चेकबुक पोलिसी र राजसंस्था

हाम्रो जस्तो अविकसित देशमा शक्तिसाली देशहरूको ‘चेकबुक पोलिसी’को नियन्त्रण हुने भनेको निर्वाचनमा जान नपर्ने स्थायी प्रकारको संबैधानिक राजसंस्था नै यसको समाधान हुन्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि बाट ‘चेकबुक पोलिसी’को प्रभावमा परेर वा शक्ति राष्ट्रको दबाबमा परेर आउने जुनसुकै विधेयकलाई अहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने ठाउँमा राजसंस्था हुने हो भने त्यतिबेला ‘चेकबुक पोलिसी’ लाई आंशिक रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

एउटा पार्कमा हुनेखाने बर्गको परिवार आफ्नो नानी बाबु संगै एउटा प्यारो घर पालुवा कुकुर डुलाएर हिंडिरहेको हुन्छ । एकजना आउँछ र भन्छ– ‘ओहो ! कति राम्रो कुकुर ? मलाई खुबै मन प¥यो मलाई बेच्नुहोस् ।’यो कुकुर हामीले सानै देखि पालेर हुर्काएको हो, मेरो बालबालिका जत्तिकै मेरो परिवारको सदस्य हो त्यसैले अँ.. ह… म दिन सक्दिनँ भनेर कुकुर मालिक भन्छ ।
खरिदकर्ता भन्छ– ‘दिनुस् न दिनुस् मलाई मनप¥यो म १० हजार दिन्छु । कुकुर मालिक भन्छ– अँ.. ह … हुन्न । मेरो बच्चा समान हो यो कुकुर म पैसाको लोभमा परेर आफ्नो बालबच्चालाई टुहुरा पार्न सक्दिनँ भन्दै आदर्श छाँट्छ । खरिदकर्ता भन्छ –‘लौ ५० हजार भयो दिनुस् ।’ कुकुर मालिक भन्छ – ‘५० हजार त के तपाईंले पाँच लाख दिए पनि म दिन्न । मलाई पैसामा तौलिन नखोज्नुस । खरिदकर्ता भन्छ– ‘लौ १० लाख नै भयो दिनुस् । कुकुर मालिक टाउको कन्याउँदै बिस्तारै भन्छ–‘भयो हजुर नबेचौं होला ।’ खरिदकर्ता भन्छ– ‘एक करोड भयो दिनुस् । कुकुर मालिक चुपचापले कुकुर उचालेर खरिदकर्तालाई सुम्पेर हिसाबकिताब गर्न थाल्छ ।

अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार वस्तुको भाउ खरिदकर्ताले निर्धारण गर्छ । त्यो कुकुरको भाउ एउटा गरीब परिवारको हातमा भएको भए १० हजार पनि हुन सक्थ्यो, एउटा मध्यम बर्गको हातमा त्यो कुकुर भएको भए १० लाख पनि हुन सक्थ्यो, कुकुर मालिक मध्यम पुँजीपती बर्गको भएर होला एक करोडमा उनको भाउ निर्धारण भयो । यदि त्यही व्यक्ति मीनबहादुर गुरुङ विनोद चौधरी भएको भए एक दुई अरबमा कुकुर बेच्न राजी हुने थिए । यो वैश्विक युग हो, हरेकको मुल्य हुन्छ बस् खरिदकर्ता नपुगेर वा आवश्यकता नठानेर मात्रै हो ।

हामी सोंच्छौं , नेपालमा विकास समृद्धि स्थिरता किन हुन सकेन ? प्रायः सबैको भनाइ हुन्छ – ‘जनताले राम्रो नेता नचुनेर, सबै बिदेशीको दलाल भएर, पुरानो नेताहरू सबै खत्तम भएर देश विग्रियो । अब युवाहरू बालेन, हर्क साम्पाङ लामिछाने गगन थापा जस्ता युवाहरू आउनपर्छ ।’ अथवा यो नभएर त्यो नभएर यस्तो भएको भए, उस्तो भएको भए भनेर हामी विभिन्न उपाय विकल्प सोंच्ने गर्छौं । तपाईंले अहिलेसम्म जे जति आफुलाई लागेका बुझेका कुरा भनी रहनु भएको छ, के त्यसमा तपाईंले यो वैश्विक बजारको मुल्य ख्याल् गरेर भन्नु भैरहेको छ ?

‘चेकबुक पोलेसी’ कस्तो हुन्छ ? कस्तो कस्तो मान्छेले इमान छोडेर बिक्रि हुन तयार हुन्छ भनेर स–सानू हालसालैको केही उदाहरण बाट बुझ्ने चेष्टा गरौं । हालसालै, इरानको इस्लामिक रिभोल्युशनरी गाड्र्स कोप्र्सका एक वरिष्ठ अधिकारीलाई इजरायली गुप्तचर संस्था मोसादको लागि जासुसी गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो ।

सन् १९८२ देखि चीन विरुद्ध सीआईएमा काम गर्न थालेका चिनियाँ मुलका अमेरिकी नागरिक सतसट्ठी वर्षीय एलेक्ज्यान्डर युक चिङ मालाई ५० हजार डलर घुस लिएर चीनलाई नै उल्टो सीआइएको सूचना उपलब्ध गराएको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । सन् १९८९ को तिआन्आनमेन स्क्वायरमा भएको विद्यार्थी दमनको विरोधमा सामेल भएको एक व्यक्ति अमेरिकामा निर्वासित जीवन बिताएर चीनमा लोकतन्त्रको माग गर्दै वक्तव्यबाजि गरेर प्रजातन्त्रवादी नेता भन्दै पगरी गुथेर प्रसंशा गर्दै गरेका व्यक्ति थिए युआन्जुन ताङ । हालसालै न्यूयोर्क सिटीमा पक्राउ परे । उनले त चीन बिरोधि गतिविधि गरेको जस्तो गरेर चीन बिरोधिहरुको सबै सूचना चीनलाई नै दिएर बसिरहेको पाइयो ।

अहिले युक्रेन र रूस युद्धमा नै हेरौं, युक्रेनलाई सम्पुर्ण रसियन गतिविधिको सूचना सीआइएले उपलब्ध गराइरहेको हुन्छ । अमेरिकाले ३ महिना अगाडि नै युक्रेनमा रुसले आक्रमण गर्दैछ भनेर सूचना दिंदा जेलेन्स्कीले अमेरिकाले अफहवा फैलाएर युक्रेनको अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पु¥याउने काम ग¥यो भन्दै खण्डन गर्दै थिए । अहिले पनि सीआइएले यो ठाउँमा यतिबेला आक्रमण गर्दै छ भनेर सूचना दिने गरेको हुन्छ । अर्थात रसियन सेना भित्र नै अमेरिकाको जासुसी संयन्त्रको पहुँच छ भन्ने यहीँबाट सावित हुन्छ ।

आज संसारमा शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा भनेको ‘चेक बुक पोलिसी’ हुन्छ । जुन देशको चेक बुक बढी खपत जुन देशमा हुन्छ त्यही देशमा तिनको प्रभाव र प्रभुत्व बढी हुन्छ । पत्रकार विजय कुमारको भाषामा त नेपालमा चेक बुक मात्रै होइन ग्रीनकार्ड पनि हुन्छ भन्दै नेपालको उच्च अधिकारी नेता सांसदहरू भनेको एउटा ग्रीनकार्ड हैसियत बराबरको हो भन्दै कतै लेखिएको पाइएको थियो ।

यो ‘चेकबुक पोलिसी’ संसारको कुनै देशले रोकेर रोक्न सकिने कुरै हुन्न, की त उत्तर कोरिया जस्तो बन्द ढोका हुन प¥यो , त्यो त सम्भावना नै छैन, नभए धेरै र थोरैको फरक हुने मात्रै हो । आजको संसार पर्दा भित्रको दुनियाँमा ‘चेकबुक पोलिसी’ अन्तर्गत नै चलेको हुन्छ । हाम्रो जस्तो अविकसित देशमा नेताहरुलाई राजनीतिक दल चलाउन होस्, पत्रकारलाई मिडिया चलाउन होस् की, उच्च ओहदाको प्रशासकहरुलाई पदोन्नति देखि बालबच्चाको भविस्यको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने होस्, बिदेशीको ‘चेकबुक पोलिसी’ भन्दा बाहिर घेरामा हुदैन ।

समाधान के त ?

पुर्ण समाधान होइन तर धेरै हदसम्म हाम्रो जस्तो अविकसित देशमा शक्तिसाली देशहरूको ‘चेकबुक पोलिसी’को नियन्त्रण हुने भनेको निर्वाचनमा जान नपर्ने स्थायी प्रकारको संबैधानिक राजसंस्था नै यसको समाधान हुन्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि बाट ‘चेकबुक पोलिसी’को प्रभावमा परेर वा शक्ति राष्ट्रको दबाबमा परेर आउने जुनसुकै विधेयकलाई अहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने ठाउँमा राजसंस्था हुने हो भने त्यतिबेला ‘चेकबुक पोलिसी’ लाई आंशिक रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

किनभने राजसंस्था निर्वाचनमा जानुपर्ने बालबच्चालाई सम्पत्ति जोहो गरेर राखीदिनुपर्ने झन्झट बाट मुक्त हुन्छ । त्यसको लागि राज्यले नै सबै खर्चको व्यवस्थापन गरेको हुन्छ, त्यसैले त राजपरिवारको सम्पत्ति देशीविदेशी बैंकमा कहाँ कहाँ थुपारेर राखेको छ ? भनेर गणतन्त्रको सरकारले आयोग नै बनाएर सम्पत्ति खोज्दा पनि एक रुपैयाँ पाउन सकेन ।

अतः ‘चेकबुक पोलिसी’ बाट प्रभावित नहुने राज्यव्यवस्थाको तपाईं परिकल्पना गर्नुहुन्छ भने यो एकमात्र संभावना र समाधानको नजिक छ । अन्यथा आजको अवस्था र व्यवस्था भनेको कुकुरको भाउ जस्तो हो । खरिदकर्ता नपाइन्जेल सम्म सबै आदर्श छाँटदै भुक्दै बस्ने ।