तालिवानले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायित्वबाट मुक्त राख्न सक्दैन । जबसम्म उनीहरू आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण गर्न सक्दैनन्, तबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको छानबिनको घेरामा परिरहन्छन् ।
अहिले एउटा प्रश्न टड्कारो रूपमा उभिएको छ । आइएस–केका आतंककारी घोषित सरिफुल्ला एलियास जाफरको गिरफ्तारीमा अफगान तालिवानको के आपत्ति ? उनीहरूको सम्बन्ध के छ ? १३ अमेरिकी सेवा दलका सदस्य तथा दर्जनौँ अफगान सर्वसाधारणको मृत्यु हुने गरी सन् २०२१ मा भएको काबुल आक्रमणमा ती इस्लामिक स्टेटका नेताको संलग्नता थियो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स्टेट अफ युनियनमा सम्बोधन गर्ने क्रममा एबे बम आक्रमणका मास्टर माइन्डलाई गिरफ्तार गर्नमा पाकिस्तानी भूमिकाको खुलेर प्रशंसा गरे । यसले आतंकवादको विरुद्धमा भविष्यमा भारत र पाकिस्तानबीच हुन सक्ने सहकार्यको सम्भावनालाई बल प्रदान गरेको छ ।
आश्चर्यजनक रूपमा अफगानिस्तानको गुप्तचर निकाय द जनरल डाइरोक्टोरेट अफ इन्टलिजेन्स(जिडिआई)ले यो गिरफ्तारीमा नकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । आफ्नो अडानलाई बढावा दिँदै जिडिआईले पाकिस्तान आइएसएका लागि सुरक्षित स्थान भएको प्रतिक्रिया दियो । उसले नयाँ अमेरिकी प्रशासनसँग बलियो गठबन्धन बनाउनका लागि गरिएको यो एउटा नाटक मात्र भएको जनाएको छ ।
जबकि जिडिआईले यो कुरा महसुस गरेन कि अहिले पाकिस्तानी प्रयासमा गिरफ्तार भएका व्यक्ति तिनै अफगान हुन्, जसलाई अस्राफ घानीले गिरफ्तार गरेका थिए । तर, १५ अगस्ट २०२१ मा तालिवानले सत्ता कब्जामा लिएपछि उनलाई छाडिएको थियो ।
अबे बम घटनाका सेरोफेरोको घटनाका इतिहास र गिरफ्तारीलाई सञ्चार माध्यमले प्रस्ट पार्न खोजेका छन् । अफगानिस्तानको कामचलाऊ सरकारले ट्रम्पले पाकिस्तानको पक्षमा बोलेको कुरामा रक्षात्मक ढंगले प्रस्तुत हुनु आफू पन्छिएको पीडा व्यक्त गर्नु हो । आइएस–के र अलकायदा आतंककारीलाई संरक्षण गरेबापत अमेरिकाले उनीहरूप्रति दण्डात्मक नीति लिने हो कि भन्ने उनीहरूको चासो हो ।
स्मरणीय छ, अमेरिकी सेनाले छाडेलगत्तै पनि अलकायदाका नेता आयमान अल जवाहरी तालिवान मन्त्री निवासनजिकै काबुलको सुरक्षित मानिएको स्थानमा मारिएका थिए । राजनीतिक रूपमा सत्ता लिए पनि यस घटनाले सिंगो देश तालिवानको मात्र नभएको पुष्टि गरेको थियो ।
धेरै घटकहरूले दबाएर राखेको अफगानसँग ४ दशक लामो युद्धको इतिहास छ । तालिवान आफैँ पनि मुजाहिद्दिन समूहको द्वन्द्वका कारण स्थापित भएको हो । यस अवस्थामा देशमा उनीहरूले आफ्नो पूर्ण शासनको दाबी गर्न सक्दैनन् । आदिवासी र सांस्कृतिक अल्पसंख्यक अफगानिस्तानका कुनाकुनामा प्रभाव जमाइरहेका छन् । खासगरी यसमा पनि आइएस–केको हात छ ।
तालिवानका लागि ऊ अझै आतंककारी समूह हो या तटस्थ हो भन्ने कुरामा आफ्नो पहिचान बनाउन नै अप्ठेरो विषय भएको बुझ्न सकिन्छ । सायद तालिवान सत्ताले यस्ता घटनाले उनीहरूको सत्तामा नकारात्मक असर गर्ने बुझेको छ । तालिवानले यो बिर्सन सक्दैन कि उनीहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् १९८८ को प्रतिबन्ध कमिटीका दायरामा बाँधिएका छन् । जसले सैन्य प्रतिबन्ध, यात्रा प्रतिबन्ध तथा सम्पत्ति जफतसमेत गराउन सक्नेछ । सुरक्षा परिषद्ले अर्को निर्णय नगरेसम्म यो प्रतिबन्ध कायम रहन सक्छ ।
आफूले पूर्ण जित हात पारेको व्याख्या गर्नकै लागि तालिवानले अफगानिस्तानमा अलकायदा र आइएस–केको उपस्थिति रहेको कुरा स्वीकार गर्न सक्दैन । उनीहरूको सीमामा आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण हुँदा पनि उनीहरूलाई आफ्नो दाबी कमजोर हुने चिन्ता छ । जे होस्, उनीहरू यो नकार्न सक्दैनन् कि हालै बाजापुर, कर्मान र मस्कोमा भएको आक्रमणमा आइएस–के जिम्मेवार छ ।
