देशको ढुकुटी दुरुपयोग कहालीलाग्दो ढंगले बढिरहेको छ । जसलाई रोक्नुको सट्टा पक्ष पोषण गर्ने व्यक्ति केपी शर्मा ओली नै यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री छन् । उनको गृह जिल्ला झापाको दमकमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ ढुकुटी खर्च गरेर बनाइएको बिजनेस टावर सुनसान छ । यो टावरले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै जिस्क्याइरहेको छ ।
हाम्रो देशको नीति निर्माण तहमा रहेका नेता तथा कर्मचारीहरूको बुद्धीमा बिर्को लागेको हो या, जानाजान गलत हर्कत गरिरहेका हुन् ? भन्ने भेउ जनताले पाउनै छाडेका छन् । किनकी देशको बजेट केमा खर्च गर्ने ? देशको मुख्य समस्या बेरोजगारी हो कि भ्यु टावरको अभाव हो ? भन्ने चेतना नेताहरूमा देखिएन ।
भ्युटावर निर्माणले गरिबी हटाउने दाबी गर्दै एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्ति २ वर्षअघि निकै भाइरल बनेको थियो । ओलीको यो अभिव्यक्तिलाई एमालेका कार्यकर्ताहरूले युद्ध स्तरमा भाइरल बनाएका थिए । ओलीको भनाइ थियो, ‘भ्यु टावार निर्माण गर्दा रोजगारीमा व्यापक वृद्धी हुन्छ । किनकी क्रसर उद्योग फस्टाउँछन्, इँटा तथा फलाम उद्योग फस्टाउँछन्, सिमेन्ट उद्योग फस्टाउँछन्, रंगरोगन उत्पादन गर्ने उद्योग फस्टाउँछन् । सिकर्मी डकर्मीले तालिम पाउँछन् ।’
रूपन्देहीको भ्युटावर उद्घाटन गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘एमालेको सरकार नबनेको भए भ्युटावर’ बनाउने सोच आउने नै थिएन । यतिको भ्युटावर बनाउने र यहाँ लिफ्ट राख्ने सोच साधारणतया भन्ने हो भने आउने थिएन ।’ नेपालमा भ्युटावरहरू निर्माणसम्बन्धी अवधारणा भीमसेन थापापछि नेकपा एमालेले नै ल्याएको दाबी गर्दै ओलीले भने, ‘एमाले सरकारमा नभएको भए भ्युटावरको सपना अझै कति वर्ष धकेलिने थियो ।’
ढुकुटी दुरुपयोग गर्नु अपराध
ढुकुटी दुरुपयोग रोक्न सकिएन भने देश टाट पल्टन धेरैबेर लाग्दैन । दुर्भाग्यबस अहिले हाम्रो देश टाट पल्टने बाटोतिर लागेको छ । किनकी देशको ढुकुटी दुरुपयोग कहालीलाग्दो ढंगले बढिरहेको छ । जसलाई रोक्नुको सट्टा पक्ष पोषण गर्ने व्यक्ति केपी शर्मा ओली नै यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री छन् । उनको गृह जिल्ला झापाको दमकमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ ढुकुटी खर्च गरेर बनाइएको बिजनेस टावर सुनसान छ । यो टावरले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै जिस्क्याइरहेको छ ।
विकासका लागि छुट्याइएको अधिकांश रकम भ्यु टावार निर्माणमा खर्च भएको छ । १ पालिका १ अस्पताल निर्माण गर्ने संघीय सरकारको घोषणा कागजमा सीमित भएको छ । धेरैजसो पालिकामा अस्पताल निर्माणका लागि जग्गाको समेत व्यवस्था भएको छैन । कतिपय पालिकामा एम्बुलेन्सको समेत व्यवस्था छैन । तर भ्यु टावार तथा अन्य प्रशासनिक भवन निर्माणले भने निकै गति लिएको छ । किनकी भ्यु टावर तथा भवनहरू निर्माण गर्दा मोटो कमिसन आउँछ । आफन्तलाई ठेक्का दिन पाइन्छ ।
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अहिलेसम्म विभिन्न पालिकाहरूले देशभर ११७ वटा भ्युटावरको निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । सम्पन्न भएका यी ११७ वटा भ्युटावरको कुल लागत करिब २९ अर्ब रुपैयाँ छ । यसैगरी १५२ वटा भ्युटावर तथा सभाहल निर्माणाधिन छन् । यी निर्माणाधिन भ्युटावर तथा सभाहलहरूको अनुमानित लागत ६२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । भ्यु टावर निर्माण गर्न उक्साएर बजेट दुरुपयोग गर्ने मामिलामा राष्ट्रियस्तरकै नेताहरूको मिलिभगत देखिएको छ । यी मिलिभगतको ज्वलन्त उदाहरण हुन्, ‘नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खड्ग ओली ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको गृहनगर झापाको दमकमा निर्माणाधिन भ्युटावरको अनुमानित लागत सभा २ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
यसरी साढे ६ वर्षको अवधिमा भ्युटावर निर्माणका लागि मात्रै भएको खर्च करिब १ खर्ब रुपैयाँ पुग्दै छ । यो १ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएका भ्युटावरहरूले मुलुकका लागि के उपलव्धि दिन्छन् ? करिब ६० लाख जनता बिहान खाए बेलुका के खाउँको अवस्थामा छन् । यी जनतालाई भ्युटावरहरूले के उपलव्ीि दिन्छन् ? देशमा रोजगारी नपाएकोले दैनिक ३ हजार युवा बिदेसिने गरेका छन् । विदेश गएका नेपाली युवाका दैनिक सरदर ११ वटा लासहरू बाकसमा बन्द भएर नेपाल फर्किने गरेका छन् ।
राज्य कोषको रकम रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि खर्च गर्नु उचित हुने कुराको भेउसमेत हाम्रो मुलुकका शासकहरूले पाउन सकेको देखिँदैन । कृषि प्रधान देश नेपालले वार्षिक ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषिउपज आयात गरिरहेको छ । जलस्रोतको धनी मुलुक नेपालले पुस महिना लागेसँगै दैनिक ५० करोड रुपैयाँको बिजुली भारतबाट आयात गरिरहेको छ । भ्युटावर निर्माणका लागिभन्दा कृषि उत्पादन वृद्धि र बिजुलीउत्पादन वृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने सामान्य चेतना पनि हाम्रो मुलुकका नेताहरूको दिमागमा आएको देखिएन ।
जनताले तिरेको कर तलबभत्तामा नै ठिक्क छ । पुँजीगत खर्चका लागि पूरापुर विदेशी ऋणको भर पर्नुपरेको छ । तर विदेशी ऋण सदुपयोगको सट्टा दुरुपयोग हुने गरेको छ । ऋण लिनै हुन्न भन्ने होइन । आम्दानीमूलक क्षेत्रमा ऋण लगानी गरियो भने देशलाई फाइदै हुन्छ । झापामा निर्माण गरिएको भ्यु टावारले आम्दानी दिन सक्ने अवस्था रहेन । यो कुरा सुरुमै थाहा थियो । किनकी दमक भनेको व्यावसायिक क्षेत्र होइन, गाउँ जस्तै हो ।
ठूला भवन तथा बिजनेस टावरमा गरिने सबै आर्थिक लगानी खेर जान्छ भन्ने होइन । राजधानी काठमाडौँमा निजी क्षेत्रले पनि मज्जाले बिजनेस टावरहरू नाफामा चलाएका छन् । उदाहरणका लागि पुनर्निर्माण गरिएको धरहरालाई नै लिउँ । करिब ४ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा पुनर्निर्माण गरिएको धरहराले अहिले नै मासिक १ करोड रुपैयाँ आम्दानी दिन थालिसकेको छ । कतिपय संरचना उपयोगमा ल्याउन बाँकी नै छ । यसरी हेर्दा पुननिर्माण गरिएको धरहराले करिब १० वर्षमा लगानी उठाउने निश्चित देखिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको जोडबलमा दमकमा निर्माण गरिएको बिजनेस टावरले भने देशको ऋण हरेक वर्ष थप्नेबाहेक केही पनि काम गर्ने देखिन्न ।
भ्युटावरहरू निर्माणमा निजी क्षेत्रहरू पनि कम छैनन । देशको राजधानी कमलादीमा निर्माण गरिएको स्काइ वाक टावर मज्जाले नाफामा चलेको छ । तर राजधानी बाहिरका भ्युटावर सुनसान छन् । भ्यु टावरमा लगानी बालुवामा पानी हाल्नुसरह भएको छ । अनुत्पादन क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई निरुत्साहित बनाउँदै लैजानुपर्छ । देशको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्ने हो भने लगानीकर्ताहरूले भ्युटावर केबलकारतिर होइन कृषिमा, उद्योगमा, पर्यटनमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषि, उद्योगमा लगानीको अभावले देशमा बेरोजगारी बढेको र देशका लाखौँ युवाहरू रोजगारीको खोजीमा बिदेसिने गरेको त छर्लंगै छ ।
देश युवाविहीन हुँदै गइरहेको छ । गाउँका जग्गा जमिन बाँझो छन् । कृषि र पर्यटन उद्योगमा लगानी गर्ने हो भने यो समस्या धेरै हदसम्म न्यूनीकरण हुन्छ, तर सरकारलाई भने यसमा कुनै चासो भएको जस्तो देखिँदैन । उल्टै सरकारले नै युवाहरूलाइ विदेश जानको लागि प्रोत्साहन गरिरहेको जस्तो देखिन्छ । सरकार, कर्मचारी तन्त्र राजनीतिक दलहरू, नेताहरूले गर्ने गरेका ठगी, भ्रष्टाचार, कमिसन, घुसखोरी, अनिमियता आदिका कारण नेपालमा बस्ने वातावरण छैन भनेर युवाहरू धमाधम विदेशमा जाने गरेको देखिन्छ । त्यसो त, युवाहरू रोजगारीका लागि मात्र जाने गरेका पनि छैनन्, अध्ययन गर्नका लागि पनि विद्यार्थीहरू धमाधम विदेशतिर हुँइकिरहेका छन् ।
स्वदेशमै राम्रा राम्रा कलेज हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थीहरू धमाधम अध्ययनका लागि भनेर विदेश गइरहेका छन् । पछिल्लो समयमा अलि सम्पन्न परिवारका विद्यार्थीहरू प्लस टु सकिए लगत्तै विदेशमा अध्ययनका लागि जान थालेका छन् । प्लस टु सम्म नेपालमा पढ्न हुने त्यसपछि किन पढ्न नहुने ? विषय गम्भीर छ । तैपनि सरकार, सम्बन्धित सरोकारवालाहरू मौन छन् । यसबारे सरकारलाई कुनै चासो छैन । राजनीतिक दल र नेताहरूलाई पनि कुनै चासो छैन ।
रोजगारीमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुको सट्टा भ्युटावरलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुँदा विद्यार्थीहरू विदेशिन वाध्य भएका हुन् । खासगरी प्लस टु पास गरिसकेपछि निश्चित प्राविधिक विषयबाहेक अरू विषयहरू जागिर खाँदै पढ्दै गर्ने चलन विश्वव्यापी छ । त्यसमा पनि नेपालजस्तो गरिब देशका अभिभावकले ४ वर्षसम्म काठमाडौँमा डेरामा राखेर आफ्ना छोराछोरीलाई ४ वर्षसम्म स्नातक पढाउन सजिलो छैन । काठमाडौँमा ४ वर्ष बसेर पढ्दा कम्तिमा पनि १५–२० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यति खर्चले अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानमा लगेर पढाउन पुग्छ । किनकी ती देशमा काम पनि पाइन्छ ।
प्रतिक्रिया