नेपालमा कस्तो शासन व्यवस्था चाहिएला ?

यदि वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय प्रश्नलाई सम्बोधन नगरी त्यो परम्परागत ढंगको संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मात्र भयो भने ढिलो वा चाँडो त्यो सैन्य वा अर्को प्रकारको तानाशाही गणतन्त्रमा पतन हुने खतरा रहन्छ । त्यसैले नेपालमा स्थापना हुने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विशुद्ध संसदीय गणतन्त्र नभएर त्योभन्दा माथि उठेको तर नयाँ जनवादी गणतन्त्रको स्तरसम्म विकसित भइनसकेको नयाँ खालको संक्रमणकालीन गणतन्त्र हो र हुनेछ भन्ने कुरा सबैले राम्ररी बुझ्न जरुरी छ ।

नेपाली समाज यतिबेला एउटा महान रूपान्तरणको प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको छ । सन् १९५० देखि सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्ध र निरंकुश राजतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थाका विरुद्ध नेपाली जनताले सञ्चालन गर्दै आएको जनवादी आन्दोलनले १९९६ को फरबरीदेखि नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्धको रूपमा महान ऐतिहासिक फड्को हान्यो । त्यो ऐतिहासिक जनयुद्धको जगमा २००६ अप्रिलमा भएको संयुक्त जनआन्दोलनले निरंकुश राजतन्त्रलाई परास्त गरेर कमसेकम राज्यको उपरी संरचनामा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक रूपान्तरण गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्यो ।

देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको अपवित्र गठबन्धन र षड्यन्त्रले निरंकुश राजतन्त्रलाई कथित सेरेमोनियल वा आलंकारिक राजतन्त्रको रूपमा जीवितै राख्ने प्रयत्न गरे पनि देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी धार नै अत्यधिक प्रबल रहेको छ । त्यसैले यतिबेला देशमा सेरेमोनियल राजतन्त्रवादी र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी धारबीच तीव्र वैचारिक र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । हिजोका निरंकुश राजतन्त्रवादीहरू र संसदीय सवैधानिक राजतन्त्रवादीहरू विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको आडभरोसामा नयाँ सेरेमोनियल राजतन्त्रवादी गठबन्धन निर्माण गर्ने प्रयत्नमा छन् भने माओवादी क्रान्तिकारीहरू र संसद्वादी शक्तिहरूमध्येका लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधरहरू नयाँ लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा निर्माण गर्ने क्रममा छन् । यसरी हिजोको निरंकुश राजतन्त्रवादी, संवैधानिक राजतन्त्रवादी र गणतन्त्रवादी बीचको त्रिपक्षीय द्वन्द्व र शक्ति समीकरण अब सेरेमोनियल राजतन्त्रवादी र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादीको रूपमा द्विपक्षीय द्वन्द्व र शक्ति समीकरणमा बदलिन पुगेको छ ।

यो स्थितिमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हेर्ने र बुझ्ने २ थरी अतिवादी र भ्रामक दृष्टिकोणबाट सतर्क रहँदै नेपालको वर्तमान ऐतिहासिक सापेक्षतामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक सारतत्व र औचित्यलाई वैज्ञानिक र वस्तुपरक ढंगले बुझ्न र आत्मसात् गर्न जरुरी छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हेर्ने र बुझ्ने पहिलो दृष्टिकोण हो यसलाई पुरानै बुर्जुवा संसदीय गणतन्त्रको रूपमा बुझ्ने दक्षिणपन्थी रूढिवादी दृष्टिकोण । निश्चित रूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको बुर्जुवा लोकतन्त्रको सर्वोच्च र अन्तिम रूप हो ।

अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनीजस्ता अतिविकसित पुँजीवादी देशहरूमा पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ भने भारत, ब्राजिल आदि तेस्रो विश्वका अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध–औपनिवेशिक मुलुकहरूमा समेत लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । यी दुवै थरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रहरूको बाहिरी रूप पक्षमा समानता भए पनि तिनको भित्री वर्गीय सारतत्वमा ठूलो अन्तर छ । पहिलोमा पुँजीवादी साम्राज्यवादी आर्थिक आधार अनुरूपको पुँजीवादी राजनीतिक अधिरचना छ भने दोस्रोमा अर्ध–सामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक आर्थिक आधार माथि नक्कली पुँजीवादी राजनीतिक टोपी मात्र लगाइएको छ । खासगरी सामन्तवादबाट पुँजीवादतर्फको संक्रमणकालमा यस्तो आर्थिक आधार र राजनीतिक अधिरचनाबीच विसंगति देखापर्नु कुनै अनौठो कुरा हुँदैन ।

फेरि पनि यहाँ ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने नेपालजस्तो अति अल्पविकसित आर्थिक आधार भएको र निरंकुश राजतन्त्रको झन्डै अढाई सय वर्षको राजनीतिक अधिरचना भएको मुलुकमा पुरानो संसदीय ढाँचाको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले इतिहासको आवश्यकता पूर्ति गर्नै सक्दैन । विशेषतः वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय उत्पीडन अति तीव्र रहेको नेपाली विशिष्टतामा स्थापना हुने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बाहिरी रूपमा बुर्जुवा संसदीय गणतन्त्र भए पनि भित्री सारमा त्यो वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने नयाँजनवादी गणतन्त्र नभई सुखै छैन ।
यदि वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय प्रश्नलाई सम्बोधन नगरी त्यो परम्परागत ढंगको संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मात्र भयो भने ढिलो वा चाँडो त्यो सैन्य वा अर्को प्रकारको तानाशाही गणतन्त्रमा पतन हुने खतरा रहन्छ । त्यसैले नेपालमा स्थापना हुने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विशुद्ध संसदीय गणतन्त्र नभएर त्योभन्दा माथि उठेको तर नयाँ जनवादी गणतन्त्रको स्तरसम्म विकसित भइनसकेको नयाँ खालको संक्रमणकालीन गणतन्त्र हो र हुनेछ भन्ने कुरा सबैले राम्ररी बुझ्न जरुरी छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हेर्ने अर्को भ्रामक र त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण हो संकीर्ण, यान्त्रिक, उग्रवामपन्थी दृष्टिकोण । यो दृष्टिकोणले हाम्रो जस्तो अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध–औपनिवेशिक समाजमा नयाँ जनवादी गणतन्त्रको भन्दा तलको कुनै गणतन्त्रको कल्पनै गर्न चाहँदैन । निश्चित रूपमा नयाँ जनवादी गणतन्त्रको स्थापना नभएसम्म देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय समस्याको सापेक्ष रूपले पूर्ण समाधान सम्भव हुँदैन र सबै सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको अन्तिम ध्येय नयाँ जनवाद हुँदै समाजवाद र साम्यवादसम्म पुग्ने हुनु पर्दछ । तर एउटा सच्चा सर्वहारावादी क्रान्तिकारी आफ्नो रणनीतिक लक्ष्यमा दृढ रहँदै सो लक्ष्यसम्म पुग्ने कार्यनीतिक खुट्किलाहरू मिलाउन पनि उत्तिकै निपुर्ण हुनुपर्दछ ।

भर्याङ चढ्ने खुट्किलाहरू राम्ररी मिलेनन् भने बीचैमा खुर्मुरिएर पछारिने खतरा रहन्छ । नेपालको विद्यमान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीय तथा राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको विशिष्टतामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीतिलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्दा नै सर्वहारा वर्गको अन्तिम लक्ष्यतर्फ अघि बढ्ने माग बढी सुगम र सुरक्षित बन्न सक्दछ । भोलि वर्गीय तथा राजनीतिक शक्ति सन्तुलन फेरिएमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीतिमा मात्रै टॉसिइरहनु दक्षिणपन्थी भट्काव हुनेछ भने अहिलेको शक्ति सन्तुलनको विशिष्टतामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीतिलाई नकार्नु कोरा लफ्फाजी र यान्त्रिकता मात्र हुनेछ ।

निश्चित रूपमा भोलिप्राप्त हुने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अधिकतम रूपमा सर्वहारा वर्गको पक्षमा कसरी ढाल्ने र त्यहाँभन्दा अघि बढ्ने मार्ग कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेबारे सर्वहारावादी क्रान्तिकारीहरू सतर्क र सजग हुनै पर्दछ । साथै माक्र्सले भनेझैँ सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले हमेसा स्मरण गर्ने पर्दछ कि, बुर्जुवा गणतन्त्र मात्रै त्यस्तो राजनीतिक रूप हो जसमा सर्वहारा वर्ग र पूँजीपतिवर्गबीचको संघर्षलाई अन्तिम छिनोफानोमा पुर्याउन सकिन्छ ।’
देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलन उत्कर्षतिर बढ्दै गर्दा त्यसबारे विभिन्न कोणहरूबाट वैचारिक, राजनीतिक बहस र छलफल चलाउनु जरुरी हुन्छ । त्यस्तो वैचारिक अन्तरक्रिया र संघर्षबाट नै सापेक्ष वैचारिक स्पष्टता र एकरूपता कायम हुन सक्दछ । त्यसै उद्देश्यलाई सघाउ पुग्ने गरी विभिन्न समयमा लेखिएका तत्सम्बन्धी लेखहरूको संगालो यस पुस्तकमा समावेश गरिएको छ । विशेषतः यस पुस्तकमा सन् २००१ जेठमा घटेको दरबार हत्याकाण्ड यताका राजतन्त्र र गणतन्त्रसम्बन्धी लेखहरू नै संकलित छन् ।

कतिपय मानिसहरूले विल्कुल बद्नियतपूर्ण ढंगले र जनसमुदायमा भ्रम पार्ने दुराशयले नेकपा (माओवादी) पनि कथित सेरेमोनियल राजतन्त्र कायम राख्न सहमत भएको छ भन्ने दुष्प्रचार गरिरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई नांगेझार पार्न, हाम्रो पार्टीको सुरुदेखि वर्तमान सम्मको सिद्धान्तनिष्ठ अडान स्पष्ट पार्न र वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी आन्दोलनलाई थप ऊर्जा दिन यस संकलनले केही मात्रामा भए पनि योगदान गर्नेछ ।

(हालै प्रकासित राजतन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामक पुस्तकमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.भट्टराईको धारणा)