काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले ४ जना राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का बोर्ड सदस्यलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयलाई अवैध ठहर गरेको छ । मन्त्री चौधरीले पदावधि भएकै समयमा पदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि सदस्य प्रकाश कुसारी, अञ्जन धमला, जनक बड्तौला र मोहम्मद फाजिललाई बर्खास्त गर्र्ने निर्णय अवैध ठहर गरेको हो ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री असफल भएको यो नै पहिलो घटना भने होइन । उनी आफैँले १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि तोकेको मिति बारम्बार पछि परेको छ । अन्तिमपटक चैतबाट सरेर ३ जेठका लागि मिति चयन गरिएको छ । यस अघि २३ चैतबाट राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना हुने घोषणा भएको थियो ।
अहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा ३ फरक दलका व्यक्ति ३ शीर्ष पदमा रहे पनि मन्त्री चौधरीले एकलौटी गर्न खोजेको आरोप लाग्न थालेको छ । सौर्य दैनिक निकट स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय परिषद्को बोर्ड बैठकमा समेत मन्त्री चौधरी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष ध्रुव आचार्य फरक कित्तामा रहेका थिए । चौधरीले बोर्डको निर्णयमा एकलौटी गर्न खोजेको चर्चा पनि चलेको थियो । चौधरीको आफ्नै स्कुल नाइटिङ्गेल स्कुलकी प्रिन्सिपल रञ्जिता प्रधानलाई उनले बोर्ड सदस्य बनाएका छन् ।
मन्त्री चौधरीले नेपाल स्काउटमा नियुक्तिको स्पस्ट कानुनी प्रावधानविपरीत ४ वर्षका लागि सचिवमा शिवराम अर्याललाई नियुक्ति गरेका छन् । उनले २७ साउनमा अर्याललाई स्काउट सचिवका रूपमा नियुक्ति गरेका हुन् । पहिले नियुक्ति गरेपछि अहिले कानुन बनाउन लागिएको छ ।
मन्त्रालयको लेटरप्याडमा अर्याललाई सचिव नियुक्ति गरिएकोबारे मन्त्रीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रको व्यहोरामा भनिएको छ, ‘नेपाल स्काउट ऐन, २०५० को दफा १९ को उपदफा २ बमोजिम तपाईंलाई नेपाल स्काउटको सचिव पदमा नियुक्ति गरिएको छ । प्रमुख आयुक्तको मातहतमा रही प्रचलित कानुनबमोजिम कामकाज गर्नुहोला । तपाईंको कार्यकाल पूर्ण सफलताको कामना गर्दै आर्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु ।’ पत्रको बोधार्थ नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालय, लैनचौर, काठमाडौँलाई गरिएको छ ।
१३ फागुन २०८० मा स्काउटको आयुक्त (कार्यकारी सदस्य) मा नियुक्त भएका थिए । आयुक्तमा निर्वाचित भएको ६ महिनामै उनले पदबाट राजीनामा दिएर सचिवमा नियुक्ति खाएका हुन् । २ दिनअघि मात्र आयुक्तबाट राजीनामा बुझाएर अर्यालले सचिवको नियुक्ति लिएको देखिएको छ । मन्त्री चौधरीकै अध्यक्षतमा बसेको बोर्ड बैठकले ६ खेल संघ निलम्बनको निर्णय गरेको छ । निलम्बन पछिको थप निर्णय भने गर्न सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया