‘जनयुद्ध’ दिवस र राजनीतिक दल

प्रत्येक वर्ष फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवस को रूपमा सम्झने गरिन्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा माओवादी आन्दोलन एक निर्णायक मोड थियो, जसले देशलाई गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । तर, यो आन्दोलनले सफलता मात्र होइन, असफलता पनि भोग्यो ।

‘जनयुद्ध’ दिवस मनाउन थालेको पनि ठ्याक्कै ३० वर्ष भएछ । ‘जनयुद्ध’को सुरुआत २०५२ फागुन १ गते भएको थियो । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले राज्यको संरचनालाई बदल्न, जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न, सामन्ती शासकीय व्यवस्थालाई उखेल्न तथा समानता र समृद्धिको आधारशिला निर्माण गर्न सशस्त्र संघर्षको बाटो अपनायो । ३० वर्ष अर्थात ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्दा नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र थियो भने जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री थिए, शेरबहादुर देउवा । जननिर्वाचित संसद्को बहुमतका साथ देउवा २०५२ माघ १७ गते पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए भने फागुन १ गतेको भोलिपल्टै, अर्थात् २०५२ फागुन २ गते, नेपालमा माओवादी जनयुद्ध सुरु भएको थियो ।

नेकपा (माओवादी) लाई आतंककारी संगठन घोषणा गर्दा प्रधानमन्त्री पदमा देउवा थिए । देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ‘जनयुद्ध’ सुरु गरेको माओवादीलाइ दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा आतंककारी घोषणा गरेका थिए । देउवाले २०५८ असार ८ गते दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको बागडोर समालेर २०५८ कात्तिक २६ गते माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गरे । २०५८ जेठ १९ गते नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड भयो । नजिकको हकदारका रूपमा ज्ञानेन्द्र शाह राजा बने । राजा ज्ञानेन्द्रले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राजीनामा गराएर शेरबहादुर देउवालाई तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे ।
२०५२ देखि २०८१ सालसम्म १८ जना व्यक्तिले प्रधानमन्त्री पद सम्हालेको देखिन्छ । केही एकभन्दा बढी पटक प्रधानमन्त्री बने, उनै देउवा ५ पटक प्रधानमन्त्री भए । ‘आतंककारी’ बाटै आएका बाबुराम भट्टराई १ पटक । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ३ पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । देउवाले नै आतंककारी घोषणा गरेको माओवादीसँग शान्ति प्रक्रयामा आएपछि नेपाली कांग्रेसले तीनपटक सत्ता साझेदारी (साँठगाँठ) गरेको छ । माओवादीले १० वर्षसम्म गरेको यो युद्धले १७ हजारभन्दा बढी नागरिकको ज्यान लियो, हजारौँ बेपत्ता भए, र देशको राजनीतिक भविष्यलाई नै पुनर्लेखन गर्यो ।

नेपालको इतिहासमा केही यस्ता घटनाहरू छन्, जसले मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याए । तीमध्ये एक हो ‘जनयुद्ध’, जसले नेपाललाई गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी लोकतन्त्रको मार्गमा अघि बढायो । प्रत्येक वर्ष फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा सम्झने गरिन्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा माओवादी आन्दोलन एक निर्णायक मोड थियो, जसले देशलाई गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । तर, यो आन्दोलनले सफलता मात्र होइन, असफलता पनि भोग्यो ।

माओवादी आन्दोलनको अन्त्यपछि, वा यसको क्रान्तिकारी ऊर्जा कमजोर भएपछिका केही महत्वपूर्ण घटनाहरूलाई ‘माओवादीले हारेको दिन’ भनेर बुझियो । २०५२ सालमा ‘जनयुद्ध’ मार्फत माओवादीले नेपालमा ठुलो परिवर्तन ल्याउने सपना देखेको थियो । करिब १ दशकको लडाइँपछि २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो । माओवादी जनसेनालाई नेपाली सेनामा समायोजन गरियो । बहिर्गमनमा परेका माओवादी सेनाको संख्या करिब १९ हजार ६०२ रहेको थियो ।

सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएपछि २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । जसअनुसार माओवादी लडाकुहरूलाई शिविरमा राखियो । ३१ हजार ३१८ जना माओवादी लडाकुहरू शिविरमा दर्ता भएका थिए । अनमिन प्रमाणीकरणपछि १९ हजार ६०२ जना बर्हिगमनमा परे । ८ हजार ६४० जना अनावश्यक वा २०६२ माघ १ पछि भर्ती भएका भनेर बाहिरिए । बहिर्गमनमा परेकाहरूलाई पुनःस्थापनाका लागि आर्थिक सहायता वा तालिम दिने व्यवस्था गरिएको थियो । नेपाल सेनामा समायोजनका लागि प्रारम्भिक रूपमा १५ हजार ६२६ जना लडाकुहरू इच्छुक देखिएका थिए, तर अन्तिममा १ हजार ४२२ जना मात्र नेपाल सेनामा समायोजित भए ।

गठबन्धन फेरि फेरि माओवादी नेतृत्वको सरकारसमेत बन्यो । तर, समयक्रममा माओवादीभित्रका आन्तरिक द्वन्द्व, भ्रष्टाचार, नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ, र पार्टीको सिद्धान्तबाट विचलनका कारण माओवादी शक्तिहीन बन्दै गयो । १० वर्ष युद्ध गरेर संसद्मा गएको माओवादी चिरा परेर खुम्चियो । माओवादीले राजतन्त्रलाई हटाएर जनताको पूर्ण सत्ता स्थापना गर्ने दाबी गरेको थियो । तर गणतन्त्र आए पनि उनीहरू पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाभित्रै सीमित भए । कमजोर बन्दै गएपछि माओवादीले ‘जनयुद्ध’ भन्दै गरेको आन्दोलानलाइ हिंसा भनेर सदनमा आवाज उठ्न थाल्यो । पार्टी फुट्दै गएपछि २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा माओवादी केन्द्रले अत्यन्तै कमजोर प्रदर्शन गर्यो । नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन नगरेको भए सायद माओवादी झन् कमजोर हुने थियो ।

माओवादीले जनयुद्ध दिवस मनाउन लागेको ३० वर्षपछि सरकार र अदालतको पनि धज्जी उडायो र केही पालिकाले आफूखुसी निर्णय गरे । सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत, करिब ३६ पालिकाहरूले फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउन सार्वजनिक बिदा दिए । एकथरि राजनीतिक दल हिंसा भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन् भने थोरै स्थानीय तह जितेको भए पनि माओवादीले ‘जनयुद्ध’ दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ । ‘जनयुद्ध’ले नेपालमा ठुला राजनीतिक परिवर्तनहरू ल्याएको यथार्थ हो । तर, त्यसको वास्तविक उपलब्धि भने जनताको समृद्धि र समानतामा आधारित समाज निर्माण गर्न सक्नुमै निर्भर गर्दछ । यो दिवसलाई स्मरण गर्दा युद्धका कारण प्रभावित नागरिक, सहिदहरू र पीडितहरूको सम्मान गर्दै उनीहरूको सपना साकार पार्ने दिशामा काम गर्नुपर्छ ।