सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य अनुसन्धानको खाँचो

समस्या एउटा जिल्लामा हुन्छ तर बजेट अर्को जिल्लाको स्वास्थ्यका लागि विनियोजन गरिएको हुन्छ । पाठेघर खस्ने समस्या सबैभन्दा बढी बैतडीमा छ भने बजेट बाजुरामा गएको हुन्छ । त्यसको कारण पनि अनुसन्धानकै कमी हो । अनुसन्धान र त्यसबाट प्राप्त तथ्यांक भए जहाँ समस्या छ त्यहाँ समाधान खोज्न सकिन्थ्यो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनताको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ? यहाँ कस्ता कस्ता किसिमका रोग व्याप्त छन् ? सरकारले स्वास्थ्यमा कति र कहाँ लगानी गरिरहेको छ ? यहाँ स्वास्थ्यमा कति जनशक्ति आवश्यक छ र अहिले कतिले काम गरिरहेका छन् ? जस्ता स्वास्थ्यसम्बन्धी तमाम प्रश्नहरू छन् सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्यका विषयमा । तर यी प्रश्नहरूको कसैसँग पनि उत्तर छैन । किनकी सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्यका विषयमा कुनै पनि गतिलो तथ्यपरक अनुसन्धान नै भएको छैन ।
स्वास्थ्यमा पछाडि पारिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को साखासमेत खुलेको छैन । यहाँका सञ्चारकर्मीहरूले स्वास्थ्यका विषयमा समाचार लेख्दा यहाँका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी छैनन् वा उपचारका लागि बिरामी सीमापारि भारत जानुपर्ने बाध्यता छ भन्ने बाहेकका अनुसन्धानमूलक समाचार लेख्न सकिरहेका छैनन् । किनकी तथ्यपरक समाचार लेख्नका लागि आधिकारिक तथ्यांक चाहिन्छ । जुन सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग छैन । सुदूरपश्चिम सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट सही तरिकाले विनियोजन गर्न सकिरहेको छैन । जुन जिल्लामा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हो त्यहाँ कम र कम गर्नुपर्नेमा बढी विनियोजन भइरहेको छ । बजेटको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । यसको कारण सरकारलाई आवश्यक पर्ने तथ्यांक नै सुदूरपश्चिममा छैन । परिणामस्वरूप हचुवाका भरमा काम भइरहेको छ ।

स्वास्थ्यका क्षेत्रमा यहाँ अनुसन्धान भएको भए सञ्चारकर्मीलाई समाचार लेख्न मात्र नभएर यहाँका नीति निर्मातालाई समेत स्वास्थ्य क्षेत्रमा सही नीति बनाउन, बजेट बनाउन, बजेट विनियोजन गर्न र कार्यन्वयनमा सहयोग पुग्दथ्यो । थोरै भए पनि यहाँको स्वास्थ्यको स्तर माथि उठ्थ्यो । यहाँका अनुसन्धानकर्ताले देशविदेशमा चिनिने अवसर प्राप्त हुन्थ्यो । अनुसन्धान नै नभए पछि दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी छन वा छैनन् र गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन अझै भएन जस्ता समाचारबाहेक स्वास्थ्यका तथ्यपरक समाचार लेख्न समस्या पर्ने परेको अनुभव यहाँका सञ्चारकर्मीहरू सुनाउँछन् ।

समाचार लेख्नका लागि तथ्यांक चाहिन्छ । त्यो तथ्यांक अनुसन्धानबाट प्राप्त हुन्छ । यहाँ अनुसन्धानको संस्कार नै नभएकाले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा अनुसन्धानमूलक समाचार लेख्न नै नसकिएको पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष अर्जुन शाह गुनासो गर्छन् । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरू अछाम, बाजुरा, दार्चुला, बैतडीजस्ता जिल्लामा बेलाबेलामा विभिन्न रोगको महामारी फैलिन्छ । कत्तिको त ज्यान नि जान्छ । अज्ञात रोगबाट कति जनाको ज्यान गयो भन्ने बाहेक यसका विषयमा कसैले सुनवाइ गर्दैन । के रोगले ज्यान गयो भन्ने कुरा अनुसन्धान नै नभएपछि यहाँका जनताले कसरी थाहा पाउनु ? यति मात्र होइन, समस्या एउटा जिल्लामा हुन्छ तर बजेट अर्को जिल्लाको स्वास्थ्यका लागि विनियोजन गरिएको हुन्छ ।

पाठेघर खस्ने समस्या सबैभन्दा बढी बैतडीमा छ भने बजेट बाजुरामा गएको हुन्छ । त्यसको कारण पनि अनुसन्धानकै कमी हो । अनुसन्धान र त्यसबाट प्राप्त तथ्यांक भए जहाँ समस्या छ त्यहाँ समाधान खोज्न सकिन्थ्यो । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले देशका ७ वटै प्रदेशमा अनुसन्धान इकाइ स्थापना गरी सबै प्रदेशका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा सुक्ष्म अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी स्वास्थ्य नीति तय गर्न सहयोग गर्ने भनिएको छ । तर प्रदेश तहमा इकाइ स्थापना भएर काम अगाडि बढेको छैन । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले प्रदेशमा इकाइ स्थापना भएर काम अगाडि बढ्न नसकेकाले प्रदेश सरकारले पनि अनुसन्धानका विषममा ठोस काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य अनुसन्धानका नाममा विगत ३ वर्षदेखि बजेट विनियोजन गरिरहेको छ । तर, यसका विषयमा काम अगाडि नबढ्दा बजेट फ्रिज हुने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ५० लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा ३० लाख रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका नीति योजना शाखाप्रमुख शिव परियारका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य अनुसन्धानका लागि २५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । बजेट विनियोजन गरिए पनि अनुसन्धानको काम नहुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्थाको वास्तविक चित्र बाहिर आउन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । नेपाल चिकित्सक संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव डा.मिनराज अन्सारीका अनुसार स्वास्थ्य अनुसन्धानको अभावमा यहाँको सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सही ढंगले बजेटसमेत विनियोजन गर्न सकेको छैन । कुन रोगको रोकथामलाई बढी महत्व दिने हो, कुन रोगको उपचारमा केन्द्रित गर्ने हो भन्ने नै तथ्यांकको अभावमा थाहा छैन ।

