सामाजिक सञ्जाल विधेयकको सान्दर्भिकता

राज्यले सञ्चार माध्यमहरूलाई सकभर नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने तथा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आवश्यकअनुसार यसको प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति निकै पुरानो हो । वर्तमान सरकारले अहिले ल्याएको यस विधेयकको ड्राफ्टिङ माओवादी नेतृत्वकै सरकारको पालामा सुरु भएकोले यसमा देशका सबै राजनीतिक दलहरूको सहमति रहेको छ, भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गत २६ पुसमा ५ अध्यादेश सिफारिस गरेकोमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई केही दिन रोकेर मात्र जारी गरेका थिए । जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई राष्ट्रिय सभाबाट पारित गराउन तयार नभएपछि यस अध्यादेशको स्थिति अन्योलग्रस्त बनेको छ ।

वर्तमान गठबन्धन सरकारमा सहभागी लोसपाले नेपाल पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई सामेल गर्न नसकिने भनेको छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाहेक अन्य अध्यादेशहरूप्रति देशका कुनै पनि राजनीतिक दलको आपत्ति रहेको छैन । सामाजिक सन्जाल विधेयक, २०८१ पनि राष्ट्रिय सभामा पेस भएको छ । सञ्चारकर्मी, विश्लेषकहरू, लेखक र कलाकारहरूका अतिरिक्त स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरू पनि यस विधेयकको विरोधमा देखिन्छन् । श्रमजीवी पत्रकार संगठनले यसको विरोधमा ठाउँ–ठाउँमा प्रदर्शन गर्नुका साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापन पनि बुझाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले भने अहिलेसम्म खुलेर विरोध वा समर्थन गरेको छैन ।

राज्यले सञ्चार माध्यमहरूलाई सकभर नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने तथा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आवश्यक अनुसार यसको प्रयोग गर्ने प्रवृति निकै पुरानो हो । वर्तमान सरकारले अहिले ल्याएको यस विधेयकको ड्राफ्टिङ माओवादी नेतृत्वकै सरकारको पालामा सुरु भएकोले यसमा देशका सबै राजनीतिक दलहरूको सहमति रहेको छ, भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । सरकारले ल्याएको सामाजिक सन्जाल विधेयकको चारैतिर आलोचना भइरहेको छ । नियमनका नाममा सरकारले नागरिकको मुख थुन्न खोजेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । सत्तारूढ दलकै सांसद तथा नेताहरूले समेत संशोधन नगरी यो विधेयकलाई पारित गर्न नहुने भन्दै आएको छ ।

सरकारले भने सामाजिक सन्जालको प्रयोग व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी उक्त विधेयक माघ १५ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको भनेको छ । सामाजिक सन्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सामाजिक सन्जालको ‘प्लेटफर्म’ सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन उक्त विधेयक अघि बढाइएको धारणा सरकारको रहेको छ । सरकार आफनो तर्फवाट विधेयकको बचाउमा विभिन्न तर्फहरूको सहारा लिइरहेको छ र आफ्नो कामलाई उचित ठानी रहेको छ ।

विधेयकको विरोधमा उत्रेकाहरूले यस विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै बन्धक बनाउने भन्दै यसवाट लोकतन्त्रकै चीरहरण हुने आशंका व्यक्त गरेका छन् । सरकारले विरोधी स्वरलाई मत्थर पार्न विभिन्न दण्ड, सजाय र जरिवाना लगाएर तर्साउने उद्देश्यले यस किसिमको ल्याएको भन्दै सरकारको नियतमा नै खोट रहेको ठहर सञ्चारकर्मीहरूको देखिन्छ । आफ्नो सुविधाअनुसार व्याख्या गर्न मिल्ने प्रावधान राखिएकाले यसलाई सरकारले दुरुपयोग गर्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ । विधेयकमा कतिपय प्रावधान नेपालको संविधानसँग बाझिने गरी राखिएका छन् । यसले सरकारलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्न सुविधा प्रदान गर्नेछ । विधेयक नेपालको संविधानको धारा १७ र १९ सँग पनि बाझिएको देखिन्छ ।

