परम्परागत मिडियालाई पनि सामाजिक सन्जालले असर गरेको छ । एकातर्फ मिडियाहरूको आफनो कन्टेट कमजोर छ । अर्कोतर्फ सामाजिक सन्जालले विज्ञापन निलिसक्यो । मिडियाहरू मिहिनेत गर्न चाहान्नन्, बजार अस्तव्यस्त छ । विज्ञापन कम, मिडिया धेरै भएकोले बेथिति त्यतिकै छ । मिडियाहरू सरकारबाट सामाजिक सन्जाल नियन्त्रण होस् भन्ने आशय राख्छन् ।
कुनै बेलाका पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले मिडियालाई भनेको कुरा यहाँ सम्झनलायक छ । उनले भनेका थिए, ‘मिडिया र पत्रकारले जसरी कुनै दल विशेषलाई उचालेर बढाएर समाचार बनाएका छौँ त्यही दलले तिमीहरूको कलम भाँच्नेछ ।’ अहिले यस्तो परिस्थिति त छैन, तर यो भनाइ गहकिलो छ, सबैले बुझ्न जरुरी छ । शासकहरू जो कोही पनि पनि मिडियामा नियन्त्रण चाहन्छन् । चाहे बामपन्थी दक्षिणपन्थी जो होस् मिडिया मन पराउँदैनन् । आफूलाई जति प्रजातन्त्रवादी या खुला समाजमा विश्वास राख्ने भने पनि आफना गलत कामको मिडियाबाट जनसाधारणबाट प्रतिपक्षबाट विरोध गरेको रुचाउँदैनन् ।
त्यसो त मूलधारका मिडियामा शंका पनि छ कि सामाजिक सन्जालले सबै सकायो । तर यो पनि सत्य होइन । केही असर छ, तर थोरै पैसामा धेरै कन्टेन्ट आउने भएकोले यस्तो देखिएको हो । सामाजिक सन्जाललाई विकृति भनेजस्तो गरी उद्योग पेसाव्यवसायलाई एकपछि अर्को गर्दै कस्ने प्रवृत्ति गलत छ । यो सुरुआत हँुदै छ जसमा कहिले मदिरा, कहिले धूमपानको विज्ञापन नियन्त्रण गर्दे देशलाई परनिर्भर बनाउने मार्गतर्फ सरकार दल विपक्षी, प्रबुद्ध वर्ग ज्यान छाडेर लागेको देखिन्छ । उद्योग व्यवसाय प्रचुर भएपछि नियन्त्रण स्वभाविक हो, तर आँकुरा मुना टुसापलाउँदै गर्दा निमोठ्नु र भाँच्नु मुर्खता नै हो । अन्य विकसित देशको तुलना गरेर हँुदैन हाम्रो अर्थतन्त्र सानो छ ।
परम्परागत मिडियालाई पनि सामाजिक सन्जालले असर गरेको छ । एकातर्फ मिडियाहरूको आफ्नो कन्टेट कमजोर छ । अर्कोतर्फ सामाजिक सन्जालले विज्ञापन निलिसक्यो । मिडियाहरू मिहिनेत गर्न चाहान्नन्, बजार अस्तव्यस्त छ । विज्ञापन कम, मिडिया धेरै भएकोले बेथिति त्यतिकै छ । मिडियाहरू सरकारबाट सामाजिक सन्जाल नियन्त्रण होस् भन्ने आशय राख्छन् । सामाजिक संजालसम्बन्धी विधेयक आउँदा विज्ञापन बढ्छ भन्ने भ्रम सञ्चार जगतमा छ नै । यो पुनर्विचार गर्ने विषय हो । आजको विश्वमा व्यापारीकरणलाई रोक्नु गलत हो, तर व्यापार र व्यवसायलाई राज्यको दायरामा ल्याउने जनतालाई यसबाट फाइदा दिलाउने सरकारको काम कर्तव्य नै हो ।
विज्ञापन बढ्नु भनेको व्यवसाय, उद्योग बढनु हो, यो सकारात्मक हो बजारीकरणले विज्ञापनको ढोका खोल्छ मात्र धैर्य गर्नुपर्छ । यहाँ कोही पनि जानेर थाहा पाएर खराब हो भनेर विरोध गरिरहेका छैनन्, केबल अध्ययन ज्ञानको कमी छ । जस्तो कि विस्तृत समाचार टिप्पणी सन्जालले दिन सक्दैन, छापामा नै जानुपर्छ । हेडलाइन मात्र सन्जालमा आउँछ त्यो पनि तोडमोड दिग्भ्रमित पार्ने किसिमबाट । यो विषय बढी खड्केको छ ।
एआई आइसकेपछि कला सिर्जनाको अवसान हुने स्थिति छ । सबै एआइले एकै पटकमा गर्छ । कलाकार सर्जकलाई चुनौती छ नै । विज्ञान विनाश पनि हो विकास पनि हो यसलाई सही प्रयोग गरेमा सहज हुन्छ । सामाजिक संजालम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकका दफाहरू हेर्दा कतिपय सान्दर्भीक छन् । तथापि यसको व्याख्यामा समस्या देखिन्छ । विधेयकमा राखिएका शव्दावलीहरू कठिन छन् नै । प्राविधिक शब्द भएकाले जो कोहीले जान्दैनन्, थाहा पाउँदैनन् । यसकारण ऐनले निर्दोष र निर्धो फँसाउने प्रष्ट सम्भावना देखिन्छ ।
