पाठकपत्र

विद्युत् निर्यात होइन खपत बढाऊ

हाल विद्युतीय सवारी साधनका लागि दैनिक १ लाख युनिट विद्युत् खपत हुने गरेको छ । यो १ लाख युनिट बिजुलीले २ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात प्रतिस्थापन गरेको छ । नेपालले भारतलाई सरदर प्रतियुनिट ८ रुपैयाँको दरमा बिजुली बिक्री गर्ने गरेको छ । यस हिसाबले १ लाख युनिट बिजुली बिक्री बापत नेपालले ८ लाख रुपैयाँ पाउँछ ।

तर, यति नै बिजुली विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग गर्दा २ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात प्रतिस्थापन हुने गरेको छ । त्यसैले विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन प्रर्याप्त बनाउन सक्ने हो भने मासिक अर्बौं रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम आयात प्रतिस्थापन हुने स्पष्ट छ । सरकारले कर घटाएका कारण पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी आयातमा धेरैले रुची राखेका छन् । तर, चार्जिङ स्टेसन प्रर्याप्त नभएका कारण अहिले पनि उल्लेख्य रूपमा पेट्रोलियम गाडीहरू आयात भइरहेका छन् ।

एकातिर नेपालमा सबै विद्युत् खपत नहुँदा भारतलाई सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने वाध्यता छ भने अर्कातिर प्रर्याप्त चार्जिङ स्टेसन नहुँदा चाहेर पनि विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था बनेको छ ।

नेपालमा वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने गरेको छ । त्यसमध्ये ८० प्रतिशत उपभोग सडक यातायातका साधनले गर्छन् । लगभग आधाजसो सवारी साधन विद्युतीय हुने हो भने वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । तर, पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडीको खरिद मूल्य दोब्बर भएका कारण विद्युतीय सवारी साधनलाई व्यापक बनाउन कठिनाइ भइरहेको छ । कम्तिमा पनि अझै ८–१० वर्ष पेट्रोलियम गाडी आयात पुरै प्रतिस्थापन हुन सक्ने अवस्था छैन । तर, खाना पकाउने एलपी ग्याँसको आयातलाई भने निरुत्साहित गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।
नेपालमा वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको एलपी ग्याँस आयात हुने गरेको छ । ग्याँसको सट्टा बिजुलीले खाना पकाउने हो भने यो ५० अर्ब रुपैयाँ जोगिन्छ । तत्कालका लागि ध्यान दिनुपर्ने भनेको यतातिर हो । विद्युत् लाइन आउने जाने भइरहने, प्रायःजसो भोल्टेज नपुग्ने लगायतका समस्याका कारण जनताले चाहेर पनि इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्न सकेका छैनन् ।

सेविका लामा रुम्बा, सिन्धुपाल्चोक (हाल भक्तपुर)

०००

कुलमान हटाउनुको मक्सद

वर्तमान सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे संझौताको पहिलो सूचीमा राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो । संविधानका असान्दर्भिक प्रावधान संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता उल्लेख थियो । तर यो आठ महिनाको गतिविधि हेर्दा लोकतन्त्र नै धरापमा पार्ने भित्री डिजाइनका साथ गठबन्धन गरिएको आशंकामा बल पुगेको छ ।

संविधान संशोधनका लागि सके राष्ट्रिय सहमति नभए पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको सहमति जरुरी हुन्छ । त्यसैले कम्तिमा पनि अब सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच द्वन्द्व होइन सहमतिको राजनीति अघि बढ्ने जनअपेक्षा थियो । आफ्नो प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारले प्रतिपक्षीदलहरूप्रति नरम नीतिको सुरुआत गर्ला भन्ने जनअपेक्षा स्वभाविक थियो । तर, यो सरकार आफ्नो प्रतिवद्धताबाट धेरै टाढा पुगिसकेको छ । आफ्नो हैसियतसमेत गुमाउँदै लगेको छ ।

मुलुकको आर्थिक अवन्नतिका कारण बिदेसिने तयारीमा रहेका युवाहरूलाई स्वदेशमा अझै संभावना बाँकी रहेको सन्देश दिने काम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दिएका थिए, तर घिसिङलाई समेत सरकारले भएभरको सामथ्र्य प्रयोग गरी हटाएरै छाड्यो ।

बेला बेला झ्याप्प बत्ती जाने समस्यामा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा धेरै सुधार आएको महसुस जनताले गरेका छन् । कुनै कारणवश विद्युत् अवरुद्ध हुँदा मध्यरातमा समेत मर्मतका लागि प्राधिकरणका कर्मचारी खटिएको जनतालाई थाहा छ । महसुल बुझाउन विगतमा जस्तो घन्टौं लाइन बस्नुपर्ने समस्या समाप्त भएको छ ।
विगतमा प्राधिकरणको घाटापूर्तिका लागि राज्यकोषबाट अर्बांै रकम खर्च गर्नुपरेकोमा पछिल्ला वर्ष प्राधिकरणले नै राजस्वमा ठूलो योगदान गर्न थालेको सरकार स्वयंले बताइरहेको छ । राज्यको ढुकुटीमा योगदान पु¥याउने र जनतालाई सेवा दिने मामिलामा भएका यी र यस्ता तथ्यहरू घामजस्तै छर्लंग देखिँदादेखिँदै पनि त्यो सुधारका अगुवा घिसिङलाई हटाउनु भनेको सामान्य मामिला हुँदै होइन ।

राजावादी गतिविधिका कारण लोकतन्त्र संकटमा पर्न लागेको वर्तमान अवस्थामा प्रतिपक्षीदलहरू सरकारको आलोचना छाडेर लोकतन्त्र जोगाउन सडकमा उत्रने निर्णयमा पुगेका थिए । तर कुलमान हटाउने सरकारको यो कदमले प्रतिपक्षीदलहरूका सदासयतामा पानी खन्याइदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका भित्री तयारी गणतन्त्रविरुद्ध केन्द्रित त छैन ? भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

विवेक शर्मा, रामेछाप (हाल अस्ट्रेलिया)