अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा यहीँ उत्पादन भएका बस्तुहरू खपत गर्ने, यतै उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन गर्ने काम सरकारले बजेटमार्फत गर्नसक्नु पर्छ । रेमिट्यान्सलाई हाइड्रो र बन्डमा मात्रै होइन यसलाई अन्य क्षेत्रमा पनि बिस्तार गर्ने नीति लिनु जरुरी छ । सरकारले आफूसँग स्रोत र साधन नभई धेरै ठाउँमा हात हाल्नु उपयुक्त हुँदैन । ऋण मात्रै लिएर काम गर्दा अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्ने खतरा हुन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको नेतृत्वमा बनेको स्रोत समितिले सरकारलाई १९ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको छ । समितिमा योजना आयोगका अलावा अर्थसचिव, महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्रबैंकका गर्भनरसमेत सामेल रहने हुनाले त्यो समितिले आगामी वर्ष सरकारले कस्ता कस्ता योजना बनाउने, रकमको कति जोहो गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट निर्धारण गरेको हुन्छ । यद्यपि हामीकहाँ १९ खर्ब ६० अर्बको सिलिङ धान्नसक्ने स्रोत साधन छैन । चालु आर्थिक वर्षमै झन्डै १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाउने भनेकोमा पौने २ खर्ब घटाएर १२ खर्ब हाराहारीमा झारेको अवस्था छ । अर्थात् सरकारले राजस्व संकलनमा खासै प्रगति गर्न सकेको छैन ।
सरकार ऋण तथा अनुदानमार्फत् चालु खर्च बेहोर्ने प्रयासमा छ । चालु आर्थिक वर्षकै कुरा गर्दा पुँजीगत खर्चभन्दा ऋणको भार (साँवा र ब्याज तिर्न छुट्याएको बजेट) बढी छ । अल्पविकसित देशले ऋण लिएर प्रतिफल प्राप्त गर्ने काममा खर्च हुनुपर्ने हो । तर यहाँ ठिक उल्टो भइराखेको छ । यी यावत कुराहरूले हाम्रो अर्थतन्त्र कतै न कतै घाइते अवस्थामा छ भन्न सकिन्छ ।
विगतका अभ्यासहरू हेर्दा यो वर्ष पनि सरकारले योजना आयोगले दिएको सिलिङमै रहेर बजेट ल्याउनेमा शंका छ । किनभने सरकारले जहिल्यै पनि योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा बाहिर गएर बजेट ल्याउने गरेको छ । तर राजस्व उठाउन नसकेर ६ महिनापछि घटाउने गर्दछ ।
सरकारले लक्ष्यअनुसार कुनै पनि काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा कहीँ न कहीँ समस्या छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । कर्मचारीहरू विज्ञ छँदै छन्, राजनीतिज्ञहरू आफूलाई इमानदार भएको बताउँछन् । तर भनाइ र गराइको बीचमा आकाश पातालको फरक छ । त्यस्तै, सुशासन भन्ने गरेको धेरै नै भइसक्यो, अख्तियारले मुद्दा पनि हालेकै छ, तर पनि परियोजना तथा विकासका काम समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
परियोजनाहरू ढिलासुस्ती हुनुमा चाहिनेभन्दा कम बजेट दिएर पनि होला । पूरा गरेको कामको समेत भुक्तानी हुन सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीको रकम, कोभिड बिमाको रकमदेखि दूध उत्पादक किसानको बक्यौता भुक्तानी दिन सकेको छैन । सबै कुराहरू हेर्दा अर्थतन्त्र संकटउन्मुख रहेको अवस्था छ । हामीले जे कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हो त्यसलाई ध्यान दिन नसक्दा यो अवस्था आएको हो ।
नेपालको अर्थतन्त्र ग्रामीण अर्थतन्त्र हो । गाउँको विकासले नै अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउँदै लगेको अवस्था थियो । तर, जनयुद्धको प्रभाव, विश्वव्यापी आर्थिक संकट, कोभिड महामारीजस्ता कुराहरूले ग्रामीण अर्थतन्त्र खस्किँदै गयो ।
सहरीकरण बढ्यो । सहरमा बसिरहेकाहरूलाई काम दिन सक्ने अवस्था थिएन । ग्रामीण उत्पादन घट्दै गयो । जनशक्ति विदेश पलायन हुँदै जाँदा नेपालमा उत्पादन पनि घट्दै गयो । विदेशबाट रेमिट्यान्स (विप्रेषण) पठाउने र यहाँ खर्च गर्ने प्रचलन चल्यो । गाउँमा कुनै उत्पादन नहुने, दक्ष जनशक्ति पलायन हुने र रेमिट्यान्सको आधारमा अर्थतन्त्र चल्न थालेपछि ग्रामीण अर्थतन्त्र विस्थापित भएर रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रमा परिणत हुन पुगेको छ । नाना, छाना र खानाको लागि बाहिरबाट रेमिट्यान्स बढाएपछि व्यापार बढ्ने कुरा भएको छ । तर रेमिट्यान्स आधारित अर्थतन्त्र गौरव गर्ने आधार होइन । कुनै बेला यो धराशायी हुन सक्छ ।
विदेशी सहयोगमा आधारित परियोजनाहरू अहिले बन्द हुने अवस्थामा छन् । त्यस्तै रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र कुनै पनि दिन धराशायी हुन सक्छ । त्यस्तै, अर्थतन्त्र परनिर्भर हुनुमा विदेशी सहयोगहरूले पनि भूमिका खेलेका छन् । जस्तो पछिल्लो समय एमसिसी नै हेर्दा हुन्छ । अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल सहयोग गर्दा कैयौँ राष्ट्रहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । सहयोगका अँध्यारो पाटोतर्फ पनि ध्यान दिन सक्नु पर्दछ ।
यी यावत कुराहरूमा ध्यान दिएर सिलिङकेन्द्रित वास्तविक कार्यक्रमको आधारमा बजेट ल्याउने हो भने सन्तुलित हुन्छ । बोलेका कुराहरू पूरा गरेको खण्डमा भनेको राजस्व पनि उठ्छ, परियोजनाहरूले पनि गति लिन्छन् । लक्ष्यअनुसार विकास निर्माणका काम हुन्छन् ।
भूराजनीतिको चपेटामा नेपाली अर्थतन्त्र
हाम्रो परिस्थिति पनि भूराजनीतिको सिकार नहोला भन्न सकिन्न । विश्व राजनीति, खासगरी महाशक्ति राष्ट्रहरूको नेतृत्वमा आएको वैचारिक फेरबदलले हामीकहाँ आउने विदेशी सहयोगका योजनाहरू यो वर्ष धेरैजसो थाति रहने देखिन्छन् । त्यसै पनि हामीकहाँ विदेशीले दिने सहयोग उत्पादनका लागि एकदमै कम आएका छन् । हामीले उत्पादनमा ध्यान दिन छोड्यौँ । अनुदानमा बजेट मात्र दिएर अरू कुरा ख्याल नगर्दा जुन वर्ष अनुदान बढी गएको छ, त्यो वर्ष बढी कृषि उत्पादन आयात गर्नु परेको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसकारण अर्थतन्त्रलाई ह्यान्डिल गर्ने विषयमा नेपाल नबुझेकाहरूको रायमा हाम्रा शासकहरू पछाडि लागेर हिँडेको जस्तो देखिन्छ ।
सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित देशबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुने भन्ने कुरा छ । यो पनि ३ वर्ष ढिलागरी आएको हो । सन् २०२३ मै हुनुपर्ने हो तर ढिला भएको छ । अबचाँहि निश्चितरूपमा हुन्छ भन्ने नै छ । यद्यपि त्यसबाट पर्ने प्रतिकूल प्रभाव पनि छन् । विकसित देशहरूले व्यापारमा दिने सहुलियत तथा अनुदान निकै घट्ने खालका असर पर्छन् ।
योजना आयोग र सरकार
सरकारले विकासमा ध्यान दिन बनाएको निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको बजेटको सिलिङ तथा योजना सरकारले व्यवहारमा कमै मात्र लिएको पाइन्छ । सामान्यतः सरकारले योजना आयोगका सल्लाह सुझाव लत्याउने गरेकै हुन्छ । सरकार चलाउनेहरूमा ‘जनताबाट निर्वाचित भएर आएका हामी’ भन्ने एकखालको दम्भ रहन्छ भने अर्कोतर्फ योजना आयोगको गठन र नियुक्ति पनि अलि हल्का ढंगबाटै लिने गरिएको छ ।
सरकारको गठन आदेशका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुन्छन् । जुन दलको सरकार छ उसले आफू निकट मानिस लाने गर्छ । अनि हामीले नियुक्त गरेको मानिस भन्दै नटेर्ने प्रवृत्ति छ । त्यहाँका विज्ञहरूले भनेका कुराहरू प्रविधिकरूपमा आउन थालेपछि राजनीतिक स्वार्थ पूरा नहुने भएकोले सरकारमा बसेकाहरूले योजना आयोगका सुझाव सल्लाह लत्याउने गर्छन् । योजना आयोगको भूमिका तथा नियुक्तिको विषयमा कानुन बनाएर छुट्टै विशेष व्यवस्था गरौँ भनेको पनि हो तर मानेनन् । सरकारको गठबन्धनअनुसार नै योजना आयोगमा सदस्य बनाइँदा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
बजेट घाटा कम गर्न तथा बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मुख्य कुरो आफ्नो स्रोत हेरेर योजना बनाउनु पर्यो । आन्तरिक स्रोत कति ? ऋण र अनुदान कति ? भनेर यकिन आधारमा बजेट सन्तुलित बनाउन सक्यौँ भने त्यो सफल हुन्छ । जसले गर्दा जनतामा पनि आशाको सञ्चार पैदा हुन्छ । बजेटको सफल कार्यान्वयन भयो भने, लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धि, मूल्य नियन्त्रणका लागि गरिने कतिपय कुराहरू, व्यापारमा सहयोग पुर्याउने लगायतका कुराहरू चित्रणयोग्य हुन्छन् ।
विगतका अभ्यास हेर्दा यसपटकको बजेट पनि यथार्थमा रहेर आउला भन्न सकिँदैन । २ ठुला पार्टीको सरकार भएकोले ठुला पार्टीको ठुलै आकांक्षा हुन्छ, त्यसकारण योजना आयोगले दिएका १९ खर्ब ६० अर्बको सिलिङभन्दा माथि गएर साढे २० खर्बसम्मको बजेट आउने निश्चितजस्तै छ ।
प्राथमिकता ख्याल नगर्दा बजेटको चरम दुरुपयोग
बजेटको प्राथमिकता ख्याल नगरी खर्च गर्ने प्रचलनले गर्दा समस्या आउने गरेको छ । यसै पनि ठुला नेताहरूले आफ्नो क्षेत्रमा ठुलै बजेट लाने गर्छन् । झापामा भ्युटावर बनिसक्यो, डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज खोल्ने भन्ने छ । कार्यान्वयनको सिलसिलामा ब्युरोक्रेसी, टेक्नेसियन तथा अरू थुप्रै हुन्छन् । यस्तो बजेटबाट बन्ने योजनाहरूमा धेरै अध्ययन अनुसन्धान पनि हुँदैन ।
बस्तुगत आधारमा बनेका योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने, कडाइका साथ खर्च गर्ने, यदि खर्च गर्न सकेन भने कारबाहीसमेत गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । हाम्रोमा छुट्याएको बजेट मन्त्रालयले खर्च गर्न सक्दैन । आवधिक समीक्षाको बेला परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । छुट्याएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर अर्को योजना माग्ने प्रवृत्तिले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा पछौटेपन हावी भएको छ ।
आउने बजेटले लिनुपर्ने मुख्य लक्ष्य
