राजसंस्था बहालीको सम्भावना कति ?

भारतले नेपालमा आफू नियन्त्रित स्थायित्व चाहन्छ, तर नेपालको राजनीतिक भविष्यबारे प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने एकल स्थिति हालसम्म देखिँदैन । भारतका केही दक्षिणपन्थी गुटहरू जस्तै, आरएसएस, बिजेपीका केही घटकहरू जो नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन त चाहन्छन्, तर भारत सरकारकै आधिकारिक नीति भने नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै रूपमा समर्थन गर्ने रहेको देखिन्छ/बुझिन्छ ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पछिल्लो वक्तव्यपछि राजसंस्थाका समर्थकहरूमा नयाँ उत्साह देखिएको छ । साथै त्यस पश्चात् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका राजावादी शक्तिहरूले पूर्वराजाको वक्तव्यलाई अवसरको रूपमा लिएर आन्दोलनमार्फत या आन्दोलनको बलमा दलहरूलाई दबाब दिएरै भए पनि राजसंस्था स्थापित गरिछाड्ने मनसायका साथ अहिले खटिरहेका छन् ।

तर, नेपालमा राजसंस्था फर्कने सम्भावना कत्तिको बलियो छ भनेर हेर्ने हो भने केही प्रमुख पक्षहरूको गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेका दलका नेतृत्व र ती दलका कार्यकर्ताहरूको कार्यचरित्रलगायत मूलतः अहिलेको संसदीय संवैधानिक व्यवस्थाप्रति धेरैको असन्तोष बढ्दै गएको देखिन्छ । अर्थात, हालको राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, र असफल शासन प्रणालीप्रति आमनागरिकको निराशा बढ्दो छ । यदि आमनागरिकले आफूले निर्वाचनमार्फत जिताएर पठाए पनि प्रतिबद्धता अनुसार केही काम गरेनन् भन्ने निष्कर्षका साथ ठूला राजनीतिक दलहरूबाट पूर्णरूपमा विमुख भए र वैकल्पिक रूपमा राजसंस्थाप्रति आस्था देखाए भने त्यस्ता नागरिकहरूको राजसंस्थाप्रति बलियो जनसमर्थन दिन सक्छन् ।

राजावादी अभियान जति छन् ती एउटै शक्ति संगठित भएमा पनि परिस्थिति भिन्न हुनसक्छ । जस्तै, राजावादी शक्तिहरू भनेर चिनिएका, राप्रपा, हिन्दू राष्ट्र समर्थक समूहहरू लगायतका शक्ति संगठित भई निरन्तर आन्दोलन गर्न सक्षम भएमा सर्वसाधारण जनताको ध्यानसमेत आकर्षित गर्न सक्दछन् । अर्को उदाहरण राख्नु पर्दा हिन्दू राष्ट्रको मुद्दालाई भावनात्मक रूपले उचाल्दै राजसंस्था पुनःस्थापनाको मागलाई थप उचाल्न बल दिन सक्दछन् ।

राजसंस्थाका पक्षधरहरूले नयाँ राजनीतिक मोर्चा गठन गर्न पनि सक्छन् । यदि वर्तमानका असफल सरकारहरूबाट निराश रहेका जनताहरू एकजुट भएर राजसंस्थाको पक्षमा ठोस जनमत निर्माण गर्न सफल भए र एक प्रभावशाली राजनीतिक मोर्चा तयार भयो भने, त्यसले अझै ठोस दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । संविधान संशोधन वा जनमत संग्रहको सम्भावना पनि एक माध्यम हुनसक्छ । राजसंस्था फर्काउन संविधान संशोधन आवश्यक पर्छ, जुन दुईतिहाइ बहुमतबिना सम्भव छैन । संसद्मा राजसंस्थाप्रति ठोस चाहाना राख्नेहरूको बहुमत त ठाढैको विषय झिनो एकतिहाई संख्यासमेत नभएको हुँदा संविधान संशोधनद्वारा राजसंस्था ल्याउने कुरा करिब करिब असम्भव जत्तिकै छ ।

तर जनस्तरबाट अत्यधिक दबाब परेमा सरकार पूर्ण दबाबमा प¥यो भने जनमत संग्रहको माग पूरा हुन सक्छ । त्यसपछि सरकारले जनताको चाहना अनुरूप कदम चालेमा, त्यसले राजसंस्थाको सम्भावनालाई बल पु¥याउन भने सक्नेछ । त्यसो त राजसंस्था ल्याउनका लागि अन्य धेरै प्रकारका चुनौतीहरू त्यतिकै देखिन्छन् । पहिलो कुरा त स्थापित राजनीतिक दलहरूको अवरोध हुन्छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, ने.क.पा. एमाले, र माओवादी केन्द्रजस्ता जनमत सहितको बलियो संगठन भएका पार्टीहरूको कुनैकोणबाट पनि राजसंस्थाप्रति नरमतासमेत नदेखिएकोले झन् राजसंस्था नै फर्काउने पक्षमा त हुने कुरै भएन ।

