काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न स्थानमा विगत दुई हप्तादेखि देखिएको खतरनाक स्तरको वायु प्रदूषणले सर्वसाधारणमा परेको असरप्रति बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
‘एयर क्वालिटी इन्डेक्स’को मापनअनुसार काठमाडौं उपत्यका वायु प्रदूषणमा विश्वकै शीर्ष स्थानमै रहेकोले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको हो ।
सिजपले मंगलबार जारी गरेको वित्रप्तिमा भनिएको छ, ‘वायु प्रदूषणले बालबालिका, वृद्ध वृद्धा, गर्भवती र सुत्केरीमा धेरै जोखिम गर्दछ । मुटु, मिर्गौला, श्वासप्रश्वास लगायतका दीर्घ रोगी पनि उच्च जोखिममा पदर्छन् । यस अवस्थामा बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान ९सिजप० सम्बन्धित सबैमा सावधानी अपनाउन, अतिआवश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन, बाहिर निस्कदा अनिवार्य माक्स लगाउन, उमालेको मनतातो पानी पिउन, घरबाहिर खेल तथा व्यायम नगर्न र बालबालिकाको स्वास्थ्य तथा संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३० अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार छ ।
तर वर्तमान वायु प्रदूषणको अवस्थाले नागरिकको यस मौलिक अधिकारलाई हनन् गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वातावरणसम्बन्धी निकाय ‘युएनईपी’ का अनुसार वायु प्रदूषणले विश्वभर हरेक वर्ष ७० लाख मानिसको ज्यान लिने गरेको छ । काठमाडौँमा वायु प्रदूषणबाट मृत्यु भएको घटना सार्वजनिक नभए पनि अहिले यस्ता समस्यासँग अस्पताल पुग्ने बिरामीको सङ्ख्या बढेको छ । वायु प्रदूषणको कारण आँखा, नाक, कान, घाँटी र श्वासप्रश्वासको समस्या लिएर अस्पताल पुग्नेको सङ्ख्या बढ्दो छ । वायु प्रदूषणले हृदयघातको सम्भावना बढाउँछ भन्ने अध्ययनले समेत देखाएको छ । तसर्थ नेपाल सरकार र सम्बन्धित सबैले वायु प्रदूषण र यसको जोखिम न्यूनीकरण, जनचेतना, प्रदूषण रोकथाम र स्वास्थ्यको उपकरणहरूको पुर्व उपलब्धतामा ध्यान पु¥याउन अनुरोध गर्दछौँ ।
वायु प्रदूषणलाई जनस्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गरी तत्काल न्यूनीकरणका उपायहरू कार्यान्वयन गर्न, अनुगमन संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी बनाउन र वातावरणीय नियमनहरूलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सिजप सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछ । साथै नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन, शहरी हरियालीको विस्तार, वायु गुणस्तर व्यवस्थापन र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँगको सहकार्य र सिकाइले समेत यस अवस्थाको न्यूनीकरण र समाधान गर्न सकिन्छ ।
यसका साथै बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिकाको सुरक्षा तथा संरक्षणका लागि उचित उपाय अवलम्बन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरेको छ । यस सन्दर्भमा बालबालिकामाथि हुन सक्ने स्वास्थ्य प्रतिकूलता, जोखिम, सम्भाव्य हिंसा, हानी तथा दुव्र्यवहारबाट संरक्षणमा राख्न बहुपक्षीय समन्वय र सहकार्यका लागि तीन तहका सरकार, विशेषत स्थानीय तह, प्रशासन, प्रहरी, स्थानीय बाल अधिकार समिति, स्थानीय बाल कल्याण अधिकारी लगायत सो क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र स्थानीय नागरिक सघं–संस्था, निजी क्षेत्र सम्बद्ध सबैमा बालबालिकाको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ । यस्तो परिस्थितिमा तीन तहका सरकारले गरेका र गर्ने कार्यहरू बालमैत्री, बालकेन्द्रित र बाल संरक्षण प्रणालीलाई ध्यानमा राखे नराखेको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सहितका निकायहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।
प्रतिक्रिया