कार्यविधि न नियमावली, राष्ट्रिय खेलकुदको सचिवालय खोल्ने हतारो !

खेलकुदमा मन्त्री र सदस्यसचिवको मनमौजी

राष्ट्रिय खेलकुदलाई सफल बनाउन आवश्यक सहजीकरणका लागि सचिवालय खोलिएको दाबी गरिए पनि कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने खेलकुदका लागि आफ्नै परिसरमा सचिवालयको आवश्यकता र औचित्यबारे भने प्रश्न उठेको छ

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशमा हुने १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीका लागि काठमाडौँमा सचिवालय स्थापना गरिएको छ । खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले बुधबार राखेप भवन त्रिपुरेश्वरमा स्थापना गरिएको सचिवालयको उद्घाटन गरे ।

२३ देखि ३० चैतसम्म कर्णालीमा १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद महोत्सव–२०८१ को मिति तय भए पनि निर्धारित मितिमै सम्पन्न हुनेमा भने खेल क्षेत्रकै जानकार र सरोकारवाला सशंकित छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का अध्यक्ष रहेका मन्त्री चौधरी तथा सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङको नियतमै शंका गर्ने प्रशस्त आधार रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय खेलकुदलाई सफल बनाउन आवश्यक कामकाजमा सहजीकरण गर्न काठमाडौँमा नै सचिवालय स्थापना गरिएको राखेपले जनाएको छ । परिषद्ले यस्तो दाबी गरिरहँदा कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आफ्नै परिसरमा सचिवालयको आवश्यकता र यसको औचित्यबारे भने प्रश्न उठेको छ ।

सचिवालय उद्घाटन गर्दै खेलकुदमन्त्री चौधरीले ३ माघमा राखेपको बोर्ड बैठक बोलाइएको बताए । राष्ट्रिय खेलकुदका लागि कार्यविधि, ऐन र नियमको समेत बेवास्ता गर्दै यसरी सचिवालय स्थापनामा गरिएको हतारोलाई धेरैले अर्थपूर्ण रूपमा लिएका छन् । धेरै खेलकर्मी निर्धारित समयमा राष्ट्रिय खेलकुद हुने विषयमा विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् ।

मन्त्री चौधरीले २७ वटा संघमध्ये कतिपय संघ सक्रिय नरहेकाले कारबाही गरेको र त्यसकै कारण प्रशिक्षक र खेलाडीहरूलाई कुनै असर नपर्ने बताए । अहिले मन्त्री चौधरी र सदस्यसचिव फरक राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्छन् । राजनीतिक नियुक्ति पाउने व्यक्ति भए पनि सदस्यसचिव घिसिङले आफ्नो दल सत्तामा नरहँदा समेत पदमा टाँसिइरहनुलाई पदलोलुपताको रूपमा समेत धेरैले लिएका छन् ।

आफ्नै दलनिकटलाई घेराबन्दी

अहिले कांग्रेसका चौधरी मन्त्री भएपछि सदस्यसचिव घिसिङले आफ्नो दल निकट खेलकर्मीलाई कोपभाजनमा पार्दै पदमा निरन्तरता दिएको बुझिएको छ । पछिल्लो समय उनको हर्कतबाट माओवादी केन्द्रनिकट खेल संघ र खेलकर्मीहरूले समेत असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । माओवादी केन्द्रका खेलकुद इन्चार्ज गणेशमान पुन र भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल खेलकुद महासंघका अध्यक्ष शिव कोइराला‘ज्वाला’ समेत असन्तुष्ट रहेको जनाइएको छ ।

सदस्यसचिव फेर्न चासो नदिएका मन्त्री चौधरीले पनि राखेपका सदस्यहरू जनक बड्तौला, अञ्जन धमला र प्रकाश कुसारीलाई बर्खास्त गरेका थिए । यसको विरुद्धमा उनीहरूले अदालतबाट स्टे अर्डर पाएका थिए । त्यसपछिको परिषद्को बोर्ड बैठकमा उनीहरूलाई बोलाइए पनि माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न भने दिइएन । बड्तौला माओवादी निकट अखिल नेपाल खेलकुद महासंघका सहअध्यक्षसमेत हुन् भने धमला महासचिव र कुसारी उपाध्यक्ष हुन् ।
यी तीनै लाई बर्खास्त गर्दै माओवादीकै घिसिङसँग भने मन्त्री चौधरीले गरेको साँठगाँठले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको थियो ।

१०औँ राष्ट्रिय खेलकुद महोत्सवको सचिवालय कर्णाली प्रदेशमा नराखेर हतारोमा काठमाडौँमै राख्नुमा पनि आफ्नो दल निकटलाई कमजोर बनाउने नियत रहेको नाम नबताउने सर्तमा अखिल नेपाल खेलकुद महासंघका एक अधिकारी बताउँछन् । अहिलेका कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्जेलले पनि माओवादी केन्द्रबाट नियुक्ति पाएका हुन् । यस विषयमा प्रतिक्रियाका लागि अखिल नेपाल खेलकुद महासंघका अध्यक्ष कोइराला तथा माओवादी खेलकुद इन्चार्ज पुनसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।