राज्य पुनर्संरचना हुँदा २४७ वर्ष पुरानो एकात्मक शासन प्रणालीलाई हटाई देशमा संघीय शासन प्रणाली लागू गरिएको थियो । यसको उद्देश्य राज्य शक्तिको अधिकारको विभाजन थियो, तर व्यवहारमा केन्द्रिकृत शासन प्रणाली समाप्त भएन । कर्मचारीहरूको मानसिकतामा परिवर्तन भएन । प्रहरी र प्रशासन प्रदेशको अधिन आएन ।
जननिर्वाचित संविधानसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट जारी भएको संविधानको एकदशक पनि पूरा भएको छैन । वर्तमान संविधानमा, हजारौँ नेपालीको त्याग, बलिदान र समर्पणको सम्मान गर्दै तिनको सपनालाई साकार पार्ने उद्देश्यले संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई आत्मसात गरिएको छ ।
अहिलेसम्म प्रयोगमा आएका शासन व्यवस्थाहरू मध्ये सर्वोत्तम शासन प्रणाली मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नेपालको संविधानको प्रमुख अंग बनाइएको छ, तर आमनेपाली जनताको मत प्राप्त गरेर विजयी भई आएका जनप्रतिनिधिहरूले संविधानको मर्मलाई बुझ्न सकेनन् । संविधानको मर्म अक्षरशः पालन गर्ने काम भएको भए जनतामा वितृष्णा आउने थिएन । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमा देखिएको परिवारवाद, सत्तालोलुपता र धन आर्जनप्रतिको अतृप्त लालसाले देशमा धेरै विकृति जन्मायो । गरिबी, बेरोजगारी र महँगीबाट नेपाली जनता पीडित छन् । जनप्रतिनिधिहरूको आक्रोश व्यवस्था प्रतिको आक्रोशमा परिणत हुँदा पनि राजनीतिक दल सचेत भएनन् र डेढ दशक अघि सडक र सदन दुवैको चाहनाबाट अस्वीकृत भएको राजसंस्थाप्रति जनतामा आकर्षण देखियो ।
राजावादी आन्दोलन यसैको प्रमाण हो, हालै एक जना विदेशी कूटनीतिज्ञले एउटा विदेशी सञ्चार माध्यममा टिप्पणी गर्दै भनेका छन् कि नेपाली जनता पश्चगमनका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् । आखिर नेपाली जनताले यस्तो विकल्प खोज्ने, अवस्था किन आयो ? यसको पनि आत्मसमीक्षा आवश्यक छ । राजा समर्थकहरूले अघि सारेका मागहरू मध्ये पहिलो माग नै प्रष्ट छैन । राजतन्त्र अथवा राजसंस्थाको पुनः स्थापनाको माग गरिएको छ । प्रश्न उठछ, कस्तो राजतन्त्र ? सक्रिय कि संवैधानिक कि शृंगारिक ? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि यसबारे प्रष्ट छैन । जनआन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक नवराज सुवेदी पनि केबल राजतन्त्रको कुरा मात्रै गरेका छन् तर कस्तो राजतन्त्र ? त्यो प्रष्ट छैन । जबसम्म माग प्रष्ट हुँदैन, तबसम्म आन्दोलनकारी र सरकारबीच वार्ताको सम्भावना पनि बन्दैन ।
संवैधानिक राजतन्त्र कि गणतन्त्र, संघीयता कि एकात्मक शासन प्रणाली र धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्र कि धर्मनिरपेक्षता भन्ने ३ विषयमा जनमत संग्रह पनि वर्तमान समस्या समाधानको मार्ग हुन सक्छ । उपरोक्त ३ विषयमा जनमत संग्रहको आवश्यकता जनताले पनि महसुस गरेका छन् । आन्दोलन प्रभावकारी छैन, तर यदि सरकारले केही सीमित व्यक्तिको सहभागिता छ र यसलाई दमन गर्न सकिन्छ भन्ने मनसायले अगाडि बढ्ने काम ग¥यो भने समस्या झन् विकराल हुनेछ ।
नेपालमा गणतन्त्रको चर्चा पञ्चायती व्यवस्थामा पनि नभएको होइन । स्नातक क्षेत्रबाट निर्वाचित सप्तरीका रामराजाप्रसाद सिंह सुरुदेखि नै गणतन्त्रको पक्षमा थिए । उनको पार्टीको नाम पनि जनवादी मोर्चा थियो । पञ्चायती सरकारले उनको सर्वस्वहरण गरेको थियो र फाँसीको सजाय घोषित गरेको थियो । गणतन्त्रको नारा दिने रामराजा प्रसादले २०५१ सालको मध्यावधि चुनाव लड्दा सिरहा र धनुषाजस्ता ठाउँबाट पराजित मात्रै भएनन्, उनको धरौटी राशिसमेत गुमेको थियो ।
