प्रशोधन केन्द्र अलपत्र बनाएर सहरको फोहोर चुरे जंगलमा !

बर्दिबास नगरपालिकाको मनपरी

महोत्तरी । महोत्तरीको चुरे क्षेत्रलाई पानीको खानीका रूपमा लिइन्छ । दक्षिणतर्फका अधिकांश पालिका चुरेकै पानीका स्रोतबाट सिञ्चित छन् भने खानेपानीका लागि पनि चुरे ‘लाइफलाइन’ हो ।

तर, पछिल्लो समय मानवीय क्रियाकलापका कारण यही चुरे क्षेत्रमा जीवन अस्तित्वको विषयमा गम्भीर सवाल उब्जिएका छन् । अझ वातावरण संरक्षण र सन्तुलनको मुख्य जिम्मेवारी बोकेका स्थानीय सरकार उदासीन देखिएका छन् । यस्तै अवस्था छ– बर्दिबास नगरपालिका । एकातिर चुरेको चरम दोहन र अर्कातिर वातावरणमैत्री काम हुन नसक्दा समस्या थप बढ्दै गएका छन् ।

उत्तरी क्षेत्रमा रहेको चुरे वनमा यतिबेला वन्यजन्तु सकसमा छन् । त्यसको मूल कारण हो– जंगल क्षेत्रमा भएको अघोषित डम्पिङ साइट । वातावरण प्रदूषण र जल प्रदूषणका कारण वन्यजन्तु अधिकार, स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने मौलिक अधिकार मात्र हनन भएको छैन, वन ऐन, फोहोरमैला ऐन, स्वास्थ्य ऐनसमेत खुलेआम स्थानीय सरकारबाटै उल्लंघन भइरहेको पाइएको छ ।

बर्दिबासलाई फोहोरमुक्त पालिका बनाउने भन्दै निकै तामझामका साथ उद्घाटन गरिएको फोहोर प्रशोधन केन्द्रसमेत अलपत्र अवस्थामा छ । फोहोरलाई मोहर बनाएर नगरलाई समृद्धिसँग जोड्ने भन्दै मेयर प्रल्हादकुमार क्षेत्रीले उद्घाटन गरेको ४ महिनामै उक्त केन्द्र अलपत्र बन्यो । जसकारण वन क्षेत्र नगरबाट निष्कासन हुने फोहोर थुपार्ने ल्यान्डफिल साइट बनेको छ ।

सागरनाथ वनको हाताभित्र डम्पिङ साइट बनाएको भन्दै मेयर क्षेत्रीको चर्को आलोचना भएपछि गत साउनमै अघिल्लो स्थानीय सरकारको पालामा सम्झौता भएको ठेकेदार कम्पनीलाई बोलाएर काम अघि बढाउने सहमति भएको थियो । उत्साहपूर्ण ढंगले सफा सहर निर्माणमा लागेका मेयर क्षेत्रीले स्थापना भइसकेको रिसाइक्लिङ मेसिनलाई किन निरन्तरता दिन सकेनन् भन्ने विषय शंकाको घेरामा छ ।

‘सुरु गर्नुअघि दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडी बढ्नुपथ्र्यो । तर, मेयरमा त्यो दूरदर्शिता देखिएन,’ स्थानीय लक्ष्मीदेवी थापाले भनिन्, ‘फेरि बर्दिबासमा फोहोर अस्तव्यस्त बन्ने चिन्ता लागिरहेको छ ।’ प्रारम्भिक चरणमा दैनिक ६ टन फोहोर जलाउन सक्ने इन्सिनेटर मेसिन स्थापना गरेको कम्पनीका सञ्चालक रिन्चेन शेर्पाले नगरको आन्तरिक व्यवस्थापन कमजोरीका कारण निरन्तरता दिन नसकिएको बताए । नगर क्षेत्रबाट दैनिक निस्किने ३ देखि ४ टन फोहोर व्यवस्थापनका लागि कर्मचारीहरूलाई बस्ने ठाउँ, बिजुली, खानेपानीलगायत पूर्वाधार र सुविधा अभावमा अहिले काम नभएको सञ्चालक शेर्पा बताउँछन् ।
पालिकाको मोडल एग्रो भिलेजनजिकै ३ बिघा क्षेत्रफलमा बनाउने भनिएको प्रशोधन केन्द्र अलपत्र परेसँगै नगर क्षेत्रबाट निस्किएको फोहोर पुनः जंगलमै फ्याँक्न थालिएको छ । यसअघि सागरनाथ वन परियोजनाको हाताभित्र अघोषित डम्पिङ साइट बनाइएको ठाउँमा फ्याँक्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ ।

