अध्यादेशको भरमा शासन गर्ने विकृति

आवश्यक कानुन समयमै तर्जुमा गर्नुको सट्टा र मौजुदा कानुनलाई छल्नसमेत आफू अनुकूल हुने गरी अध्यादेश ल्याउने र अध्यादेशको भरमा शासन गर्ने चलन रहेको छ । दण्डविहीनताको अवस्था छ । न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती र न्याय खर्चिलो पनि छ । यिनै कारणले देशमा संविधानवाद र कानुनी शासन लागू हुन सकेको छैन ।

लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुन्छ । व्यक्तिको स्वेच्छाचारी शासन चल्दैन न त कुनै राजनीतिक दलकै सवेच्छाचारी शासन चल्छ । विधिको शासन सञ्चालन गर्ने जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायी जनअनुमोदित सरकार लोकतन्त्रको विशेषता हो । देशको संविधान, नियम कानुनको पालना गर्दै शासन सञ्चालन गर्ने पद्धति हो विधिको शासन । कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन र कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा हो । तर नेपालमा संविधान र कानुनलाई शासकको इच्छाअनुसार परिवर्तन गर्नेर व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । त्यस्तै आवश्यक कानुन समयमै तर्जुमा गर्नुको सट्टा र मौजुदा कानुनलाई छल्नसमेत आफू अनुकूल हुने गरी अध्यादेश ल्याउने र अध्यादेशको भरमा शासन गर्ने चलन रहेको छ । दण्डविहीनताको अवस्था छ । न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती र न्याय खर्चिलो पनि छ । यिनै कारणले देशमा संविधानवाद र कानुनी शासन लागू हुन सकेको छैन ।

विधिको शासन, भ्राष्टाचारमुक्त प्रशासन, चुस्त, सरल र सहज सेवा प्रवाह, स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि यिनै नेपाली जनताको प्रमुख चाहना रहेका छन् । तर, जनताको चाहना पूरा गर्ने गरी हालसम्मका कुनै सरकारले काम गर्न सकेको छैन, न त मुलुकको राजनीतिक स्थिर नै रहन सकेको छ । कुनै दलले जनआकांक्षा पूरा गर्ने जनविश्वास जित्न सकेको छैन । आफ्ना यिनै चाहना पूरा गरिदिने वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खोजीमा नेपाली जनता रहेका छन् ।

नयाँ दलहरू जनताको यिनै चाहना पूरा गर्न स्थापित दलको विकल्प बन्ने दाबी गर्दै आएका छन् र केहीले जनमत पनि प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । तर व्यवहारतः ती दलहरूले पनि आफूलाई स्थापित दलभन्दा फरक स्थापित गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । वैकल्पिक शक्ति भनेर आफूलाई दाबी गर्नेहरू विकल्प बन्न सकेका छैनन् । वैकल्पिक राजनीतिको खोज अहिले पनि जारी नै छ ।

नेपाली जनताको ७ दशकदेखिको परिवर्तनको सपना अझै अधुरै छ । यसबीचमा नेपाली जनताले पटकपटक जनआन्दोलन गरे, राजनीतिक दल र नेतालाई साथ दिए, तर जनताको इच्छा र अपेक्षा पूरा गर्ने काम कुनै दलले गरेनन् । २००७ सालको क्रान्ति, २०४६ को जनआन्दोलन, २०५२ मा सुरु भएको सशस्त्र विद्रोह र पछिल्लो २०६२–०६३ को जनआन्दोलन सबैको लक्ष्य व्यवस्था परिवर्तन थियो । जनतामा व्यवस्था परिवर्तन भयो भने आफ्ना सपना र अपेक्षा पूरा हुने आश पनि थियो ।

