प्रश्नै प्रश्नको घेरामा माओवादीको मिसन मधेस

माओवादी जस्तो आन्दोलनबाट आएको पार्टीले सडक संघर्षमा रहेको मधेसवादी र जनजाति दलहरूप्रति सहानुभूति देखाउनुको सट्टा नेकपा एमालेको गान्धारी बनेर पति धर्मको निर्वाह गर्न थाल्यो । त्यस घटनाले माओवादी र मधेसवादी दलबीच बनाएको दुरी आजसम्म कम भएको छैन ।

२०७९ सालको आमनिर्वाचनमा ५ दलीय गठबन्धन बनाएर जनता माझ गएको नेकपा माओवादी केन्द्र चुनाव परिणामपश्चात नाटकीय रूपमा एमालेसँग मिल्यो । गठबन्धनमा पनि ठुलो दल र संसद्मा पनि ठुलो दल भएको नाताले सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले पाउनुपर्दथ्यो, तर नैतिकता र प्रतिबद्धता नेपाली राजनीतिमा खोज्न सकिँदैन ।

करिब ३ महिनासम्म नेकपा एमाले र त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि एमालेकै समर्थनमा सरकारको नेतृत्व लिन पुगे । प्रतिपक्षका नेता फेरिए पनि प्रधानमन्त्री नफेरिने परिपाटी विकसित भएपछि कतिपयले यसलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको कूटनीति, रणनीति, दूरदर्शिता र कतिपयले अवसरवादी भएको आरोपसमेत लगाए । विगत ९ महिनादेखि देशमा नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार छ । माओवादी प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य भएको छ ।

माओवादी नेतृत्वमाथि न त नेकपा एमाले र न त नेपाली कांग्रेसले विश्वास गरेको छ । माओवादीले सबैतिरबाट विश्वासको संकट झेलेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा माओवादी पार्टीलाई जनतासामु जानुको विकल्प थिएन । यसको निम्ति पार्टी बढी जनसंख्या र संसदीय सिट भएको तराई–मधेसलाई उसले सम्झेको छ । तराई–मधेस जागरण अभियानको नाममा नेकपा माओवादी केन्द्र पुनः तराई–मधेसमा आफ्नो जनाधार खोज्न हिँडेको छ, तर विगत एक दशकमा वाग्मती, कमला र कोसीमा धेरै पानी बगिसकेको छ ।

माओवादीले तराई–मधेसका जनतालाई आफूतिर आकर्षित गर्ने कुनै काम गरेको छैन । एक्लो आफनो क्षमतामा माओवादीले मधेस प्रदेशमा खाता पनि खोल्न सक्ने अवस्था छैन । प्रश्न उठ्छ, मधेसका जनताले माओवादीमाथि किन पत्यार गर्ने ? माओवादीका सिद्धान्तवादी नेताहरू पार्टीभन्दा बाहिर गइसकेका छन् । डा.बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा बादल र लेखराज भट्टहरूले माओवादी पार्टी परित्याग गरिसकेका छन् । वाइसिएलको संरचना छैन । देशका युवाहरूको त पुराना दलहरूमाथि नै विश्वास छैन । यस्तो माओवादीले मधेसका जनताको विश्वास आर्जन गर्ने सम्भावना छैन ।

मधेसी जनताले विगत दुई दशकमा के पनि अनुभव गरेका छन् भने, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको आर्थिक एवं सामाजिक नीतिभन्दा पृथक माओवादीको पनि नीति छैन । माओवादीलाई पनि दलाल पुँजीपति र साहु–महाजनहरूको समर्थन चाहिएको छ । शिक्षा–स्वास्थ्य र बैंकिङ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक र बढ्दो छ । सामाजिक न्यायको सवालमा पनि माओवादीको नीति प्रष्ट छैन । दलित, गरिब, युवा र सर्वहाराको जीवनस्तरमा बदलाव आएन, तर माओवादीका नेताहरूको जीवनशैली, मोजमस्तीले भरिएको देखिन्छ यस्तोमा मधेसका जनताले माओवादीलाई किन पत्याउने ?

नेकपा माओवादी केन्द्रको मत प्रतिशतमा निरन्तर ह्रास आइरहेको छ । एक दशक लामो सशस्त्र संघर्षपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आएको यस पार्टीले २०६४ सालमा भएको पहिलो, संविधानसभा निर्वाचनमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी मत र २२७ वटा सिट ल्याएको थियो । प्रत्यक्षमा बहुमत अर्थात १२० वटा सिट जितेको थियो । त्यसको ६ वर्षपछि संविधानसभाका लागि नै भएको निर्वाचनमा यसको मत प्रतिशतमा ठुलो ह्रास आयो । ६ वर्षमै पार्टीको मत प्रतिशत १५ दशमलव २१ प्रतिशतमा खुम्चिनु र सिट पनि ९० मा झर्नु ठुलो असफलता थियो । पार्टीले झण्डै ५० प्रतिशत मत र दुईतिहाइ सिट गुमाउन पुग्यो ।

६ वर्ष अघिको आफ्नो धाक, रवाफ र लोकप्रियताका कारण देशका प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो पछि पछि दगुर्न बाध्य पारेको माओवादी ६ वर्षपछि नै एमाले र नेपाली कांग्रेसको पछि–पछि दगुर्न बाध्य भयो । पार्टीसित न त कुनै राजनीतिक एजेन्डा थिए, न त संविधानमा अटाउन सक्ने प्रष्ट विषयवस्तु, न त आन्दोलनको प्रभाव र प्रताप, न त अब कसैलाई शोषक, सामन्त, पुँजीवादी, जातिवादी र शासन प्रशासनकोे दलाल, जासुस र पिठु बताउने अस्त्र । ६ वर्षमै यस पार्टीको चाल, चरित्र र चेहरा(अनुहार)मा ठुलो परिवर्तन आइसकेको थियो ।