हामीले व्यापारघाटा किन भइरहेको छ ? कृषि उत्पादन किन कम हुँदै गएको छ ? किसानले उत्पादन गरेका बस्तु किन बजारमा बिक्दैनन् ? भन्ने जस्ता सामान्य प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न ढिला भइसकेको छ ।
मैदा उद्योग र पाउरोटी उद्योग बन्द हुने भए भनेर नेपालमा सरकारले सहुलियत दिन भारत सरकारबाट गहुँ खरिद गर्ने गरेको छ । तर पाउरोटीको मूल्य तेब्बर बढेर गएको छ । सहुलियत दिएको कुरा उपभोक्ताले महसुस गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ । भन्ने बेलामा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भन्ने तर व्यवहारमा परनिर्भर हुने भएको कारण बजेटमार्फत् यी विषयहरूमा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ । भनाइ एकातिर गराइ अर्कोतिर हुँदा बजेटको सफल कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यस्तै छोटो समयलाई हेरेर नीति बनाउँदा बजार नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएको छ ।
सामान्यतः विकासशील देशको लागि बजेट घाटा भनेको नौलो कुरा होइन । चीन त्यति विकसित भए पनि १० प्रतिशत बजेट घाटा छ भनेर समाचार आइरहेका छन् । बजेट घाटाले कहिलेकाहीँ लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान पनि पुर्याउँछ तर हामीकहाँ त्यस्तो सकारात्मक कुरा हुनुको साटो उल्टो भइरहेको छ । रकम खर्च गर्छु, काम गर्छु भन्नेहरूका लागि उपयुक्त वातावरण नै छैन ।
अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा यहीँ उत्पादन भएका बस्तुहरू खपत गर्ने, यतै उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन गर्ने काम सरकारले बजेटमार्फत गर्नसक्नु पर्छ । रेमिट्यान्सलाई हाइड्रो र बन्डमा लगानी गर्ने प्रयास भएको छ । यतिले मात्रैले पुग्दैन । यसलाई अन्य क्षेत्रमा पनि बिस्तार गर्ने नीति लिनु जरुरी छ । सरकारले आफूसँग स्रोत र साधन नभई धेरै ठाउँमा हात हाल्नु उपयुक्त हुँदैन । ऋण मात्रै लिएर काम गर्दा अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्ने खतरा हुन्छ ।
उत्पादन बढाउन आवश्यक पर्ने स्रोत र साधनको परिचालन गर्नु बजेटको मुख्य लक्ष्य हुनुपर्छ । नेपाली उत्पादनलाई विदेश निर्यातका लागि आवश्यक पहलसमेत गर्न जरुरी छ । गुणस्तरमा न्यूनआँकलन नगरी काम गर्ने हो भने हाम्रो उत्पादनले विदेशमा राम्रो ठाउँ बनाउन सक्दछ । निजी क्षेत्रलाई पनि कृषि तथा अन्य उत्पादन क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ ।
सरकारले सकारात्मक दृष्टिकोण राखेर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर ठुला ठुला परियोजना मात्रै होइन स–साना परियोजनामा समेत ध्यान दिन जरुरी छ । उदाहरणका लागि हिमालयबाट उत्पादित पानी नै बेचेर पनि आम्दानी गर्न सकिन्छ । सरकारले राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यान दिएर मानव पुँजीमा समेत लगानी गर्नु जरुरी छ । जनशक्ति परचिालनको आवश्यक पूर्वाधारका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ ।
(अर्थविज्ञ क्षेत्री नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्व गर्भनर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुन् ।)
प्रतिक्रिया