प्रजातान्त्रिक संस्कारको आवश्यकता

अहिले नेपालमा तेस्रो पुस्ताको प्रजातन्त्रको शासन चलेको छ । पहिलो पुस्ताको शासन २०१६ जेठदेखि २०१७ पुस १ गतेसम्म, दोस्रो पुस्ताको प्रजातन्त्र २०४७ वैशाख ६ गतेदेखि २०५९ असोज १९ सम्म र तेस्रो पुस्ताको प्रजातन्त्र २०६३ वैशाख ११ देखि आजसम्मको हो ।

एउटा अकल्पनीय युग थियो जहानियाँ शासनको । त्यो जहानियाँ राणाशासनको संस्थापक थिए तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा । उनले आफ्ना सन्तानहरूले मात्र शासन चलाउन पाउने गरी शासकहरूको क्रम बसाले जसको अन्त्य २००७ सालको जनक्रान्तिले गरेको थियो । त्यसरी एउटा परिवारको हालीमुहालीमा राज्य चलाउने राणा परिवारका विरुद्धमा अन्याय खप्न नसक्ने राणाहरू पनि जनक्रान्तिका पक्षमा लागेको इतिहास भेटिन्छ ।
राणाशासनको विरुद्धमा केही संगठित, केही असंगठित प्रयास २००७ सालभन्दा पहिले पनि भएको पाइन्छ, जसको मुख्य आधारका रूपमा १९९७ सालको प्रजापरिषद्को जनविद्रोहको आवाज थियो, जसलाई राणाशासनले कुल्चियो र नेपालका महान् सपूतहरू शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा र गंगालाललाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । त्यसले तत्कालका लागि त राणा प्रशासनलाई राहत नै भएको थियो होला तर त्यसैको झिल्को र जनचेतनाको लहर नेपाल र भारतमा बसेका नेपालीहरूका माझ यसरी फैलियो कि राणाले कल्पना नै नगरेको विद्रोह भयो, नेपाली जनताहरू आफ्नो नागरिक स्वतन्त्रताका लागि हतियारसम्म उठाउन बाध्य भए, जसका लागि २००३ साल फेरि अर्को कोसेढुंगो साबित भयो, जसले नेपालीहरूको प्रजातान्त्रिक हक प्राप्तिका लागि, जन्मसिद्ध नागरिक हक प्रजातान्त्रिक अधिकार प्राप्तिका लागि भारत प्रवासमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको स्थापना गरियो ।

नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसमा प्रमुख नेताहरू थिए, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद उपाध्याय तर उनीहरूले त्यो संस्थाको अध्यक्षका रूपमा प्रजातन्त्रका लागि नेपाली जेलमा रहेका टंकप्रसाद आचार्यलाई बनाए र कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा कार्यकारी नेता बनाएर विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला थिए । उता प्रजातन्त्र कांग्रेसका मुख्य नेताहरू थिए सुवर्णशमशेर राणा, महेन्द्रविक्रम शाह र सूर्यप्रसाद उपाध्याय । मुलुकको बृहत्तर हित र नागरिक अधिकारको तत्काल बहालीका लागि ती दुवै दलहरू एकाकार भए र नेपाली कांग्रेस नामक दलको स्थापना गरियो । एकाकार प्रजातान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसले नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि आवश्यक परे सशस्त्र क्रान्तिसमेत गर्ने निधो गर्यो ।

स्थिति कतिसम्म संवेदनशील बन्यो भने राजा मुलुक बाहिर जान बाध्य भए । अनि प्रजातन्त्रका लागि राजाको समेत समर्थनमा सशस्त्र क्रान्ति भएको थियो जसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले लिएको थियो । २००७ कात्तिक २६ गते सुरु भएको जनक्रान्तिले फागुन ७ भित्रै आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्दै फागुन ७ मा नै प्रजातन्त्र घोषणा गराउने काम गर्न सफल भएको थियो ।

