जीवनरामको एकलौटीबारे आइओसी र ओएसीको ताकेता

काठमाडौँ । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को सदस्यता वितरण, विधान संशोधन र निर्वाचनविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै समयमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) र एसियाली ओलम्पिक काउन्सिल (ओसिए) ले तत्काल विवाद समधान गर्न ताकेता गरेका छन् ।

सम्पूर्ण एनओसी सदस्यहरू भन्दै गरिएको सो सर्कुलरमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीका विवादित सबै पक्ष मिलेर कानुनी अड्चन मिलाउनुको विकल्प नभएको जनाइएको छ । ‘सबै पक्ष मिलेर समझदारीका साथ विवाद समाधान नभए यो अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ,’ आइओसीका एनओसी रिलेसन ओलम्पिक सोलिडारिटी तथा ओलम्पिक ३६५ निर्देशक जेम्स म्याक लियोड र ओसिएका महानिर्देशक हुसेन अल मुसालामले हस्ताक्षर गरेको सर्कुलरमा उल्लेख छ ।

विगत लामो समयदेखिको एनओसी विवाद अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म पुगेको हो । नेपाल बेसबल एन्ड सफ्टबल एसोसिएसन, नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ एसोसिएन, नेपाल रग्बी संघलगायत धेरै ओलम्पिकमा समावेश खेलका राष्ट्रिय संघले एनओसीको मान्यता पाउनका लागि आवेदन दिएका थिए ।

एनओसीको सदस्य हुन पूरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा भए पनि यी संघहरूले सदस्यता पाएका थिएनन् । सम्बन्धित संघको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघमा आबद्धता, खेल ओलम्पिकमा समावेश भएका तथा नेपालमा संस्था चल्न आवश्यक मापदण्ड (वार्षिक साधारणसभा, अडिट, अद्यावधिकलगायत) तथा नियमित राष्ट्रिय च्याम्पियनसिपलगायत मापदण्ड पूरा गरे पनि ती संघले मान्यता पाएका थिएनन् ।

यो ‘मुभमेन्ट’मा पछिल्लो समय नेपाल घोडचढी संघ पनि थपिएको हो । लामो समयदेखि आफूहरूको माग सुनुवाइ नभएपछि ४ कात्तिकमा रग्बी, बेसबल, सफ्टबल र स्केटबोर्डिङ संघ गरी ४ वटा संघ आफूहरूले सदस्यता पाउनुपर्ने माग राख्दै एनओसीविरुद्ध उच्च अदालत पाटन पुगे । सो मुद्दाको फैसला नहुँदै एनओसीले १८ मंसिरका लागि विशेष साधारणसभा आह्वान गरेको थियो । १४ मंसिरमा सो साधारणसभा रोक्नका लागि उच्च अदालत पाटनमा अर्को निवेदन पर्यो ।

१७ मंसिरमा उच्च अदालत पाटनले विशेष साधारण नगराउन भन्दै ‘स्टे अर्डर’ जारी गर्यो । सोही दिन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले पनि विशेष साधारणसभा रोक्न पत्राचार गरेको थियो । अदालतको निर्णयअनुसार ललितपुर–१५ वडा कार्यालयले ओलम्पिक कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा साधारणसभा रोक्न भन्दै सूचना टाँस गरेको थियो । तर, अदालतको आदेश, राखेपको निर्देशनसमेत अटेर गर्दै १८ मंसिरमा एनओसीले साधारणसभा गरिछाड्यो । सोही साधारणसभाको निर्णयअनुसार २८ डिसेम्बर (१३ पुस) मा अनलाइनमार्फत् निर्वाचन भएको थियो । सो निर्वाचनले जीवनराम श्रेष्ठलाई नै अध्यक्षमा चयन गरेको थियो ।

अहिले आइओसी र ओसिएको यो पत्रपछि मुद्दाका वादी पक्षका ४ वटा संघलाई सदस्यता दिनुको विकल्प नभएको नेपाल बेसबल तथा सफ्टबल संघका अध्यक्ष दीपक न्यौपानेले बताए । यसैबीच पाकिस्तानमा आयोजना हुने १४औँ दक्षिण एसियाली खेलकुदमा बेसबलसमेत समावेश हुने भएपछि आफ्नो संघलाई बेवास्ता गरे अझ अर्को दुर्घटना हुन सक्ने जिकिर उनको थियो ।

नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघका अध्यक्ष अच्युत खनालले आफूहरूको संघले नेपालमा आवश्यक सबै मापदण्ड पूरा गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय महासंघमा आबद्धता पाएको, नियमित प्रतियोगिता आयोजना गरिरहेको तथा नेपालको मौजुदा कानुनअनुसार संस्था चल्न आवश्यक सबै मापदण्ड पूरा गर्नुका बाबजुद विगतदेखि नै पूर्वाग्रही भएका कारण यो समस्या आएको बताए । आइओसीको यो पत्रपछि नेपाल रग्बी संघका महासचिव गोविन्द घिमिरेले भने, ‘हामीलाई पूर्ण सदस्यको अधिकार नभएसम्म हाम्रो कानुनी लडाइँ यथावतै रहनेछ ।’

नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा आबद्ध धेरै खेल संघले वार्षिक साधारणसभाको आयोजना नै गर्ने गरेका छैनन् । यसरी साधारणसभा नगर्नेमा पूर्वएनओसी अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधान नेतृत्वको नेपाल जिम्न्यास्टिक संघ पनि छ । यसैगरी एनओसी उपाध्यक्ष चतुरानन्दराज वैद्य पनि आफ्नै खेल संघको साधारणसभाको म्यान्डेट विपरीत ओलम्पिक कमिटीमा नेतृत्व तहमा छन् ।