एकातिर नेपालको संविधान (२०७२) को धारा १७ ले स्वतन्त्रको हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यहाँ भनिएको छ, कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन । ‘तर विधेयकमा सामाजिक सन्जालमा पोस्ट, सेयर, लाइक रिपोस्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, हयासटयाग वा मेन्सन गर्दा पनि कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसै गरी विधेयकको दफा १६ को (२) मा भनिएको छ, गलत मनसायले सामाजिक सन्जालमा पोस्ट, सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, हयासट्याग वा मेन्सन गर्नु हुँदैन ।

अब गलत मनसायको पहिचान गर्ने तरिका के हो ? कि त एकै चोटी सरकारले फेसबुकको प्रयोग गर्न नपाउने कानुन बनाउनुपर्दथ्यो । होइन भने फेसबुकलाई मर्यादित बनाउने सामान्य कानुन ल्याउनुपथ्र्यो । जथाभावी ट्याग, अवश्य नै नराम्रो प्रवृत्ति हो । हुन त कसैले ट्याग गरेको रहेको छ भने त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने विकल्प मोबाइलमै उपलब्ध रहेको हुन्छ र ‘हाइड’ गर्दा हुन्छ । राजनीतिक दल र तिनका नेता एवं कार्यकर्ताहरू आफ्ना समर्थक र अनुयायीको संख्या बढाउन थरिथरिका फेसबुक एकाउन्ट खोलेका हुन्छन्, लाइक गर्ने र सब्सक्राइब, गर्नेको संख्या बढाउन, आफ्ना कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई अह्राउँछन् पनि, तर अर्कोतिर नियमन गर्ने नाममा कठोर कानुन पनि ल्याउँछन् । कतै सरकारको निर्णय र सत्ताधारी दलको भनाइलाई मात्रै लाइक गर्ने परिस्थितिको निर्माण त भइरहेको छैन ?

उपरोक्त कसुरमा ५ लाख रुपैयाँसम्म सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै नेपालको संविधानको धारा १९ ले सञ्चार गृहहरूको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ । त्यहाँ भनिएको छ, विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य–दृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन । १९ कै २ मा थप प्रष्ट पारिएको छ, ‘कुनै श्रव्य, श्रव्य–दृष्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन, ‘तर अर्कोतिर विधेयकको दफा १६ को १ को ‘क’ मा तस्बिरको ट्रोल बनाउने सम्मलाई कारबाही गर्ने भनिएको छ । यसमा पनि सरकारले आफ्नो मनपरि गर्न सक्नेछ । ट्रोलका सीमा र अर्थबारे विधेयकमा केही पनि लेखिएको छैन ।

विधेयकको दफा २० को १ मा ‘गोप्य जानकारी खुलासा’ गर्न नहुने प्रावधान छ यो त साह्रै नै दुःखद् हो । सरकारमा कुनै पनि कमी कमजोरी वा अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या देखिएको घुस, कमिसनहरूको लेनदेन पनि गोप्य नै हुन्छ । कुनै माध्यमवाट जानकारी प्राप्त भएमा त्यसको विरोधमा पनि केही बोल्न र लेख्न नहुने अवस्था हे त ? कुनै पत्रकारले यस सम्बन्धमा सूचना पायो र समाचार बनायो भने ऊ सजायको भागिदार बन्नुपर्ने हुन्छ । यसले के पनि संकेत गर्दछ भने सरकारको विरुद्धका यस्ता कमीकमजोरीहरू सकभर बाहिर नआउन बाहिर ल्यानेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याई अन्यहरूलाई पनि निरुत्साही बनाउनु हो । विधेयकले वाक स्वतन्त्रता, गोपनीयता र सञ्चारको हकमाथि प्रहार गरेको छ । प्रयोगकर्ताको गोपनीयता रहने अवस्था देखिएन ।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा.शेखर कोइरालाले संविधानलाई अक्षरशः पालन गरेर कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । तर नेपाली कांग्रेस पनि सरकारमा छ तथा नेपाली कांग्रेसको सहमतिविना यो विधेयक आएको मान्न सकिँदैन । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि सामाजिक सन्जाल विधेयक नसच्याई, परिमार्जन नभई र संशोधनविना पारित गर्न नुहने भनेका छन् । नागरिक समाज, विरोधी राजनीतिक दल र सञ्चारकर्मीहरू पनि यस विधेयकको विपक्षमा उत्रेका छन् । अध्यादेशमार्फत सरकारले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक हक र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्न खोजेको आरोप छ । यस विधेयकको औचित्यको पुष्टि भइरहेको छैन ।