यो लेख पढ्ने अधिकांश महानुभावहरूलाई कुलुङ भन्ने मान्छेले अति नै ‘संकीर्ण, जातिवादी र साम्प्रदायिक’ विचार वा भनाइ राख्दोरहेछ भन्ने पनि लाग्न सक्छ । तर, मलाई ‘संकीर्ण, जातिवादी र साम्प्रदायिक देख्ने महानुभावहरूले हालसम्म नेपालमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएका मान्छे र अधिकांश ठुला र मझौला भनिएका दलका अध्यक्ष, सभापति वा महासचिव को को भएका थिए ? एकपटक उनीहरूको नाम–सूची हेर्नु हुन अनुरोध छ ।
नेपाली राजनीतिमा समावेशीकरण वा भनौँ समावेशीको मुद्दा भद्दा मजाकको विषय पो भएको हो कि, जस्तो देखिन्छ । कस्तोसम्म भएको देखिन्छ भने, नेपालको संविधान र ऐन, कानुनमै तोकिए बमोजिम–व्यवस्था गरिए बमोजिम पनि सम्बन्धित जाति, वर्ग, समूह, लिंग आदिले आफ्नो हक, अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् । त्यस्तै गरेर विभिन्न सरकारी निकायहरू र राजनीतिक दलहरूमा पनि पछिल्लो संविधान, ऐन, कानुन आदिमा व्यवस्था भएअनुसार समावेशीकरणको नीति लागू भएको, गरेको देखिँदैन । यो लेखमा चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीमा लागू भएको समावेशीकरणको नीतिबारे टिप्पणी गरिने छ ।
नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो महाधिवेशन (२०७८ मंसिर २४–२७ सम्म) भएको थियो । सो १४औँ महाधिवेशनले नीतिगत रूपमै (दलको विधानमै व्यवस्था गरेर) समावेशीकरण अपनाएको छ । कसैले स्वीकार गरे पनि नगरे पनि ‘नेपाली कांग्रेस’ भनेको हाल अस्तित्वमा रहेका राजनीतिक दलहरूमध्ये पूरानो हो भने, स्थापनाको हिसाबले तेस्रो वा चौथो राजनीतिक दलमा पर्ने राजनीतिक दल पनि हो क्यारे, नेपाली कांग्रेस ।
हो, नेपालको सन्दर्भमा दल स्थापनाको लामो इतिहास भएको भए पनि नेतृत्व तहमा भने सँधै ‘आर्य खस–खस आर्य समूह’को हाली–मुहाली रहने गरेको देखिन्छ । त्यसमा पनि अधिकांश बाहुन जातका पुरुष र, बाहुन जातका पनि केही थर–उपथर अझ विशेषले दलको नेतृत्व गरेको देखिन्छ । एकीकरणदेखि २००७ सालसम्म १ जना बाहुन प्रधानमन्त्री भएको देखिन्छ भने अरू सबै क्षेत्री प्रधानमन्त्री भएको देखिन्छ । २००७ देखि २०१७ साल सम्म २ जना क्षेत्री र ३ जना बाहुन प्रधानमन्त्री भएको देखिन्छ । पञ्चायतकालमा २ जना बाहुन, २ जना क्षेत्री, १ जना सन्यासी, १ जना नेवार प्रधानमन्त्री भएको देखिन्छ । २०४६ सालको परिवर्तन पछि भने ३ जना क्षेत्री र बाँकी सबै बाहुन प्रधानमन्त्री भएको देखिन्छ ।
यसबीचमा थपेर भन्नुपर्दा संयोग कस्तो छ भने, कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्नेहरू सबै जना नेवार रहेका थिए । जस्तै पुष्पलाल श्रेष्ठ, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, मोतीदेवी–दुर्गादेवी श्रेष्ठ, नरबहादुर कर्माचार्य नारायण विलास जोशी थिए । यो लेख पढ्ने अधिकांश महानुभावहरूलाई कुलुङ भन्ने मान्छेले अति नै ‘संकीर्ण, जातिवादी र साम्प्रदायिक’ विचार वा भनाइ राख्दो रहेछ भन्ने पनि लाग्न सक्छ । तर, मलाई ‘संकीर्ण, जातिवादी र साम्प्रदायिक देख्ने महानुभावहरूले हालसम्म नेपालमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएका मान्छे र अधिकांश ठूला र मझौला भनिएका राजनीतिक दलका अध्यक्ष, सभापति वा महासचिव को को भएका थिए ? एकपटक उनीहरूको नाम–सूची हेर्नु हुन अनुरोध छ ।
२०६२–०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भने, नेपालका केही दलले व्यवहारमै र केही दलहरूले नारामा मात्रै भए पनि समानुपातिक समावेशीता हुनुपर्छ भनी विगतदेखि नै उठ्दै आएको आवाजलाई सुन्ने काम हुँदै छ । कुनैकुनै दलले ‘समावेशीकरण’ र ‘समानुपातिक समावेशीकरण’का सवाललाई थोरै भए पनि व्यवहारमा लागू गरेको–गर्दै गरेको–गर्ने तरखरमा रहेको जस्तो देखिन्छ । राप्रपाको पछिल्लो महाधिवेशनबाट त पहिलोपटक आदिवासी जनजाति मूलका राजेन्द्र लिङदेनले अध्यक्ष पदमा बाजी मारेका छन् । त्यस्तै नेपाली कांग्रेस पार्टीले सहमहामन्त्री पदमा भए पनि समावेशीताको ८ वटा क्लस्टर छुट्याएर निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ । खासमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले कम्तिमा १ उपसभापति र १ महामन्त्रीमा पनि ‘महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित र पिछडिएको क्षेत्र, थारू, मुस्लिम आदिमध्ये कुनै एकलाई पालैपालो कोटा दिएरै जिताउने व्यवस्था गरेको भए धेरै राम्रो सन्देश जान्थ्यो, बुद्धिजीवीदेखि लिएर भुइँतहसम्म ।
तथापि नेपाली कांग्रेस पार्टीले ८ वटा क्लस्टर छुट्याएरै जुन आरक्षण (कोटा) दिएको छ, त्यसले नेपालको राजनीतिमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेकोमा कुनै सन्देह छैन । नेपाली कांग्रेसको यो प्रयासले अन्य दलका नेताहरूमा पनि ‘समावेशीकरण’ र ‘समानुपातिक समावेशीकरण’ लागू गर्न दबाब पर्ने देखिन्छ । हुन त अचम्म के छ भने, नेपालका आर्य–खस समूहका मान्छेहरूले अहिले पनि कम्तिमा ७०–७५ प्रतिशतदेखि ८५–९० प्रतिशतसम्म दलमा हाली–मुहाली गरिरहेको देखिन्छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरण भनेको केही नेकपा एमालेको पछिल्लो महाधिवेशनमा चुनिएका पदाधिकारीहरूको नाम सूची एक हो । सो नाम सूची जो कसैले हेर्दा हुन्छ । एमालेको अहिलेको नाम हेर्दा पदाधिकारीमा २ जना महिला देखिए तापनि २ मा १ जना आर्य–खस समूहका र १ जना नेवार रहेको देखिन्छ । पुरुषमा पनि ३ जना मात्रै आदिवासी जनजाति मूलका पदाधिकारी रहेका छन् । त्यसमा पनि १ जना त बितिसकेका (मरिसकेका) छन् । अब १९ जनामा ३ जना भनेको कति प्रतिशत हो र १९ जनामा १४ जना भनेको कति प्रतिशत हो ? पाठकहरूले नै छुट्याउनु होला । सो नाम सूची जुनसुकै बेला जो कसैले हेर्दा फरक नपर्ला कि ?
नेपालको राजनीतिमा रुची भएका सबैलाई मेरो विशेष आग्रह छ, सो नाम सूची (सकेसम्म सबै ठूला भनिने राजनीतिक दलहरूको) एकपटक हेर्नुहोस् । खस आर्य समुदायका उल्लेख्य मानिसहरू नेपालको सबैभन्दा दुर्गम कर्णाली क्षेत्रमा बस्छन् भन्ने कुरा सत्य हो । उनीहरू सबैभन्दा पिछडिएका छन् भन्ने कुरा पनि सत्य हो, तर दुर्गम क्षेत्रलाई आरक्षण दिइसकेपछि आर्य–खसका लागि किन अरू थप आरक्षण चाहियो ? यस विषयमा पनि अब हामीले ढिला नगरी बहस र छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसमा यो (सहमहामन्त्रीको कोटा) कुन मान्छेले सभापति चलाउँदा–हुँदा आयो–पायो ?’ नेपाली कांग्रेसका नेता तथा क्रियाशील सदस्यहरूले हृदयदेखि मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ । मेरो मतलब हिजो राष्ट्रिय सभाका सदस्य ‘सो कल्ड दलित !’ भनिने ‘गोल्छे’ सार्कीले बोलिरहँदा उनलाई स्थानीय विकास मन्त्रीको आसनमा बसेर जिस्क्याउने नै नेपाली कांग्रेसको सभापति भएको भए त्यसरी क्लस्टर छुट्याएको ८ वटा सहमहमन्त्रीको सेरेमोनियल पदको पनि व्यवस्था हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो ? अहिले नै सो बारेमा बहस गर्न हतार होला, त्यसैले समय आएपछि सो बारेमा पनि बहस र छलफल गर्दै गरौँला ।
कतिपय दलले यस्तो पदहरू सिर्जना गर्दा आफ्नो दलमा रहेको एकल जातीय प्रभुत्व र एकल नेतृत्व नै सधैँका लागि गुम्ने डरले जाजाजान आफ्नो दलमा कुनै पनि व्यक्तिले दिएको योगदान, उसको योगदान, क्षमता, योग्यता एवं पढा–लिखा आदि पनि चाहिने–हुनुपर्ने भन्ने खालको मसिनो स्वरमा आवाज उठाउने वा भनौँ उठ्ने गरेको त अझै पनि सुनिने गरेको देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेस भनेको सुरुमै २ वटा पार्टी मिलेर १ बनेको पार्टी हो । २००३ सालमा बिपी कोइरालाले ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ गठन गरेका थिए भने २००५ सालमा सुवर्ण शमशेरले ‘नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस’ गठन गरेका थए । अझ अहिले उठेको समावेशीकरणको सवालमा भन्नुपर्दा सुवर्ण शमशेरले ऊ बेलै देवव्रत परियारलाई संस्थापक सदस्यमा ‘नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस’ मा राखेका थिए । सो कुरो कोइराला समूहबाट १४औँ महाधिवेशनमा आफू सहमहामन्त्रीमा दलित कोटाबाट उठेपछि जीवन परियारले ‘काठमाडाैँ प्रेस’ सँग कुराकानी गर्दै बताएका हुन् । यसरी नेपाली कांग्रेसको इतिहास हेर्दा २००५ सालमा सुवर्ण शमशेरले ‘नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस’ गठन गर्दा नै देवव्रत (डिबी) परियारलाई संस्थापक सदस्यमा राखेका थिए भनेपछि नेपाली कांग्रेस एक भएपछि ‘नेपाली कांग्रेस’मा धनमानसिंह परियार त महामन्त्री नै भएका थिए ।
त्यो जमानामा नै (२०१५ को आमनिर्वाचनमा) बिपी कोइरालाले सुदूरपश्चिमकी द्वारिकादेवी ठकुरानीलाई सांसद पदमा उठाएको र ठकुरानीले निर्वाचन जितेर आएपछि आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा पहिलो मन्त्री (सहायकमन्त्री) बनाएको पार्टी पनि हो, नेपाली कांग्रेस ।
नेपालमा २०४६ सालको परिवर्तनपछि मात्रै नेपालका महिला, आदिवासी जनजाति दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगी, भिन्न क्षमता भएका आदिले आ–आफ्नो हक–अधिकार, जातीय स्वपहिचान, धार्मिक उत्पीडन र दलनमलन, छुवाछूत, जातीय विभेद, भाषिक विभेद आदिबारे खुलेर संगठन गर्न, बोल्न, लेख्न र आवाज उठाउन पाएका हुन् । अझैँ पनि आदिवासी जनजाति मूलका नेता वा अगुवाहरू आफैले नै आफूलाई ‘आदिवासी जनजाति’ नभनेर–नलेखेर ‘जनजाति’ मात्रै भन्ने–लेख्ने गरेका छन् । त्यसो भएपछि ‘आदिवासी’ र ‘जनजाति’को फरक के हो ? भन्नेबारेमा राम्रोसँग जाने–बुझेकाहरूले ‘जनजाति’ मात्रै भन्ने नै भए । जबकि ‘आदिवासी’ र ‘जनजाति’को पहिचान र परिभाषा नै फरक छ–हो । साथै तथ्य कुरो के हो भने, नेपालको सन्दर्भमा ‘आदिवासी’हरू पनि छन्, ‘जनजाति’हरू पनि छन् । नेपालका सबै आदिबासीहरू जनजाति होइनन्, यसैगरी सबै जनजातिहरू आदीबासी होइनन् । त्यसैले आजभोलि नेपालमा आधिकारिक रूपमा लेख्दा–भन्दा ‘आदिवासी’ वा ‘जनजाति’ मात्रै नभनेर–नलेखेर ‘आदिवासी जनजाति’ भन्ने–लेख्ने गरिएको हो ।
प्रतिक्रिया