अझ थप दोहा सम्झौतालाई पछ्याउँदै १० मार्च २०१० मा ‘युएनएससी रेसुलेसन २५१३’ तालिवानहरू संयुक्त राष्ट्र संघको निर्देशन मान्न बाध्य छन् । यसमा अफगान भूमिबाट सम्पूर्ण आतंककारी गतिविधि निर्मूल पार्ने भन्ने विषय पनि छ । तालिवानहरूले आतंककारीहरूलाई गिरफ्तार गर्नु र नियन्त्रण गर्नु उनीहरूको पनि जिम्मेवारी हो भन्ने बिर्सन हुँदैन ।
अफगान भूमि आतंककारीबाट प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने दोहा सम्झौताबाट तालिवान बाँधिएको छ । त्यसकारण तारेक इ तालिवान (टिटिपी)को तालिवान भूमिमा गतिविधि नियन्त्रण गर्नु उनीहरूको एकल जिम्मेवारी हो । तालिवान सत्ताले यो बिर्सन हुँदैन कि ‘युएनएससी रेसुलेसन १९८९’ अन्तर्गत जुलाई २९, २०११ को प्रतिबन्धको सूचीमा टिटिपी पनि रहेको छ । अलकायदासँगको संलग्नताका साथै वित्तीय तथा योजना निर्माणमा सहयोग गरेका कारण यो ठहर भएको हो ।
यदि टिटिपी निर्बाध रूपमा अफगानिस्तानमा घुम्नुका साथै कुनै जाँच भएन भने यो आतंककारी समूह समान भएको ठहर हुन सक्छ ।
अन्ततः तालिवानले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायित्वबाट मुक्त राख्न सक्दैन । जबसम्म उनीहरू आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण गर्न सक्दैनन्, तबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको छानबिनको घेरामा परि रहन्छन् ।
आतंकलाई अस्वीकार गर्ने विश्वव्यापी मोडलबाट बाहिर रहन तालिवानका लागि सही होइन । तालिवानले राष्ट्रसंघीय चार्टरअनुसार चल्ने र युएनएससी रेसुलेसनलाई स्वीकार गर्ने गरेमा मात्र यो सम्भव छ । तत्कालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरू पूरा गर्नका लागि तालिवानले अन्तर्राष्ट्रिय संगठनसँग समन्वय गर्न र आतंककारी पहिरनलाई आफूबाट टाढा राख्न जरुरी छ ।
यसका लागि सबैभन्दा पहिलो तालिवानले आतंकवाद विरोधी रणनीतिलाई स्वीकार गर्न आवश्यक छ । आतंकवादी गतिविधिलाई निस्तेज पार्न तालिवानले प्रतिबद्ध आतंकवादविरोधी टास्क फोर्स निर्माण गर्न आवश्यक छ । क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय पार्टनरसँग मिलेर गुप्तचर मेकानिजममा सहकार्यका साथै अफगान सीमामा आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्न सीमा सुरक्षा बलियो पार्न जरुरी छ ।
दोस्रो तालिवानले परिचित आतंकवादीलाई निसाना बनाउन जरुरी छ । टिटिएस र आइएस –के जस्ता समूहलाई सक्रिय या निष्क्रिय कुनै सहयोग गर्न बन्द गर्नुपर्ने छ । सैन्य सहयोगदेखि वित्तीय र भर्ती प्रक्रियामा सहयोग गर्न बन्द गर्नु पर्नेछ ।
तेस्रो, उसले ‘रेसुलेसन २५१३’ र दोहा सम्झौतालगायत राष्टसंघीय सम्झौतालाई पालना गर्न जरुरी छ । यसका लागि राष्ट्रसंघ र फिनान्स एक्सन टाक्स फोर्ससँग सहकार्य गर्दै आतंककारी गतिविधिलाई वित्तीय सहयोग रोक्नुपर्ने छ । अन्तर्सिमा आतंकवादलाई रोक्नका लागि पाकिस्तान, चीन, इरान, मध्य एसियाली सीमामा रहेका देशसँग सहकार्य जरुरी छ ।
चौथो, तालिवान सत्ताले अलकायदा, टिटिपी, एटिम र अइएस–के जस्ता वैदेशिक सैन्य शक्तिसँग वैचारिक र औपचारिक सम्बन्ध तोड्दै अन्य देशका आक्रमण गर्न योजना बनाउन रोक्न अनिवार्य रहेको जनाइएको छ । साथमा आतंकवाद विरुद्धमा आफ्नो अडान प्रष्ट पार्दै अन्तर्राष्ट्रिय वैधता पाउन जरुरी छ ।
आशा छ, सरिफुल्लाको गिरफ्तारी र अभियोजन तालिवानका लागि अस्वीकृत राज्यको परिचय बाहिर आउनका लागि सूचक हो । नकि ऊ एकआपसमा आरोप प्रत्यारोप गर्दै आतंककारी गतिविधिमा सामेल होस् ।
(इस्लामवाद पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युटका सिनियर रिसर्च फेलो डुरानी अफगानिस्तानका लागि पूर्व पाकिस्तानी प्रतिनिधि हुन् । विगतमा उनी इरान र संयुक्त अरब इमिरेट्सका राजदूत समेत रहिसकेका छन् । साभार ‘दि डन’, १९ मार्च २०२५) ।
प्रतिक्रिया