सरकारी पैसाले पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई ऐस, मौज गर्न यथेष्ट अवसर उपलब्ध गरायो । यसका नेताहरू अब सुविधा भोगी भए । नेपाली कांग्रेस, एमाले र राप्रपाका नेताहरू जस्तै अब यसका नेताहरू पनि निजी अस्पताल, निजी विद्यालय निजी बैठकमा लगानी गर्न थाले । ठुल–ठुला मलहरूमा लगानी गर्न थाले । कोही ठेकेदार भए कोही मानव तस्करी त कोही सुन तस्करीमा लागे, पार्टीका शीर्ष नेताहरूदेखि लिएर तल्लो स्तर सम्मका नेताहरू पनि सुविधामुखी भए । पद र सत्ताबिना बाँच्न नसक्ने भए ।

जनताले पनि माओवादीलाई नयाँ बिग्रेको कम्युनिस्ट र एमालेलाई पुरानो बिग्रेको कम्युनिस्ट भन्दै तुलना गर्न थाले । आखिर ६ वर्षमै कुनै राजनीतिक दलको मत प्रतिशतमा ५० प्रतिशत सम्मको ह्रास आउँछ भने यो सामान्य असफलता होइन । नेकपा माओवादीका नेताहरू कार्पेटमुनि धुलो राखेर बाहिरबाट जतिसुकै चम्कला र आकर्षक देखिए पनि भित्र भित्रबाट क्षयरोगको सिकार भइसकेका थिए । त्यसपछिका २ वटा आमचुनावहरूले यसको पुष्टि पनि गर्यो ।

दोस्रो संविधानसभामा माओवादी पार्टीको भूमिका निर्णायक थिएन । नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई बहुमतको अहंकार थियो र आफूखुसी संविधान बनाउन चाहन्थे । एमाले र कांग्रेसको मनपरीलाई रोक्न माओवादीले मधेसी दलहरूसित हात मिलाई १३ दलीय मोर्चाको ब्यानरमुनि आन्दोलन पनि चलायो । तर पद, पैसा, सत्ता र सुविधाबिना बाँच्न नसक्ने गम्भीर संक्रामक रोगले ग्रसित माओवादी पार्टी सडक आन्दोलनलाई तिलान्जली दिई नेपाली कांग्रेस र एमालेको पछि पछि लागेर संविधान निर्माण कार्यमा लाग्यो । माओवादी जस्तो आन्दोलनबाट आएको पार्टीले सडक संघर्षमा रहेको मधेसवादी र जनजाति दलहरूप्रति सहानुभूति देखाउनुको सट्टा नेकपा एमालेको गान्धारी बनेर पति धर्मको निर्वाह गर्न थाल्यो । त्यस घटनाले माओवादी र मधेसवादी दलबीच बनाएको दुरी आजसम्म कम भएको छैन ।

माओवादीसित मधेसी दलको बढी अपेक्षा थियो । वामपन्थी पृष्ठभूमिका र त्यसमा पनि पछिल्ला दिनमा माओवादीका कार्यकर्ताको रूपमा काम गरेका उपेन्द्र यादवको पार्टी जसपा नेपाललाई फुटाउनमा जसरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भूमिका खेलेको थियो, त्यसले माओवादी पार्टीको छविलाई मधेसमा धुमिला बनाएको छ । सवारी साधनको जोहो गरेर तथा प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ दिएर लाखौँको भिड जम्मा गर्न सकिन्छ । भिड मात्रै राजनीतिक दलको लोकप्रियताको मापदण्ड हुँदैन । प्रत्येक जिल्लामा ८–१० हजार यस्ता व्यक्ति हुन्छन् जो पार्टी प्रवेश गर्नका लागि तयार भएर बसेका हुन्छन् । अहिले नेपालका एकतिहाइ जनतासित सात–आठ दलको सदस्यता रसिद हुनुपर्छ । अब माओवादी पार्टी र यसका नेताप्रति मधेसी जनताको विश्वास छैन ।

२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा नेकपा एमालेसित चुनावी गठबन्धन गरेको नेकपा माओवादीले १३ दशमलव ६६ प्रतिशत मतसहित ५३ सिट जितेकोमा २०७९ को आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र मधेसी दलहरूसित मिलेर बनेको ५ दलीय मोर्चामा सहभागी भएर चुनाव लडदा पनि ११ दशमलव १३ प्रतिशत मतसहित ३२ सिट मात्रै जित्न सक्यो । तात्पर्य यो कि अब यो पार्टी एक्लो आफ्ने बलमा चुनाव लडेर एक दर्जन सिट पनि जित्न सक्दैन । माओवादीको मधेस जागरण अभियान अथवा हुलाकी सडक केन्द्रित कार्यक्रमले उसको नेता र कार्यकर्ताहरूको उत्साहमा वृद्धि ल्याउन सक्ला, तर विगत साढे दुई वर्षमा सरकारको नेतृत्व गरेका प्रचण्डले देश र जनताको हितमा गरेका काम के त ? गरिबी, बेरोजगारी, महँगी ज्यूँ का त्यूँ छन् । गरिब र दलितका समस्या पनि यथावत नै छन् तसर्थः खासै लाभ हुने छैन ।