कम्पनीले कम्प्रेसर मेसिन, सेग्रिगेटर मेसिन, कम्पोस्ट स्टोरेज चेम्बर र ठुलो इन्सिनेटर स्थापना गरेपछि कम्पोस्ट मल, अन्डा राख्ने क्रेट, रिसाइकलका सामानहरू उत्पादन गर्ने खबरले उत्साहित बनेका स्थानीय पुनः जंगललाई डम्पिङ साइट बनाएपछि चिन्तित बनेका छन् ।
‘अझ फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ मा आइई वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी स्थानीय तहले फोहोर विसर्जन गर्न नमिल्ने र जंगल क्षेत्र पूर्ण रूपमा वर्जित रहेको उल्लेख छ । तर, स्थानीय सरकारकै निर्देशनमा वन्यजन्तु र मानवीय स्वास्थ्यको समेत बेवास्ता गर्दै जंगलमा फोहोर फ्याँक्नु चरम गैरजिम्मेवारी हो,’ नेकपा एमालेका युवा नेता शंकर महतोले भने ।

ऐनले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न स्थानान्तरण केन्द्र, ल्यान्डफिल साइट, प्रशोधन प्लान्ट, कम्पोस्ट प्लान्ट, बायो ग्यास प्लान्टलगायत फोहोरमेलाको संकलन, अन्तिम विसर्जन तथा प्रशोधनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र संरचना निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हुने उल्लेख गरेको छ ।

तर, प्रक्रियागत रूपमा सुरु भइसकेको प्रशोधन केन्द्रको आन्तरिक व्यवस्थापनमा समेत ध्यान नदिनुले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार उदासीन देखिएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।

जंगलमा फोहोर फ्याँक्न थालेपछि स्थानीय आतंकित

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को परिच्छेद ३ को दफा ११ मा स्थानान्तरण केन्द्र तोक्दा जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी तोक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, बर्दिबास–१४ र बर्दिबास–८ नजिकै रहेको यो अघोषित ल्यान्डफिल साइटका कारण समस्या सिर्जना भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ ।

बर्दिबास–१४ बस्ने मंशु महतो बाख्रा, भैँसी चराउन जाँदा दुर्गन्धले निकै गाह्रो हुने बताउँछिन् । ‘यहाँको फोहोरको दुर्गन्ध हामी बसेको ठाउँसम्मै आउँछ । झिँगा र लामखुट्टेको प्रकोप खपिनसक्नु छ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो । वडाध्यक्ष (विजय महतो) लाई पनि धेरै पटक जानकारी गराएका छौँ ।’

गर्मीयाम लागेपछि फोहोरको दुर्गन्धकै कारण रोगको महामारी भोग्नुपरेको स्थानीयको भनाइ छ । यदि फोहोरकै कारण कसैलाई रोग लागेको प्रमाणित भए त्यसको क्षतिपूर्तिसहित कारबाही हुने व्यवस्था ऐनमा छ । तर, कानुनको बेवास्ता गर्दै स्थानीय सरकारले किन उदासीनता देखाइरहेको छ भन्नेमा आफू नै अचम्ममा परेको स्थानीय निरोज अधिकारी बताउँछन् ।

फोहोरकै कारण कतिपय पशु चौपाया मरेको देखिएको छ भने वन्यजन्तुमा समेत समस्या देखिएको वनका कर्मचारीहरू बताउँछन् । सागरनाथ वन परियोजनाका सूचना अधिकारी प्रेम उपाध्यायले कैयौँ पटक नगरलाई सचेत गराउँदा पनि अस्वीकार गरिरहेको वताए । ‘हामीले नगरलाई पत्र पनि दिएका छौँ । वनभित्र हाम्रो कार्यालय छ, त्यहाँ बस्न निकै कष्टकर छ,’ उनले भने, ‘अब कानुनी उपचार खोज्छौँ ।’

यता, नगरले भने समस्या पहिचान गरेर समाधानमा लाग्ने बताएको छ । नगरपालिकाका प्रवक्ता विजय महतोले सम्झौता संशोधन गरेर भए पनि ठेकेदार कम्पनीलाई कडाइ गर्नुपर्ने भएको बताए । विभिन्न बहाना बनाएर कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम नगरिरहेको उनको भनाइ छ ।