हरेक व्यवस्था परिवर्तनले केही कुराहरू पूरा भए तर, जनजीविका, सुशासन, विकास र समृद्धिका सपना पूरा गर्न हाल सम्मका कुनै व्यवस्था सफल हुन सकेका छैनन् । कारण स्थापित राजनीति दलहरू इमानदार देखिएनन् । लोकतन्त्रलाई सही दिशा र गतिमा हाक्न सकेनन् । सत्तामा गएर नेताहरूले आफ्ना अपेक्षा पूरा गरे । जनअपेक्षा पूरा गर्न खासै ध्यान दिएनन् न त सामाजिक परिवर्तन गर्न ध्यान पु¥याए । लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई कुल्चिने काम मात्र गरे । नेपाली राजनीति र समाजमा यी र यस्तै आवाज उठन थालेको लामो समय भइसक्यो ।

हरेक निर्वाचनमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा नयाँ दल आउन खोजे । नयाँ दललाई जनताले विश्वास पनि गरे । तर, अर्को निर्वाचनसम्म ती दलहरूले जनताको विश्वासलाई भरोसा बदल्न सकेनन् । जनता फेरि कांग्रेस र एमालेतिरै आश लगाउन बाध्य भए । यसरी नै हालसम्म कांग्रेस र एमालेको वर्चस्व जोगिँदै आएको छ । प्रजातन्त्र स्थापनापछिको दोस्रो निर्वाचनमै राप्रपा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाउन खोजे तर प्राप्त जनमत वरिपरि सत्ताको लाभ लियो । सत्ताको विकृत खेलमा रमायो । अन्ततः विलयको अवस्थामा पुग्यो । अहिलेको निर्वाचनबाट फेरि उदाउन खोजेको देखिन्छ ।

२०६२–०६३ को परिवर्तनपछि किंगमेकर बनेर उदाएका माओवादी र मधेस केन्द्रित दलहरू आज कुन हालतमा पुगेका छन् । कारण सत्तालिप्सा नै रहेको सबैले बुझेका छन् । सत्तामा गएर मात्र विकल्प बन्न सकिन्छ भ्रम मात्र हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । जनताको विश्वास जित्न जनताको मुद्दा बोक्नुपर्छ, जनचाहना र आकांक्षा पूरा गराउन पैरवी गर्नुपर्छ, जनतासँग नजिक भएर काम गर्नुपर्छ र आफ्ना सिद्दान्त र विचारप्रति इमानदारी देखाउन सक्नुपर्छ । पुरानालाई खराब देखाएर नयाँ दल कुनै निर्वाचनबाट उदाउन सक्छ, तर विकल्पकै रूपमा स्थापित हुन सक्दैन । केही निर्वाचनमा मतदातालाई झुक्याएर सजिलै जनमत प्राप्त गर्न सक्छ । तर जब नयाँ दलको चाल र चरित्र पुराना दलसँगै मिल्दै जान्छ तब नयाँ पनि नांगिनेमा कुनै शंका नै छैन । यस कारण नयाँहरू स्थापित हुन सत्ता नै खोज्नुको सट्टा जनताको बोली बोल्ने र देशमा विधिको शासन स्थापित गराउनतिर लाग्न जरुरी छ ।

उज्ज्वल थापाको नेतृत्वमा सामाजिक कार्य गर्दै आएका सक्रिय युवाहरूले २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनपछि वैकल्पिक दलको रूपमा विवेकशील नेपाली दल दर्ता गराएका थिए । यो दलले सत्ता र शक्ति भन्दा पनि अबको नेतृत्व उद्यमी युवा वर्गको हुनुपर्छ भन्ने विश्वासका साथ सही र प्रगतिशील बाटोमा अगाडि बढ्दै थियो । २०७४ साउन ११ गते वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि साझा पार्टीसँग एकीकरण ग¥यो । तर, एकीकरणपश्चात विवेकशील साझा पार्टीमा पुराना दलहरूकै रोग देखिन थाल्यो । पार्टी अगाडि बढ्न सकेन । अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र स्वयं राप्रपा प्रवेश गरे ।

त्यस्तै नेकपा माओवादीसँग सम्बन्ध बिच्छेद गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले २०७३ जेठ ३० गते नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको स्थापना गरे । सो पार्टीले समतामूलक समृद्धि, समानुपातिक–समावेशी लोकतन्त्र, सुशासन–सदाचार, स्वाधीनता–सार्वभौमिकता र समुन्नत समाजवाद सात ‘स’ को प्रतिबद्धता जाहेर गरे । आफैँले बनाएको संविधानलाई आधा गिलास खाली र आधा गिलास भरी संज्ञा दिएका भट्टराईले ‘अबको निकास समावेशी विकास, समृद्धि सम्भव छ हाम्रै पालामा’ नारा दिए । तर उनै भट्टराई ६ वर्षजति विभिन्न पार्टीमा डुल्दै घुमिफिरि रुम्जाटार भनेझैँ फेरि माओवादीमै आउन लागेका छन् ।

२०७९ मंसिर ४ मा भएको आमनिर्वाचनबाट जनताले पुराना दलहरूलाई सुध्रिन र नयाँ दललाई विधिको शासन स्थापित गर्न प्रष्ट सन्देश दिएका छन् । अब पुराना दलहरू सुध्रिनुको विकल्प छैन भने नयाँ दलहरू विधिको शासनको पक्षमा उभिएर मतदाताको विश्वासलाई भरोसामा बदल्न सक्नुपर्छ । तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ पुराना र नयाँ छोटो समयमै उस्ताउस्तै देखिन थालेका छन् । नयाँ दल नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।

२०७९ सालको निर्वाचनबाट नयाँ शक्तिको रूपमा काठमाडौँ र चितवनमा रास्वपा, मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टी र पश्चिम तराई (थारू समुदाय) मा नाउपा उदाएका छन् । त्यस्तै विलयको अवस्थामा पुगिसकेको राप्रपा फेरि शक्तिमा आएको छ । नयाँ दलको उदयले जनताले पुरानाको विकल्प खोजेको प्रष्टै देखिए पनि यिनीहरू जनताको परीक्षामा पास भइसकेका छैनन् । यिनीहरूको परीक्षाको सुरुआत अब भएको छ । स्थापित हुन परीक्षामा उत्तीर्ण भएर मात्र हुँदैन सर्वोत्कृष्ट हुनुको विकल्प छैन । सानो गल्तीका कारण पनि वैकल्पिक शक्ति बन्ने अवसर गुमाउन सक्छ तर नेताहरूमा सचेतताभन्दा बढी उपलब्धिको उन्माद देखिन थालेको छ ।

अहिले रास्वपा परम्परागत दलहरूलाई खराब देखाएर उदाएको छ । जनमत पुराना मधेस केन्द्रित दललाई खराब देखाएर उदाएको छ । नाउपा थारू आन्दोलनलाई न्याय नभएको मुद्दा उठाएर उदाएको छ । राप्रपाको पुनरोदयको कारण वर्तमान शासन व्यवस्थामा देखिएको बेथिति हो । यी कुनै दलले शक्ति प्राप्त गर्नुमा यिनीहरूको विचार र राजनीतिक सिद्दान्तले काम गरेको छैन । तसर्थ यिनीहरू स्थापित हुन आफ्नो व्यवहार र कामलाई विकल्प बन्न सक्ने आधार बनाउन सक्नुपर्छ । नयाँ दलले जनचाहनासँग आफ्नो राजनीतिलाई जोड्न नसकेमा अर्को चुनावबाट स्थापित हुनुको सट्टा कमजोर वा विलय नै हुन सक्ने सम्भवना छैन भन्न सकिँदैन । नेपाली राजनीति र जनताको आवश्यकता, इच्छा र आकांक्षाबीच तालमेल नमिलेकै कारण जनतामा राजनीतिक दलप्रतिको निराशा बढ्दै गएको छ ।

राजनीतिक दल र नेताप्रति जनताको विश्वास छैन । तर, जनतासँग विकल्प पनि छैन । किनकी लोकतन्त्रमा अर्को कुनै विधि हुँदैन । पुरानाहरू खराब भए तर नयाँ पनि असल हुन सकेनन् । सत्तामा जान कानुनमा छिद्रहरू खोज्न रुमलिए । संविधान र कानुनलाई धुजा धुजा पारे । विचारशून्य गठबन्धन गरे । कुन कुन दल सत्तामा जाँदा सत्ता सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ र काम गर्न सकिन्छ सोचिएन । मागे अनुसारको मन्त्रालय र हिस्सेदारी पाएपछि जो पनि जससँग मिलेर सरकार बनाए हुने र सरकार बनाउन जो जो मिलेर आवश्यक अंकगणित पु¥याए हुने भाष्य निर्माण गरियो । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन कुनै दलले खोजेनन् । सांसद हुने भनेकै मन्त्री हुन हो भन्ने भाष्य निर्माण गरियो । नेपाली राजनीतिले प्रतिफल दिन नसक्नु मूल कारण यही नै हो ।

व्यवस्था परिवर्तन भयो तर दल र नेताको शासन शैलीमा कुनै परिवर्तन आएन । हिजो जे को विरोध गरे आज सत्तामा पुग्दा आफूले पनि त्यही गरे । यो रोग पुराना र नयाँ सबैमा देखियो । वर्तमान सरकारकै कुरा गर्दा निर्वाचनमा गरिएको गठबन्धन भत्काएर सत्तामा जान अर्कै गठबन्धनको निर्माण गरियो । गठबन्धनमा फरक फरक विचार, सिद्धान्त र लक्ष्य बोकेका दलहरू अटाए । संविधान र कानुनविपरीत प्रधानमन्त्रीको अवधि नै बाँडफाँड गरिएको छ । त्यसको साक्षी विधिको शासनको वकालत गर्ने नयाँ दलहरू बसेका छन् । मन्त्री पाए विधिको शासन हुने नपाए विधिको शासन नहुने यो कहाँको परिभाषा हो ? यस्तो भाष्य बोक्ने कसरी र कस्तो विकल्प बन्लान् ?

नेपाली राजनीतिमा संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन अत्यन्त जरुरी छ । त्यसका लागि सांसदहरू सक्रिय हुन जरुरी छ । सांसदको काम मन्त्री हुने र हाजिर गरेर तलब भत्ता पकाउने मात्र होइन । देशलाई कानुनको अभावबाट मुक्त गराउनुपर्छ । आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्न सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ । संसद्मा विधयेकमाथि व्यापक छलफल गरेर असल कानुन बनाउनुपर्छ । सरकारलाई कानुनको पालना गर्न बाध्य पार्न सक्नुपर्छ । संसदीय समितिलाई सक्रिय बनाएर निर्देशन दिने र निर्देशनको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । संसद् प्रभावकारी भएमा सरकार कानुनविपरीत चल्न पाउँदैन । विधिको शासनलाई नमान्ने मन्त्री र प्रधानमन्त्री पदमा टिक्नै नसक्ने अवस्थाको निर्माण गर्नुपर्छ ।

सरकारी काम र कारबाहीसँगै कर्मचारीतन्त्रमा ब्यापक सुधारको खाँचो छ । त्यसका लागि शक्तिको होइन विधिको शासन चाहिन्छ । नेपाली राजनीतिको अबको विकल्प विधिको शासन लागू गर्न र गराउन दत्तचित भएर लाग्ने दल नै हो । ओठे प्रतिबद्धाता मात्र भएर भएन व्यवहार र कामबाट पुष्टि हुनुप¥यो । वैकल्पिक शक्ति दाबी गर्ने दलले देशको कानुनको निःसर्त पालना गर्नुप¥यो छिद्र खोज्नतिर लाग्नु भएन । छिद्र खोजेर सत्तामा जानेसँग भाग खोजेर सत्ताको विकृत खेलको साक्षी बस्नु भएन । सत्तामा गएर काम गर्नुपर्छ । काम गर्न आवश्यक कानुन बनाउन र विधिको शासन लागू गर्न जरुरी छ । सार्वजनिक आलोचना सहन सक्ने र कम्तिमा पनि जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने शक्ति नजन्मिएसम्म वैकल्पिक राजनीतिको खोज जारी रहनेछ । खोजी व्यवस्थाको होइन, जनताको अवस्था बदल्ने राजनीतिको हो भन्ने सबैले बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ ।