रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा थुनामा पठाउने आदेश भएको छ । सो सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा रास्वपाका सभापति लामिछानेलाई शुक्रबार उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो ।

शुक्रबार न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी सम्बन्धी कसूर र संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दामा जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो । यसअघि जिल्ला अदालतले रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो ।

अदालतले पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई थुनामा पठाउने जिल्लाको आदेश पनि सदर गरेको छ । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रविसँग एक करोड धरौटी माग गर्ने र छविलाल जोशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध परेका निवेदनमा बिहीबारदेखि नै सुनुवाइ सुरु भएपनि बहस नसकिएपछि शुक्रबारलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । शुक्रबार साँझ अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो ।

यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले रविलाई १ करोड धरौटीमा छाडेको थियो । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रहृलादकुमार योगीको इजलासले रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो  ।

छविलाई थुनामा राखे पनि उस्तै कसुरदार रविलाई धरौटीमा छाडिएको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले रविलाई पनि थुनामा पठाउन माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो । उच्चच अदालतले सरकारी वकिलकोक माग बमोजिमको आदेश गरेको हो ।

यस्तै रवि एक करोड धरौटी बढी भएको भन्दै साधारण तारेखमा राख्न माग गर्दै उच्चमा निवेदन दिएका थिए । सुप्रिम सहकारीमा रवि, छवि र जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।