देउवालाई दुवै हातमा लड्डु, ओलीले इमानदारी प्रदर्शन गर्ने संभावना कति ?

ओलीले इमानदारी प्रकट गरेनन् भने पनि स्थानीय तथा आमनिर्वाचनमा उम्मेदवार छनौट गर्ने सुनौलो अवसर देउवालाई प्राप्त हुन्छ । यदि ओलीले इमानदारी प्रस्तुत गरे भने देउवालाई दुवै हातमा लड्डु प्राप्त हुन्छ । किनकी आमचुनावपछिको संसदीयदलमा आफूले इच्छाएको व्यक्तिलाई नेता बनाउने गरी उम्मेदवार तय गर्ने र चुनाव पनि त्यहीअनुसार जिताउने अवसर देउवालाई प्राप्त हुन्छ ।

गत असार १७ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भयो । यो सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष ओली गत असार मसान्तदेखि प्रधानमन्त्री पदमा आसिन छन् । २०८३ असार मसान्तमा एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । ओलीले निर्धारित समयमै प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस अहिलेसम्म विश्वस्त देखिन्छ ।

२०७३ साउनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच पनि यस्तै संझौता भएको थियो । सुरुको १ वर्ष प्रचण्ड र त्यसपछिको ६ महिना देउवा प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएको थियो । तर प्रचण्डले पूर्वनिर्धारित समयभन्दा १ महिना पहिले नै देउवालाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गरे । प्रचण्डको जस्तै इमानदारी र विश्वास वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले प्रकट गरे भने कांग्रेस सभापति देउवा २०८३ साउनभित्र छैटौँपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।

जन्मकुण्डलीअनुसार ७ पटक प्रधानमन्त्री हुने योग रहेको दाबी गर्दै आएका देउवा २०८३ साउनमा छैटाँैपटक नियुक्त हुने कुरामा जति ढुक्क देखिन्छन्, एमाले अध्यक्ष ओलीको कुटिलता थाहा पाउनेहरू उत्तिकै सशंकित देखिन्छन् । त्यसैले ओलीले सजिलै देउवालाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्लान् त ? भन्ने आशंका जीवितै छ । किनकी ओलीले अहिलेसम्म यो मामिलामा इमानदारी प्रकट गरेको नजीर छैन, बरु बेइमानी गरेका नजीर धेरै छन् । उदाहरणका लागि २०७२ कात्तिकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आलोपालो गर्ने संझौताका साथ ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । पहिलो १ वर्ष ओली र दोस्रो १ वर्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो । पहिलो १ वर्षभित्र ओलीको नेतृत्वमा नयाँ संविधान अनुकूलका निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । दोस्रो १ वर्षभित्र नेपालको संविधान (२०७२) अनुसारको पहिलो आमनिर्वाचन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गराउने सहमति भएको थियो ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्न रुची देखाएनन् । आमनिर्वाचन नभएसम्म प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्न संविधानतः नमिल्ने दाबी गर्न थाले । प्रचण्डसँग आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सम्झौता नभएको पनि ओलीले दावी गरे । निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माण तथा संशोधनमा उदासीन रहने प्रधानमन्त्री ओलीको रवैया जति खतरनाक थियो, त्यो भन्दा पनि खतरनाक थियो, ‘आमनिर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्न नकिल्ने उनको तर्क ।’ निर्वाचन नगराई अनन्तकालसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने गरी ओली सर्वसत्तावादतर्फ उद्धत रहेको प्रष्टसंकेत थियो यो । त्यसैले कांग्रेसको सहयोगमा संसद्को गणित प्रयोग गरी ओलीलाई सत्ताच्युत गराउन प्रचण्ड बाध्य भए ।

प्रचण्डले फेरी दोस्रोपटक आमनिर्वाचन २०७४ को पूर्वसन्ध्यामा आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति ओलीसँग गरे । मिलेर चुनाव लड्ने, चुनावपछि पार्टी एकीकरण गर्ने, सुरुको २ वर्ष ओली र त्यस पछिको २ वर्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भयो । तर, ३ वर्ष बित्दासमेत ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गरेनन् । यस्तो संझौता हुँदै नभएको दावी ओलीले गरे । अन्ततोगत्वा २०७३ सालमा जस्तै कांग्रेससँग गुहार मागेर ओलीलाई सत्ताच्युत गराउन २०७८ सालमा पनि प्रचण्ड बाध्य भए ।

देउवाले धोका पाउने संभावना कति ?

ओलीले प्रचण्डलाई जस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई पनि धोका नदिने कुनै ग्यारेन्टी छैन । तै पनि देउवा ढुक्क देखिएका छन् । पहिलो कुरा त ओलीले धोका दिए भने के गर्ने ? भन्ने विकल्प देउवासँग छैन । किनकी पछिल्लो समयमा देउवाले प्रचण्डबाट पनि २–२ पटक धोका पाएकै हुन् । प्रचण्डबाट धोका पाएकै कारण देउवाले ओलीसँग उधारो प्रधानमन्त्री पदका लागि सहमति गरेका हुन् । दोस्रो कुरा प्रचण्डले कांग्रेसलाई सरकारबाट हठात गलहत्याएका थिए, तर वर्तमान ओली सरकारमा करिब आधाजसो महत्वपूर्ण मन्त्रालयका साथ कांग्रेस सरकारमा छ । महत्वपूर्ण प्रदेशहरूको मुख्य मन्त्री पाएको छ । प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै कुरा नेपाली कांग्रेसले पाएको छ ।

यसैगरी ओलीसँगको सहमतिका कारण कांग्रेस सभापति देउवाले पाएको महत्वपूर्ण अवसर भनेको उधारो प्रधानमन्त्री पद होेइन, पार्टी सभापति पदको निरन्तरता हो । यदि, ओलीसँग देउवाले प्रधानमन्त्री पदको उधारो संझौता नगरेको भए यतिबेलासम्म नेपाली कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रियामा होमिइसकेको हुन्थ्यो । २०८२ मंसिरभित्र देउवा नेपाली कांग्रेसका भूतपूर्वसभापतिको कित्तामा पुगिसक्ने अवस्था बन्थ्यो । किनकी पार्टी विधानका कारण पनि देउवा १५औँ महाधिवेशनमा सभापति पदमा उम्मेदवार बन्ने संभावना छैन ।

तर, प्रधानमन्त्री पदको उधारो संझौताका कारण देउवाको पार्टी सभापति बन्ने अवसर लम्बिएको छ । २०८३ साउन अर्थात ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको २ वर्ष नबित्दासम्म नेपाली कांग्रेसको प्राथमिकतामा १५औँ महाधिवेशन पर्दैन । देउवालाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्न ओली इमानदार रहलान् या नरहलान् ? भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो मिति नआउँदासम्म नेपाली कांग्रेसको सभापति पदमा देउवाले नै निरन्तरता पाउने निश्चितजस्तै छ । किनकी देउवा पार्टी सभापति नरहनासाथ नेपाली कांग्रेसको परिस्थिति भिन्न हुन्छ । शक्ति सन्तुलन परिवर्तन हुन्छ । जो सभापति भयो उसैको वरिपरि शक्ति केन्द्रित हुन्छ । पार्टी सभापति पद गुम्नासाथ देउवा संसदीयदलको नेता नरहने संभावना पनि बढ्छ । संसदीयदलको नेता नहुनासाथ प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो बन्द हुन्छ ।

यही परिस्थितिको आँकलन गर्दै नेपाली कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनको मिति कम्तिमा १ वर्ष धकेल्ने अर्थात २०८३ मंसिरमा पुर्याउने तयारी गर्दै छ । अब केही सातापछि नै यो घोषणा हुनेछ । किनकी महाधिवेशनको मिति १ वर्षपछि धकेल्न सक्ने व्यवस्था पार्टीको विधानमै छ । संविधानमा त थप १ वर्षपछि धकेल्ने व्यवस्था छ । विधान र संविधानको यो व्यवस्था उपयोग गर्न कांग्रेस सभापति देउवालाई गाह्रो छैन । किनकी केन्द्रीय समितिमा दुईतिहाइभन्दा बढी पकड देउवाको छ ।

त्यसो त २०८३ सालमा १५औँ महाधिवेशन गराएर २०८४ वैशाखमा स्थानीय र मंसिरमा आमनिर्वाचनमा जानु कांग्रेसका लागि घातक हुने तर्क पनि उठिरहेका छन् । किनकी कांग्रेसको महाधिवेशनमा वडा तहदेखि नै महाभारतको जस्तै लडाइँ हुने गरेको छ । पार्टी भित्रको आन्तरिक महाभारतको आलो घाउ लिएर स्थानीय तथा आमनिर्वाचनमा होमिनुको सट्टा १५औँ महाधिवेशन २०८५ सालमा गर्नुपर्ने तर्क कांग्रेसभित्र धेरैको छ ।

१५औँ महाधिवेशन सके २०८२ मंसिरमा गराउने, नसके २०८५ वैशाखमा गराउने तर्क सर्वप्रथम कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डा.शशांक कोइरालाले अघि सारेका हुन् । उनको यो तर्कमा संस्थापन पक्ष शतप्रतिशत सहमत छ । इतर पक्षभित्र पनि गगन थापा समूहले यो तर्कलाई मौन समर्थन जनाएको छ । त्यसैले २०८४ सालको स्थानीय तथा आमनिर्वाचनमा पनि देउवा नै पार्टी सभापति पदमा रहनेछन् । उम्मेदवार छनौट देउवाले नै गर्नेछन् । उम्मेदवार छनौट गर्ने अवसर भनेको शक्ति, अभ्यासका लागि ज्यादै सुनौलो हो । यो सुनौलो अवसर देउवाले प्रधानमन्त्री दिनका लागि ओलीसँग भएको उधारो संझौताका कारण प्राप्त गरेका हुन् ।

ओलीले इमानदारी प्रकट गरेनन् भने पनि स्थानीय तथा आमनिर्वाचनमा उम्मेदवार छनौट गर्ने सुनौलो अवसर देउवालाई प्राप्त हुन्छ । यदि ओलीले इमानदारी प्रस्तुत गरे भने देउवालाई दुवै हातमा लड्डु प्राप्त हुन्छ । किनकी आमचुनाव पछिको संसदीयदलमा आफूले इच्छाएको व्यक्तिलाई नेता बनाउने गरी उम्मेदवार तय गर्ने र चुनाव पनि त्यहीअनुसार जिताउने अवसर देउवालाई प्राप्त हुन्छ । पहिलो कुरा त ७ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने ज्योतिषीय भविष्यवाणी कार्यान्वयनका लागि देउवालाई मार्ग प्रशस्त हुन्छ । दोस्रो कुरा १५औँ महाधिवेशन अगाडि नै श्रीमती आरजु राणालाई संसदीय दलको नेता तथा प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने सामाथ्र्य देउवाले राख्छन् । प्रधानमन्त्री पदमा आसिन भइसकेपछि सभापति पदमा चुनाव जित्न आरजु राणालाई खासै गाह्रो हुँदैन । पार्टी सभापति पदमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने ? भन्ने रडाको यतिबेला नेपाली कांग्रेसको देउवा समूहभित्र उत्पन्न भएको छ, तर आरजु प्रधानमन्त्री बन्नासाथ देउवा समूहभित्र यो रडाको समाप्त हुनेछ ।

किन सर्छ महाधिवेशनको मिति ?

विगतलाई हेर्ने हो भने पूर्व तयारीका लागि कम्तिमा पनि डेढ वर्ष लाग्ने गरेको देखिन्छ । किनकी कांग्रेसको विधानअनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गर्दासम्म ७ वटा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । करिब ४ महिनाको समय दिएर क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको फाराम भराउन सबै वडामा सर्कुलर पठाउनुपर्छ । सदस्यता फर्म केन्द्रीय कार्यालयमा ल्याएर अवश्यक छानबिन गरी फेरि वडा तहमा पठाउन कम्तिमा २ महिनाको समय लाग्छ । क्रियाशील सदस्यहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछि केन्द्रीय निर्वाचन समिति गठन गरिन्छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिले वडा तह, पालिका तह, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र तह, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र तह, जिल्ला तह र प्रदेश तहमा निर्वाचन समिति गठन गर्छ ।

निर्वाचन समितिले सर्वप्रथम वडा अधिवेशन गर्छ । वडा अधिवेशनका लागि कम्तिमा १ महिना लाग्छ । त्यसपछि पालिका तहको अधिवेशन गर्न अर्को एक महिना लाग्छ । प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट र महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटका लागि थप १ महिनाको समय लाग्छ । कतिपय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू प्रदेश अधिवेशनमार्फत पनि चुनिन्छन् । यसरी क्रियाशील सदस्यता नवीकरणदेखि महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गर्दासम्म सरासर प्रक्रिया अघि बढ्यो भने १ वर्षमा सकिन्छ । तर, विवादका कारण सरासर प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने रोग नेपाली कांग्रेसमा व्याप्त छ ।

संस्थापन पक्षले महाधिवेशनको मिति सकेसम्म अनेकौँ निहुँ बनाएर पछि धकेल्ने र इतर पक्षले समयमै महाधिवेशन गर्न दबाब दिने प्रचलन नेपाली कांग्रेसमा नयाँ होइन । सुवर्णशमशेर राणा सभापति भएको बेलामा बाहेक नेपाली कांग्रेसभित्र यो रोगले निरन्तर जरा गाडिरहेको छ । सहज अवस्थामा समेत काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएको भन्दै पद लम्ब्याउने प्रपन्च सबैजसो सभापतिहरूले गर्दै आएका छन् । २०४८ पछि त ४–४ वर्षको अवधिमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको रेकर्ड नै छैन । सबैले १ वर्ष म्याद बढाएकै छन् ।