यो हदसम्म विरोध गर्ने स्वभाविक नै हो । ऐन नै नहुनु पनि अन्धकार हो, सजाय छैन, प्रहरीलाई अप्ठेरो छ । तर, ऐन ल्याउँदा हतार गरी ल्याएजस्तो आभास हुन्छ । यसमा अझ परिष्कृत गर्नुपर्छ । प्रस्तावित कुराहरू ठिक छन्, तर यसको मनसाय के हो त्यो आधारमा सजाय हुन्छ । सर्वसाधारणमा किन डर पैदा छ भने यो कतै नेतामाथि गरिने छेडछाड, घोचपेच या टीकाटिप्पणीलाई रोक्ने प्रपन्च अस्त्र त हैन ? यो शंका छ नै, तर ऐनले लेखेको कुरा समाजमा व्याप्त छन् । मानिस पीडित र आक्रान्त छन् र पनि यसबाट नेतालाई गल्ती गर्न सजिलो हुने हो कि भन्ने तर्क छ ।
अहिलेका नाम चलेका कुनै सामाजिक सन्जालको पनि वैधानिक कार्यालय नेपालमा छैन । यसकारण नेपालमा सन्जालमा विज्ञापन गर्दा विज्ञापन व्यवसायीले अनेक च्यानल प्रयोग गरेर सिंगापुर, बंगलादेश र भारत आदिबाट पैसा अर्थात डलर पठाउनुपर्छ । यति दुःख गर्दा पनि विज्ञापन व्यवसायीलाई खासै नाफा छैन, कर तिरिरहेका छन् । पैसा पठाउने झन्झट धेरै छ । अर्कोतर्फ सन्जालको विज्ञापनमा काम धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ, विज्ञ चाहिन्छ । हेर्दा धेरै पैसा गएजस्तो लाग्छ तर नेपालीले कमाएको अवस्था छैन । सहजीकरण गर्ने न सरकार छ न राष्ट्र बैंक नै । सेवा उद्योगको ज्ञान कम छ, केवल बस्तु उत्पादन र बाहिरको सामान ल्याएर प्याक गर्नेलाई मात्र उद्योग ठानिन्छ सरकारको नजरमा ।
नेपालका केही धनाढ्यहरूले सामाजिक सन्जालमा गर्ने विज्ञापनलाई एकलौटी गर्ने सोच बनाएर पहल नगरेका पनि होइनन् । उनीहरूले कठिन मानेर नगरेका हुन् । सामाजिक सन्जालका कम्पनीहरूले नेपाललाई व्यापारको केन्द्र अर्थात ग्राहक मानेकै छैनन्, पहिचान नै छैन चिनेका छैनन् । बजार सानो छ, हामी व्यर्थमा कराइरहेका छौँ, विभाजित भइरहेका छौँ ।
अर्कोतर्फ सरकारले नेपालबाट डलर बाहिरिएको मात्र हेर्छ यसबाट डलर भित्रिएको पनि छ । कर पनि तिरेका छन् । सफट्वेयरबाट नेपाली युवाहरूले पैसा पनि आर्जन गरिरहेका छन् । हाम्रो उद्योगको पूर्वाधार बन्दरगाह नभएको देशमा सेवा उद्योग र ज्ञान उद्योग गर्नसके अपार भविष्य छ । यस मानेमा प्रविधि तथा सूचना उद्योगलाई सरकारले सहज बनाउनुपर्छ । औँलामा घाउ भयो भने उपचार गर्ने हो औँला काटेर फाल्नु समाधान होइन ।
सामाजिक सन्जालमा नियन्त्रण गर्ने सोच पुरानै हो । यो दशकौँदेखि सरकारहरूबाट सोच हुँदै आज आएर ऐनमा आएको हो । आज एकाएक र रातारात आएको भने होइन । यो हुनुको पछाडि पनि मिडियाकै पनि हात छ । सबै मिडियालाई दोष दिन मिल्दैन । मिडिया आफैँ सचेत, गम्भीर, जिम्मेवार, सबल र व्यावसायिक हुनुपर्छ सबै समाधान हुन्छ तर सन्जाल र मिडियाको कार्यक्षेत्र फरक छ, तर मिडियाहरू नै आफू चल्न प्रवाहित हुन सन्जालको टेको लागिरहेका छन् यो आफैँमा गलत हो ।
किन सन्जालमाथि सरकारले कडाइ ग¥यो भन्ने विषय स्पष्ट छ । जसमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा जनतामध्ये केही बदमासहरूले सन्जालमा उच्छृंखल, अपशव्द, यौनजन्य विषयबस्तु राखेर नेता, दल, मन्त्री, विशिष्ट व्यक्तिमाथि अनावश्यक, असत्य, भ्रामक, मिथ्या, कटाक्ष र व्यंग्य गरिरहेका छन् । विरोध गर्न पाइन्छ, तर सभ्य शालीन न्यायसंगत तरिकाबाट हुनुपर्छ । विरोध गर्न नपाइने हो भने संविधानको वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै हटाउनुप¥यो । यदि सरकारले विरोध नै रोक्न खोजेको, टीकाटिप्पणी नै रोक्न खोजेको हो भने सरकारको नालायकीपना हो ।
तर, विरोधको नाममा अतिरन्जित गर्नु गलत नै हो । विरोध सभ्य र शालीन हुनुपर्छ भलै सरकारले सुनोस् या नसुनोस् । नसुने आगामी निर्वाचनसम्म पर्खनुपर्छ इलेक्टोरल डेमोक्रेसीमा यस्तो हुन्छ नै । जुनसुकै सरकार आए पनि विरोध रुचाउँदैनन् यो सरकारको सधैँको रोग नै हो तर आफूलाई प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक भन्दछन् शैली उही अपनाउँछन् ।
देशमा महिला हिंसा बढिरहेको छ । यसमा पनि सन्जालको भूमिका देखियो । प्रहरी, अदालत र प्रशासन आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिई अकर्मण्य भई सामाजिक सन्जालको खराबी भन्दै उम्कन थाल्यो । सामाजिक सन्जालको माध्यमबाट ठगी, अपराध, यौन शोषण बढेको छ तर कारण सन्जाल मात्र भने होइन । हामीकहाँ मम नभनी अरूलाई दोष थोपारेर उम्किने संस्कृतिको विकास छ । सुरक्षा निकाय पूर्ण राजनीति परस्त छ । यसकारण दक्षता कम हुँदै छ ।
अपराधको नयाँ शृंखला आउँदैछन् र प्रहरीमा संवेदनहीनता छ, सिक्ने जान्ने बुझ्ने संस्कार छैन । साइबर ब्युरोमा हे¥यो भने थाहा हुन्छ । बैंकिङ कसुर र सामाजिक सन्जाल, इमेल इन्टरनेटबाट भइरहेको अपराधको उजुरीको चाङ नै छ । साइबर अपराधलाई सामाजिक सन्जालसँग जोडेर मात्र पनि हेरिन्छ तर साइबर अपराधमा सन्जालबाहेक अन्य कुरा पनि छ । महिला बालअधिकार नागरिकअधिकार मानवअधिकार र विरोध गर्ने अधिकार जोडिएको छ । एकछत्र विदेशी मिडियाको असरबाट सबै वर्ग भड्किएको अवस्था छ सम्हाल्न गाह्रो छ ।
हामी कहाँ विज्ञको सहयोग लिइन्न, विज्ञ पनि निरपेक्ष र इमानदार छैनन् । उनीहरू विकाउ भएकाले पनि सरकारलाई समस्या छ । विज्ञको सहयोगबिना हरेक काम हुन्छ । एउटै व्यक्ति सबै कुरामा विज्ञ हुने देश हो नेपाल । उदाहरण लाखौँ छन् । आफन्त दल निकट भएपछि विज्ञताको मुख्य योग्यता पूरा हुन्छ ।
सामाजिक सन्जालको विषयमा धेरै भ्रम छन् । जबकी सफ्टवेयर बनाउने आइटी कम्पनीहरू, सन्जालको विज्ञापन बनाउनेहरू, सन्जालको कन्टेन्ट बनाउनेहरू, कमेन्ट गर्ने सर्वसाधारणहरू, सामाजिक सन्जालको विश्लेषण गर्नेहरू, आइटीका सामान आयात गर्नेहरू, टिकटक बनाउनेहरू सर्जकहरू, युट्युबरहरू, अनलाइन पोर्टलहरूजस्ता धेरै वर्ग छन् यी फरक फरक काम गर्छन् तर सरकारले एउटै बुझ्छ कानुन यसरी नै आएको छ ।
सरकारले तत्काल सूचनाप्रविधि विज्ञ, विश्वविद्यालयका सूचना प्रविधिका प्राध्यापक, विज्ञापनकर्मी, कन्टेट क्रियटर, नेपाल राष्ट्र बैक, सञ्चार सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कम्प्युटर एसोसियसन, चलचित्र बिकास बोर्ड, पत्रकार महासंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, साइबर ब्युरो, कानुन मन्त्रालय, बार एसोसियसन प्रेस काउन्सिल, विज्ञापन बोर्ड, गोर्खापत्र रेडियो नेपाल नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरोकारवालाहरू सबैलाई राखेर एकदिने अन्तरक्रिया गरी उक्त आधारमा प्रस्तावित ऐनमा संशोधन गर्नुपर्छ । ऐन आउनुपर्छ यो धेरै विवाद नगरी काम गर्ने विषय हो ढिला भएको छैन, तर समय अनुकूल र व्यावहारिक हुनुपर्छ जसबाट अपराधी नछुटुन्, निरपराधि कानुनको फन्दामा नपरोस् ।
प्रतिक्रिया