जनआन्दालनको सफलता पश्चात २०४६ सालको अन्त्यतिर देशमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना भएपछि नेपालको संविधान २०४७ जारी भएको थियो । त्यस संविधानको निर्माणका वखत पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केही नेताहरूले गणतन्त्रको विषयलाई उठाएका थिए । निर्मल लामा त संविधान मस्यौदा समितिका सदस्य नै थिए, तर शिशु प्रजातन्त्र भन्दै बढी विवाद नगर्न सुझाव दिइयो । अन्ततः नेकपा माओवादीले चलाएको एक दशक लामो सशस्त्र संघर्षको परिणाम स्वरुप देशमा गणतन्त्रको स्थापना भयो ।
त्यतिबेला गणतन्त्रको एजेन्डा केवल माओवादीको एजेन्डा थियो । नेपाली कांग्रेस र एमाले लगायतका दलहरूले पछिबाट त्यसलाई समर्थन गरे । नेपालमा राजतन्त्रको बिदाइ र गणतन्त्रको स्थापना भएको डेढ दशभन्दा बढी समय बितिसकेको छ । अब अहिले आएर पुनः राजतन्त्र आउनुपर्ने माग गरिँदै छ । घडीको सियोलाई उल्टो दिशामा फर्काउने माग भइरहेको छ ।
विगत डेढ दशकको गणतान्त्रिक अभ्यासमा गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने काम भएन । गणतन्त्रको अर्थ राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति ल्याउनु मात्रै हुँदैन, यसमा जनता र जनसमूहको शासन हुनु अपरिहार्य मानिन्छ । गण बलियो भएन भने गणतन्त्र पनि टिकाउ रहन सक्दैन । राजतन्त्रको पक्षमा केही जनसमर्थन अवश्य पनि देखिएको छ तर यो संख्या निर्णायक छैन । जननिर्वाचित संविधानसभाको दुईतिहाइ बहुमतले जारी गरेको संविधानमा गणतन्त्रलाई प्रमुख उपलव्धि मानिएको छ । तसर्थ राजावादीहरू आफ्नो आन्दोलनमा उठाएको राजतन्त्रको मुद्दामा प्रष्टता आवश्यक छ । यदि उनीहरूले सक्रिय राजतन्त्रको सपना देखिरहेका छन्, भन्ने त्यसको निम्ति ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ, धेरै आन्दोलन गर्नु पर्नेछ, बलिदान दिनुपर्ला र नेपाली जनमानसलाई कन्भिन्स गर्ने काम गर्नुपर्ला । संभवतः युवाहरू यसको निम्ति तयार हुने छैनन् ।
१५ चैतको एकदिनको आन्दोलनकै बलमा राजावादीहरूले परिणामको अपेक्षा पनि गर्न थालेका छन् । व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन रातारात सफल हुँदैन । नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र अथवा केही युरोपेली देश जस्तो शृंगारिक राजतन्त्र त सम्भव हुन सक्ला, तर सक्रिय अब संभव छैन । आन्दोलनले उचाइ प्राप्त गरेपछि बढी से बढी जनमत संग्रहहरूको घोषणा गराउन सरकार तयार हुन सक्छ । त्यो पनि गणतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र मध्ये कुनै एउटा विकल्प रोज्न मात्रै ? लोकतन्त्रसित कुनै पनि सम्झौता हुनेछैन ।
आन्दोलनरत राजावादीहरूले आफनो एजेन्डामा दोस्रो हिन्दुधर्म सापेक्ष राष्ट्रको माग गरेका छन् । हिन्दुधर्मको विपक्षमा केही कम्युनिस्टहरू मात्रै छन् । नेपाली कांग्रेसलाई पनि यसमा आपत्ति छैन । नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित गराउनमा कम्युनिस्टहरू, इसाई मिसिनरी केही इस्लामिक राष्ट्रहरूले ठुलो भूमिका निर्वाह गरेका थिए । विदेशीहरूको इशारामा हिँड्ने नेपाली नेताहरूले नै षडयन्त्रपूर्ण तरिकाले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषित गराए ।
राजतन्त्रको पक्षमा नरहेकाहरू पनि हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा रहेका छन् । देशको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसभित्र यस विषयमा एक मत देखिन्छ । शेखर कोइराला र डा.शशांक कोइराला मात्रै होइनन् अब त अधिकांश कांग्रेसजनहरू हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा देखिन्छन् । हालको अवस्थामा केही कम्युनिस्टहरूबाहेक नेपालमा अधिकांश राजनीतिक दलहरू हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा खुलेर वकालत गर्न थालेका छन् । नेपाल धर्मनिरपेक्ष घोषित भएपछि यहाँ तीव्र रूपमा धर्म परिवर्तन भएका छन् । गौतम बुद्धको जन्मभूमि नेपालमा सबैभन्दा बढी धर्म परिवर्तन गर्नेहरू बौद्धमार्गी देखिए । धर्मको विषयमा पनि जनमत संग्रह आवश्यक छ । सरकारले चाह्यो भने संसद्बाट पनि दुईतिहाइको समर्थनले देशलाई हिन्दुराष्ट्र घोषित गर्न सक्छ । यसले गर्दा राजाको पक्षमा देखिएको आन्दोलन पनि कमजोर बन्न सक्छ ।
राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र २ अलग अलग विषय हुन् । यसलाई एकअर्काको अभिन्न पूरक अथवा पर्याय बुझ्नु हुँदैन । हिन्दुराष्ट्र हाम्रो पहिचान हो । धर्म संस्कृति, परम्परा र मान्यताहरूकै कारण कुनै पनि देशको पहिचान हुने गर्दछ । ८५ प्रतिशत हिन्दु र ९५ प्रतिशत ॐकार परिवारका जनता भएको नेपाललाई धर्मसापेक्ष घोषित गर्नु नै थियो । हिन्दुधर्म आफैँमा निरपेक्ष हो । हिन्दुधर्ममा नास्तिकहरूलाई स्थान दिइएको छ, आदर गरिन्छ धर्मच्युत गरिँदैन । धर्मको सवालमा जनमत संग्रह गराइयो भने ८० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीले हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा आफ्नो मत दिने संभावना छ ।
राज्य पुनर्संरचना हुँदा २४७ वर्ष पुरानो एकात्मक शासन प्रणालीलाई हटाई देशमा संघीय शासन प्रणाली लागू गरिएको थियो । यसको उद्देश्य राज्य शक्तिको अधिकारको विभाजन थियो, तर व्यवहारमा केन्द्रिकृत शासन प्रणाली समाप्त भएन । कर्मचारीहरूको मानसिकतामा परिवर्तन भएन । प्रहरी र प्रशासन प्रदेशको अधिन आएन । प्रदेश र स्थानीय तहलाई पर्याप्त बजेट दिएर भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित गर्ने काम भयो । संघले बजेट मात्रै विनियोजन गर्नु उचित थिएन, त्यसको खर्च किन, कसरी र कहाँ गर्ने भन्ने प्रष्ट मार्ग दर्शन प्रदान गरिएन ।
आज वडा, पालिका र प्रदेशका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचारको आरोपका कारण अख्तियारको तारेख बोक्न बाध्य भएका छन् । प्रादेशिक सरकारहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन तथा उद्योगको क्षेत्रमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेका भए प्रदेशहरूको औचित्यको पुष्टि गर्न सक्थे । शिक्षा र संस्कृतिको विकास गर्न सक्थे तर त्यस्तो केही भएन । केबल कमिसनका लागि मात्रै काम गरे । अधिकांश प्रदेश सरकारहरूले समयमै पैसा खर्च गर्न सकिरहेका छैनन । राजनीतिक अस्थिरताका कारण रणनीति कार्यक्रमहरू प्रभावित हुँदै आएका छन् । प्रादेशिक संरचनाको औचित्यलाई पुष्टि गर्ने काम भएको देखिँदैन । सरकारले भोलि एकात्मक शासन प्रणालीका लागि जनमत संग्रह गरायो भन्ने आश्चर्य मान्नुपर्ने कारण हुने छैन । आमसहमतिका साथ वर्तमान समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया