पञ्चायती व्यवस्थाको उदय र पतन

जनमत संग्रहको परिणाम पछि सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था लागू गराउन संविधान संशोधनको गृहकार्य सुरु भयो । संविधान संशोधनका क्रममा दलहरूलाई पनि स्थान दिने व्यवस्था हुने अनुमान गरिएको थियो । यसो गरिएको भए मुलुकको राजनीतिले सहज निकास पाउने थियो, पञ्चायति व्यवस्था भित्रै दलहरूले आफ्ना गतिविधि गर्ने मौका पाउँथे, तर सुधारिएको भनिएको पञ्चायती व्यवस्थामा पनि दलहरूलाई निषेध गरियो । पञ्चहरू थप निरंकुश बन्दै गए ।

२००७ सालको जनक्रान्तिले राणाशासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापना गर्यो । यसै क्रान्तिको फलस्वरूप नयाँ प्रजातान्त्रिक संविधान बन्यो । यसै संविधानको आधारमा २०१५ सालमा संसदीय निर्वाचन भयो । निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइभन्दा बढी सिट जित्यो । कांग्रेसका सभापति विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । तर कांग्रेसको सरकार बने पनि २००७ सालको क्रान्तिका उपलव्धिहरू संस्थागत भइसकेका थिएनन् ।

कांग्रेसले अन्य पार्टीहरूलाई साथमा लिई २००७ सालको जनक्रान्तिका उपलव्धिहरू संस्थागत गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपथ्र्यो । तर, अन्य पार्टीहरूलाई किनारा लगाई आफ्नो मात्रै एकाधिकार स्थापित गर्नेतर्फ कांग्रेस लाग्यो । सरकारमा गएपछि कांग्रेसका नेताहरूले राज्य सत्ताको दुरुपयोग गर्न थाले । जसका कारण कांग्रेसप्रति जनतामा असन्तुष्टि बढ्न थाल्यो । तर कांग्रेसका नेताहरूमा चेत आएन । कांग्रेसकै केही नेताहरू पनि बिपी कोइराला छइन्जेल आफ्नो पालो नआउने भयो भनेर कुण्ठित हुन थालेका थिए । बिपीप्रति भारतीय प्रधानमन्त्री जवहरलाल नेहरू पनि असन्तुष्ट बनेका थिए ।

भारतका प्रधानमन्त्री नेहरू बिपीलाई कठपुतली बनाउन चाहन्थे, तर कठपुतली बन्ने स्वभाव बिपीको थिएन । स्वतन्त्र देशको जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुँ भन्दै नेहरूलाई टेर्ने पक्षमा बिपी थिएनन् । बिपी र नेहरूबीच व्यक्तित्वको टकराव पनि थियो । किनकी अन्तर्राष्ट्रिय मन्चहरूमा बिपीको बढ्दो छवी नेहरूलाई मन परेको थिएन । यता भारतसँग कांग्रेस सरकारले गरेका सन्धीहरू राष्ट्रिय हित विपरीत थिए । यसप्रति कांग्रेस गम्भीर देखिएको थिएन । असमान कोसी संझौतापछि त्यो भन्दा पनि असमान गण्डक संझौता भएको थियो । जसका कारण देशभक्त तथा राष्ट्रवादी राजा महेन्द्र कांग्रेसी सरकारसँग असन्तुुष्ट मात्रै होइन आक्रोशितसमेत बन्दै गएका थिए । कांग्रेसको स्वेच्छाचारिताबाट आक्रोशित भएका जनताहरू ‘राजा आउ देश बचाउ’ भन्न थालिसकेका थिए । यसै पृष्ठभूमिमा महत्वकांक्षी राजा महेन्द्र शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिने दाउमा थिए ।

कांग्रेस सरकारसँग जनता असन्तुष्ट भएको, कांग्रेसभित्र मनमुटाव सुरु भएको अवस्थालाई आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्न राजा महेन्द्र सक्रीय हुन थाले । बिपी बाहेकका कांग्रेसका अन्य शीर्ष नेताहरूलाई आफ्नो हातमा लिने प्रयासमा राजा महेन्द्र लागेकै थिए । बिपी छइन्जेल आफ्नो पालो आउँदैन भन्ने ठम्याइमा रहेका कांग्रेसका नेताहरूसँग राजा महेन्द्रले गोप्य रूपमा संवाद अघि बढाए । मातृकाप्रसाद कोइराला, डा.तुलसी गिरि, विश्वबन्धु थापा, सूर्यबहादुर थापा आदि नेताहरू बिपीबाट देश चल्न सक्दैन भन्दै राजाकहाँ पुग्न थालिसकेका थिए । प्रत्यक्ष शासन गर्नुपर्यो भन्दै उनीहरूले राजालाई उचालिरहेका थिए ।

यही मेसोमा राजा महेन्द्र शासन सत्ता हातमा लिने निधोमा पुगे । सरकार मात्रै विघटन गरेर शासन सत्ता आफ्नो हातमा आउने अवस्था थिएन । संसद् रहुन्जेल यो संभव थिएन । किनकी संसद्ले अर्को सरकार बनाउने संभावना रहन्थ्यो । त्यसैले राजाले सरकार र संसद् एकै पटक विघटन गरे । यति मात्रै होइन, २००७ सालको जनक्रान्तिका उपलव्धि जीवित रहन्जेल राजाले अनिश्चित कालसम्म प्रत्यक्ष शासन गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । त्यसैले उनले जनक्रान्ति २००७ सालका उपलव्धीसमेत खोसे । २०१७ पुस १ गतेको यो घटना नेपालका लागि ज्यादै दुर्भाग्यपूर्ण थियो ।

२०१७ सालको काण्ड हुनुमा राजा महेन्द्र जति जिम्मेवार छन् त्यतिकै जिम्मेवार प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला छन्, कांग्रेस पार्टी तथा त्यो पार्टीका अन्य नेताहरू पनि त्यतिकै जिम्मेवार छन् । प्रजातन्त्रको अन्त्यपछि राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा निर्दलीय अवधारणा अनुरूप पञ्चायती संविधान जारी गरे । पञ्चायती व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी थियो दलहरूलाई पूर्ण निस्तेज गरिनु । राजाको प्रत्यक्ष शासन गर्ने महत्वकांक्षा र यस्तो व्यवस्था ल्याउन कांग्रेसकै नेपालहरूको संलग्नताका कारण २०१७ साल आएको हो । खासगरी तुलसी गिरि, विश्वबन्धु सूर्यबहादुर लगायतका नेताहरूको भूमिका रह्यो । उनीहरूले राजाको आडमा निर्दलीय पद्धति अनुसार शासनमा पुग्न चाहन्थे । उनीहरूको त्यो चाहना पूरा भयो । पञ्चायति व्यवस्थाका नाममा राजा र पञ्चहरूले ३० वर्ष शासन गरे ।

पञ्चायति व्यवस्थाको ३० वर्षे कालखण्डमा राजाले पनि पटकपटक जनसहभागिताविना राज्य सत्ता चल्दैन भन्दै गरे । तर जनसहभागिता जुटाउने प्रयत्न भएन । दलमाथि प्रतिबन्ध गरिएकोले जनसहभागिता जुटाउन संभव भएन ।

राजा महेन्द्रले आफ्नो जीवनको अन्तिम समयमा २०२८ सालतिर दलहरूको सहभागिताविना राज्य सत्ता चल्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकाले । यही निष्कर्षका साथ उनले दलहरू माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तयारी गरे । त्यो तयारी अनुरूप चितवनको दियालो बंगालामा बैठकसमेत राखे । तर राजाको यो प्रयासबाट एकथरी पञ्चहरू निकै चिन्तित भए । खासगरी बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेकाहरू बढी चिन्तित भएका थिए । त्यही बेला राजा महेन्द्रको निधन भयो ।

राजा महेन्द्रको निधनपछि देश आन्तरिक द्वन्द्वमा नराम्ररी फँस्दै गयो । राजाविरुद्ध प्रजातन्त्र पुनःस्थापना पक्षधरहरूले आन्दोलन गरे । त्यस बेला राजा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गर्न तयार भएको भए आन्तरिक द्वन्द्व समाप्त हुने अवस्था थियो । देश लोकतान्त्रिक दिशाको गतिमा अघि बढ्ने थियो । तर, त्यो अवसर गुम्यो । त्यो अवसर गुुम्नुमा पञ्चहरूकै भूमिका थियो । राजाको आडमा शासन गरिरहेका पञ्चहरू संभावित परिवर्तनसँग डराए । उनीहरूले राजा र दललाई मिल्न दिएनन् । त्यतिबेलासम्म पञ्चहरू असफल मात्रै होइन भ्रष्टाचारले गन्हाइसकेका थिए ।

देश विकृति र विसंगतिबाट गुज्रिरहेको राजा वीरेन्द्रले थाहा पाए । यही बेला २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन भयो । जसका कारण सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था कि, बहुदलीय व्यवस्था ? भन्ने विकल्पमा जनमत संग्रहको घोषणा गर्न राजा वाध्य भए । तर भारतीय सहयोगमा पञ्चहरूले जनमत संग्रहमा धाँधली गरे । निर्दललाई जिताए । यसरी धाँधली गरेर निर्दललाई जिताउनु पञ्चहरूको मुर्खतापूर्ण कदम थियो । जसका कारण राजालाई ठूलो अवसर गुम्यो ।

जनमत संग्रहको परिणामपछि सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था लागू गराउन संविधान संशोधनको गृहकार्य सुरु भयो । संविधान संशोधनका क्रममा दलहरूलाई पनि स्थान दिने व्यवस्था हुने अनुमान गरिएको थियो । यसो गरिएको भए मुलुकको राजनीतिले सहज निकास पाउने थियो, पञ्चायति व्यवस्थाभित्रै दलहरूले आफ्ना गतिविधि गर्ने मौका पाउँथे, तर सुधारिएको भनिएको पञ्चायती व्यवस्थामा पनि दलहरूलाई निषेध गरियो । पञ्चहरू थप निरंकुश बन्दै गए । जसका कारण पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध जनलहर बढ्दै गयो । यही जनलहरले २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरिदियो । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गर्न राजा वाध्य भए । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै दलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भयो ।

पञ्चायतको शर्मनाक हार र दलहरूको विजय पञ्चहरूको कुबुद्धिले भएको थियो । यसरी २०१९ सालमा स्थापना गरिएको पञ्चायती व्यवस्था २७ वर्षपछि २०४६ सालमा अन्त्य भयो । जनताको चाहना र भावना विपरीत शासन गर्दा कसरी शासन व्यवस्था ढल्दो रहेछ भन्ने यो उल्लेखनीय उदाहरण थियो । यसरी पञ्चायतको उदय र पतन भएको थियो ।