काठमाडौँ । प्रजातान्त्रिक अभ्यास र लोकतन्त्रको दुहाई दिएर नथाक्ने नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले आफ्नै दलभित्रको लोकतन्त्रको भने घाँटी निमोठिरहेका छन् । देशमा प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक हुँदै गणतान्त्रिक व्यवस्थाको वकालत गर्दै आएका नेताहरू त्यही व्यवस्थाभित्र आफ्ना दल भने तानाशाही शैलीमा तोकादेशका भरमा चलाइरहेका छन् ।
‘म नै दल’ र ‘मेरै निर्णय सर्वोपरि’ भन्ने नेतृत्वको महत्वाकांक्षाका कारण दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र अत्यन्तै कमजोर मात्रै होइन, लगभग मृत छ । सबैभन्दा पुरानो र ठुलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस होस् वा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाको आन्तरिक लोकतन्त्र टीठलाग्दो छ । त्यस्तै, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) देखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि नेतृत्वको एकलौटी चल्दा सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति र दोस्रो तहपछिका नेताहरूसमेत केवल आदेशपालकमा सीमित छन् ।
सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, राजनीतिशास्त्र विभागका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद कँडेल अहिलेका राजनीतिक दल र नेताहरू राणा, राजा शासनकालमा हेपिएर आएकाले उनीहरूमा पनि हेपाहा र तानाशाही मानसिकता रहेको बताउँछन् । ‘हाम्रो देशको राजनीतिक परिवेश सामन्ती संस्कार, सोच र एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थाबाट हुर्केर आएको हो । त्यसको अवशेष हुर्किंदै गयो र दलहरूले पनि त्यसैलाई संस्थागत गर्दै गए,’ उनले भने ।
कांग्रेस : बहसमा लोकतन्त्र, निर्णयमा देउवाकै आदेश
आफूलाई प्रजातान्त्रिक दलको दाबी गर्ने कांग्रेसमा पनि आन्तरिक लोकतन्त्र भने साह्रै कमजोर छ । कांग्रेसबाट फुटेर बनेको कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको सभापति भएका शेरबहादुर देउवा कांग्रेसको १३औँ र १४ औँ महाधिवेशनबाट सभापति भए । उनै देउवा अहिले सिंगो कांग्रेस हुन् र आफूअनुकूल नै चलाइरहेका छन् ।
सतहमा हेर्दा कांग्रेसभित्र सबै विषयमा व्यापक बहस हुन्छ, पार्टीका हरेक बैठक र तहगत संरचनामा आलोचनासँगै सुझाव पनि दिइन्छ । तर, निर्णय गर्ने बेलामा भने देउवाको आदेश नै सर्वोपरि हुन्छ । राष्ट्रिय र दीर्घकालीन महत्व राख्ने कयौँ विषयमा निर्णय गर्ने बेलासमेत उनले कसैको सल्लाह सुझाव मान्दैनन् । केवल आफूले निर्णय गर्छन् र त्यसलाई लालमोहर लगाउन पार्टीका समिति र संरचना प्रयोग गर्छन् ।
उनको निर्णय शैलीमा पार्टीको प्रतिपक्षी कित्ताले विरोध जनाउँछ, आलोचना गर्छ । तर, उनी निर्णयमा टसको मस हुँदैनन् । जसको मुख्य कारण हो– केन्द्रीय समितिमा आफ्नै पक्षको बहुमत पुर्याएका छन् । जसले सुरुमा विरोध गर्छन्, उनीहरू पनि किनारामा पर्ने डरले बाध्य भएर पार्टी निर्णयको बचाउमा उत्रिनैपर्ने अवस्था छ ।
कांग्रेसमा बेलाबेला नेतृत्वको चर्को आलोचनाको स्वर निकाल्ने महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पनि निर्णय प्रक्रियामा भने निरीह सावित भइरहेका छन् । निर्णय प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिकामा हुने महामन्त्रीजस्तो पदमा बसेका व्यक्तिले पनि निर्णयअघि सुझाव दिएजस्तो गर्ने र निर्णय भइसकेपछि विरोधका लागि विरोधको स्वर गुन्जाउनेबाहेक कुनै उपलब्धि दिन सकेका छैनन् ।
पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले पदमुक्त गर्ने तयारी गर्दा पार्टी पंक्तिबाट चर्को विरोध भयो । महामन्त्रीद्वयले पनि विरोध गरे । तर, सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ग्रिन सिग्नल दिनासाथ कुलमान बर्खास्तीमा परे ।
कम बोल्ने स्वभावका देउवा पार्टी निर्णयबारे कुनै नेताले असहमति वा विरोध जनाउँदा पनि प्रतिक्रिया दिँदैनन् । निर्णय गर्छन्, अनि अरूले थाहा पाउँछन् । ‘एजेन्डा राख्नेबाहेक सभापतिजी बैठकमै पनि चुइँक्क बोल्नुहुन्न । आफूले गर्न खोजेको निर्णयको पुष्ट्याइँ गर्ने सम्बन्धमा पनि केही कुरा राख्नुहुन्न । निर्णय हुन्छ त उहाँको मनमा लागेको विषय मात्रै,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘सभापतिका अगाडि सम्पूर्ण पदाधिकारी र पार्टी समितिहरू नै निरीह बन्नुपर्ने अवस्था छ । यो कांग्रेसका लागि मात्रै होइन, सम्पूर्ण दलका लागि चिन्ताको विषय हो ।’
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलले कांग्रेसमा बोल्ने स्वतन्त्रता भए पनि आफ्नो पक्षमा बहुमत भएकाले नेतृत्वले अरूको कुरा नसुन्ने प्रवृत्ति रहेको बताए । ‘कांग्रेसमा बोल्नचाहिँ पाइन्छ । फरक मत राख्न पाइन्छ । तर, निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘बहुमत छँदै छ, मेरो विरुद्धमा बोले पनि केही फरक पर्दैन भन्ने सोच नेतृत्वमा छ ।’
एमालेमा बोल्नै निषेध, बोले दण्ड !
संसद्को दोस्रो ठुलो दल एमाले त अझ आन्तरिक लोकतन्त्रको विषयमा बद्नाम नै छ । पार्टीमा फरक विचार राखेकै भरमा नेता, कार्यकर्ताले कारबाहीको डन्डा खेप्नुपरेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरोधीहरूप्रति निकै कठोर देखिन्छन् । २०७८ मंसिरमा चितवनमा भएको १०औँ महाधिवेशनमा ओलीविरुद्ध अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका भीम रावल बिस्तारै पार्टीमा किनाराकृत पारिए भने अन्ततः पार्टीबाटै गलहत्याइए ।
सोही महाधिवेशनमा उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनेका घनश्याम भुसालले पनि संसदीय निर्वाचनमा टिकट पाएनन् । रुपन्देही–१ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका उनी पनि पार्टीबाट निष्कासित हुनुपर्यो । पार्टी कार्यालय बनाउन भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिकबाट सहयोग लिन नहुने वकालत गरेकै कारण स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिना पार्टी सदस्यबाट ६ महिनाका लागि निलम्बित हुनुपर्यो ।
त्यसो त संगठनात्मक संरचना अत्यन्तै व्यवस्थित रहेको एमालेमा निर्णय प्रक्रियामा भने केन्द्रीयता हाबी छ । अध्यक्षको बोली नै निर्णय हुने र त्यसको सबैले अपनत्व लिन नसक्ने अवस्था बनेको एमालेकै नेताहरू बताउँछन् । सचिवालय बैठकमा समेत निर्णयको सम्बन्धमा खुला छलफल हुन नसक्ने एक पदाधिकारी बताउँछन् ।
उनका अनुसार बैठकमा अध्यक्ष ओलीले एजेन्डा राख्छन् र निर्णय सुनाउँछन् । पदाधिकारीहरूले धारणा त राख्छन्, तर उनीहरूको कुरा निर्णय प्रक्रियामा समेटिँदैन । पार्टी निर्णयको प्रचारप्रसार, निर्णयको रक्षा, प्रतिरक्षालगायत सम्पूर्ण काम अध्यक्ष एक्लैले ‘वान् मेन आर्मी’को शैलीमा गर्छन् ।
माओवादीमा आजसम्म चुनाव नै भएको छैन
