जुन दिन सहकारी ऐन बन्यो, यो क्षेत्रको समस्या त्यही दिनदेखि झन् विकराल बन्दै अहिलेको अवस्था आएको देखिन्छ । सहकारी चलाउने र सहकारीबाट कमाउने अधिकांश सांसदहरू ऐनलाई कमजोर बनाउन र सहकारीमा अपचलन गरिरहेकाहरूलाई संरक्षण गर्नतर्फ अग्रसर भएको देखियो । जसलाई अघि बनाइएका सहकारी समस्या समाधान कार्यदलले दिएको सुझावबाट देखिन्छ ।
सामूहिकता नेपाली समाजको मौलिक चरित्र हो । सामाजिक तथा व्यक्तिगत रूपमा जीवन आइपर्ने दुःख, विपद्सँग जुध्न सक्ने समुदायको उत्थानशीलताको आधारको बनेको छ सहकारी । सहकारीको अवधारणा नेपालको समग्र अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये एक हो । तृणमूल तहका सर्वसाधारण नेपाली जनताको उन्नतिको प्रमुख आधार हो । सहकारीले उत्पादनसँग सम्वन्धित तरकारी, फलफुल, जटीबुटी, उत्पादन गरि बजारसँग जोड्ने कार्य गरेको छ । सहकारीहरूको माध्यामबाट छोटो अवधिमा साना व्यवसायिक र कृषकहरूले आफ्ना सदस्यहरूको आर्थिक र सामाजिक स्तर उकासेका छन् ।
मानिसका सामाजिक जीवन आइपर्ने विभिन्न संस्कारहरूमा समेत सहकारीले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको देखिन्छ । नेपालको संविधान (२०७२) ले समेत सार्वजनिक, नीजि र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा उपलब्ध साधन र स्रोतको परिचालनद्धारा तीव्र आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने परिकल्पना गरेको छ । दिगो आर्थिक विकास तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्नु नै राजनीतिको लक्ष हो । शोषणरहित समाजको निर्माण , राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतीशिल उद्देश्य संविधानले राखेको छ ।
सहकारीमा करिब ७४ लाख सदस्य छन् । करिव ५ खर्व रुपैंया वचत परिचालन भएको छ । करिव २३ लाख ऋणीहरू रहेका छन् । यस क्षेत्रमा समस्या आउँदा दशैलाख घरपरिवार प्रभावित हुने खतरा देखियो । बाहिरी मुलुकहरूमा भएको युद्धको धक्कासँग जुध्न सरकारले ल्याएको मौद्रिक नीति प्रभावकारी हुन सकेको देखिएन । आर्थिक गतिविधिमा व्रेक लाग्यो, कर्जा बृद्धिदर सुस्तायो । जग्गाको कित्ताकाट बन्द हुँदा घर जग्गा कारोवार ठप्प हुन पुग्यो । यसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र गतिहीन बन्यो । वस्तु तथा सेवाको माग, आम्दानी, नगद र कर्जाप्रवाह ठप्प हुन पुग्यो । जग्गाको खरिद–विक्री कमल हुँदाको असर सहकारी क्षेत्रमा पर्यो । सहकारीका सञ्चालनक र उनिहरू नाजिकका व्यक्तिहरू मिलेर गैर उत्पादनशील क्षेत्र घर जग्गा कारोबारमा केन्द्रित गरेकोले वचत कर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ।
जसका कारण सर्वसाधारण जनताहरूले जम्मा गरेको बचत रकम फिर्ता दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको पाइन्छ । सहकारी संस्था सामूदायिक अवधारणामा सदस्यहरूद्धारा सञ्चालन हुनुपर्नेमा सहकारीमा प्रभाव तथा राजनैतिक संरक्षण भएका तर योग्यता र व्यावसायिकता नभएका व्यक्तिहरूले चलाएका धेरै संस्थाहरूमा आन्तरिक कुशासन व्याप्त रहेको छ । अधिकांश संस्थाहरूमा लेखा सुपरिक्षण समिति, जोखिम व्यवस्थापन समिति, लगायतका आन्तरिक समितिहरू नाम मात्रको अवस्थामा रहे । ऋण प्रवाह गर्दाका वखत सही जोखिम मूल्यांकन गरिएन । विना धितो ऋण प्रवाह गरियो । वचतकर्ताले संस्थालाई गरेको विश्वासको अवमूल्यन संचालनकहरूले गरे ।
सहकारीमा उत्पन्न हुनसक्ने समस्या समाधानका लागि सुझाव दिने क्रममा २०४७ सालमा राधाकृष्ण मैनालीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ परामर्श समिति बनाइयो । २०५७ सालमा राष्ट्रिय विकास र्वोडका तत्कालीन सहअध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर शाहको संयोजकत्वमा सहकारी विकास सुझाव कार्यदल बनाइयो । २०६१ मा योजना आयोगका सदस्य युवराज खतिवडाको संयोजकतत्वमा राष्ट्रिय सहकारी बैक र वचत तथा ऋण सहकारी संस्था सञ्चालन सम्वन्धी कानूनी स्वरुप संरचनागत व्यवस्था समिति बन्यो । २०६६ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष जगदिस पोखरेलको संयोजकत्वमा सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानको नीतिगत, प्रक्रियागत, संस्थागत विषयमा सिफरिस गर्न थठित कार्यदल बन्यो ।
२०६९ सालमा वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा वचत तथा ऋण कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्ने सम्वन्धमा सुझाव समिति बनाइयो । २०७० मा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग र २०८० मा जयकान्त राउतको संयोजकतत्वमा सहकारी समस्या पहिचान तथा समाधानको खोजी अध्ययन कार्यदल बन्यो । यसरी सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा नियमति गर्नका लागि २०४७ साल देखि २०८० सम्म आठवटा कार्यदलहरू गठन भएको देखिन्छ । त्यस समयका सरकारले सुधार गर्ने चासो नदेखाएकोले प्रतिवेदनहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिएन् ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नकै लागि भनेर सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमाबली २०७५ ल्यायो । नयाँ ऐन बनिसके पछि पनि सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू झन–झन विकराल हुन पुगे । राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको रूपमा सहकारी क्षेत्रमा बसेर रकम अपचलन गर्ने व्यक्तिहरू संसदमा गएर आफ्नो स्वार्थ अनुसारको नियम, कानुन बनाउँदा सर्वसाधारण जनताको रकम डुब्ने स्थितिमा पुग्यो । दलसँग आवद्ध मानिसहरूले सर्वसाधारण वचतकर्ताहरूको खर्वौ रुपैया आफ्नो हितमा प्रयोग गर्दा सहकारी समस्याग्रस्त बनेको देखियो । स्वार्थको द्धन्द्धको हेक्का नराखी सञ्चालकहरूले वचतकर्ताको संचित रकम आफै लिई निजी लाभका लागि दुरुपयोग गरे । उत्पादन क्षेत्रभन्दा बाहिर लगानी गरि सदस्यहरूको रकमलाई जोखिम पारे ।
धेरै सहकारीहरूले सानो ऋणका लागि राखिएको धितो पूरै हडप्ने प्रवृत्ति र ऋणीलाई थाहै नदिई जग्गा नामसारी वा लिलामी गर्ने गैर कानुनी अभ्यास गरेको देखिन्छ । निःसकोच बैंकिङ कारोवार गर्ने तर वित्तीय सुशासनका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई पालना नगर्ने प्रवृतिले गर्दा यी संस्थाहरूमा रहेका आम नागरिकको निक्षेप रकम उच्च जोखिममा रहेको देखिन्छ । २०७४ सालको सहरकारी ऐन र २०७५ सालको नियमावली राजनैतिक संरक्षणमा सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थ पूर्तिको लागि ल्याइएको देखिन्छ । यसरी जानीजानी कमजोर र अव्यवहारिक कानुन बनाइयो ।
जुन दिन सहकारी ऐन बन्यो, यो क्षेत्रको समस्या त्यही दिनदेखि झन विकराल बन्दै अहिलेको अवस्था आएको देखिन्छ । सहकारी चलाउने र सहकारीबाट कमाउने अधिकांश सांसदहरू ऐनलाई कमजोर बनाउन र सहकारीमा अपचलन गरि रहेकाहरूलाई संरक्षण गर्न तर्फ अग्रसर भएको देखियो । जसलाई अघि बनाइएका सहकारी समस्या समाधान कार्य दलले दिएको सुझावबाट देखिन्छ । यसरी सहकारीको समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी भएका सांसदहरू नै सहकारीमा बदमासी गर्नेहरूलाई विभिन्न दलमा समेतल भई नेताका रूपमा आए । जसका कारण सहकारी क्षेत्रको समस्यालाई आर्थिक भन्दा राजनीति तर्फ मोडियो ।
वर्षौंदेखि समस्याग्रस्त हुँदा समेत सर्वसाधारणको खर्बौँ रुपैया परिचालन गर्ने सहकारी संस्थाहरूको कुनै निकायबाट आधारभूत नियमन गरिएन । सहकारी वचतकर्ताहरूको पैसाको सुरक्षाको लागि सेफगार्ड राखेको देखिदैन । सहकारी संञ्चालकहरूलाई जवाफदेही बनाइएन । नियामक निकायहरूले खतराका संकेतहरूको देखे पनि राजनीतिक प्रभावले गर्दा वेवास्ता गरेको देखिन्छ ।
कानूनको उद्देश्य सहकारी सदस्यले जम्मा गरेको रकम छिटोभन्दा छिटो फिर्ता दिलाउने हुनुपर्नेमा राज्यको जोड सहकारी सञ्चालक, कर्मचारी लगायतलाई जेलनेलको सजाय दिने देखियो । यसले गर्दा वचतकर्ताले बचत फिर्ता र न्याय दुवै नपाउने अवस्था सिर्जना भयो ।
यसका अलावा सहकारी सदस्यहरूमा वित्तिय साक्षरताको कमी, बढी व्याजदरको आकर्षणले निम्त्याएको गैर जिम्मेवारीपन, नातागोता इष्टभित्र मिलीजुली चलाउने प्रवृत्ति देखियो । यसको अतिरिक्त सहकारी संस्थाहरूलाई नेपालभर विस्तार गर्न पाउने प्रावधानले जोखिम बढाएको देखिन्छ । यसले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको प्रणालीगत जोखिम बढ्न गई समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउने खतरा बढेको देखियो । सहकारी क्षेत्रमा वर्षौदेखि विद्यमान समस्याहरूमा पछिल्लो समयमा झनै विकराल बन्दै गएको देखियो ।
सहकारी क्षेत्रमा वर्षौदेखि विद्यमान समस्याहरू पछिल्लो समयमा झनै विकराल बन्दै गएपछि सर्वसाधारणको वचतको सुरक्षा गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अघि सरे । २०८० मंसिरमा जलेश्वरमा भएको रास्वपाको बैठकमा अर्थनीति विभागले सहकारी समस्या अध्ययन गरी समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदनमा दिएको थियो । बैठकले सहकारी समस्याको समाधान गरी पीडितहरूलाई छिटो भन्दा छिटो न्याय दिलाउने निर्णय गर्यो । यसका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन तथा दीर्धकालीन रूपमा चाल्नु पर्ने राजनैतिक, कानूनी, प्राविधिक तथा संस्थागत उपाहरू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
प्रतिवेदनले दिएको सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि रास्वपाले पूर्ण रूपमा आत्मसात गयो । जसका कारण बचतकर्ता तथा सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्नको लागि सदन र सड्कमा जोडदार रूपमा उठाएको थियो । अझै दिगो तथा प्रभावकारी समाधानको लागि आफ्नो स्पष्ट धारणा तयार गरी उचित न्याय दिलाउनको लागि हरसम्भव पहल गर्ने उद्देश्यले पार्टीको जलेश्वर वैठकले निर्णय गरेको देखिन्छ । यसरी सहकारी संस्थाहरूको समस्या सधैको लागि समाधानार्थ रास्वपाको आधिकारीक धारणालाई थप प्रष्ट पारेपछि नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरू आत्तिए । सहकारीको समस्या समाधान गरेको खण्डमा सत्ताधारी पार्टीका धेरै नेता र कार्यकर्ताहरूले केन्द्रदेखि गाउँसम्म कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने देखियो ।
सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम अपचलनमा हुने कारबाही रोक्नका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिलाई राजनीतिक प्रतिशोध लिएको देखिन्छ । कुनै सहरकारी संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा ऋण नलिएको व्यक्तिलाई सहकारी ठगीको विल्ला भिराउने भाष्य तयार गरिरहेका छन् । तर सहकारीको रकम अपचलनमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका सञ्चालकलाई जोगाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, महान्यायधिबक्ताको कार्यालय, प्रहरी र गृह प्रशासनको चरम दुरुपयोग गरेको देखिन्छ ।
सहकारी ठगीको घटनामा भएको अनुसन्धानमा प्रहरीले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको छ । सत्तापक्षसँग जोडिएका मानिसहरूलाई अनुसन्धानको नाममा कानुनी प्रक्रिया मिलाउने काम मात्र गरिएको छ । सत्तापक्षका मानिसहरूलाई अनुसन्धानमा सम्पत्ति सुद्धिकरणदेखि संगठित अपराधको कसुर लगाएको छैन । तर रबि माथि भने तीनैवटा कसुर लगाई अनुसन्धान गरिएको छ । यसले रवि लामिछानेलाई सो मुद्दामा तान्नकै लागि संगठित अपराधको मुद्दा लगाइएको आरोपलाई सही सावित गरेको छ ।
जबकि तिनै सहकारीमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका सत्तापक्षका नेताहरूलाई जोगाइएको तथ्य बाहिर आइसकेका छन् । विशेष गरी कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी बाट एमालेका केन्द्रीय सदस्य राजीव पहारीले गैर कानुनी रूपमा लिएको पुष्टि हुन नसकेको भनी मुद्दामा साछी बनाइएको थियो । काठमाडौको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको सञ्चालक कांग्रेस सांसद माया राईलाई तीनपुस्ते नखुलेको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरियो । कांग्रेस सांसद तथा उपसभापति धनराज गुरुङ्ग मितेरी सहकारीमा मुछिएकोमा सामान्य सोधपुछ गरि छोडिएको छ । काठमाडौको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको वचत अपचलनमा सञ्चालकहरूलाई ३ लाख धलौटी छोडियो तर सहकारीमा संलग्न नभएका रविलाई ६० लाख तोकिएबाट राजनीतिक प्रतिशोध रहेको स्पष्ट देखियो ।
एमाले नेता तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइराला संलग्न रहेको मोरङको उमागौरी सहकारीमा गरेको अपचलनमा घरमै रहेकी अञ्जलालाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाइयो । प्रत्यक्ष सहकारीको रकम अपचलन भएकाहरूलाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति सुदृढीकरणमा मुद्दा चलाएको छैन । यसले प्रहरीको अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यस्तो निकायबाट कसरी सर्वसाधारण जनताले सुरक्षा र न्याय पाउलान ? सरकारको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा रहेको महान्याधिबक्ताको कार्यालय जस्ता संस्थाहरूको कारवाही हेर्दा यिनीहरूमा पूनःसंचरना आवश्यकता देखिएको छ ।
कम्पनी ऐनको दफा ३१ को २ अनुसार विशिष्टकृत सेवा गरे वापत स्वीट शेयर दिने कानुनी र व्यवहारिक प्रचलन कायम छ । गोर्खा मिडियामा १४ महिना ५ दिन संचालक र एमडी भएपछि कम्पनीको स्वीट शेयर छोडेर लामछिाने निस्कनु भएको थियो । २०७९ साउन १ गते नेपाल सरकारको कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयबाट शेयर दाखिला खारेज गरेको देखिन्छ । यसरी कम्पनी छोड्दा उहाँको दायित्व समाप्त भएको र सबै हिसाव फरफार भैसकेको पाइएको छ ।
यसरी कम्पनी छोड्दा बाकी बकौता भएको खण्डमा तिर्नुपर्ने रकमको सझौता हुनु पर्ने थियो । त्यो समेत गोरखा मिडिया नेटवर्कसम्म नभएकोले रवि लामिछानेले तिर्नु पर्ने दायित्व रहेको देखिदैन । यसबाट गोर्खा मिडियाको प्रमुख दायित्व लिएका जी.वी.राई र छविलालको दायित्व रहेको पाइन्छ । यसरी रकम ल्याउनका लागि सहकारी सञ्चालकहरू नै मुख्य जिम्मेबार बनाउनु पर्ने हुन्छ ।
(केसी रास्वपा बागमती प्रदेशका विभागीय प्रमुख हुन् ।)
प्रतिक्रिया