२००७ सालको परिवर्तन अधुरो रहेको अकाट्य सत्य हो । किन र कसरी २००७ सालको परिवर्तन अधुरो भयो ? भन्ने कुरा बिपी कोइरालाले आफ्नो आत्मवृतान्तमा सबैले बुझ्नेगरी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेका छन् । २००७ सालको जनक्रान्तिले राणाशासनको अन्त्य ग¥यो । संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत बहुदलीय शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने मार्गचित्र पनि तय ग¥यो । तर, राजाले संविधानसभाको निर्वाचन हुन दिएनन् । क्रान्तिअघि राणाले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार राजाले प्रयोग गर्न थाले ।
२००७ सालअघि राणाले जसरी निरंकुश शासन चलाएका थिए, त्यसरी नै आफूले निरंकुश शासन चलाउने महत्वकांक्षा राजाहरूमा जाग्नुको कारणबारे बिपी कोइरालाले भनेका छन्, ‘जुनबेला हामीले जनमुक्ति सेना विघटन गर्न सहमति जनायौँ, जुनबेला हामीले अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको हातबाट सेना खोसेर राजा त्रिभुवनको हातमा पुग्ने वातावरण बनाउने गल्ती ग¥यौँ, त्यही बेलादेखि कुरा बिग्रेको हो ।’
२००७ सालको क्रान्तिपछि पनि अधुरो रहेको संविधानसभामार्फन शासन व्यवस्था तय गर्ने काम २०६२–२०६३ सालको जनआन्दोलनले गरेको छ । २०६२–२०६३ सालको जनआन्दोलनलाई उपलव्धि नमान्ने हो भने छुट्टै कुरा, होइन उपलव्धी भएकै हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्ने हो भने माओवादीले पु¥याएको योगदानलाई बिर्सन मिल्दैन । माओवादी जनसेना नहुँदो हो त राजा ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेक्ने संभावना थिएन ।
तर, माओवादीले १० वर्ष गरेको सशस्त्र संघर्षलाई एउटै डालोमा हालेर विश्लेषण गर्न मिल्दैन । २०५२ फागुन २ देखि २०६२ मंसिर ७ सम्मको अवधिमा माओवादीले कम्युनिस्ट राज्य सत्ता स्थापना गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । यो अवधिमा माओवादीले अन्य दलका निहत्था नेता र कार्यकर्तालाई खोजीखोजी मारेको थियो । तर, २०६२ मंसिर ७ पछि भने माओवादीले संविधानसभामार्फत बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राख्यो । अन्य दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई सम्मान ग¥यो । निहत्था नागरिक मार्न छाड्यो । फौजी आक्रमण पनि अन्यदलकै सहमतिमा गर्न थाल्यो ।
हिंसा कि, जनयुद्ध ?
७ संसद्वादी दल र माओवादीबीच २०६२ मंसिर ७ गते १२ बुँदे संझौता भयो । १२ बुँदे संझौताको मूल मर्म थियो, ‘नेपाली कांग्रेसलगायत संसद्वादी दलहरू गणतन्त्र स्वीकार गर्न तयार हुने, माओवादी बहुदलीय लोकतन्त्र स्वीकार गर्न तयार हुने । यो संझौतापछि नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा २०६२ चैत २४ गतेदेखि सुरु हुने गरी संसद्वादी दलहरूद्वारा शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुने घोषणा भयो । एकातिर माओवादीको सशस्त्र विद्रोह राजा ज्ञानेन्द्रप्रति लक्षित हुँदै अघि बढेको थियो भने अर्कातिर निरंकुश राजातन्त्रको अन्त्य र पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने भन्दै संसद्वादीदलहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलन घोषणा गरेका थिए ।
सुरुकै दिन चैत २४ गते नै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा विशाल जनसहभागिता देखियो । यो जनसहभागिताबाट उत्साहित भएका संसद्वादीदलहरूले अनिश्चितकालीन आमहड्तालको घोषणा गरे । मुलुक ठप्प भयो । १९ दिन बित्दानबित्दै २०६३ वैशाख ११ गते संसद्को पुनर्बालीसहित नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राजा ज्ञानेन्द्र वाध्य भए ।
नेपालीको राजनीति बेइमानी तथा कृतघ्नताको पर्याय बनेको अहिले होइन, स्वार्थका आधारमा धारणा बनाउने प्रवृत्ति दल तथा नेताहरूमा हावी छ । उदाहरणका लागि प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो अधिवेशनको एउटा बैठकमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूबीच एकआपसमा भनाभन भयो । भनाभनको विषय थियो, ‘माओवादीको १० वर्षे गतिविधि ।’ माओवादीले २०५२ देखि २०६२ सालसम्म गरेको १० वर्षे सशस्त्र गतिविधिलाई ‘जनयुद्ध’ भन्दै आएको छ । तर संसद्को बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद योगेश भट्टराइले हिंसा भनिदिए । यही निहुँमा दुवै पार्टीका सांसदबीच भनाभन हुँदा बैठक केही बेर तनावग्रस्त बन्यो । लोडसेडिङका बेला ६५ प्रतिशत बढी महसुल तिर्ने सर्तमा ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनबाट नियमित बिजुली प्रयोग गर्ने तर महसुल तिर्न नमान्ने विषयमा उत्पन्न विवादका सन्दर्भमा एमाले सांसद भट्टराई बोल्दै थिए । यही क्रममा उनले माओवादीको हिंसाका कारण विगतमा मुलुकले लोडसेडिङ बेहोर्नुपरेको बताए ।
त्यसपछि हिंसा शब्द किन प्रयोग गरियो ? भन्दै माओवादी सांसदहरूले आफ्नो आशनबाट उठेर आपत्ति जनाए । केहीबेर भनाभन भयो । तनाव काबुमा ल्याउन सभामुख देवराज घिमिरेलाई हम्मे हम्मे प¥यो । बास्तवमा माओवादीको १० वर्षे गतिविधिको परिभाषा र नामकरणका सन्दर्भमा संविधान निर्माणका बेला नै राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा टुंगो लागिसकेको हो ।
माओवादीले जनयुद्धको नाम दिएर २०५२ देखि २०६२ सालसम्म १० वर्षको अवधिमा गरेका गतिविधि मध्ये मंसिर ७ गते अर्थात १२ बुँदे संझौता हुनुभन्दा अघिका गतिविधि तत्कालीन संसद्वादीदलहरूको दृष्टिकोणमा हिंसा थियो । त्यतिबेला संसद्वादी दलहरूको सरकारले माओवादीका नेताहरूको टाउकाको मूल्य तोकेकै हो । कलान्तरमा संसद्वादी दल र माओवादी १२ बुँदे संझौताको माध्यमबाट एकै कित्तामा आइपुगे । माओवादी लडाकुको साहरा संसद्वादीदलहरूले लिए, संसद्वादी दलहरूको सहारा माओवादीले लिए । १० वर्षे गतिविधिको परिभाषा तथा नामकरणमा पनि सहमतिको आधारमा मध्यमार्गी बाटो अपनाइयो । संविधानमा न हिंसा लेखियो, न जनयुद्ध लेखियो ।
संविधानमा सशस्त्र संघर्ष भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । आफ्नो पार्टीको मञ्च तथा अन्य सभासमारोहमा जे भने पनि भयो, तर संसद्को बैठकजस्तो आधिकारिक ठाउँमा बोल्दा संविधानमा उल्लेख भएको नाम प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्थ्यो । यसको पालना न माओवादीले गरेको छ, न अन्यदलहरूले गरेको देखियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा संसद्मा बोल्दै पटकपटक ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गरेको देखिएकै छ । नेकपा एमालेका नेताहरूले पनि माओवादीसँग सहकार्य हुँदासम्म ‘जनयुद्ध’ शब्द नै प्रयोग गरेको सुनिएको छ । ‘जनयुद्ध’ दिवस मनाउने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट राष्ट्रिय बिदाको घोषणा गर्दा सत्ता सहयात्री राप्रपा र प्रमुख सहयात्री एमाले निर्णय प्रक्रियामा सामेल भएकै हुन् । जुनबेला एमाले र माओवादी मिलेर एउटै पार्टी बनाएका थिए, त्यो बेला जनयुद्ध दिवस भन्दै औपचारिक समारोह गर्दा एमालेका कैयौँ नेताहरू सहभागी थिए । योगेश भट्टराई स्वयंले पनि गौरवशाली ‘जनयुद्ध दिवस’ भन्दै भाषण गरेका रेकर्डहरू छन् ।
बुझाइमा कमजोरी कि, बेइमानी ?
नेपालमा जनअधिकार प्राप्तिका लागि पटकपटक संघर्ष भएका छन् । जसमध्ये मुख्य उपलव्धिका रूपमा राणाशासन फालिनुलाई लिने कि ? शाही शासन फालिनुलाई लिने ? भन्ने विषयमा भने पछिल्लो समयमा विवाद उत्पन्न भएको छ । खासगरी नेपाली कांग्रेसले राणाशासन फालिनुलाई मुख्य उपलव्धिका रूपमा लिनुपर्ने तर्क अघि सार्दै आएको छ भने माओवादी केन्द्रले राजतन्त्र फालिनुलाई मुख्य उपलव्धिका रूपमा लिनुपर्ने तर्क अघि सार्दै आएको छ ।
सरसर्ती हेर्दा यी दुवै तर्कहरू जायज छन् । तर राणाशासन फालिएपछि जनताले धेरै उपलव्धी पाएका छन् कि ? राजतन्त्र फालिएपछि जनताले धेरै उपलव्धि पाएका छन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर भने केस्राकेस्रा केलाएर खोज्नुपर्छ । यो प्रश्नको उत्तर कत्ति पनि बेइमानी नगरी इमानदारीपूर्वक खोज्नुपर्छ । खासगरी २ वटा प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ ।
पहिलो प्रश्न हो – २००७ कात्तिक २४ गते नेपाली कांग्रेसले सशस्त्र क्रान्ति थाल्दै गर्दा मुलुकमा कस्तो खालको शासन व्यवस्था थियो ? कस्तो खालको शासन व्यवस्थाविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले बन्दुक उठाएको हो ? दोस्रो प्रश्न हो – २०५२ फागुन १ गते माओवादीले सशस्त्र युद्ध थाल्दै गर्दा मुलुकमा कस्तो खालको शासन व्यवस्था थियो ? कस्तो खालको शासन व्यवस्थाविरुद्ध माओवादीले बन्दुक उठाएको हो ?
२००७ कात्तिक २४ गते नेपाली कांग्रेसले बन्दुक उठाउँदै गर्दा नेपालमा जहानीयाँ राणाशासन थियो । जहानीयाँ राणाशासन ढालेर प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि नेपाली कांग्रेसले बन्दुक उठाएको हो । यसैगरी २०५२ फागुन १ गते माओवादीले बन्दुक उठाउँदै गर्दा मुलुकमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था थियो । राजा संविधानको दायराभित्र पुगिसकेका थिए । माओवादीले प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था मासेर आफ्नो पार्टीको अधिनायकवादी शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि बन्दुक उठाएको हो ।
माओवादीले २०५२ फागुन १ गते उठाएको बन्दुक जनअधिकार प्राप्तिका लागि थियो कि ? २०४६ सालको जनआन्दोलनद्वारा प्राप्त जनअधिकार खोस्नका लागि थियो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर स्पष्ट छ । जुन उत्तर जनयुद्धको घोषणापत्रमै माओवादीले स्पष्टसँग उल्लेख गरेको छ ।
२०५२ फागुन १ देखि जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने भन्दै माओवादीले धमाधम सरकारी सुरक्षाकर्मी तथा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता मार्दै गर्दा किनारामा बसी ताली बजाएर खुसी हुने एउटा जत्था पनि थियो नेपालमा । त्यो जत्थाले आफूलाई राजावादी बताउने गथ्र्यो, तर राजा वीरेन्द्रप्रति भने अत्यन्त अनुदार थियो । राजदरबारकै अनुदार खेमाले माओवादीलाई सहयोग गरेको सूचना तत्कालीन सरकारले नपाएको होइन ।
२०५८ जेठ १९ गते भएको दरवार हत्याकण्डपछि नजिकको हकदारका हिसाबले राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले सार्वजनिक रूपमै भन्न थालिसकेका थिए, ‘म दाजुजस्तो राजा होइन, बुबाजस्तो राजा हुँ । म देख्ने र सुन्ने मात्रै राजा होइन, बोल्ने र गर्ने राजा पनि हुँ ।’ यो भनाइको अर्थ थियो, ‘सक्रिय शासनको इच्छा राजा ज्ञानेन्द्रमा जागिसकेको छ, त्यसका लागि उनी वातावरण बनाउँदै छन् ।’
यसैगरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिने क्रममा राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ गते देशवासीका नाममा गरेको संवोधन र २०१७ पुस १ गते प्रजातन्त्र अपहरण गर्दा राजा महेन्द्रले गरेको संवोधनको ९० प्रतिशत अंश हुबहु भएकोले पनि नेपाली कांग्रेस सशंकित भयो । अब राजा ज्ञानेन्द्रले सधैँका लागि सत्ता हातमा लिएका हुन् भन्ने ठहरमा नेपाली कांग्रेस पुग्यो । कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजासँग संवादको प्रयास गरे तर दर्शन भेट पाउन सकेनन् । उनी माओवादीसँग संझौता गर्नतिर जुटे ।
बास्तवमा मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना शाहीशासन विरुद्धको संघर्षले गरेको हो । जसमा माओवादी जनसेनाको निर्णायक योगदान छ । यतिबेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पूरापूर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको नियन्त्रणमा छ । पूर्वराजा शाह राप्रपाका अघोषित सल्लाहकार हुुन् भन्ने कुरा ओपन सेक्रेटजस्तै छ । त्यसैले राप्रपा शाही शासनविरुद्ध संघर्ष भएको दिनलाई अभिलेखबाटै मेटाउन चाहन्छ । २०६२ मंसिर ७ लाई मेटाउने र २०५२ फागुन २ लाई स्थापित गर्ने राजावादीहरू रणनीति स्पष्ट छ ।
संविधानभित्र बसेका राजा वीरेन्द्रलाई फाल्ने युद्ध आरम्भ गरिएको दिनलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउने निर्णयमा उनका भाइ ज्ञानेन्द्र शाह अघोषित संरक्षक रहेको पार्टी राप्रपा सम्मिलित मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ सालमा गरेकै हो । यो यथार्थतालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । माओवादीले १ फागुनलाई गणतन्त्र स्थापनाका लागि आरम्भ गरिएको संघर्षको दिन भन्ने गरेको छ । माओवादीको यो तर्क केही हदसम्म सत्य पनि हो । गणतन्त्र स्थापनामा माओवादी लडाकुको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तर गणतन्त्रको फैसला १९ दिनसम्म चलेको जनआन्दोलन २०६२–२०६३ ले गरेको हो ।
जनयुद्ध दिवस भन्दै यसपटक पनि माओवादीले चुनाव जितेका पालिकामा सार्वजनिक बिदा दियो । तर १ फागुनलाई गणतान्त्रिक क्रान्तिको प्रस्थान विन्दु मान्ने हो भने पनि सार्वजनिक बिदाको औचित्य पुष्टि गर्न सकिन्न । किनकी क्रान्तिको प्रस्थान विन्दुभन्दा पनि क्रान्तिले उपलव्धि हासिल गरेको दिन महत्वपूर्ण हुन्छ । उदाहरणका लागि नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि २००७ कात्तिक २१ मा सशस्त्र क्रान्ति आरम्भ गरेको थियो ।
फागुन ७ गते क्रान्तिले उपलव्धि हासिल ग¥यो । तर नेपाली कांग्रेसले कहिल्यै पनि फागुन ७ भन्दा कात्तिक २१ महत्वपूर्ण राष्ट्रिय पर्व हो भनेको छैन । त्यस यता नेपाली कांग्रेसले करिव ११ वटा सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ, तर कहिल्यै पनि कात्तिक २१ गते राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाएको छैन । जसरी कांग्रेसले आन्तरिक रूपमा कात्तिक २१ मनाउँदै आएको छ त्यसरी नै माओवादीले फागुन १ लाई आन्तरिक रूपमा मात्रै मनाउनु पथ्र्यो । यसरी सत्ताको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन ।
प्रतिक्रिया