हिउँदे अधिवेशनसँगका अपेक्षा

संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदै छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा माघ ७ गते राष्ट्रपतिद्वारा संसद्को अधिवेशन आह्वान भए लगत्तै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका राजनीतिक दलहरू निरन्तरजसो पूर्व तयारीमा जुटेका थिए । अघिल्ला अधिवेशनहरूमै बन्नुपर्ने कतिपय कानुन बन्न नसकेपछि विधेयक अधिवेशन भनेर भनिने यो अधिवेशनमा झण्डै डेढ दर्जन विधेयक पेस भइसकेका छन् । त्यसैगरी यसबीचमा सरकारले जारी गरेका ६ वटा अध्यादेशबारे दलहरूबीच तीव्र मतान्तर छ । सरकारले फास्टट्रयाकबाट अध्यादेश पारित गर्ने निर्णय गरेको छ भने संसद्को संभावित कार्यसूचीअनुरूप अध्यादेशहरू आजै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेश हुनेछन् । यस अर्थमा संसद्को यो अधिवेशन सबैका लागि विशेष चासोको विषय बनेको छ ।

संसद् सचिवालयले माघ महिनाभरी बस्ने बैठकका कार्यसूची पनि प्रकाशित गरिसकेको छ । जसअनुसार माघ महिनामा १८, २४, २५, २७, २८ र २९ गते बैठक बस्ने तय भएको छ । सरकारले गत पुसको अन्तिम साता जारी गरेका अध्यादेशहरू स्वीकृतिका लागि पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत गर्ने दिन २४ गतेका लागि तय गरिएको छ । सत्तारूढ दलहरूले अध्यादेश स्वीकृतिको पक्षमा मतदान गर्ने ह्वीप जारी गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । प्रतिपक्षीदलहरूले अध्यादेशको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । संसदीय अभ्यासमा यस्ता निर्णयहरूले खासै महत्व त राख्दैनन्, तर संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने मिति टारेर अध्यादेश ल्याइनु गलत भएको तर्क गर्दै आएका सत्ता पक्षका केही सांसदहरूले आफ्नो भनाइ संसद्मा के कसरी प्रस्तुत गर्छन् ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ ।

संसद्को अधिवेशन १ वर्षमा दुईपटक बस्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । एउटा अधिवेशन बजेटका लागि र अर्को अधिवेशन विधेयकका लागि बस्ने परम्परा छ । जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनुुपर्ने संविधानमै किटान गरिएका कारण सामान्यतया वर्षे अधिवेशन वैशाखको अन्तिम सातादेखि सुरु भई भदौको अन्तिम सातासम्म चल्छ । यसैगरी हिउँदे अधिवेशन मंसिरको तेस्रो सातादेखि चैतको पहिलो सातासम्म चल्ने परम्परा छ । तर, हिउँदे अधिवेशनको समय बेलामौकामा घर्किने गरेको छ । त्यसो त अध्यादेशमार्फत् शासन गर्नकै लागि हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गर्ने र छिट्टै अन्त्य गर्ने विकृति झन् मौलाएको छ । समान्यतया पुसको अन्तिम साता हिउँदे अधिवेशनको मध्यअवधि हुनुपर्ने हो । तर यसपटक अधिवेशन बोलाउनुको सट्टा पुसको अन्तिम साता अध्यादेश ल्याइयो । धेरै ठूलो दबाबपछि मात्रै माघ १८ गतेदेखि बस्ने गरी हिउँदे अधिवेशनको आह्वान गरिएको हो । गत वर्ष पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अध्यादेश ल्याउनकै लागि हतारहतार हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । फेरि पनि यस्ता विकृति नदोहोरिउन् भन्नेमा सार्वभौम संसद्ले हेक्का राख्नैपर्छ ।

संसद्को आवश्यकता सरकार निर्माणका लागि त हुँदै हो । योभन्दा बढी आवश्यकता कानुन निर्माणका लागि हो । जनप्रतिनिधि बाहेक अरूले कानुन बनाउन मिल्दैन भन्ने संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता हो । लोकतन्त्रको मर्म पनि यही हो । तर, संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यतामाथि अध्यादेशरूपी अस्त्रमार्फत प्रहार हुँदै आएको छ । संसद्को अधिवेशन जारी नभएको र तत्काल आह्वान गर्न नसकिने अवस्थामा देश हितका लागि कुनै अपर्झट काम गर्न कानुनको अभाव भयो भने के गर्ने ? भन्ने प्रश्नको समाधानका लागि अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको हो । तर, व्यवहारमा भने संसद्को अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने अस्त्र बनेको छ अध्यादेश । अर्थात् अध्यादेशमा टेकेर सरकारको स्छेच्छाचारिता बढेको छ ।

प्रतिपक्षमा रहँदा अध्यादेशको दुरुपयोगका विषयमा चर्को आवाज उठाउने, तर आफू सत्तामा पुग्नासाथ अध्यादेशको दुरुपयोग गर्न पछि नपर्ने प्रवृत्ति हाम्रो देशका राजनीतिक दलका नेताहरूमा हावी छ । विधेयकहरू पारित गर्दा सांसदहरूलाई जसरी पार्टीको ह्विप लाग्ने व्यवस्था छ, अध्यादेश स्वीकृति गर्दा पनि त्यसरी नै ह्विप लाग्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण संसद्को कानुन बनाउने अधिकार कुण्ठित हुँदै गएको हो । अध्यादेशको दुरुपयोगका सन्दर्भमा विगतका तुलनामा यसपटक नागरिक समाज, राजनीतिक वृत्त तथा मिडिया र सडकमा धेरै नै बहस भएको छ । यस्तो बहस संसद्मा पनि भइदियो भने भविष्यका लागि उचित निकास निस्कन सक्छ ।