नेपालको सन्दर्भमा अमेरिकाको हावर्ड विश्वविद्यालयभन्दा दिल्लीको जेएन विश्वविद्यालयका प्राध्यपकहरूको निष्कर्ष अली बढी मिल्दोजुल्दो हो कि ? भन्ने प्रश्न खडा गर्ने आधार राजावादी आन्दोलनले दिएको छ ।
तिथिमिति ठ्याक्कै याद भएन । त्यतिबेला माओवादी द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो । अमेरिकाबाट द्वन्द्व व्यवस्थापनको शिक्षा हासिल गरेर स्वदेश फर्कनुभएका प्रिय साथी अमित ढकालजीले लाजिम्पाटको होटल मनास्लुमा एक साता लामो तालिम चलाउनुभयो । मूलधारका मिडियामा राजनीतिक समाचार लेख्ने हामी करिब २ दर्जन सक्रिय रिपोर्टर तालिममा सहभागी थियौँ ।
त्यतिबेलाको जल्दोबल्दो विषय थियो, माओवादी द्वन्द्व कसरी समाधान गर्ने ? तालिम पनि यही शीर्षकको सेरोफेरोमा थियो । ढकालजीले विश्वप्रसिद्ध विभिन्न संस्था तथा विद्वानहरूले गरेका अध्ययन र निष्कर्षलाई उदाहरण दिँदै द्वन्द्वको कारण पत्ता नलाग्दासम्म समाधानका प्रयास असफल हुने बताउनुभयो । उसो भए नेपालमा द्वन्द्व हुनुको मुख्य कारण के हो त ? सहभागीहरूले प्रश्न राखे ।
उहाँको भनाइ थियो, ‘नेपालमा लामो समयदेखि निश्चित जाति तथा समुदायको कब्जामा शासन सत्ता रह्यो । सत्ता कब्जा गरेर बसेको जाति तथा समुदाय सबै दृष्टिले सम्पन्न हुँदै गयो । सत्ता बाहिर रहेका जाति तथा समुदाय बहिष्करणमा पर्दै गए । बहिष्करणमा परेकाहरूले माओवादीलाई साथ दिए ।’
सहभागीहरूले फेरि अर्को जिज्ञासा राखे, बहिष्करणमा परेका जाति तथा समुदाय राणाकाल र पञ्चायतकालमा किन मौन बसे ? २०४६ सालको परिवर्तनको पर्खाइमा उनीहरू किन बसे ? पञ्चायति व्यवस्था ढल्नासाथ र जननिर्वाचित सरकारको अभ्यास सुरु हुनासाथ माओवादीले हिंसात्मक आन्दोलन सुरु गर्नुको कारण के हो ? यो प्रश्नको उत्तर पनि कुनै एक विद्वानको भनाइ उदृत गर्दै उहाँले दिनुभयो, ‘कुनै ठुलो क्रान्तिसम्पन्न हुनुभन्दा ठिकअगाडि खुकुलो वातावरण बनेको हुन्छ, अर्थात तत्कालीन शासन सत्ता केही खुकुलो हुन्छ ।’ उहाँले ढल्ने बेलाको राणशासन केही खुकुलो देखिएको भन्दै पद्म शमशेरको सुधारलाई उदाहरण दिनुभयो । ढल्ने बेलाको पञ्चायती व्यवस्था पनि केही खुकुलो भएको भन्दै पञ्चायति संविधानको अन्तिम संशोधनको उदाहरण दिनुभयो ।
राणाशासन विरुद्धको सशस्त्र क्रान्ति जंगबहादुरकै पालामा नभएर किन १०४ वर्षपछि मोहन शमशेरको पालामा भयो ? पञ्चायति व्यवस्थाविरुद्ध कम्युनिस्टहरूले २०१८ सालमै नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य नगरेर किन ३० वर्षपछि २०४६ सालमा मात्रै सहकार्य गरे ? भन्ने प्रश्नका सामान्य उत्तरको कल्पना गर्न ढकालजीले सहज बनाइदिनुभयो ।
मैले बुझअनुसार ७ दिनको तालिममा उहाँले पढाउनुभएका बुँदा थिए, ‘१. बहुजाति, बहुभाषी तथा बहुसंस्कृति रहेको देशमा कोरा प्रजातन्त्रले मात्रै द्वन्द्वको समाधान गर्दैन, बरु प्रजातन्त्रको खुकुलो वातावरण द्वन्द्वका लागि अवशर बन्छ । २. आर्थिक रूपमा मात्रै होइन सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आधारमा बहिष्करणमा परेको वर्गलाई मूलधारमा ल्याउने, सामाजिक कुसंस्कार हटाउने प्रयत्न नगर्दासम्म द्वन्द्वको समाधान हुँदैन । ३. माओवादी द्वन्द्व समाधान भएछ भने पनि केही समयपछि नेपालमा जातीय तथा साम्रदायिक द्वन्द्व हुने परिस्थिति विद्यमान छ ।
२०६३ सालको परिवर्तनपछि देशले समावेशी लोकतन्त्र अपनाएको । महिलाको कोटामा आरजु राणा तथा राज्यलक्ष्मी गोल्छा, मधेसीको कोटामा विनोद चौधरी तथा मोतिलाल दुगड, जनजाति कोटामा उमेश श्रेष्ठ तथा गणेश लामाको नाम देखेका आमजनताले समावेशिताको मर्ममाथि प्रश्न उठाउनु स्वभाविकै होला । तर, स्थानीयदेखि संघीयतह सम्मका विभिन्न अंग, निकाय तथा संयन्त्रमा समावेशिताको अभ्यास निराशाजनक छैन । समावेशिताको अयासमा विकृति देखिनुमा संविधानको दोष होइन ।
अहिलेको राजावादी आन्दोलन
मधेस आन्दोलन अघिसम्म नेपालका सर्वाधिक पढिने लेखकको सूचीमा सिकेलालको नाम गुगलले देखाउँथ्यो । युवराज घिमिरेको लेखले पनि सिकेलालकै हाराहारीमा पाठकलाई तानेको देखिन्थ्यो । राजतन्त्र पुनर्वहालीका लागि भइरहेको अहिलेको आन्दोलनका सन्दर्भमा युवराज घिमिरेको दृष्टिकोण स्पष्ट छ । उहाँ गणतन्त्रको कित्ताबाट फर्केर राजतन्त्र पुनवर्हालीको कित्तामा स्पष्ट उभिएको देखिन्छ । मधेसवादी कित्ताबाट कलम चलाइरहनुभएका सिकेलालले २०७२ सालको संविधानलाई नै समस्याको मूल कारकका रूपमा अथ्र्याउँदै आएको देखिन्छ । यस मामिलामा घिमिरे र लालको दृष्टिकोण करिबकरिब समान देखिन्छ । तर, यथार्थ कुरा लेख्न हच्किएको देखिन्छ । ‘मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने’ शीर्षकमा उहाँहरूको दृष्टिकोणका विषयमा कृष्णमुरारी भण्डारीले केही न केही टिप्पणी गर्नु होला ।
अहिले गुगल हेर्दा अमित ढकालको नाम सर्वाधिक पढिने लेखकहरूको सूचीमा देखिन्छ । बहुदलीय व्यवस्था स्थापना हुनुभन्दा अघि र स्थापना भएपछि देशले हासिल गरेको विकासको गतिलाई तौलेर ढकालजीले गरेको प्रस्तुतीलाई राजावादीहरूले तार्किक रूपमा खण्डन गर्न सकेको देखिन्न । पञ्चायतकालमा युवाहरूको विदेश पलायनको दर किन थोरै थियो ? अहिले किन बढ्यो ? भन्ने सन्दर्भको प्रस्तुतिमा पनि राजावादीहरूले खण्डन गरेको देखिँदैन । किनकी देश विकासको गति राजतन्त्रकालमा भन्दा लोकतन्त्रकालमा बढी छ भन्ने कुरा नांगो आँखाले हेर्दा पनि स्पष्ट देखिन्छ । केही पनि भएन भन्नु पूर्वाग्रह मात्रै हो ।
हिजो बिरामी पर्दा तुलसीको मठमा सुताउने चलन थियो, आज अस्पताल लैजान थालिएकोले घर खर्च बढेको छ । सुत्केरीबाहेक र ७० वर्ष मुनिकाले औषधि उपचार खर्च आफैँ बेहोर्नुपर्छ । हिजो छोराछोरीलाई गाई बाख्रा चराउन पठाइने चलन थियो, आज विद्यालयमा पठाउन अनिवार्य गरिएकोले घर खर्च बढेको छ ।
हिजो जंगलबाट सल्लाको दियालो तथा निगालाको सिटो बाले पुग्छ, तर आज मसिक २० युनिटभन्दा बढी खपत गर्नेले बिजुलीको महसुल तिर्नुपर्छ, त्यसैले घर खर्च बढेको छ हिजो गाग्रो बोकेर खोलामा गए पानी ल्याउन मात्रै होइन नुहाइधुवाइ गर्न सकिन्थ्यो, तर आज घरघरमा धारा जडान गरिएकोले खानेपानीको महसुल तिर्नुपर्ने अवस्थाले घर खर्च बढेको छ । हिजो चिठी लेखेर २५ पैसाको टिकट टाँसी एक दिन हिँडेर हुलाकमा खसालीदिए सन्देश पुग्थ्यो, तर आज हातहातमा मोबाइल टेलिफोन सेट भएका कारण घर खर्च बढेको छ । हिजो माइत, मावल जान गाडी चढ्नु पर्दैनथ्यो, तर आज गाडी चढ्नुपर्ने वाध्यताले खर्च बढेको छ । खर्च बढेको यही असन्तुष्टिमा राजावादीहरू खेलिरहेको सत्य हो ।
राजावादी आन्दोलनमा अहिले देखिएको जनसहभागीता हेर्दा र अमित ढकालजीलाई हार्वड विश्वविद्यालयले सिकाएको द्वन्द्व व्यवस्थापनको तरिकामा तालमेल देखिएन । नेपालको सन्दर्भमा अमेरिकाको हावर्ड विश्वविद्यालयभन्दा दिल्लीको जेएन विश्वविद्यालयका प्राध्यपकहरूको निष्कर्ष अली बढी मिल्दोजुल्दो हो कि ? भन्ने प्रश्न खडा गर्ने आधार राजावादी आन्दोलनले दिएको छ । यदि हार्वडका विद्यार्थीले भनेजस्तो हुँदो हो त राजतन्त्र फिर्ता ल्याउने अभियानमा गेरु बस्त्र र लामो टुप्पी पालेका चुच्चो नाक हुनेहरूको बाहुल्य हुनुपर्ने थियो । तर राजावादी आन्दोलनमा दलित वर्गको उल्लेख्य सहभागिता छ, महिला वर्गको झन् ठूलो सहभागिता छ । बौद्ध मार्गी र मुस्लिमहरूको संख्या पनि निकै छ । आन्दोलनको पहिलो मोर्चाका जगमान गुरुङ लगायतका जनजाति छन् । दोस्रो मोर्चामा राजेन्द्र लिङ्देन तथा राजकुमार राईहरू छन् । तेस्रो मोर्चामा मोहन लामा रुम्बाहरू छन् । मधेसी समुदायका व्यक्तिहरूको सहभागिता पनि उत्ति नै ठूलो छ । राजावादी आन्दोलनमा लागेर ज्यान गुमाउनेको नाम हेर्दा पनि विगतमा बहिष्करणमा पारिएको भन्दै वर्तमान व्यवस्थाले आरक्षणको सूचीमा राखेको वर्गकै छन् ।
हिजो राजतन्त्रले बहिष्करणमा पारेको भन्दै त्यसको क्षतिपूर्ति स्वरूप अहिलेको शासन व्यवस्थाले जसलाई आरक्षण दिएको छ, उही वर्गका मान्छे राजतन्त्र फिर्ता गर्नुपर्छ भन्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिरहेको अहिलेको अवस्थामा हर्वाडमा पढेका नेपाली विद्वानहरूको धारणा के छ ? आमनेपालीले थाह पाउनुपर्छ । होइन भने सनातनी निष्कर्षकै भर पर्नु पर्ने हुन्छ ।
के हो त सनातनी निष्कर्ष ?
नेपालमा आन्दोलन हुँदै गर्दा सनातनदेखि निकाल्दै आइएको एउटा निष्कर्ष छ, सुगौली सन्धी । यस विषयमा दिल्लीको जेएन विश्व विद्यालयमा पढेका नेपाली विद्वानहरूलाई धेरै थाहा छ । तर उनीहरूका दृष्टिकोण यतिबेला मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने शैलीमा आएका छन् । बरु पहिलो मधेस आन्दोलनको दोस्रो दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ढुंग्रो देखाएरै मोही माग्नुभएको थियो । मधेसी आन्दोलनको समस्या सुल्झाउन तत्कालीन भारतीय नेतृत्वसँग वार्ता गर्ने उद्घोष उहाँले गर्नुभएको थियो ।
यथार्थमा भन्ने हो भने सुगौली सन्धीमा नेपालको एकतिहाइ भाग मात्रै अंग्रेजको साम्राज्यमा मिसिएको थिएन, नेपालको रक्षा र परराष्ट्र मामिला अंग्रेजको हातमा पुगेको थियो । अंग्रेजबाट प्राप्त अपुतालीको रूपमा अहिले पनि नेपालको तत्कालीन भूगोल भारतले भोगचलन गर्दै आएको छ । नेपालको रक्षा तथा परराष्ट्र मामिला पनि अंग्रेजको अपुतालीको रूपमा प्राप्त भएको भारतीय बुझाइ छ । भारतको यो बुझाइलाई अनुमोदन गर्दै २००७ फागुनमा राजा त्रिभुवन दिल्लीबाट नेपाल फर्केका थिए । गुमेको राजगद्दी फिर्ता भएकोले राजदरबारमा दिल्लीबाट कर्मचारी खटाउने भारतको प्रस्ताव स्वीकार गर्न उनलाई किञ्चित पनि अप्ठेरो लागेन । नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भारतीय राजदूतको सहभागिता, नेपालको उत्तरी सिमानामा भारतीय सेनाको तैनाथी लगायतको व्यवस्थासहित राजा त्रिभुवन स्वदेश फर्केका थिए । तर, यही विषयमा राजा त्रिभुवन र बिपी कोइरालाको खटपट भयो । मातृकाप्रसाद कोइराला राजाको पक्षमा उभिए । नेपाली कांग्रेस फुट्यो । भारतले राजालाई साथ दियो ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य बन्न निवेदन दिएपछि राजा र भारतबीच टसल सुरु भयो । जसका कारण २०१५ सालको आमनिर्वाचन संभव भयो । तर, प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले कार्यकाल संहालेको ६ महिनाभित्र विश्वका कतिपय देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरी परराष्ट्र मामिला नेपालकै हातमा रहेको पुष्टि गरे । उनले भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूसँग प्रस्ट रूपमा भने, ‘नेपाल कमन वेल्थभित्र पर्दैन ।’ राजा महेन्द्रलाई शासन सत्ता हातमा लिन भारतले सहयोग गर्नुको कारण यही थियो । तर, नेपालको सौभाग्य नै मान्नुपर्छ ठिक त्यतिबेला चीन र भारतबीच युद्ध भयो । यो मौकालाई हदैसम्म सदुपयोग गर्ने चातुर्यता राजा महेन्द्रले प्रदर्शन गरे । राजा भनेका राष्ट्रवादी हुन्छन् भनेर बिपी कोइरालाले यसै भनेका होइनन् ।
बिपीको जीवनकालभरी राजाविरुद्ध नेपाली कांग्रेस प्रयोग गर्न भारत असफल भयो । त्यस वापत २०३६ सालको जनमत संग्रहमा भारतले बिपी कोइरालालाई सजाय दियो । त्यतिबेला पञ्चायतले कसरी जित्यो ? भन्ने कुरा नवराज सुवेदीले किताबमै लेखेका छन् । यस सन्दर्भमा नेकपा मालेका तत्कालीन महासचिव सिपी मैनालीको लेख तथा अन्तरवार्ता पनि पछिल्लो समयमा प्रकाशित छन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनले ठुलो उपलव्धि दिएको छ । तर आन्दोलनको पृष्ठभूमि भारतले गरेको नाकाबन्दी हो । चीनबाट हतियार खरिद गरेवापत नाकाबन्दी गरिएको कुरा भारतले भन्ने गरेकै छ ।
२०४८ सालमा आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो । तर, २०५२ सालदेखि माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो । स्थापना भएको ५ वर्ष नपुग्दै संसदीय व्यवस्थाले नतिजा दिन नसकेको निष्कर्षमा माओवादी पुगेको पक्कै पनि होइन । रक्षा र परराष्ट्र मामिला भारतलाई बुझाउन अस्वीकार गर्नुको परिणाम हो । मदन भण्डारी हत्याकाण्ड तथा दरबार हत्याकाण्डको कारण र कारक विश्लेषण गर्न बाँकी नै होला, तर २०५९ असोज १८ र २०५९ माघ १९ को कदम भारतीय ग्रिन सिग्नलकै कारण चालिएको कुरा ज्ञानेन्द्र शाहका निकटस्थहरूले बताउँदै आएका छन् । १२ बुँदे दिल्ली संझौता तथा २०६३ वैशाख ९ गते करण सिंहको आगमनको पृष्ठभूमि ओपन सेक्रेटजस्तै छ । मधेस आन्दोलन तथा २०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा भारतद्वारा गरिएको नाकाबन्दी अस्पष्ट छैन ।
अहिले भइरहेको राजावादी आन्दोलनलाई भारतीय मिडियाहरूले दिएको प्राथमिकता तथा जेएन विश्वविद्यालयका नेपाली विद्वानहरूले राजावादी आन्दोलनको कारकका रूपमा दिएका उदाहरणले पनि धेरै कुरा स्पष्ट पारेको छ । मधेसी आन्दोलन कमजोर भएपछि र विप्लव जीले काँचुली फेरेपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको भारत भ्रमण बाक्लिएको यथार्थ जग जाहेर छ । अहिलेको राजावादी आन्दोलनमा ज्ञानेन्द्र शाह निमित्त नायक मात्रै हुन् । यदि संवाद नै गर्ने हो भने भारतसित गर्नुपर्छ । भारतले पनि रक्षा र परराष्ट्रको अडान छाड्नुपर्छ । युग धेरै अघि बढिसक्यो । भौगोलिक यथार्थमा पनि २००७ सालको तुलनामा धेरै परिवर्नत आइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया