एउटा सुसंस्कृत राजनीतिक विकल्पको बिउ

एउटा सुसंस्कृत राजनीतिक विकल्पको बिउ तयार थियो तर देशको माटो त्यसका लागि जोतिइसकेको थिएन । सायद संगठन बिस्तारका लागि आवश्यक पैसा पनि त्यहाँ थिएन । अनलाइन सदस्यता होस् या सभ्य र अहिंसात्मक विरोध, यो अभियान निकै अलग थियो, सिर्जनात्मक थियो । यो अरू अभियानका लागि आधार त बन्यो तर आफैँ उभिन सकेन । तर, वैकल्पिक र सुसंस्कृत राजनीतिको बिउ त कतै न कतै बाँचेकै होला ।

देशभर दर्जनौँ प्रेस छन् । दक्ष जनशक्ति छ । तर, अझै किताब छाप्न दिल्ली जानुपर्ने रहेछ । यसलाई निरुत्साहन गर्न त्यसरी छापिएर आउने किताबमा अलिकति कर लगाइदिने हो भने फेरि ज्ञानमा पनि कर लगाउने नालायक सरकार भन्दै हामी नै सडकमा आउँछौँ । १०औँ लाख प्रतिको कुरो पनि होइन । जम्मा २–३ हजारप्रति पनि दिल्लीमा छापेर, त्यत्रो ढुवानी र भन्सारका झन्झट पार गरेर काठमाडौँ ल्याउँदा यहीँ छाप्नभन्दा सस्तो पर्ने किन होला ?

देश पोल्ट्री व्यवसायमा आत्मनिर्भर छ भनिन्छ । तर अवैध बाटोबाट ठूलो जोखिम लिएर, ठाउँठाउँमा घुस खुवाएर, सानोसानो ब्याचमा ढुवानी गरेर र धेरै मान्छे बिचौलिया राखेर पनि भारतीय चल्लाहरू यहाँ पाइने भन्दा सस्तो पर्ने कारण के होला ? मूल्य उस्तै भए ठूलो जोखिम र घुस लिएर यस्तो काम पक्कै चल्दैनथ्यो । सित्तैमा त त्यता पनि आउँदैन । कारणवश समातिए खाल्डो खनेर नष्ट गर्ने चलन छ । ती सबै भार घटाउँदा पनि यहाँको मूल्य चर्को हुने कारण के होला ? सीमापारि २०० मा पाइने दाललाई १ किलोमिटरवारि ३५० पर्न जाने किन होला ? के हाम्रो व्यावसायिक मूल्यमान्यतामा कहीँ कतै खोट त छैन ? हामी सानो व्यवसाय र थोरै ग्राहकबाटै अकूत कमाउन त खोज्दैनौँ ?

५०–६० करोडको सेक्युरिटी मुद्रण गर्ने मेसिन मगाउँदा एउटा ठाउँमा मात्रै ७० करोडसम्म घुस चाहिने अवस्थाले पक्कै छपाइ लागत त्यसै दोब्बर त बन्छ नै । त्यसको मर्मत सम्भारदेखि मुद्रण सामग्रीसम्मका कमिसन जोड्दा त्यो त्यसै तेब्बर हुन्छ होला । २ वटा जहाज किन्दा मिलियन डलरमा घुस दिन र खानुपर्ने रहेछ । त्यो मूल्य पनि जहाज चढ्ने यात्रुको मूल्यमा जोडिनै प¥यो । भाडा त्यसै महँगो पर्ने भयो ।

ड्राइभिङ लाइसेन्स छपाउने मेसिन र ठेक्का त्यस्तै कमिसनमुखी भएकाले एउटा निजी व्यवसायीले ३ घण्टामा दिनसक्ने स्मार्टकार्ड छाप्न हामीलाई ३ वर्ष लाग्छ । हाम्रो सरकारी खरिद र वित्तीय अनुशासन एकदम खराब छ । त्यसको मार सोझै हामी जनतालाई पर्छ । तर देशमा निजी क्षेत्र त छ नि । खुला बजार पनि छ । देश शून्य त छैन नि । नोट र पासपोर्ट छाप्न बाहिर जान परे पनि कम्तिमा आज किताब यहीँ छाप्न सकिने अवस्था छ । सकिने जति त यहीँ गरौँ न । बरु यसका अप्ठेराहरूबारे छलफल गरौँ र सहजीकरण गरौँ । कोही बाधक छन् भने भण्डाफोर गरौँ । तर यत्ति सानो काम त आफैँ गरौँ । गाता अलि कम गुणस्तरको छापिएला, तर भित्रको सामग्री गुणस्तरीय भयो भने बिक्छ ।

विश्वका १०० उत्कृष्ट सूचीमा भारतका विश्वविद्यालय पर्दैनन्, तर गुगलदेखि माइक्रोसफ्टसम्म विश्वस्तरीय कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख भारतीयहरू छन् । माइक्रोसफ्ट एक्लै भारतीय अर्थतन्त्रकै हाराहारीमा विशाल छ । १०औँ नेपाल जोडेर पनि गुगलजत्रो बन्दैन । सफ्टवेयर होस् या हार्डवेयर, आइटी क्षेत्रका विश्वस्तरीय कम्पनीहरूमा त अमेरिकनहरू पछि भारतीय उत्पादनको वर्चश्वजस्तै देखिन्छ । एडोब सिस्टमदेखि माइक्रोनसम्म, आइबिएमदेखि पालो अल्टो नेटवर्कसम्म भारतीय मूलका व्यक्ति सिइयो छन् । गन्न पनि गाह्रो छ ।

आइटीबाहिर पनि फ्रेन्च लग्जरी ग्रुप होस्, या ब्रिटिश मदिरा कम्पनी, भारतीय मूलका सिइयोको बोलबाला देखिन्छ । कतै ती पूर्वकार्यकारी प्रमुख छन् भने कतै त्यसको लाइनमा छन् । आज भारतीय उत्पादनहरू विश्वबैंकदेखि विश्वका ठुला ठुला कम्पनीमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिन सक्ने गरी विकास भएका छन् । स्टार्ट–अप्सहरू त कति छन् कति । भारतीय मूलका व्यक्तिको पहुँच अमेरिकादेखि बेलायतको राजनीति र सत्तासम्म पनि छ । व्यापार त भन्नै परेन ।

भारत र हामीबीच भ्रष्टाचार र निम्नस्तरको राजनीतिमा खासै फरक छैन । सरकारी बाबुलाई खुट्टा नढोगी र नजराना नचढाई त्यहाँ पनि सरकारी दफ्तरमा काम हुँदैन । तर शिक्षा, स्वाथ्य, विज्ञान, प्रविधि र आर्थिक क्षेत्रहरूलाई तिनले राजनीतिबाट बचाएका छन् । लोकतन्त्र र देश भनेको यस्तै संस्थाहरूको स्वायत्तता र विकासले बलियो बन्ने हो । त्यहाँ सम्प्रदाय र जाति अनि धर्म र क्षेत्रको नाममा तुच्छ राजनीति गर्ने पनि छन् तर चन्द्रमामा यान पठाउन सक्ने वैज्ञानिक पनि छन् । नेताले शिक्षा र अनुसन्धान बिथोल्दैनन्, वैज्ञानिकले राजनीति गर्दैनन् ।

‘आइआइटी’ भन्ने शैक्षिक संस्थाले मात्रै आज विश्वका धेरै देश र कम्पनीलाई हजारौँ दक्ष जनशक्ति र नेतृत्व दिएको छ । आज नहोला, निकट भोलिमै भारतीय शैक्षिक संस्थाहरूको विश्वभर प्रभाव स्थापित हुँदै गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । आफ्ना उत्पादनहरू ट्रिलियन डलरका कम्पनी हाँक्ने ठाउँमा पुग्दा सानो लगानी मात्रै देश भित्रियो भने पनि तिनलाई धेरै हुन्छ ।

हामी पनि छिमेकमै छौँ । हेर्दा उस्तै छौँ । हामीसँग पनि विश्वविद्यालय र क्याम्पस छन् । प्रज्ञा प्रतिष्ठानदेखि विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानसम्म हामीसँग पनि छन् । तर हामीले भारतीयहरूलाई पछ्याउन सकेका छैनौँ । राजनीति गर्न त बराबर नै छौँ । टाढाबाट सिक्न सकिन्न । भारत त नजिकै छ । चीन पनि नजिकै छ । अलिकति सिक्नसके पनि हुन्थ्यो । २–४ वटा एम्बुलेन्स र नेताका नाममा प्रतिष्ठान माग्नुभन्दा टप शैक्षिक संस्थामा वर्षको ६०–७० सिट मागे पनि हुन्थ्यो । त्यत्ति पनि चाहिन्नथ्यो । हाम्रो विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट अलग राख्न सके पनि केही त हुन्थ्यो कि ? सिक्नकै लागि भनेर हाम्रा जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीसम्म बाक्लै बेलायत आउँछन् । सिक्नचाहिँ के सिक्छन् कुन्नि ।

देश बन्न पक्कै पैसा चाहिन्छ, तर त्यससँगसँगै दक्ष र विज्ञ जनशक्ति चाहिन्छ । अब्बल नेतृत्व चाहिन्छ । हामीलाई शिक्षादेखि स्वास्थ्य, प्रविधिदेखि अर्थशास्त्र र कूटनीतिदेखि कृषिसम्म हजारौँ विज्ञ उत्पादन चाहिएको छ । त्यसका लागि त्यस्तै अब्बल संस्था चाहिन्छ । हामी यस्ता छौँ, कुनै संस्था चलेको देख्यौँ भने त्यसलाई कसरी धूलिसात् पार्ने भन्नेतिर लागिहाल्छौँ ! हाम्रो मजा त्यही लुतो कन्याइमा छ ।

देशले युद्ध भोग्यो, अनेक व्यवस्था र त्यसविरुद्धका आन्दोलन भोग्यो, गृहयुद्ध भोग्यो । भूकम्पदेखि भ्रष्टाचारसम्म विपत्ति भोग्यो । तर देशलाई सबैभन्दा बढी जर्जर बनाउने र उद्योग व्यवसायलाई धराशायी बनाउँदै लाखौँ युवालाई विदेश पलायन गराउने विपत्तिचाहिँ ‘नेपाल बन्द’ थियो । एकदिने, तीनदिने, हप्ते हुँदै महिनै भरि नेपालबन्द र चक्काजाम हुन्थ्यो । उद्योग, स्कुल र कलेजमा त वर्षभरि ताला लागेको पनि देखियो, भोगियो । ती दिन जोड्ने हो भने माओवादी, एमाले र कांग्रेसले मिलेर देशलाई २ वर्ष जति बन्द गरे ।

२५ खर्बको वार्षिक जिडिपी हिसाब गर्ने हो भने पनि ५० खर्ब जति त देशको अर्थतन्त्र स्वाहा भयो । यसभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार, रोग र राष्ट्रिय विपत्ति के होला ? हिजो तपाईं हामी मध्ये धेरैले त्यस्ता बन्दमा ढुंगा हान्यौँ । टायर बाल्यौँ । मोटरसाइकल र ट्याक्सी जलायौँ । खुला देखेका सटरमा तोडफोड ग¥यौँ । उद्योग–व्यवसायलाई टिक्नै नसक्ने बनायौँ । ५० खर्बको जिम्मा हाम्रो पनि हो । यतिसम्म विकृति भयो कि श्रीमान् श्रीमती झगडा गर्दा पनि चक्काजाम हुन्थ्यो । विपक्षमा हुने दलले समर्थन गथ्र्यो । यो रोगको उपचार पनि हुन्छ भन्ने सोच्न सकिन्नथ्यो । भएका दलभन्दा नयाँ आउने दल झन् उग्र हुन्थे । पुरानाले एक दिन बन्द भन्दा तिनले एक महिना बन्द भन्थे । आन्दोलन भनेकै ढुंगा, चन्दा, हिंसा र नेपाल बन्द थियो ।

ठिक त्यतिबेला एउटा राजनीतिक प्रकृतिको अभियान सुरु भयो, विवेकशील नेपाली भनेर । केही युवा हातमा प्लेकार्ड बोकेर सडकछेउ उभिन थाले । न तिनले कसैलाई तुच्छ गाली गरे, न चर्को भाषण र नाराबाजी गरे । नेपाल बन्दको दिन (जुन महिनैभरि जस्तो हुन्थ्यो) ती नेपाल खुला छ भन्दै सडकमा आए । जसका विरुद्ध सडकमा आए, तिनैलाई पनि गाली नगर्ने त्यो शैली र उपकरण साँच्चिकै वैकल्पिक थियो । सुरुमा त नेपाल खुला छ भन्ने त्यो नारा कसैले पत्याएन । तर त्यो अभियान पनि थाकेन । युवा नथाकेपछि जे हुन्छ त्यही भयो । नेपाल बन्द बन्द भयो, नेपाल खुला भयो । एउटा सुसंस्कृत राजनीतिक विकल्पको बिउ तयार थियो तर देशको माटो त्यसका लागि जोतिइसकेको थिएन । सायद संगठन बिस्तारका लागि आवश्यक पैसा पनि त्यहाँ थिएन । अनलाइन सदस्यता होस् या सभ्य र अहिंसात्मक विरोध, यो अभियान निकै अलग थियो, सिर्जनात्मक थियो । यो अरू अभियानका लागि आधार त बन्यो तर आफैँ उभिन सकेन । तर, वैकल्पिक र सुसंस्कृत राजनीतिको बिउ त कतै न कतै बाँचेकै होला ।