गणतन्त्रको औचित्यमाथि प्रश्न

मस्जिद र मदरसा खुल्ने काम तीव्र रूपमा भएको छ । १७–१८ वर्षको यो अवधिमा इसाइ मिसिनरीहरूले जथाभावी चर्च खोल्ने र धर्म परिवर्तन गराउने काम तीव्र रूपमा भएको छ । आर्थिक लोभमा हजारौँ नेपालीहरू (बुद्धिस्टहरू बढी) ले आफ्नो पुख्र्यौली धर्मलाई परित्याग गरी इसाइ धर्ममा प्रवेश गरेका छन् ।

करिब १८ वर्षको पर्खाइपश्चात तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहमा सत्ताको भोक अथवा महत्वकांक्षा जागेको छ । हुन त प्रत्येक वर्ष ७ फागुनका दिन पूर्वराजा शाहबाट शुभकामना सन्देश आउने गरेको छ, तर यस वर्षको सन्देश विगत १६–१७ वर्ष अघिको भन्दा भिन्न थियो । उनले आफू सक्रिय राजनीतिमा फर्कन तयार रहेको तथा यसको निम्ति नेपाली जनताको सहयोग, समर्थन र सद्भाव अपरिहार्य रहेको भन्दै मद्दतको अपेक्षा गरेका छन् ।

७८ वर्षका पूर्वराजा शाहले ८६ वर्षीय पूर्व महापञ्च नवराज सुवेदीलाई आफ्नो सारथी बनाएर, गुमिसकेको आफ्नो राजनीतिक भूभाग फिर्ता पाउने सम्भावना देखेका छन् । ‘बुढो सुगा राम–राम सिक्न सक्दैन’ भन्ने हाम्रो सामाजिक कथन विपरीत उनको सहयोगका लागि गठित समितिका सदस्यहरूमध्ये अधिकांश ७० वर्ष कटिसकेका छन् । एककिसिमले जनआन्दोलन परिचालन समितिको नामकरण ‘जेष्ठ नागरिक क्लब’को रूपमा गर्दा पनि हुन्थ्यो । लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रका विरोधीहरूले भरिएको यस समितिले सार्थक परिणाम दिने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

यस समितिले घोषित रूपमा नै संवैधानिक राजसंस्थाको पुनस्र्थापना, सनातन हिन्दु अधिराज्यको पुनस्र्थापना, संघीयताको खारेजी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनलाई आफ्नो एजेन्डा बनाएको छ । हालै सम्पन्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि गठित संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समितिप्रति आफ्नो पूर्ण आस्था जनाउनुको सट्टा राप्रपाले छुट्टै आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्नु र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले निर्देशक समितिबाट आफ्नो नाम हटाई त्यसमा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधि पठाउनुलाई राजावादीहरूको निम्ति शुभ संकेत मान्न सकिँदैन ।

कुनै पनि आन्दोलनको अर्थ हुन्छ, यथास्थितिमा आमूल परिवर्तन । राजनीतिक परिवर्तनबाट देशको जनताको जनजीवनमा आमूल परिवर्तन आउनुपर्ने हो । तर नेपाली जनताले पटकपटक आन्दोलनद्वारा परिवर्तन ल्याए, तर त्यो परिवर्तनले नेताहरूको मात्रै आर्थिक हैसियत चुलिएको आफ्नो अवस्था जस्ताको तस्तै रहेको जनताले महसुस गरे । जनताले हातमा काम पाउन सकेनन् । रोजगारको अर्थ जागिर पनि हुन्छ र सरकारी सहायता प्राप्त गरेर स्वरोजगार पाउने वातावरणको निर्माण पनि बुझिन्छ ।

नेपालमा ३६ वर्षअघि तीन दशक लामो निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य हुँदा देशका जनताले त्यही सपना देखेका थिए । त्यतिबेलाका राजनीतिक दलहरूले सोही किसिमको सपना पनि देखाएका थिए । तर दलहरूबीचको अन्तरकलह, सत्तालोभ र अदूरदर्शिताको कारण जनजीवन झन् कष्टकर हुँदै गयो । उग्रवामपन्थी विचारधारा बोक्ने नेकपा माओवादीले कथित नयाँ नेपाल बनाउने नारा मात्रै अघि सारेन अपितु देशमा विद्यमान जातीय, भाषिक, लैंगिक एवं वर्गीय भेदभाव, असमानता र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको स्वायत्त शासन प्रणाली स्थापनाको सपना देखाएर देशका कलिला युवाहरूलाई हतियार उठाउन प्रेरित गरे ।

आफ्ना विरोधीहरूलाई शोषक, सामन्त, प्रशासनका एजेन्ट र दलाल घोषित गरी तिनीहरूमाथि भौतिक आक्रमण पनि गर्न लगाए । नेपालको पहिचान र सँस्कृतिलाई मेटाउने गरी हिन्दुधर्म सँस्कृति र परम्परामाथिको प्रहारलाई अनिवार्य बनाइयो । बाहुन नै बाहुनले भरिएको नेकपा माओवादीले बाहुनलाई गाली गर्दा तिनका अन्धो समर्थक अनुयायीहरू पर्रर ताली पड्काउँथे तर विचरा दलित, जनजाति र मधेसीलाई के थाहा कि यो त सर्काउने पाराको डोरी पो थियो । यसमा जति बढी छट्पटिन्छ, घाँटी त्यति नै बढी कसिन्छ । १८ वर्षपछि नेपाली जनतालाई बल्ल थाहा भएछ कि माओवादी आन्दोलन एउटा धोका थियो ।

केही व्यक्ति विशेषहरूले आफ्नो उच्च राजनीतिक महत्वकांक्षालाई पूर्ति गर्न अथाह धन सम्पत्ति आर्जन गर्न र आफ्ना पारिवारिक सदस्य र नातेदारहरूलाई धनीमानी बनाउन मात्रै आन्दोलन चलाएका थिए । गणतन्त्रको अर्थ संवैधानिक राजाको ठाउँमा संवैधानिक राष्ट्रपति ल्याउनु मात्रै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा नेपाली जनताले अनुभूति गरे । नेपालमा गण (समूह) को तन्त्र (शासन) कायम गर्ने चाहना न माओवादीको देखियो न त अन्य दलको नै तसर्थ गणतन्त्रको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दा जनतालाई ‘हर्ष न विस्मात’ को अवस्था छ ।

संघीयताको अवस्था पनि गणतन्त्र भन्दा भिन्न छैन । नेपाली जनताले सोझो र सरल भाषामा बुझेको संघीयताको अर्थ भनेको वडा, पालिका र प्रदेशमा निर्वाचित सदस्य र पदाधिकारीहरूले सरकारी ढुकुटीलाई लुट्नु हो । अधिकांश वडा अध्यक्ष, पालिकाका प्रमुख र प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ र उनीहरू महिनामा दुईपटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नजिकको कार्यालयमा तारेख लिन गइरहेका हुन्छन् । कर्मचारीहरूको अवस्था झन् दयनीय छ ।

संघीयता जुन दलको प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा थियो । तिनै मधेसी दलहरू संघीयताप्रति इमानदार र निष्ठावान छैनन् । प्रादेशिक सभा र सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सवालमा मधेसी दलहरूबीच नै मतैक्य छैन । संघीय सरकारदेखि लिएर प्रादेशिक सरकारहरूमा समेत बढी पैसा कमाउन सकिने मन्त्रालय कसरी हात पार्ने भन्ने विषयमा मधेसी दलहरूबीच भालेजुधाइ हुने गरेको पाइन्छ ।

मधेसीको नाममा राजनीति गर्ने तथा समाजमा जातीय बिउ छर्ने र जातीय विषवृक्षलाई मलजल गर्ने काम मधेसी दलहरूले गर्दै आएका छन् । मधेसी नेताहरू भ्रष्टाचार र कमिसनको खेलमा चुर्लुम्म डुबेका कारण अब मधेसकै जनता पनि संघीयताको बचाउ गर्न सडकमा आउने छैनन् । संघीयता त ठूला दलहरूको एजेन्डा हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन र भोलि पनि रहने छैन । एककिसिमले नेपालमा अधिकार सम्पन्न संघीयता अस्तित्वमा नआउँदै भ्रूणहत्याको सिकार हुन लागेको छ, भन्दा अतिसयोक्ति नहोला तर भ्रूण हत्या गराउने, नेपालमा यसको माता पिता भनिएको मधेसी र माओवादी दलहरू नै मुख्य रूपले जिम्मेवार छन् । संघीयताको अर्थ राज्यको शक्ति र अधिकारको विभाजन हो जुन नेपालमा हुँदै भएन तर यसमा मधेसी दल र माओवादी दलकै गुनासो देखिएन ।

नेपाललाई सनातन हिन्दुधर्म सापेक्ष राष्ट्रको रुपमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने आवाज विगत लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ, देशको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा पनि यस विषयले निकै चर्चा पाएको थियो, प्रस्तावका रूपमा आएको पनि थियो । देशका अन्य दलहरू बीच पनि यसबारे नकारात्मक धारणा आएको छैन । बिनाकारण नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषित गरिएकोमा एककिसिमको पछुतोको अनुभूति सबै दलका नेताहरूलाई भइरहेको अवस्था छ ।

१७–१८ वर्षको यो अवधिमा इसाइ मिसिनरीहरूले जथाभावी चर्च खोल्ने र धर्म परिवर्तन गराउने काम तीव्र रूपमा भएको छ । आर्थिक लोभमा हजारौँ नेपालीहरू (बुद्धिस्टहरू बढी) ले आफ्नो पुख्र्यौली धर्मलाई परित्याग गरी इसाइ धर्ममा प्रवेश गरेका छन् । यसले हाम्रो धर्म संस्कृति र पहिचानलाई नै कमजोर बनाउँदै लगेको छ । इसाइ मात्रै होइन, इस्लाम धर्मको गतिविधि पनि तीव्र रूपमा बढेको छ । मस्जिद र मदरसा खुल्ने काम तीव्र रूपमा भएको छ । जथाभावी मदरसा खुल्ने काम भयो तर त्यो नेपाल सरकारमा दर्ता नहुने अवस्थाले अनेकौँ शंकालाई जन्म दिन्छ । धार्मिक क्षेत्रमा वैदेशिक सहायताले हस्तक्षेपलाई निम्त्याउने अवस्था आउन सक्दछ, तसर्थ पनि देशलाई हिन्दुधर्म सापेक्ष बनाइनु आवश्यक छ ।

नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको औचित्य धेरै कोणबाट प्रश्न उठिरहेका छन् । भ्रष्टाचारको बढ्दो घटनाले लोकतान्त्रिक सरकारका राम्रा कामहरूलाई पनि ओझेलमा पारिदिएको छ । विगत साढे ३ दशकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, सूचना प्रविधि, कला, संस्कृति, भाषा र साहित्यको क्षेत्रमा धेरै काम भएका छन् । जनताको जीवनस्तरमा निकै सुधार आएको छ । राम्रा लुगा लगाउने, मिठो खाना खाने र हात हातमा मोबाइल बोक्नु सामान्य भइसकेको छ ।

लोकतान्त्रिक परिवेशमा बाँचिरहेका नेपाली जनता जब नियन्त्रित प्रेस, सञ्चारमाथि प्रतिबन्ध र सुरक्षाकर्मीको अत्यधिक दबाबलाई सहन गर्न चाहँदैनन् । राजा ज्ञानेन्द्रमा देखिएको सत्ताप्रतिको उच्च महत्वाकांक्षाका कारण उनी आफूलाई संविधानको परिधिभित्र राख्न सहमत हुने कुरामा देशका राजनीतिक दल र बौद्धिक वर्ग विश्वस्त छैनन् । राजा पक्षीय आन्दोलनले चर्चा पाए पनि यो निर्णायक सावित हुने सम्भावना छैन । लोकतान्त्रिक दलहरूले जनताको हितमा काम गरी परिवर्तनको अनुभूति गराउनु आवश्यक छ ।