भारत प्रवासमा रहेका राजा र उनका परिवार पनि फर्किए । सशस्त्र क्रान्ति पनि सहमतिमा रोकियो र राजाले २००७ फागुन ७ गते मुलुकलाई नयाँ युगको प्रतीकस्वरूप प्रजातन्त्र घोषणा गरे । उनले भने, ‘हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होओस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकोले यो घोषणा गरेका छौँ ।’ घोषणासँगैै आफूलाई सहयोग गर्ने एक मन्त्रिपरिषद् पनि घोषणा गरिएको थियो । त्यो मन्त्रिपरिषद्मा राणा पक्षीय, कांग्रेस पक्षीय र राजा पक्षीय मन्त्रीहरू थिए । राजा त्रिभुवनले प्रधानमन्त्रीमा तत्कालै निवर्तित भएका श्री ३ महाराज प्राइममिनिस्टर मोहनशमशेर राणालाई नै परराष्ट्रमन्त्रीसमेत नियुक्त गरेका थिए ।

नेपालमा प्रजातन्त्रको अभ्यास र शासन प्रणालीको स्वर्णिम कल्पना गर्ने हाम्रा ती महान प्रजातन्त्रवादीहरूलाई स्मरण गर्ने बेलामा के पनि बिर्सनु हुँदैन भने, जुन प्रजातन्त्रको हामी उपयोग र अभ्यास गरिरहेका छौँ, के त्यही परिणामका लागि लाखौँ नेपालीले. रगत र पसिना बगाएका हुन् प्रजातन्त्र प्राप्ति र पुनप्र्राप्तिका लागि ? यो प्रश्न आजको समयमा सर्वत्र उठिरहेको छ । प्रजातन्त्रवादीले प्रजातन्त्रको नेतृत्व गरिरहेको छ कि प्रजातन्त्र विरोधीले प्रजातन्त्रको विरुद्धमा प्रजातन्त्र शब्द र प्रयोगको दुरुपयोग गरिरहेको छ ? यो त सबै जनताले हेर्ने र समीक्षा गर्ने कुरा हो । नागरिक समाजको पनि कर्तव्य हो कि के प्रजातन्त्रका पक्षमा हो र के विपक्षमा हो भनेर जनतालाई जानकारी गराउने ।

प्रजातन्त्रमा केही अत्यावश्यक विशेषताहरू अनिवार्य हुनुपर्छ । ती विशेषताहरू हुन्–‘जनतालाई शासन गर्न जनताबाटै निर्वाचित पदाधिकारीहरू, स्वतन्त्र निष्पक्ष र नियमितरूपमा आवधिक निर्वाचनहरू, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, सूचनाको हक र सूचनाका जानकारीका लागि वैकल्पिक स्रोतहरू, संघसंस्थाहरू खोल्न पाउने र उनीहरूको निरन्तरताको प्रत्याभूति र सबै नागरिकहरूको समावेशीतामा शासन प्रणालीले दिने विकास र समानताको सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति ।’

२००७ सालको जनक्रान्तिले ल्याएको जनचेतनाको प्रतिफल नेपाली जनताले प्रजातन्त्र प्राप्त गरे र त्यसको अगुवाइ नेपाली कांग्रेसले गरेको कुरा नेपालको इतिहासमा अविस्मरणीय घटना बनेकै छ । यसपटकको फागुन ७ गते हामीले नेपालीले स्वतन्त्रताको ७५औँ दिवस मनाइरहेका छौँ । यी विगतका ७४ वर्षहरू किन र कसरी अस्थिर राजनीतिका समयका रूपमा व्यतीत भए भन्नेकुरा अनुसन्धानकै विषय बनेको पाइन्छ । तर हाम्रो प्रयासचाहिँ स्थिर सरकार होस् र सरकारका प्रयासहरू सदैव जनहितमा मात्र केन्द्रित होउन् भन्नेमा नै केन्द्रित रहनुपर्छ ।

