यसकारण तुहिँदै छ राजावादी आन्दोलन

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एकप्रकारले बरबराउन नै थालेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली र भावी प्रधानमन्त्रीको लाइनमा रहेका भनिएका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सकेसम्म तर्किन खोजेको देखिन्थ्यो । खासगरी धर्मनिरेपक्षता र गणतन्त्र स्थापनासँग असन्तुष्ट बनेको नेपाली कांग्रेसभित्रको एउटा समूह यही मेसोमा राजासँग वार्ताका लागि दबाब दिने रणनीति बनाउन जुटेको थियो । यो रणनीतिबारे कांग्रेस सभापति देउवा अनभिज्ञ थिएनन् ।

नेतृत्वको होडबाजीका कारण राजतन्त्र र हिन्दू अधिराज्य पुनवर्हालीको आन्दोलन तुहिने सम्भावना बढेको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखराबाट फर्कंदा स्वागतका लागि ठूलो जनसमूह उपस्थित भएपछि मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा अनेकथरी विश्लेषण गरिएको थियो । यसले राजावादीलाई उत्साहित र गणतन्त्रवादी नेताहरूलाई हतोत्साहित बनाएको प्रष्ट देखिन्थ्यो । जनसमूहको त्यो उपस्थितिको मुख्य पृष्ठभूमि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गत फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा दिएको सन्देश थियो । किनकी त्यसअघि उनले यसरी खुलेरै आफू पुनवर्हालीका लागि जनताको सहयोग मागेका थिएनन् ।

पूर्वराजाको सम्बोधन र विमानस्थलको स्वागतदेखि आफूलाई गणतन्त्रको पिता दावी गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकप्रकारले नै बरबराउन थालेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली र भावी प्रधानमन्त्रीको लाइनमा रहेका भनिएका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सकेसम्म तर्किन खोजेको देखिन्थ्यो । खास गरी धर्मनिरेपक्षता र गणतन्त्र स्थापनासँग असन्तुष्ट बनेको नेपाली कांग्रेसभित्रको एउटा समूह यही मेसोमा राजासँग वार्ताका लागि दबाब दिने रणनीति बनाउन जुटेको थियो । यो रणनीतिबारे कांग्रेस सभापति देउवा अनभिज्ञ थिएनन् ।

२५ फागुनमा पूर्वराजाका लागि स्वागतको कार्यक्रम राखिए पनि बास्तवमा त्यो शान्तिपूर्ण र्याली थियो । मुलुकको सबै तह तप्काको उपस्थिति रहेको त्यो शान्तिपूर्ण र्यालीले राजतन्त्र फिर्ताका लागि के कस्तो दबाब दिएको थियो ? यसै भन्न नसकिएला, तर त्यसले मुलुकको कुशासनका संवाहक दल तथा नेताहरूलाई सच्चिने कि, सक्किने ? भन्ने प्रश्न उठाइदिएको थियो । यथास्थितिमा देश अघि बढ्दैन भन्ने प्रश्न सन्देश थियो त्यो । त्यो दिनपछि राजतन्त्र र हिन्दु अधिराज्यको पक्षमा क्रमशः माहौल बढेर गएको थियो । तर यही बेला जस कसले लिने ? भन्ने होडबाजीमा राजावादीहरू देखिए ।

गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता घोषणासँगै दुलोभित्र बसेका कतिपय पूर्वपञ्चहरूमा फेरि सत्ताको लोभ जाग्यो । २५ फागुन पछिका अभियानहरू कसरी सुरु गर्ने ? कसको नेतृत्वमा सुरु गर्ने ? भन्ने मामिलामा राजावादीहरू चुके । यहीबेला ‘राजसंस्था पूनर्वहालीका लागि जनआन्दोलन’ भन्दै ८६ वर्षीय नवराज सुवेदी मैदानमा टुप्लुक्क देखा परे । पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्षसम्म निरन्तर सत्तामा रहेका उनी सबैजसो राजावादी नेताभन्दा उमेरमा पाका थिए, तर जनताले उनलाई बिर्सिसकेका थिए । किनकी २०४६ सालको जनआन्दोलन यताका ३५ वर्ष उनी गुमनाम थिए ।

