सहरीकरणको प्रभाव र समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण

सहरीकरणबाट प्राप्त हुने अवशरलाई कायम राख्दै चुनौतीहरू कसरी समाधान गर्ने ? भन्ने सोचको आवश्यकता हाम्रो देशमा टड्कारो हुँदै गएको छ । यो सोचलाई नेपालको पछिल्लो राज्य पुनर्संरचनाले केही हदसम्म संवोधन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । तर कार्यान्वयन तहमा ठूलो अन्योल छ ।

२००७ सालसम्म ३ शहर नेपाल भन्ने चलन थियो । राजधानी काठमाडौँ उपत्यका भित्रका ३ वटा मुख्यबस्ती कान्तिपुर, ललितपुर र भक्तपुरबाहेक देशमा सहरहरू थिएनन् । विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, नेपालगन्ज लगायतका बजारहरू भरखर भरखर सहरीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै थिए । २०१० सालको तथ्यांकअनुसार त्यतिबेला नगरपालिकामा बस्ने जनसंख्या जम्मा ३ प्रतिशत थियो, अहिले ६६ प्रतिशत नाघेको अनुमान छ । तर नेपालका सबै नगरपालिकाहरू सहरको मापदण्डभित्र पर्छन्, कि पर्दैनन् ? भन्ने बहस आफ्नो ठाउँमा छ । किनकी नगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका घोषणा गरिएका ठाउँहरूको त कुरै छाडौँ, महानगरपालिका घोषणा गरिएका कतिपय ठाउँहरूमा विकासमा आधारभूत पूर्वाधारसमेत पुग्न सकेका छैनन् ।

रोजगारीको संभावना जहाँ बढी हुन्छ, त्यहाँ मान्छेहरू आकर्षित हुन्छन् । बाक्लो बस्ती हुन थाल्छ । बाक्लो बस्तीसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सेवाहरू पनि थपिँदै जान्छन् । सहरीकरणको प्रक्रिया भनेकै यही हो । नेपालमा पनि यसरी नै सहरहरूको जन्म हुँदै गएको हो । गाउँका मानिसमा एउटैै भाषा, एउटै संस्कृति हुन्छ, तर सहरको हकमा अली पृथक हुन्छ । किनकी अवसरको खोजीमा विभिन्न भाषी, धर्म तथा संस्कृति बोकेका मानिसहरू सहरमा आएपछि कलान्तरमा अन्तरघुलन हुँदै जान्छन् । अन्तरघुलन आफैँमा नराम्रो होइन, तर सहरतर्फ बसाइँसराइ बढ्दा गाउँहरू रित्तिन थालेका छन् । गाउँ रित्तिनु भनेको सयौँ वर्षदेखि जगेर्ना हुँदै आएको संस्कृति तथा चालचलन लोप हुनु हो ।

नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रमा पछिल्ला केही दशकहरूमा सहरीकरणको दर तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । ग्रामीण भेगबाट सहरतर्फको जनसंख्या प्रवाह तीव्र गतिमा भएको छ । नयाँ नयाँ सहरहरू अस्तित्वमा आएका छन् । पूर्वाधारको विस्तार, र औद्योगीकरणले नेपाली समाजमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । तर, यो परिवर्तन अवसरहरूसँगै विभिन्न चुनौतीहरू पनि बोकेर आएको छ । सहरीकरणबाट प्राप्त हुने अवसरलाई कायम राख्दै चुनौतीहरू कसरी समाधान गर्ने ? भन्ने सोचको आवश्यकता हाम्रो देशमा टड्कारो हुँदै गएको छ । यो सोचलाई नेपालको पछिल्लो राज्य पुनर्संरचनाले केही हदसम्म संवोधन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । तर कार्यान्वयन तहमा ठूलो अन्योल छ ।