आफ्नै कारण गणतन्त्र आएको दाबी गर्ने माओवादी केन्द्रको आन्तरिक शासन शैलीमा भने आजका दिनसम्म गणतन्त्र आउन सकेको छैन । २०४६ सालमा तत्कालीन नेकपा (मसाल) को महामन्त्री बनेर पार्टी नेतृत्वमा उदय भएका प्रचण्ड त्यसयता निरन्तर नेतृत्वमै छन् । ३५ वर्षदेखि पार्टी नेतृत्वमा रहेका उनी अझै नेतृत्व छाड्न तयार छैनन् । त्यतिमात्र होइन, पार्टी नेतृत्वका लागि आजसम्म निर्वाचन भएको छैन । उनी एकल उम्मेदवार हुन् र उनी नै सर्वसम्मत (जबरजस्ती) अध्यक्ष ।
सहमतिका नाममा आफूले आफैँलाई निर्वाचित गराउने र समितिमा आफूले छानेका मान्छेले भर्ने पद्धति विकास भएको माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डको जुँगाले चल्ने गरेको भनेर आलोचना हुने गर्छ । पार्टीमा फरक मतको कदर हुँदैन । केन्द्रीय समितिमा आफ्नै पक्षका नेताको बहुमत पुर्याएका कारण फरक मत राख्नेलाई सोझै किनारामा पारिन्छ । विगतमा फरक मत राख्ने मोहन वैद्य किरण र डा. बाबुराम भट्टराई पार्टीमा टिक्नै सकेनन् ।
अन्य दलमा पनि उही ताल
प्रमुख ३ दल मात्र होइन, ठुला दलमा नेतृत्वको हैकमवाद हाबी भएको भन्दै टुक्रिएका दल र साविक दलले केही गर्न नसकेको भन्दै च्याउसरी उम्रिएका नयाँ दलमा पनि पार्टी नेतृत्वकै बोलाबाला छ ।
वर्तमान व्यवस्थाभन्दा फरक विचारधाराको राप्रपा होस् वा एमाले फुटेर बनेको नेकपा एसमा पनि नेतृत्व नै सर्वेसर्वा छन् ।
नयाँ दलका रूपमा उदाएको रास्वपा पनि यो रोगबाट विमुख हुन सकेन । सभापति रवि लामिछानेले पार्टीलाई आफू अनुकूल चलाइरहेका छन् । उनी विभिन्न मुद्दामा हिरासत बस्दा पनि हिरासतबाटै पार्टी चलाएका थिए । फरक मत राख्ने महामन्त्री मुलुक ढकाल पार्टीबाटै निकालिए ।
‘युवा पुस्ताले नेतृत्व हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक’
विश्लेषक पोखरेल दलहरूभित्र नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक भएको बताउँछन् । जनतामा देखिएको आक्रोश र असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न दलमा विद्रोह हुनुपर्ने भन्दै उनी भन्छन्, ‘पुरातन नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने शक्ति देखाउन सक्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ सबै दलमा आबद्ध युवा नेताहरूबीच संवाद भएर साझा रणनीतिका साथ अघि बढ्ने हो भने नेतृत्व परिवर्तन सम्भव भएको उनी बताउँछन् ।
त्रिवि, राजनीतिशास्त्र विभाग प्रमुख कँडेल पनि दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत बनाउन नेतृत्व परिवर्तन नै गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘नेतृत्वको विकल्पमा सम्बन्धित दलबाटै क्रान्ति सुरु गर्नुपर्छ । भष्मासुर नेतृत्वलाई छानीछानी कारबाही गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै नयाँ युगको सुरुआत हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
उनले कार्यकर्तामा पनि आत्मनिर्णयको क्षमता नहुँदा नेतृत्व चयनमा त्रुटि हुने गरेको बताए । एकै व्यक्तिलाई पटक–पटक नेतृत्व दिन नहुनेमा कार्यकर्ता पनि सजग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । कँडेलले दलहरूलाई लोकतान्त्रिक बनाउन सुकिला–मुकिलाका विरुद्ध गरिब, भोकानांगाले विद्रोह गर्नुपर्ने बताए । ‘दलका शीर्ष नेता ठेस नलागेसम्म सुध्रिँदैनन् । एकपटक राम्रोसँग सबक सिकाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया