उद्योगधन्दा बन्द तथा बिक्री किन र कसका लागि ?

जनकपुर चुरोट कारखानाका लागि आवश्यक पर्ने सूर्ती खेती गर्ने आफ्नै जग्गा थियो, तर त्यो जग्गामा अहिले कसको फोटो टाँसिएको छ, अनविज्ञ बन्नुपरेको छ । नेपालगन्जमा कपास खेती गर्ने जग्गा थियो, त्यो कुन हालतमा छ, कसैलाई थाहा छैन । यस्ता कुरालाई ध्यान नदिई चर्को मूल्यमा ब्याज तिरी विदेशी ऋण लिन तँछाडमछाड गर्नु कसको स्वार्थका लागि ? भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ

नेपाल प्राकृतिक स्रोतसाधनले भरिपूर्ण भए पनि विभिन्न कारणले विकासको पथमा अघि बढ्न सकेको छैन । लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता कायम छ । छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुँदा दीर्घकालीन योजनाहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक दलहरूको आपसी विवाद र असमझदारीले विकासको गति सुस्त बनाएको छ । नीति निर्माणमा दीर्घकालीन सोच र पारदर्शिताको कमीले पनि समस्या थपेको छ ।

शिक्षा र जनचेतनाको कमीले पनि सहज अवस्था आउन सकेन । नेपालको धेरै जनसंख्या अझै पनि अशिक्षित छ । गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव र आधुनिक सीपमूलक तालिमको कमीले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न समस्या भएको छ । देशभित्र रोजगारीका अवसर न्यून भएकाले लाखौं युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । विस्तारै युवा विहिन मुलुकको रुपमा स्थापित हुने चिन्ता दिन प्रतिदिन बढ्दै गईरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि कृषिमा निर्भर छ । तर, कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको अभाव, सिँचाइको कमी, र बजार व्यवस्थापन कमजोर छ । औद्योगिक क्षेत्र कमजोर भएकाले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिएको छैन ।

नेपालले धेरै हदसम्म वैदेशिक सहायता र रेमिटेन्समा भर पर्नुपर्छ, जसले दीर्घकालीन विकासमा समस्या खडा गर्दै आईरहेको छ । नेपालको भूगोल जटिल र विकट छ । विकट क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार निर्माण गर्न कठिनाई हुन्छ, खर्चिलो हुन्छ । यातायात, सञ्चार, र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवा दुर्गम ठाउँमा प्रभावकारी रूपमा पु¥याउन नसकिने अवस्थाले ग्रामीण क्षेत्रहरू विकासबाट पछाडि परेका छन् । यी त हाम्रो मुलुकका भोगाई हुन् जुन भौगोलिक जटिलता र नीति निर्माताका कारण भएको हो । तर मुलुक बनाउने भाषण गर्दै जनतालाई आश्वासन बाढ्दै निर्वाचन प्रकृयामा भोट माग्दै जितेर नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुँदासम्म पनि मुलुक बन्नु पर्छ बनाउनु पर्छ भन्नेमा कोही कसैको ध्यान किन जानै सकेन ।

पदमा पुगेपछि अनावश्क काम जो आम मानिसलाई सरोकार राख्दैन्, आवश्यक छैन् त्यस्ता कुरामा मात्र ध्यान लगाउनु कुन स्वार्थमा जोडिएको छ भन्ने भेउ पाउनै गाह्रो छ । उदाहरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई लिउ, राष्ट्रिय परिचयपत्र शुद्ध नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र भनिरहनु पर्ने आवश्यकता थिएन । नागरिकता प्रमाणपत्रमै सबै कुरा व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो । तर गलत व्याख्या गरियो । आफ्नो नाक काटेर अर्काको खोइ के टाल्ने भन्ने नेपाली उखानसँग मिल्नु बाहेक राष्ट्रिय परिचयपत्र खासै ठूलो उपलब्धि मानिएको छैन । यद्यपि यसको प्रयोगमा आइसके पनि विरोध भने नभएका होइनन् । यस विषयमा मुद्दा दर्ता गर्नेदेखि अन्तरीम आदेश आउनेसम्मका कार्यहरु भएका छन् । बास्तवमा यसको प्रयोगमा ल्याउनुले जनताले सास्ती पाउनु बाहेक हाललाई अर्को उपलब्धी मानिएको छैन ।

नेपालमा धेरैजसो मानिस अंग्रेजी भाषा जान्दैनन् विकट पालिकामा रहेका मानिसहरुले विदेशी अंक समेत नचिन्ने अवस्था छ । सवारीसाधनहरुमा एमबोस्ट नम्बर प्लेट राख्नुको औचित्य छैन । यद्यपि यसको प्रयोग पनि बाध्यात्मक तरिकाले ल्याइयो । माथि उल्लेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्तै नागरिकताले काम चलिरहेको अवस्थामा विकल्प भन्दै परिचयपत्र अवधारणा ल्याउनु र परम्परागत रुपमा जडिएका नम्बर प्लेटको विकल्पमा एमबोस्ट नम्बर प्लेट ल्याउदैमा मुलुक समृद्धि हुने होइन । यो जबरजस्ती जनतालाई अनावश्यक रुपमा प्रयोगमा ल्याउनु बाहेक अन्य प्रगतीको रुपमा लिन सकिदैन ।

राजाका पालामा आम जनताका हितमा आएका विदेशी अनुदानका उद्योगहरु बेचेर मासेर जनताका छातिमा लाति बजारेर मोज गर्न पल्केका हाम्रा देशका नेता भनौदाहरु ठिकै छैनन् । एकातिर विदेशी ऋणले देश डुबाउने र अर्कातिर भएका उद्योगधन्दा बेचेर खानेहरु सँग के आश गर्नु ? यो सबैले बुझी सकेका कुरा हो । विदेशी ऋण नेपालसम्म आईपुग्दा कति चुहिएर कहाँ कहाँ छरिन्छ र कति आउँछ भन्ने ख्याल जनतालाई छ । दैनिक ऋण तथा व्याज बढेकोमा आम सर्वसाधारणलाई चिन्ता माथि चिन्ता बढेको छ । आम नेपालीको थाप्लोमा कति ऋण परेको छ भन्नेमा त जग जाहेरै छ ।

हाम्रो समृद्धि कृषिबाट सम्भव छ, तर कृषिको अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी माथि पनि उल्लेख भइसकेको छ । यद्यपि कृषि मन्त्रालयले यी सूक्ष्म कुरामा ध्यान पु¥याउने हो भने कृषिबाट मुलुक विकसित बनाउन सकिने आधारहरु प्रसस्तै छन् । जस्तै आफ्नो देशमा उत्पादन हुने कृषि उपजहरु नगदे बाली अन्तर्गतको बाली उखुको मुल्य बेच्ने बेला अगावै मुल्य निर्धारण गर्नुपर्ने र उखु काटामा तौल गरेको एक हप्ताभित्र भुक्तानी पाउनु पर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकी चर्को व्याज बुझाएर खेती गरेका किसानले भुक्तानी पाएन भने सोच्नुस अर्को पटक कसरी उसले उत्पादन गर्छ ? भुक्तानी नपाएर खाली खुट्टा राजधानी उखु किसान धाएर सरकार गुहारेको त कसरी हामीले विर्सियौं होला ।

उखु किसानको झैं पिडा दुग्ध उत्पादन कृषकको पनि छ । दुध बिक्री गर्ने किसानले समयमा नै भुक्तानी नपाउने अवस्था छ, यसमा पनि ध्यान जान जरुरी छ । किसानले दुध सडकमा पोखेको कुरा पनि जगजाहेरै छ । यदि किसानको भुक्तानी समयमा गर्न सक्दैन भने सरकारले दुग्ध विकास संस्थानलाई पालेर राख्नु बेकार छ । यति मात्र होइन धान उत्पादन गर्ने किसानको हालत पनि उस्तै छ, तर सरकार बेखर बन्छ । अनि बर्सेनी यति टन धान मुलुक भित्रियो भन्दै समाचार सुन्नु बाहेक अर्को उपलब्धी मुलुकले लिन सकेको छैन ।

किसानलाई माया गर्ने र मुलुकलाई समृद्धि तर्फ धकल्ने हो भन सरकारले केही उपाय अवलम्वन गर्नै पर्छ । किसानलाई राज्यले सक्दो अनुदान दिनुपर्छ । जेष्ठ नागरिकलाई दिए जस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्था गर्ने हो भने कृषकमा हौसला हुने थियो । कृषि कर्ममा आम कृषकको लगनशिलता बढ्दै जानेमा निश्चित हुन्थ्यो । यति मात्र होइन उत्पादन हुने माटोमा आवास, प्लटिङ गर्ने कार्यलाई सम्बन्धित निकायले रोक्न पनि जरुरी छ । यदि यसो नगर्ने हो भने उत्पादनका कार्य बर्सेनी खस्कने अवस्थामा जाने निश्चित छ ।

कृषिमा जस्तै घिटिघिटि अवस्थामा रहेका उद्योगधन्दा सञ्चालनमा ध्यान दिने हो भने पनि हामी आत्मनिर्भर तर्फ पाइला बढाउन सक्छौ । जस्तो की बन्द भएका उद्योग मात्र सञ्चालन गर्ने हो भने पनि युवा केही हदसम्म युवा पलायन रोक्न सकिन्छ । हेटौंड र उदयपुर सिमेन्ट कारखाना विनाअवारोध संचालन गर्ने हो भने सिमेन्ट निर्यातबाट उल्लेख्य आम्दानी हुनसक्छ । किनकि यी उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टको गुणस्तर पहिले नै आम मानिसले थाहा पाइसकेका छन् । देशले संरक्षण गरेका उद्योगहरुबाट भरपुर फाइदा लिन नजानेर आजसम्म मुलुकको उन्नती हुन सकेको छैन । पंचालयकालमा खुलेका उद्योग बेच्नु या बन्द गर्नुको सट्टा नाफामा सञ्चालन भईरहेका भए कल्पना गर्नुस मुलुक कति कायापलट भईसक्ने थियो । जस्तै जनकपुर चुरोट कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, बिरगन्ज चिनी कारखाना जस्ता उद्योगमा सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिनु अज्ञानता हो । ती उद्योग आज पुराना पुस्ताले सम्झने मात्र भएका छन् ।

जनकपुर चुरोट कारखानाका लागि आवश्यक पर्ने सूर्ती खेती गर्ने आफ्नै जग्गा थियो, तर त्यो जग्गामा अहिले कसको फोटो टाँसिएको छ, अनविज्ञ बन्नु परेको छ । नेपालगन्जमा कपास खेती गर्ने जग्गा थियो त्यो कुन हालतमा छ कसैलाई थाहा छैन । यस्ता कुरालाई ध्यान नदिई चर्को मुल्यमा ब्याज तिरी विदेशी ऋण लिन तछाड मछाड गर्नु कसको स्वार्थका लागी हो ? प्रश्न गम्भीर बनेको छ । उद्योग सञ्चालन गरी त्यँहा उत्पादित बस्तु स्वदेशमा खपत गरी बाँकी रहेको विदेश निर्यात गरी जनतालाई खुसीको हाँसो कहिले दिने ? राजनितिक खिचातानीको मारमा आम जनताले कहिलेसम्म भोगिरहने ? यो मुलुकमा शान्ति दिने नेताहरु जन्माउन सक्ने आमा कहिले पाउने ?

यी समस्याहरू समाधान गर्न राजनीतिक स्थिरता स्थापना गर्नुपर्ने, शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने, उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने र सुशासन सुनिश्चित गर्नुपर्ने जरुरी छ । स्रोतसाधनको सही व्यवस्थापन, ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधारको विकास, र सबै तहमा पारदर्शिता कायम गर्न सके मात्र नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन सकिन्छ । यता तर्फ सरकारले ध्यान पो दिने हो कि !