नेपालको संविधान (२०७२) अनुसार, नेपाललाई संघीयका अलवा स्थानीयतहको संरचनामा गरिएको छ, जसअन्तर्गत ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन् । गाउँपालिका पालिका सदरमुकाहरूको विकाससँगै सहरी क्षेत्रहरूको आकार बढ्दै गएको छ, जसले सहरी जीवनशैली, आर्थिक गतिविधि, र सामाजिक संरचनामा गहिरो प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ ।

विगतमा राज्यले सबै ठाउँमा यातायतको सुविधा पुर्याउन सक्ने अवस्था थिएन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास भएको थिएन । विकासका अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आधुनिक प्रविधि थिएन । त्यसैले निश्चित ठाउँमा मात्रै सबै सेवा सुविधा केन्द्रित गर्नुपर्ने वाध्यता राज्यलाई हुन्थ्यो । तर, आज हिजोको जस्तो सिंहदरबारबाट मात्रै देशको शासन सत्ता चलाउनुपर्ने, काठमाडौँ उपत्यकाबाहेक अन्यत्र स्कुल कलेज, सञ्चार, अस्पताल, विमानस्थल लगायतका पूर्वाधार स्थापना गर्न नसकिने वाध्यता छैन । हिजोको जस्तो विराटनगरजस्ता सीमा क्षेत्रका बस्तीमा मात्रै उद्योग कलकारखाना तथा व्यापार धन्दा स्थापना गर्नुपर्ने वाध्यता छैन । विकासका पूर्वाधारहरू पनि विकेन्द्रित हुँदै गएका छन् । यतिसम्मकी कर्णालीको जुम्लामा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

हिजोका दिनमा सहरका व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्ने सुविधा र गाउँका व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्ने सुविधामा जमिन आसमानको फरक थियो । तर, अहिले गैरकृषि क्षेत्रको रोजगारीबाहेक सहरबासी र गाउँबासीले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाको अन्तर निकै कम हुँदै गएको छ । तर सहरका सकरात्मक पक्षको अनुशरण गर्नुभन्दा नकरात्मक पक्षको अनुशरण गर्ने प्रवृत्ति हावी भइरहेको छ । हिजो २ वटा राजमार्गहरू जोडिएका सीमित ठाउँ तथा जिल्ला सदरमुकाम रहेका क्षेत्रहरू सहरीकरण भएका थिए । आज जतासुकै सडक पुगेका छन् । पालिका सदरमुकामहरू अस्तित्वमा आएका छन् । प्रदेश राजधानीहरू ठूला सहरमा परिणत हुने र पालिका सदरमुकाम रहेका बजारहरू साना सहरमा परिणत हुने क्रम सुरु भएको छ ।

अब पालिका सदरमुकाममा कम्तिमा पनि १० शय्याको एउटा अस्पताल हुनेछ । कम्तिमा पनि एउटा स्नातकोत्तरसम्म पढाइ हुने शिक्षण संस्था हुनेछ । अर्थात अहिलेसम्म जिल्ला सदरमुकामहरूमा भएका सेवा सुविधा गाउँपालिकाको सदरमुकाममा पनि हुनेछन् । आसपासका गाउँका मान्छेहरूले पालिका सदरमुकाममा घडेरी किन्न थालिसकेका छन् । त्यसैले अब राज्यका तीन वटै तहको नीति निर्माण गर्ने भूमिकामा बस्नेहरूले सहरीकरणका सन्दर्भमा ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । यो अवसरलाई नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा बस्नेहरूले विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ ।