यसैगरी वैश्विक तथा छिमेकी शक्ति केन्द्रहरूको समर्थन पनि देखिँदैन । अहिलेको संवैधानिक लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई भारत, चीन, र पश्चिमी मुलुकहरूले समग्रतामा स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । यो नै अर्को महत्वपूर्ण पाटो देखिन्छ कि, यदि कुनै कारणबस राजसंस्था पुनःस्थापना भइहालेछ भने पनि शक्तिराष्ट्रहरूको आ–आफ्ना स्वार्थ नेपालमा रहेकोले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन निक्कै कठिन हुन सक्छ ।

राजावादीहरू बीचको आन्तरिक फुटले पनि पुनर्वहालीको संभावनालाई कमजोर बनाएको छ । स्वयं राजावादीहरूबीच पनि रणनीति, नेतृत्व, र हिन्दू राष्ट्र बनाउने तौरतरिकाको बारेमा एकरूपता देखिँदैन भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह स्वयंसमेत खुलेर अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने विषयमै अन्योल रहनु भएको देखिन्छ/बुझिन्छ ।

नेपालका दुई छिमेकी राष्ट्रहरूको राजसंस्थाप्रतिको सम्भावित दृष्टिकोणलाई पनि यहाँनिर उल्लेख गर्नै पर्ने हुन्छ । भारतले नेपालमा आफू नियन्त्रित स्थायित्व चाहन्छ, तर नेपालको राजनीतिक भविष्यबारे प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने एकल स्थिति हालसम्म देखिँदैन । भारतका केही दक्षिणपन्थी गुटहरू जस्तै, आरएसएस, बिजेपीका केही घटकहरू जो नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन त चाहन्छन्, तर भारत सरकारकै आधिकारिक नीति भने नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै रूपमा समर्थन गर्ने रहेको देखिन्छ/बुझिन्छ । एकलौटी रूपमै भए पनि भारतले नेपालमा राजसंस्था फर्काउने दिशामा कूटनीतिक समर्थन मात्र दियो भने मात्र पनि राजसंस्थाको सम्भावना भने बढ्ने देखिन्छ ।

यसैगरी उत्तरको छिमेकी चीन नेपालमा स्थिरता चाहन्छ, तर राजसंस्था फर्काउने पक्षमा प्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय हुने सम्भावना कम देखिन्छ । अझ चीनलाई सूक्ष्म रूपले विश्लेषण गर्दा के बुझ्न सकिन्छ भने, केहीगरी नेपालमा राजसंस्था फर्कियो र त्यसपछि भारतको हिन्दूवादी विचारसँग नेपाल फेरि पनि नजिकियो भने के गर्ने ? भन्ने चिन्ता देखिन्छ । नेपाल आफ्नो पकडबाट फुत्कन सक्ने चिन्ता भएको आजको चीनलाई हेर्दा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसकोणबाट हेर्दा हालको अवस्थामा चीन नेपालमा ‘गणतन्त्र नेपाल’लाई नै आफ्नो सहयोगी संरचनाको रूपमा हेर्न चाहन्छ ।

आन्तरिक जनसमर्थन भए पनि बाह्य र आन्तरिक विभिन्न कारण राजसंस्थाको पुनस्र्थापना तत्कालै सम्भव देखिँदैन । संविधान संशोधन वा जनमत संग्रहजस्ता मार्गहरू कठिन भए पनि, कि जनस्तरबाट या त सिंगो सुरक्षा निकायबाट ठोस सकारात्मक दबाब परेमा भने सम्भावना जहिले पनि खुला छ । यसर्थ भारतको धारणा निर्णायक जति हुन सक्छ, चीनको धारणाले के कस्तो काम गर्ला अहिले ठ्याक्कै भन्न गाह्रो छ । तर चीन गणतन्त्रको पक्षमै रहन चाहन्छ भन्नेचाहिँ सत्य हो ।

यदि वर्तमान राजनीतिक दलहरूप्रति व्यापक जनअसन्तोष बढेमा, वैकल्पिक मोडेलको रूपमा राजसंस्था स्थापित भयो, र ठूला शक्ति राष्ट्रहरू विशेष गरी भारत र चीनको कूटनीतिक समर्थन जुट्यो भने मात्रै राजसंस्था फर्कन सक्छ ।