हचुवाका भरमा वा परम्परागत शैलीमा स्वास्थ्यको बजेट विनियोजन हुने गरेको डा. अन्सारीको भनाइ छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश समाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काले स्वास्थ्य अनुसन्धानको अभावमा सरकारले स्वास्थ्यको नीति निर्माणदेखि बजेट प्राथमिकताको काम सही ढंगले हुन नसकेको स्वीकार्छन् । स्वास्थ्य अनुसन्धानको अभावमा यहाँको वास्तविक स्वास्थ्य अवस्था थाहा हुन नसकेकोले समाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सहयोगमा स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री खड्को दावी छ ।

स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी सदस्य सचिव डा. प्रमोद जोशीसँग कुराकानी भइरहेको र छिट्टै स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को इकाइ स्थापना भएर काम अगाडि बढाउने योजना रहेको मन्त्री खड्काको भनाइ छ । स्वास्थ्य अनुसन्धानका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले चाहेर मात्र केही गर्न नसकिने यहाँका विज्ञहरू बताउँछन् । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्सँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउनु आवश्यक रहेको विज्ञहरूको धारणा छ ।

सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीका स्त्री तथा प्रसूति रोग विज्ञ डा.खगेन्द्र भट्टका अनुसार सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य अनुसन्धान गर्न चाहनेहरूका लागि एकदमै उर्वर क्षेत्र हो । यहाँबाट नयाँ नयाँ अनुसन्धानकर्ता निस्कन सक्ने संभावना रहेको डा.भट्टको भनाइ छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश जडीबुटी र प्राकृतिक औषधिको पनि भण्डार हो । यहाँका सयौँ जडीबुटीको खोज अनुसन्धान गरेर नयाँ तथ्य पत्ता लगाउन सकिन्छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी सदस्य–सचिव डा.प्रमोद जोशी भने देशका ७ वटै प्रदेशमा परिषद्को शाखा विस्तार गर्ने योजनाअनुसार सबैभन्दा पहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा परिषद्को इकाइ स्थापना गरेर अनुसन्धानको काम अगाडि बढाउने बताउनुहुन्छ ।

आफू परिषद्को नेतृत्वमा आएपछि यो कामलाई महत्व दिएर अगाडि बढिरहेको डा.जोशीको दावी छ । सुदूरपश्चिम सरकारसँग यस विषयमा सकारात्मक कुरा भएको र छिट्टै त्यहाँ इकाइ स्थापना गरेर अनुसन्धानको काम अगाडि बढाइने योजना रहेको डा.जोशीको भनाइ छ । उनका अनुसार परिषद्ले क्रमशः सबै प्रदेशका इकाइ स्थापना गरेर स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउने योजना छ । ९ वटा जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७ वटा पहाडी जिल्ला रहेका छन् । पहाडी जिल्लाको स्वास्थ्य अवस्था एकदमै नाजुक छ । यहाँका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दीअनुसार न त चिकित्सक छन् न यन्त्र उपकरण नै । गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखा परे उपचारका लागि कैलालीमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पताल पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

बिरामीको चाप र विशेषज्ञ चिकित्सकको कमीले सेती प्रादेशिक अस्पतालले पनि उपचार गर्न नसकेका बिरामी बाध्य भएर सीमापारी भारतका निजी अस्पतालमा घरखेत गरेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता यहाँका आमनागरिकलाई छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डडेल्धुराको डडेल्धुरा अस्पताल मात्र केन्द्रीय अस्पताल हो । त्यसमा पनि दरबन्दीअनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव छ । त्यसका साथै कैलालीको गेटामा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको सहिद दशरथचन्द मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने सरकारले निर्णय गरे पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

अहिले सञ्चालनमा रहेको १०० शय्याको गेटा अस्पताल पूर्ण रूपमा कम्तिमा पनि ५०० शय्याको नचल्दासम्म यहाँका सर्वसाधारणले स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन सहज नहुने कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक टेकेन्द्र देउवा बताउँछन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुनै अनुसन्धान गर्नु परे अनुसन्धान स्विकृति लिन काठमाडौँ धाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसको अन्त्य गर्नका लागि पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमै स्वास्थ्य अनुसन्धान इकाइ स्थापना गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्ने यहाँका विज्ञहरूको धारणा छ । स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले आफ्नो शाखा बिस्तार गरेर यहाँ अनुसन्धानका गतिविधि अगाडि बढाउनु अपरिहार्य छ ।