२०६३ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि एकप्रकारले पूर्वपञ्च तथा राजावादीहरूमा भागाभाग भएको थियो । राजावादी पार्टी राप्रपा स्वयंले जनआन्दोलनको उपलब्धि भन्दै स्वागत गरेको थियो, सुवेदी त्यही पार्टीमा थिए । राजाको नाम लिनासाथ ढुंगामुढा खानुपर्ने त्यो प्रतिकूल अवस्थामा अवस्थामा रविन्द्रनाथ शर्मा, कमल थापा लगायतका नेताहरू मिलेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल गठन गरेका थिए । संस्थापक अध्यक्ष रविन्द्रनाथ शर्माले त कतिपय ठाउँमा कालोमोसोसमेत भोगेका थिए । त्यसपछिका चुनावमा जनताले गणतन्त्रप्रति निकट रहेका पशुपतिशमशेर राणाको राप्रपालाई भन्दा स्पष्ट रूपमा राजतन्त्रको एजेन्डा बोकेको राप्रपा नेपाललाई बढी रुचाएको देखियो । जुनकुरा पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको मत परिणामले स्पष्ट भएको छ । कालान्तरमा दुवै राप्रपा एक भएर राजतन्त्र पुनवर्हालीको एजेन्डा समाए । यति भन्दै गर्दा राजतन्त्र र हिन्दू अधिराज्यको पक्षमा राप्रपा मात्रै छ भन्ने होइन, धेरै शक्ति छन्, तर राप्रपाले यी सबैलाई समेट्न सकेको छैन । राजावादी आन्दोलनमा राजतन्त्र र हिन्दु अधिराज्यको पक्षमा रहेका सबैलाई एउटै छानोमुनि ल्याएर नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्तिको अभाव खड्किएको देखियो । पूर्वपञ्चहरूले यो अभावको परिपूर्ति गर्न नसकेको पनि स्पष्ट देखिन्छ ।

दल तथा दलका नेताहरूले सुशासन दिन नसकेकोले जनताले विकल्पका लागि राजतन्त्रको खोजी गर्नुलाई धेरैले अन्यथा लिएका छैनन् । तर उचित नेतृत्वको अभावमा आन्दोलन तुहिने सम्भावना बढेको छ । उदाहरणका लागि १५ चैतमा तीनकुनेमा आयोजित विरोध सभामा अन्धाधुन्ध दमन भयो । सत्तापक्ष र आन्दोलनकारी दुवै तर्फबाट ज्यादै अप्रिय घटना भए । लुटपाट तथा आगजनीका कारण सरकारलाई मात्रै दोष दिने अवस्थामा आन्दोलनकारी रहेनन् । कार्यक्रम सुरु नहुँदै कैफियत देखिएकोले आफू तत्काल फर्किएको राप्रपाका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले बताएका छन् । मञ्चमा सजाइएको ब्यानरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको भन्दा दुर्गा प्रसाईंको तस्बिर ठुलो देखिएकोले आफू फर्किएको उनको भनाइ छ ।

त्यसो त विघटित राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष सुवेदीलाई संयोजक बनाइएकोमा केशरबहादुर विष्ट, कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्देन लगायतको असन्तुष्टिलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यसैगरी सुवेदी नेतृत्वको जनआन्दोलन समितिमा संलग्न हुने वा नहुने विषयमा राप्रपाभित्र धवलशमशेर राणा र रविन्द्र मिश्रले राखेको फरक मतले पनि राप्रपा एकढिक्का भइरहन अब मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।

पूर्वपञ्चहरूमा एकले अर्कोलाई स्वीकार नगर्ने व्याक्तिवादी चरित्र हावी हुनु लामो समयसम्मको निर्दलीय राजनीतिक अभ्यासको उपज हो भन्ने कुरामा २ मत छैन । २०४६ सालको करिब २ महिना लामो जनआन्दोलनको धक्काले पञ्चायती व्यवस्था गल्र्यामगुर्लुम भएर ढल्नुमा पञ्चहरूबीचको अनमेल पनि एउटा कारण हो । ३० वर्षसम्म चलेको पञ्चायती व्यवस्थाको जरा वडातहसम्म मात्रै होइन टोलटोलमा पुगेको थियो । हरेक वडामा कम्तिमा पनि १ दर्जन पञ्च कार्यकर्ता थिए । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पञ्चहरूले बनाउने पार्टी पनि निकै बलियो हुने आँकलन गरिएको थियो । तर, जब पूर्वपञ्चहरूले एकै दिन एउटै नामका २ वटा पार्टी दर्ता गरे, तब राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले गरेको ३० वर्षको मिहिनेत खेर गएको अनुमान गरियो । एउटै पार्टी स्थापना गर्न नसक्नुको मुख्य कारण पूर्वपञ्चहरूको व्यक्तिगत इगो थियो । त्यतिबेला उदारवादी पञ्चहरूको एउटा खेमा थियो, जो राजा वीरेन्द्र निकट मानिन्थ्यो । अनुदारवादी पञ्चहरूको अर्को खेमा थियो, जो मुमा बडामहारानी रत्न, बडाबहारानी ऐश्वर्य र माहिला अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रको निकट मानिन्थ्यो । त्यो इगो अहिलेसम्म पनि कायमै रहेको देखियो ।

राजतन्त्र र हिन्दु अधिराज्य पुनवर्हाली अभियानको बेडालाई पूर्वपञ्चहरूले पार लगाउन सक्दैनन् भन्ने कुरामा अब पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र स्पष्ट हुनुपर्छ । आफ्नो पक्षमा जनताको समर्थन बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा समेत उदारवादी र अनुदारवादी पञ्चबीचको विगतको इगोलाई मत्थर बनाउन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सकेको देखिएन । नेतृत्वका लागि द्वन्द्व रहेसम्म जनताहरू स्वस्र्फुत रूपमा आन्दोलनमा उत्रने सम्भावना रहँदैन ।

राजतन्त्र पुनवर्हाली भयो भने फेरी सत्तामा जान पाइन्छ भन्ने लोभका कारण पूर्वपञ्चहरू राजावादी आन्दोलनमा होमिएका हुन् भने छुट्टै कुरा हो । होइन, नेपालको धरातलीय यथार्थका लागि राजसंस्था र हिन्दू अधिराज्य आवश्यक भएको निचोड हो भने अझै पनि बृहत् छलफल जरुरी छ । सभापति देउवा प्रकट र मुखरित हुन नसकेका मात्रै हुन्, नेपाली कांग्रेसको ठुलो तप्का अहिले पनि संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु अधिराज्यको पक्षमा छ । जुनबेला नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टी विधानबाट संवैधानिक राजसंस्था हटायो, त्यहीबेला संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेपाली कांग्रेस परित्याग गरेको यथार्थलाई बिर्सेर राजतन्त्र पुर्नवर्हालीको आन्दोलनले गति लिन सक्दैन ।

कांग्रेसभित्र अहिले पनि भट्टराईका अनुयायीहरू धेरै छन् । जसले खुलेआम हिन्दुराज्य स्थापनाको अभियान चलाइरहेका छन् भने संवैधानिक राजसंस्था पुनवर्हालीको अभियान सुुसुप्त रूपमा अघि बढाइरहेका छन् । पूर्वपञ्चहरूको तुलनामा कांग्रेसभित्रको यो जमात संगठित र अनुशासित मात्रै छैन, दलीय चरित्रसमेत बोकेको छ । टुंगोमा पुर्याउनकै लागि राजावादी आन्दोलन सुरु भएको हो भने नेपाली कांग्रेसको यो तप्कासँग सके सहकार्य, नसके कार्यगत एकता गर्नु जरुरी छ ।

यसैगरी जनआन्दोलनद्वारा स्थापित हुने राजतन्त्र व्यवाहरतः संवैधानिक दायराभित्र रहन सक्दैन भन्ने कुरामा पनि स्पष्ट हुनु जरुरी छ । यसरी आएको राजतन्त्र स्वतः शासनसत्तामा सक्रीय हुन्छ । अब फेरी सक्रीय राजतन्त्र स्थापना भयो भने नेपाल सदाका लागि द्वन्द्वमा फँस्नेछ । द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि सबैको साझा राष्ट्रप्रमुखको चाहना गरिएको हो भने संवैधानिक वा आलंकारिक राजा नै समाधानको बाटो हो । राष्ट्रिय सहमतिको माध्यमद्वारा स्थापना हुने राजसंस्था मात्रै संवैधानिक हुन्छ । आफ्नै पार्टी तथा आफ्नै अभियानभित्र सहमति कायम गर्न नसक्ने पूर्वपञ्चहरूबाट राष्ट्रिय सहमतिको अपेक्षा गर्नु बेकारको कुरा हो ।

(कार्की बरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)