जो सत्तामा आए पनि भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । नेपालको राज्य व्यवस्था असफल भएको छ । शासन सत्तामा पुग्नेहरूले देश र जनताको हित अनुकूल काम गर्न किन सकिरहेका छैनन् ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
इतिहासको निकै लामो कालखण्डसम्म नेपालको राज्य व्यवस्था परम्परागत रुपमा चल्दै आएको पाइन्छ । करिव ६० वर्षको समय त नेपाल एकीकरण गर्नमै बित्यो । विसं १८७३ मा तत्कालिन इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग सुगौली सन्धि भएपछि एकीकरणको काम थाति राखेर नेपालले लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको थालनी गरेको हो । यसको श्रेय भीमसेन थापालाई जान्छ । तर युग सुहाँउदो काम उनको पालामा पनि भएन । यद्यपि उनको पालामा केही राम्रा कामहरू भएका छन् । भीमसेन थापाको पतन भएको केही वर्षपछि नै राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्ने भन्दै जंगबहादुर राणाले आफ्नो पारिवारिक शासन आरम्भ गरे । १ सय ४ वर्षसम्म चलेको राणा शासन राजनीतिक स्थिरता तथा शान्ति सुव्यवस्थाका हिसावले ठिकै रहे पनि देश विकासमा शासकहरूको पटक्कै ध्यान गएन ।
२००७ सालको जनक्रान्तिमार्फत् राणा शासन ढालेर प्रजातन्त्रको घोषणा गरियो । त्यसपछि नेपालमा दलीय व्यवस्था सुरु भयो । २००७ सालदेखि २०१७ सालसम्म नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था चल्यो । यद्यपि त्यो १० वर्षको अवधीमा जनताले चुनेको सरकारले काम गरेको भनेको २०१६ साल जेठदेखि २०१७ साल पुस १ गतेसम्म १८ महिना मात्रै हो । त्यसअघि राजाद्वारा मनोनीत सरकारहरू नै क्रियाशील थिए । त्यो १० वर्षको अवधिमा मोहन शमशेर राणा, नेपाली कांग्रेस, नेपाल प्रजापार्टी, नेपाल प्रजापरिषद, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि केही अपवादबाहेक नेपालमा दलहरूले नै सरकार सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यो अवधिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले छोटो अवधि सरकारको नेतृत्व गरेको पाइन्छ भने सबैजसो अवधी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । तर व्यवस्था फेरिँदा पनि देशको अवस्था फेरिएन, शासन सत्ता संचालन गर्ने शैली फेरिएन भन्ने महशुस जनताले गरेका छन् । जनताले गरेको यो महशुस हचुवा होइन, यथार्थ हो । जो सत्तामा आए पनि भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । नेपालको राज्य व्यवस्था असफल भएको छ । शासन सत्तामा पुग्नेहरूले देश र जनताको हित अनुकुल काम गर्न किन सकिरहेका छैनन् ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
२००७ सालअघिको कालखण्ड नेपाली इतिहासको कालोपाटो थियो भन्ने कुरामा विवाद छैन । तर त्यो कालखण्डमा नेपाल मात्रै होइन विश्वका अधिकांश देशहरूको हालत उस्तै थियो । कि त उपनिवेश थिए, कि त निरंकुश जहानिया शासनको चंगुलमा थिए । हाम्रो छिमेकी भारत स्वयं बेलायतको उपनिवेश थियो, चीनमा निरंकुश राजतन्त्र थियो । नेपालले राणाशासनबाट मुक्ति पाएको, भारतस्वतन्त्र भएको र चीनमा जनवादी गणतन्त्र स्थापना भएको करिब करिव एउटै समयमा हो । सन् २०५० को दशकमा हो । तर ७५ वर्षको यो कालखण्डमा छिमेकी चीन कहाँ पुग्यो ? छिमेकी भारत कहाँ पुग्यो ? नेपाल कहाँ छ ? भनेर उत्तर खोज्ने हो भने साँच्चिकै निराश हुनुपर्ने अवस्था छ ।
कुनै पनि शासन व्यवस्था साध्य नभएर देश र जनताको उन्नति गर्ने साधन हो भन्ने कुरा छिमेकी देशहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन् । संसदीय प्रजातन्त्रमार्फत् भारतले फड्को मारेको छ । कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था मार्फत चीनले फड्को मारेको छ । तर नेपाल आर्थिक विकास र समृद्धिमा असफल भयो । यो असफलता कसको कारणले भयो ? पञ्चायती व्यवस्थाका नाममा ३० वर्ष सक्रिय शासन चलाएकोले राजालाई त्यो अवधिको लागि दोष दिन मिल्छ । तर २०४६ साल यताको अवधिको जस वा अपजस दलहरूले नै लिनुपर्छ । २००७ सालको जनक्रान्तिपछि पनि राणाहरूकै शैलीमा दलहरूले शासन चलाए । २०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि पञ्चहरूकै शैलीमा दलहरूले शासन चलाए । व्यवस्था र पात्र परिवर्तन भए पनि प्रवृत्तिउस्तै देखियो ।
लोकतन्त्र भनेको जनताको राज्य व्यवस्था हो भन्ने हेक्का दलहरूले राखेनन् । राष्ट्रहित, जनताको सुरक्षा तथा जनजीविकाका सन्दर्भमा दलहरू उदासीन देखिए । सत्तामा रहनेहरू देश र जनताको हितविरुद्ध लाग्नु भनेको शासन व्यवस्था असफल हुनु हो । बहुदलीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भनेको सत्तारुढ दलले राम्रो काम गर्न नसके जनताले आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट अर्को दललाई सत्तासीन गराउनु हो । नेपाली जनताले यस्तो गराए पनि ।
२०४८ सालमा कांग्रेसलाई, २०५१ सालमा एमालेलाई र फेरि २०५६ सालमा कांग्रेसलाई सत्तासीन गराए । तर यी सबै सरकारका कार्यशैली उस्तै रहे । २०६४ सालमा कांग्रेस र माओवादी दुवैलाई दण्डित गर्दै माओवादी र मधेसी दलहरूलाई जनताले चुनाव जिताए । तर सत्तामा पुगेपछि माओवादी र मधेसी दलहरूको चरित्र पनि कांग्रेस र एमालेभन्दा भिन्न रहेन । २०६४ सालयता पनि निर्वाचनको माध्यमबाट जनताले धेरै प्रयोग गरे । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठवन्धनलाई करिव दुई तिहाई सिट दिलाएर सत्तासीन गराए । तर विगतमा नेपाली कांग्रेसले बहुमतको सरकारलाई जसरी खेर फालेको थियो, जनतालाई धोका दिएको थियो, त्यसरी नै नेकपाको बहुमतको सरकार पनि खेर फालेर कम्युनिष्टहरूले पनि जनतालाई धोका दिए ।
नेपालले अवलम्वन गरेको शासन व्यवस्था भनेको बहुदलीय हो । तर सबै दलहरू सत्ता सञ्चालनमा असफल भएको अवस्थालाई अब कसरी परिभाषित गर्ने ? दलहरूलाई मात्रै असफल भन्ने की बहुदलीय व्यवस्थालाई समेत असफल भन्ने ? यो प्रश्न ज्यादै गम्भीर छ । किनकि दलहरू असफल र असक्षम भएकोले नै राज्य व्यवस्था असफल भएको हो । अहिले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी पाएका दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र हुन् । तर यी तीनवटै पार्टी संस्थागत रुपमा चल्न सकेका छैनन् । यी पार्टीहरू जनताका संस्था नभएर कुनै एक व्यक्तिका निजी कम्पनी जस्ता बनेका छन् । मालिकले आफ्नो निजी कारखाना चलाएको शैलीमा नेताहरूले पार्टी चलाएका छन् । बाँचुञ्जेलसम्म पार्टीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिइरहने प्रवृत्ति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देखाएका छन् ।
पार्टीलाई आफ्नो निजी गोठ ठान्ने, आफूबाहेकका नेता तथा कार्यकर्तालाई गोठाला ठान्ने र जनतालाई भेडाबाख्रा ठान्ने देउवा, ओली र प्रचण्डको प्रवृत्तिका कारण पार्टीहरू प्राइभेट कम्पनी भए । माथिल्लो कमिटीदेखि तृणमूल तहसम्मका कमिटीहरू यही ढंगले चले । यसरी राजनीतिक दलहरू पुँजीकम्पनीमा रुपान्तरण हुँदा बहुदलीय व्यवस्थाअन्तर्गत देशको शासनसत्ता सही ढंगले सञ्चालन हुन सकेन । जबसम्म दलहरू नेताको प्राइभेट कम्पनी जसरी अघि बढ्छन् तबसम्म वर्तमान शासन व्यवस्थाले देश र जनताको हित गर्ला भन्ने आशा राख्नु बेकार हो ।
आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासद्वारा राजनीतिक दलहरूलाई सुदृढ बनाउनु आजको पहिलो अवश्यकता हो । पार्टीहरूलाई व्यवस्थित र लोकतान्त्रिक ढंगले संचालन गर्नका लागि वाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था अपिरिहार्य देखिएको छ । अहिले दलका माथिल्लादेखि सबैभन्दा तल्ला संगठनहरूसमेत भ्रष्टाचारका अखडा बनेका छन् । सबै तहका संगठनको नेतृत्व गर्नेहरूले आ–आफ्नो हैसियत अनुसारको भ्रष्टाचार गर्दै आएका छन् ।
संघीय संसदमा चुनाव लड्नका लागि टिकट लिन केन्द्रिय सभापति वा अध्यक्षलाई पैसा बुझाउने गरिएका समाचार नयाँ होइनन्, तर वडाको सदस्यमा चुनाव लड्नका लागि सम्बन्धित कमिटीको अध्यक्षलाई समेत घुस खुवाउनु पर्ने डरलाग्दो सिलसिला सुरु भएको समाचारसमेत आएका छन् ।
बहुदलीय व्यवस्थाको संकटका लागि यो ज्यादै कहालीलाग्दो संकेत हो । यस्ता विकृति हटाउनका लागि कानुनी रुपमै कडाइ नगरेसम्म कत्ति पनि सुधार आउँदैन । कडा कानुनी व्यवस्था नगर्ने हो भने यो विकृति अरु बढेर जान्छ ।
प्रतिक्रिया