लोकतान्त्रीकरण, दलीयकरण र भष्ट्रीकरण

भ्रष्टीकरण जो पीडित छन् तिनैका कारणबाट, तिनैको माध्यमद्वारा भ्रष्टाचारीहरू सत्तामा पुगिरहेका छन् । यसो सुन्दा वाहियात लाग्न सक्छ, तर सही के हो भने जनता नै यो बेथितिको कारक बनेका छन् । किनकी, उनीहरू आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि, आफैँको करबाट तलब खानेहरूलाई चाहिने, नचाहिने, गर्न हुने, नहुने, गलत, खराब काम गराउनका लागि नगद, जिन्सी, घुस, उपहार, चाकरी, चाप्लुसी, बक्सिस दिन लागिपरिरहेको वास्तविकता छ ।

नेपालमा २००७ उप्रान्त तीनपटक प्रजातन्त्र अर्थात लोकतन्त्र आयो । अनेकन दलहरू जन्मे । दलबिनाको लोकतन्त्रको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । बालिग मताधिकारको निर्वाचनबिना दलको कल्पना गर्न सकिन्न । जनताद्वारा, जनताका लागि जनतालाई मतदान गरी, जनता नै अर्थात जनताका प्रतिनिधि नै चुनिनु र शासन गर्नु लोकतन्त्र हो । राजा भएको देशको जनतन्त्रलाई प्रजातन्त्र भनिन्छ, राजा नभएको देशको जनतन्त्रलाई गणतन्त्र भनिन्छ । चलनचल्तीमा भने सबैलाई लोकतन्त्र नै भन्ने गरिएको छ ।

आजको संसारका सबैजसो मुलुकहरू यसतर्फ आवद्ध छन् । विश्वमा लोकतन्त्र नै उत्तम शासन व्यवस्था हो जहाँ जनताका प्रतिनिधिमार्फत राज्य सञ्चालन हुन्छ । यसकारण राज्यका ३ वटा संवैधानिक अंगलाई सन्तुलनमा राखी खबरदारी गर्न कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई अलगअलग राखिएको छ भलै व्यवहारमा यस्तो देखिन्न । किनकी सबै निकायहरू दलसापेक्ष देखिन्छन् र दल निकट भएर कार्य गर्छन् । जनता जनार्दन, जनताको शासन, जनताद्वारा शासन, जनताको शक्ति भनेर लोकतन्त्र ल्याउने तर लोकतन्त्र लाई दलीयकरण गर्ने विकृति मौलाएको छ । आगामी २० वर्षका लागि यो यो दलको फलानो फलानो मान्छेले यो यो पदमा बाँडेर लिने अहिले नै तय भएको छ । यसकारण लोकतन्त्र कमजोर बनेको छ । नयाँ अनुहार, युवा, बुद्धिजीवी आउन चाहे पनि जनताले मत दिँदैनन, पार्टीले प्रवेश गराउँदैनन्, गराए पनि निर्वाचनमा उठ्नका लागि टिकट दिँदैनन् ।

दलीयकरण :

‘संसदीय व्यवस्थामा पार्टीहरूले बोकाको टाउको देखाएर भेडाको मासु बेच्छन् ।’ यो आरोप कम्युनिस्टहरूले संसद्वादीलाई लगाउने गरेका छन् । संसदीय पद्धति बारेमा कम्युनिस्टको टिप्पणी व्याख्या कताकता सही जस्तो पनि लाग्छ, तर पूर्ण सही भने होइन । किनकी उन्नत देश लोकतन्त्रबाट नै चलेका छन् । यद्यपि तिनीहरू पनि विकृतिविहीन भने छैनन् ।

‘दलको राजनीतिमा जे भनिन्छ त्यो गरिन्न, जे गरिन्न त्यो भनिन्छ ।’ त्यो नै भ्रष्ट आचार हो । जुन नैतिक, भौतिक, आर्थिक, प्रशासनिक र नीतिगत बेइमानी हो । लुई १६औँले ‘म नै राज्य हँु’ भने झँै ‘प्रजातन्त्र भनेको म नै हुँ म प्रजातन्त्रको पर्यायवाची हुँ, म मेरो दल, प्रजातन्त्रको ठेकेदार’ भन्ने प्रवृत्ति बढेको छ । संसदीय व्यवस्था लोकतान्त्रिक प्रणालीको दुरुपयोगबाट संस्थागतरूपमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ । चाहे दल निकटका लागि ठेक्का उपलव्ध गराउँदा होस् या पार्टीका लागि घरजग्गा दान लिँदा होस् । सबै दलमा पार्टी अध्यक्ष नै तानाशाह छन् । आन्तरिक लोकतन्त्र नभएका दलबाट मुलुकमा कसरी लोकतन्त्र फस्टाउँछ ? सबै दलमा नेता सधैँ १ जना छन् । २०औँ वर्षसम्म नेतृत्व बदल्न गाह्रो छ । पदलोलुपता छ । यो पनि भ्रष्टीकरण नै हो ।

लोकतन्त्र, समाजवाद, राष्ट्रियता, स्वाधिनता, र गाँस, बास, कपास, जनताको बहुदलीय जनवाद, जनवाद, समानता, साम्यवाद जेजस्ता नाम भने पनि अन्तिम बिन्दु मुद्राजस्तो देखियो । यो म भनिरहेको छैन, सबै नेतृत्वले सत्ता बाहिर गएपछि यो भनाइ दोहोर्याइरहेका छन् । जो प्रजातन्त्रका लागि लडे, भिडे, कुटिए, पिटिए, जेल परे तथापि उनिहरू हालको परिस्थिति सुधार्न किञ्चित चाहान्नन् । सत्ताबाट बाहिरिनासाथ लोक रिझ्याइँका लागि बोल्छन् मात्र ।

यसो हेर्दा लाग्छ दल नै भ्रष्टाचारका बाहक हुन् । सरसर्ती हेर्दा भ्रष्टाचारमा नमुछिएको दलका नेता को छ ? सबै सानो, ठुलो, मध्यम गच्छे अनुसारको कान्ड र मिलिभगतमा सामेल छन् । कान्ड, हिनामिना, जालसाजी, ठगी, नातावाद, कृपावादमा जोडिएका छन् । दलको नाम लिँदा अतिसयुक्ति नहोला । उनीहरूले बदमासी गर्ने हामी नागरिकले उनीहरूको नाम लिन डराउन नपर्ला सायद । जो भ्रष्टाचारमा जोडिएका छन्, तिनै पावरमा छन् । निरन्तर पदमा छन् । दल नै भ्रष्टाचारका केन्द्रबिन्दु हुन् । देशमा अनियमितता, लुट, भ्रष्टीकरण हट्न दल सच्चिन, सुध्रन पर्छ अन्यथा रोकिन्न यो क्रम ।

भ्रष्टीकरण

भ्रष्टीकरण के हो, कसरी, किन, को कसबाट भइरहेको छ ? समाधान के छ त ? भ्रष्टीकरण जो पीडित छन् तिनैका कारणबाट, तिनैको माध्यमद्वारा भ्रष्टाचारीहरू सत्तामा पुगिरहेका छन् । यसो सुन्दा वाहियात लाग्न सक्छ, तर सही के हो भने जनता नै यो बेथितिको कारक बनेका छन् । किनकी, उनीहरू आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि, आफैँको करबाट तलब खानेहरूलाई चाहिने, नचाहिने, गर्न हुने, नहुने, गलत, खराब काम गराउनका लागि नगद, जिन्सी, घुस, उपहार, चाकरी, चाप्लुसी, बक्सिस दिन लागिपरिरहेको वास्तविकता छ । तै पनि हामी आफैँ मात्र सद्दे अरू सबै खराब हामी भनी नै रहेका छाँै ।
डेलिया फेरेइरा रुवियो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भनाइमा ‘भ्रष्टीकरणको आधार जनताको बेवास्ताबाट नै निर्माण हुन्छ ।’ यो भनाइले पनि जनता नै दोषी देखिन्छन् । तथापि जनताले चाहँदैमा शासक नसुध्रन पनि सक्छन्, तर मत जनतासँग छ नि । जसबाट ती भ्रष्टहरू दोस्रोपटक पदमा आउन निर्वाचनबाट अस्वीकृत बन्न सक्छन् । ‘आखिर भ्रष्टाचारको मूल्य तिर्ने गरिबले नै हो र पनि गरिब कहिल्यै यो विषयमा सचेत, जानकार, होसियार र विज्ञ रहेन । अशिक्षा या बेवास्ता या आवाज नपुगेर हो गरिबले भ्रष्टाचार भोगिरहेको छ । यो कमैलाई थाहा छ । जुनलाई थाहा हुनुपर्ने हो, त्यो सदैब बेखबर छ ।

आखिर भ्रष्टाचारका कारण के छन्, को छन्, कहाँ छन्, कसरी छन् ? उदाहरणका लागि हामी सबै भ्रष्टाचारका कारण हाँै । किनकी हामी नियम मिचेर छिटो बन्न चाहान्छौँ । नियम मिच्नु पनि बेइमानी हो । ठिकलाई बेठिक सावित गर्न या गलतलाई साँचो बनाउन, ठहर्याउनु पनि भ्रष्टीकरण हो । यो केबल नेताले मात्र गर्न सक्दैन । नेतालाई यो गर्न र गराउन हामी उद्दत छाँै । चाहे पैसा दिएर होस्, मत दिएर होस् या दबाब, तनाब, लोभ, आशा दिएर होस्, नेता आफँै बन्दैन, बनाउने हामीले नै हो ।

धेरै अध्ययनले देखाएको छ कि नातावाद, कृपावाद, घुस, जालसाजी र हिनामिनाजस्ता तरिकाहरूबाट नेपालमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । जसमा सबैतिर राजनीति जोडिएको छ । राजनीतिक संरक्षणमा नै भ्रष्टाचार भइरहेको छ । यसकारण पनि सर्वसाधारण जानेर, थाहा पाएर र बुझेर पनि अख्तियार, सतर्कता, सिबिआई र सिडियोसम्म पुग्न, उजुर गर्न डराउँछन् किनकी उजुर गर्नेको नाम बाहिर आउँछ । ज्यान खतरामा पर्छ, उजुरी हेर्ने निकाय आफँै अगाडि बढ्नका लागि नेपालको ऐनद्वारा छेकबार छ । यसकारण भनी ऐन संशोधन जरुरी छ ।

दशकौँ र वर्षौंदेखि भइरहेका ठुला घोटाला र कान्डको कानुनी उपचार, दण्ड र सजाय छैन डाम्ने छाडने प्रवृत्ति छ । सरकार बदलिन्छ । कारबाही रोकिन्छ । यो क्रम २०४६ साल उप्रान्तदेखि नै छ । धमिजा, वाइडबडी, शरणार्थी, माओबादी लडाकु, मेलम्ची, यति, ओम्नी, सहकारी, छाया कम्प्लेक्स, हायात रिजेन्सी, बाँसबारी, ३३ किलो सुन तस्करी, गिरिबन्धु सबैको काम कारबाही सुस्त छ । मुद्दा चल्छ, विशेष, जिल्ला, अख्तियार, आखिर सबै कुरामा जौ कुश छर्केर चोख्याइन्छ । यो र ऊ मान्छे नभनी पालैपालो रामे, श्यामे सबै शुद्ध गरिन्छ । जनताको आँखामा छारो हालिन्छ ।

समाधान के ?

प्रजातन्त्रमा निर्वाचन आयोग, नागरिक समाज, अदालत, सशक्त, निष्पक्ष हुनुपर्नेमा अदालतमा न्यायाधीश दलले नै बनाउँछन्, छान्छन् । यसकारण अदालत स्वतन्त्र छैन । लोकतन्त्रमा दलहरू अग्रणी हुन्छ नै तर स्वेच्छाचारी बन्न हुँदैन ।

निर्वाचन आयोगमा आफन्त र दलनिकटको मानिस भर्ना गरेर निर्वाचन कसरी निष्पक्ष बन्छ ? दललाई लगाम लगाउने नियममा हिँडाउने आयोगका पदाधिकारी दलका समर्थक र निकट व्यक्ति बन्छन् ।

३ करोड जनता मध्ये ४० लाख बालबालिका बाहेक सबै बयस्कको आआफ्नै सिद्धान्त आस्था र विचार होला । त्यो मध्येका केही मानिस नै कर्मचारी हुन्, तर संवैधानिक पद र न्यायाधीश बनेपछि समेत दलको कित्तामा रहनु पेसाप्रतिको बेइमानी, देशप्रतिको बेइमानी जनता र राष्ट्रप्रति धोखा नै हो ।

महँगो निर्वाचनले दलीय प्रतिस्पर्धा कम गराउँछ । अनि सीमित दलको दबदबा बढ्छ । यो पनि केही दलहरूको षड्यन्त्र हो । एक सदनात्मक सानो संसद् तथा १५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल, ५ वटासम्म राजनीतिक दल बन्ने र स्थानीय तहमा दलविहीन निर्वाचन हुने अवस्था रहेमा केही अनियमितता कम होला । साथै एक व्यक्ति एक पदको सुनिश्चितता भए कार्यबोझ कम हुने, जिम्मेवारीलाई समय पुग्ने व्यवस्था गरिए राम्रो हुन्थ्यो । जनप्रतिनिधि एकपटकभन्दा बढी एकै पदमा रहन नमिल्ने, लाभको पद, सार्वजनिक पद लिँदा र छोडदा सम्पत्ति विवरण अनिवार्य बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेमा केही सुधार होला । साथै स्वास्थ्य र शिक्षामा आयको २५ प्रतिशत अंश खर्च गर्ने अवस्था छ, यो पनि भ्रष्टाचारको कारण हो । सरकारले शिक्षा स्वास्थ्यमा निजीक्षेत्र भित्र्याएर गलत गरेको छ, यसको सजाय जनतालाई दिएको छ । संविधानको समाजवाद किताबका माछा बनेका छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज भएमा मात्र पनि आधा अनियमितता र भ्रष्टाचार घट्छ ।

साथै मुलुकको स्रोत, साधन र जनसंख्या हेरी प्रशासनिक संरचना बनाउने अनावश्यक कार्यालय गाभियो भने पनि समाधान हुन सक्छ । अन्यथा भ्रष्टाचारले नै लोकतन्त्रको पतन तथा अवसान हुने निश्चित छ । राजनीति समाजसेवा हो । पूर्वजनप्रतिनिधी सरकार प्रमुख, प्रधानमन्त्री जागिर खाने पद होइन । सबैको सेवा सुविधामा कटौती गर्न आवश्यक छ । अमेरिकामा पद मुक्त भएपछि राष्ट्रपति पनि नागरिक हैसियतमा हुन्छन् । अमेरिका जस्तो अति समृद्ध देशमा त राज्यले पूर्वजनप्रतिनिधिलाई केही दिँदैन भने हाम्रोजस्तो चन्दा, ऋण र सहयोगले चल्ने देशमा पूर्वजनप्रतिनिधि पाल्न र टिकाउन सकिँदैन ।

राज्यको ढुकुटीबाट तलब भत्ता खानेहरूको संख्या धेरै भएकोले राज्यले अब थेग्दैन । जनताले कसैलाई कुनै व्यक्ति वा पार्टी को कोही व्यक्ति विशेषलाई ‘तपाईं राजनीतिमा आउनुहोस्, तपाईंको मुलुकलाई खाँचो छ । तपाईंको जिन्दगीभरको वृत्ति राज्यले तिर्छ’ भन्ने अवस्था पनि छैन र त्यसरी कसैले राज्यको लागि जनताका लागि दिलो ज्यानले काम गरेका अवस्था छैन । गरेको भए मुलुक यस्तो अवस्थामा रहने थिएन ।