संस्थापनभित्र फगतको रडाको

सरसर्ती विश्लेषण गर्दा संस्थापन पक्षबाट सभापति पदका लागि अघि सर्ने भनेका डा. आरजु राणा र पूर्णबहादुर खड्का हुन् । हाल उपसभापतिसमेत रहेका कारण खड्का स्वभाविक दावेदार हुन् । तर सकेसम्म सभापति देउवाले आफ्नी श्रीमती आरजु राणालाई अघि सार्ने प्रयास गर्नेछन् । यसका लागि आफ्नो बलबुताले भेटेसम्म हदैसम्मको प्रयास गर्नेछन् । कथंकदाचित सभापति पदमा उम्मेदवार बन्दा आरजुले धेरै नै थोरै मत ल्याउने संभावना देखियो भने देउवाको रणनीति परिवर्तन हुनेछ । त्यस अवस्थामा देउवाले आरजुलाई उपसभापति पदमा सुरक्षित गर्ने बाटो तय गर्नेछन् । देउवाले पराजित हुने अवस्थामा पनि आरजुलाई सभापतिका रूपमा अघि सार्नेछन्, तर उपसभापतिका रूपमा भने पराजित हुने गरी अघि सार्ने छैनन् । जित सुनिश्चित हुने गरी मात्रै अघि सार्नेछन् ।

पूर्णबहादुरको सट्टा डा.शशांक कोइरालालाई सभापतिको रूपमा अघि सार्दा श्रीमती आरजुका लागि उपसभापति पद सुनिश्चित हुने सुझाव देउवालाई दिनेहरू पनि धेरै छन् । यस हिसाबले पूर्णबहादुरको हालत विमलेन्द्र निधि या प्रकाशमान सिंहको जस्तो हुने आँकलन पनि धेरैको छ । यसको भेउ पूर्णबहादुरले पाइसकेका छन् । खुमबहादुर खड्काले हिन्दू राज्यका नाममा हिजो खडा गरेको संगठन अहिले पनि पार्टीभित्र सक्रीय छ । यो संठगनको नेतृत्व पूर्णबहादुरले गरेका छन् । पूर्णबहादुरलाई बिच्क्याएर आरजुलाई स्थापित गराउन सजिलो नहोला । यति भन्दै गर्दा कांग्रेसको हिन्दूवादी संगठन पुरै पूर्णबहादुरतिर छैन । संस्थापन पक्षभित्र बलियो पकड भएका बालकृष्ण खाण भुटानी शरणार्थी प्रकरणपछि न आरजुसँग सन्तुष्ट छन्, न पूर्णबहादुरसँग । खाणमाथि मुख्य षड्यन्त्र यिनै २ जनाबाट भएको अनुमान धेरैको छ । यदि भुटानी शरणार्थी प्रकरण नहुँदो हो त खाण नै संस्थापन पक्षबाट सभापति पदका सबैभन्दा बलिया उम्मेदवार हुन् ।

१५औँ महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार को हुने ? भन्ने प्रश्नमा नेपाली कांग्रेसको इतर पक्ष भित्रको तस्बिर स्पष्ट छ । डा.शेखर कोइरालाले निर्धक्कताका साथ अभियान सुरु गरिरहेका छन् । इतर पक्षका अर्का आकांक्षी गगन थापा करिब करिब साइड लागिसकेको अवस्था छ । तर संस्थापन अर्थात देउवा पक्ष भित्र भने सभापति पदका आकांक्षीहरू ११ जना देखापरेका छन् । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महत, पूर्व उपसभापतिहरू विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, पूर्वमहामन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, डा.शशांक कोइराला सभापतिको उम्मेदवार बन्नका लागि लबिङमा जुटेका छन् । पछिल्लो समयमा महामन्त्री गगन थापासमेत देउवा प्यानलबाट सभापति को उम्मेदवार बन्ने कसरतमा लागेका छन् ।

उत्तराधिकारी तोक्न ढिला गर्न नहुने भन्दै आकांक्षीहरूले देउवालाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्, तर देउवाले मुख खोलेका छैनन् । देउवा मुख खोल्न तयार पनि छैनन् । बेला आइनसकेको देउवाले बताउने गरेका छन् । कहिले आउला त देउवाका लागि बेला ? यो प्रश्नको उत्तरभित्र धेरै ठूलो रहस्य लुकेको छ । तर देउवाको भित्र रणनीति थाहा नपाउनेहरूका लागि मात्रै हो यो प्रश्न रहस्यमय । देउवा आफ्नो रणनीतिमा स्पष्ट छन् । आमनिर्वाचन २०८५ सम्पन्न भएर पार्टीको संसदीय दलको नेता चयन नहुँदासम्म देउवाले आफ्नो उत्तराधिकारी घोषणा गर्ने छैनन् ।