैदेशिक अनुदान २२ प्रतिशत, वैदेशिक ऋण ३० प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ८ प्रतिशतले बढाउन समितिले भनेको छ । आगामी वर्षका लागि कुल बजेटको २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च, १९ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्था र २२ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गर्न निर्देश गरिएको छ ।
यस वर्ष सरकारले सुरुमा १८ खर्ब ६० अर्ब ४० करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेकामा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट १ खर्ब ६७ अर्बले घटाएको छ ।