प्रजातन्त्रका लागि लड्नेहरूले प्रजातन्त्रको एउटा विश्वव्यापी खाकाको सैद्धान्तिक धारणालाई आत्मसात् गरेका हुन्छन् र एउटा प्रजातान्त्रिक सीमाको धर्को कोरेका हुन्छन् । त्यो धर्को भनेको प्रजातन्त्रको खुला सीमा हो, जसको एउटा अनुशासनलाई त्यसप्रति आस्था हुनेले मान्नैपर्छ, नत्र ऊ प्रजातन्त्रवादी हुनै सक्दैन । जनताको प्रत्यक्ष सहभागितालाई २००७ सालमा आदर्श मानेर प्रजातन्त्रको स्थापना गरिएको थियो र विभिन्न बहानाबाजीमा राजाहरूले २०१५ सालमा मात्र जननिर्वाचित संस्थाको व्यवस्था गरेका थिए । प्रजातन्त्रले त्यही बेलादेखि नै अभ्यासबाट टाढा बस्न बाध्य हुनुपरेको थियो । २०१७ पुस १ गतेको प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठ्ने र संसद् भंग गरी जननिर्वाचित सरकार विघटन गर्ने आततायी घटना र त्यसपछिका ३० वर्षको निर्दलीयताको कुरै नगरौँ ।

बिपी कोइरालाले स्वेच्छिक निर्वासन त्यागेर २०३३ पुस १६ गते नेपाल प्रवेश गरेपछि एउटा नयाँ चेतनाले नेपालमा प्रजातन्त्रका पक्षमा एउटा चेतनाको दियो बाल्ने काम गर्यो तर त्यसबेलासम्ममा प्रजातन्त्र विरोधीहरूको नयाँ भुइँफुट्टा समूह तयार गरिसकेको थियो, जसले राजालाई प्रजातन्त्रप्रतिको मोहभन्दा उनीहरूको सहयोगमा निर्दलीय व्यवस्थाको दीर्घकालीन अभ्यासका लागि प्रेरित गरेको थियो । त्यसैको फलस्वरूप २०३६ सालको बहुदल या निर्दलीय पञ्चायत भन्ने विकल्पको जनमत संग्रहमा जनमत संग्रह धोका हो भन्दै पञ्चायतको पक्षमा मत हाल्नेहरूको दबदबा बढ्यो । तर जनताको चाहना र प्रजातन्त्रको बाटो विपरीत तीन दशकमै नराम्ररी मक्किसकेको थियो । अन्ततः राजाका असल हिमायती हौँ भन्नेहरूले न त पञ्चायत जोगाउन सके, न त राजतन्त्र नै जोगाउन सके ।

वास्तवमा प्रजातन्त्रका विरुद्धमा लाग्नेहरू, प्रजातन्त्रको नाममै भए पनि, ती सबै बढारिने रहेछन् भन्ने कुरा सोभियत संघको पतनले मात्र प्रमाणित गरेको होइन कि हिटलरको समूल पतनले समेत प्रमाणित गरेकै हो । त्यसैले अन्ततः प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था नै उपयुक्त हुने रहेछ भन्ने संसारभर नै नयाँ चेतना आएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा परेकै छ र कतिपय घटनामा नेपालको शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणले नजिरको कामसमेत गरेको छ ।

अहिले नेपालमा तेस्रो पुस्ताको प्रजातन्त्रको शासन चलेको छ । पहिलो पुस्ताको शासन २०१६ जेठदेखि २०१७ पुस १ गतेसम्म, दोस्रो पुस्ताको प्रजातन्त्र २०४७ वैशाख ६ गतेदेखि २०५९ असोज १९ सम्म र तेस्रो पुस्ताको प्रजातन्त्र २०६३ वैसाख ११ देखि आजसम्मको हो । मुलुक समाजवादोन्मुख छ र समाजका पक्षमा शासन प्रणाली हुन आवश्यक छ । निश्चित आयस्रोतको अवस्था र भएको प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्ने काममा तदारुकता आवश्यक देखिन्छ । प्रजातन्त्र शासन प्रणालीको मात्र नाम होइन, यो त एउटा संस्कार हो, जसले मानवीय गुणहरूको व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा सम्मान गर्छ ।