अहिलेसम्म नेपालको सहरीकरण मुख्य रूपमा अव्यवस्थित ढंगले भइरहेको छ । पूर्वाधार निर्माण योजनाबद्ध रूपमा अघि नबढ्दा आवास समस्या, ट्राफिक जाम, फोहोर व्यवस्थापन, र जलस्रोतको संकटजस्ता समस्याहरू बढ्दै गएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकाजस्ता सहरहरूमा ट्राफिक व्यवस्थापन ठुलो चुनौती बनिरहेको छ । अव्यवस्थित बसोबासले जग्गाको मूल्य आकासिएको छ, जसले निम्न र मध्यम वर्गलाई समस्या पारिरहेको छ । बढ्दो जनसंख्या, उद्योगधन्दा, र फोहोर व्यवस्थापनको अभावले वायु प्रदूषण, पानीको संकट, र हरियाली नष्ट हुने समस्या बढेको छ । युवाहरू सहरतर्फ केन्द्रित हुँदा गाउँहरूमा श्रमिक अभाव देखिन थालेको छ ।

अब के गर्ने ?

सहरीकरण भएको सयौँ वर्ष बितिसक्दा पनि कान्तिपुर, ललितपुर, भक्तपुर लगायतका केही सहरहरूबासीहरूले आफ्ना अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा चाडपर्व जात्रा, मेला, सामाजिक चालचलनलाई जीवितै राखेका छन् । मूर्तसम्पदालाई राज्यले जोगाउन सक्छ, तर अमूर्त सम्पदालाई जोगाउने भनेको स्थानीय जनताले नै हो । नेवार बाहुल्यता भएका सहरहरूमा अमूर्त सम्पदाहरू कसरी जोगिइरहेका छन् ? अन्य गैरनेवारको बाहुल्यता भएका अर्थात खसहरूको बाहुल्यता भएका सहरहरूमा किन अमूर्त सम्पदाहरू छैनन् ? भन्नेतर्फ गम्भीर अध्ययन गरी नीति तर्जुमा गर्नु जरुरी छ । अब नयाँ बन्दै गरेका सहरहरू स्थानीय जनताका अमूर्तसम्पदा मैत्री हुनु जरुरी छ ।

हरेक पालिकाहरूले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा पर्यटनलाई मुख्य प्राथमिकता दिने कुरा सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन् । तर व्यवहारमा उतार्न सकेको देखिन्न । मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाको जगेर्नाविना पर्यटनको विकास संभव हुँदैन । त्यसैगरी पर्याप्त मात्रामा हरियाली क्षेत्र, पार्क, खुला ठाउँहरू हुनुपर्छ । घरहरूको मोहोडा मौलिकता झल्कने हुनुपर्छ । स्थानीय जात्रा, पर्व तथा परम्परालाई जगेर्ना गर्न सजिलो हुने गरी बसोबासको व्यवस्था मिलाउन ध्यान दिनु पर्छ ।

अहिले नै हरियाली पार्क निर्माण संभव नहोला, तर यसका लागि जमिनको जोहो अहिले नै गर्नुपर्छ । मूल्य बढ्ने पर्खाइमा रहनु हुन्न । मुआब्जा दिँदा ठूलो रकम खर्च हुन्छ । वातावरण मैत्री यातायात व्यवस्थापन र डिजिटल प्रविधिको विकास गरी टाढै बसेर रोजगारी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । बिहान गाउँबाट काम गर्न सहर आउने र बेलुका बस्नका लागि फेरी गाउँको आफ्नै घरमा फर्कन सक्ने सुविधातर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

नेपालमा सहरीकरण अपरिहार्य छ, तर सहरीकरणको परिभाषालाई बदल्नु जरुरी छ । सहरीकरणको दुस्प्रभावलाई व्यवस्थित रूपमा नसच्याए दीर्घकालीन समस्या निम्तिन सक्छ । सहरीकरणलाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाएमा मात्र यो राष्ट्रको समृद्धि र नागरिक जीवनस्तर सुधारको माध्यम बन्न सक्छ । संविधानअनुसार तय गरिएका प्रत्येक प्रदेश राजधानी तथा पालिका सदरमुकामको उचित व्यवस्थापन गर्दै, वातावरणमैत्री, आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी व्यवस्थित सहरीकरण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।

(लेखिका कार्की समाजशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्दैछिन्)