काठमाडौँ । गत १८ माघमा सुरु भएको संसद्को पाँचौँ अधिवेशन (हिउँदे अधिवेशन) अन्त्य भएको छ । विशेष गरी हिउँदे अधिवेशनलाई कानुन बनाउने अधिवेशनका रूपमा लिने गरिन्छ । तर, यस पटक सरकारले आफ्नो प्रतिरक्षा र आफूअुकूल ल्याइएका अध्याधेशका निम्ति मात्रै अधिवेशनलाई प्रयोग गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा अध्यादेशबाहेक अन्य थुप्रै विधेयक भए पनि सरकारले अध्यादेश केन्द्रित गरेर अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य ग¥यो ।
अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन नै दर्ता भएका सहकारीसम्बन्धी, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, निजीकरणसम्बन्धी, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक यो अधिवेशनले पारित गरेको छ भने भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने निष्क्रिय भएको छ ।
अधिवेशन आह्वान नै ढिला गरी गरेको सरकारले सभामुखको व्यस्तता र बजेट अधिवशनको तयारीलाई कारण देखाउँदै हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको हो । तर, सरकारले दिएका यी २ कारण व्यावहारिक देखिँदैनन् । सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले सभा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले आफू निकट सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखबाट सभा सञ्चालनमा विश्वास गर्न सकेन ।
सरकारले देखाएको अर्को कारण बजेट अधिवेशनको विषय पनि सान्दर्भिक देखिँदैन । अघिल्लो वर्ष वैशाख २४ मा अधिवेशन आह्वान हुँदा पनि बजेटका लागि समस्या देखिएको थिएन । अझ २०७९ मा त जेठ ३ गते बजेट अधिवेशन आह्वान गरेर त्यसको १२ दिनपछि १५ जेठमा सरकारले बजेट ल्याएको थियो ।
पछिल्लो समय चलेको राजावादी समूहको आन्दोलन तथा सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउन थालेपछि त्यसबाट जोगिन सरकारले संसद् नै बन्द गरेको प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको आरोप छ ।
हिउँदे अधिवेशनको रिपोर्ट कार्ड, ६१ दिनमा २७ वटा बैठक, १० वटा विधेयक पारित
माघ १८ गते शुक्रबारदेखि चैत १९ गतेसम्म ६१ दिन चलेको अधिवेशनमा २५ दिन मात्र बैठक बस्न सक्यो । यी २५ दिनमा २७ वटा बैठक बसे । ६१ दिनको संसदीय कारबाही हेर्ने हो भने ११८ घन्टा २१ मिनेट मात्र संसद्मा सांसदहरू सक्रिय भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । यस अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाले अध्यादेशमार्फत् आएका ५ प्रतिस्थापन विधेयकसँगै अन्य ५ वटा विधेयक पारित गरेको छ । अधिवेशन अवधिभर प्रतिनिधिसभामा १२ वटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । जसमध्ये अध्यादेशसम्बन्धी ५ विधेयक दुवै सदनबाट पास भएका छन् भने ४ विधेयक समितिमा विचाराधीन र ३ विधेयक सभामा प्रस्तुतमात्र भएका छन् ।
अघिल्लो अधिवशेनमै राष्ट्रियसभाबाट आएका ७ मध्ये ४ वटा विधेयक पारित गरी पुनः राष्ट्रियसभामा फिर्ता पठाइएको छ । जसमा राष्ट्रियसभामै उत्पत्ति भएको सुरक्षित कारोबार विधेयक, विद्युतीय व्यापार (इकमर्स) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयक पारित भई चैत ३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।
त्यस्तै, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधन विधेयक पनि यस अधिवेशनबाट पारित भई राष्ट्रियसभा पठाइएको छ । यस अधिवेशनमा फागुन ४ र चैत ७ गरी २ पटक प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूले प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गरेका छन् ।
आवश्यक कानुन बनाउन सकेन
कानुन बनाउने अधिवेशनका रूपमा लिइने हिउँदे अधिवेशनले अध्यादेश टुंग्याउनेबाहेक कानुन निर्माणमा भने त्यति चासो दिएन । अत्यावश्यक कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमै अड्किएको छ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग सम्बन्धित विधेयकले पनि गति लिन सकेनन् ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि हिउँदे अधिवेशनभित्र पारित गर्ने प्रमुख दलहरूको प्रतिबद्धता थियो । तर, आवश्यक कानुन निर्माणमा मौनता राख्दै आफ्नो स्वार्थ जोडिएका विषयलाई अघि सारेर सरकार पनि कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारीबाट संसद्लाई नै दिग्भ्रमित ग¥यो ।
गयल हुनेको लिस्टमा कांग्रेसको अग्रता
अधिवेशन अन्त्य हुने दिन मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेले सदनमा सबैभन्दा धेरै गयल हुने सांसदहरूको नाम सार्वजनिक गरे । जसमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवादेखि प्रहरीको फरार सूचीमा रहेकी राप्रपाकी सांसद गीता बस्नेतसम्मको नाम थियो । प्रतिनिधिसभाको लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहनुपर्ने भएमा सोसम्बन्धी अग्रीम सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सभामुखका अनुसार सबैभन्दा धेरै अनुपस्थित हुने सांसद मनोरमा शेरचन र गीता बस्नेत हुन् । उनीहरू संसद् चलेको लगातार २७ पटक अनुपस्थित रहे । अर्थात्, हिउँदे अधिवेशनभर उनीहरू संसद् भवन छिरेनन् । उनीहरू अनुपस्थित हुनुको कारण भने उपचारमा रहेको भनिएको छ । जबकि सहकारी ठगी प्रकरणमा वैशाख १८ गते प्रहरीले जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएदेखि नै बस्नेत सम्पर्कविहीन छिन् । तर, उनीहरूको बिदा प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेको छ ।
विदेश भ्रमणमा रहेका ३ जना कांग्रेस सांसद पनि संसद्को १० भन्दा बढी बैठकमा उनुपस्थित रहे । जसमा सांसद लीलादेवी बोखिम लिम्बू १४, रमेश रिजाल १२ र सरस्वती बजिमय प्रतिनिधिसभामा ११ वटा बैठकमा लगातार अनुपस्थित रहे । यी तीनै जनाले आफू बैठकमा उपस्थित हुन नसक्नुको कारण विदेश भ्रमण नै उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, कांग्रेस सभापति देउवा निरन्तर ११ वटा बैठकमा अनुपस्थित भए । देउवाले आफू अनुपस्थित हुनुको कारणमा पार्टी काममा व्यस्त भएको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया