सर्वोच्चलाई चुनौती दिँदै फेरि अध्यक्ष बने जीवनराम

नेपाल ओलम्पिक कमिटी विवाद

राखेप र मन्त्रालय पनि निरीह, खेल संघलाई कारबाही तयारी

काठमाडौँ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, सरकार र सर्वोच्च अदालतलाई समेत चुनौती दिँदै नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) का निवर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ तेस्रो कार्यकालका लागि पनि अध्यक्ष बनेका छन् ।

शनिबार अनलाइन भोटिङमा २० मत प्राप्त गरी उनी लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बनेका हुन् । एनओसीको कार्यसमितिका १९ सदस्यमध्ये अध्यक्ष पदका लागि मात्र निर्वाचन भएको हो भने अन्य सबै पदमा निर्विरोध भएको बताइएको छ । । तर, अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका निवर्तमान महासचिव नीलेन्द्रराज श्रेष्ठले मतदानमै भाग लिएनन् । उनीमात्र होइन, २७ संघका सदस्य मतदाता हुने एनओसीमा ७ सदस्यले निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए । अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार तेज गुरुङले भने जीवनरामलाई समर्थन गरेका थिए ।

यसअघि ११ पुसमा सर्वोच्च अदालतले एनओसीको निर्वाचन गर्न रोक लगाएको थियो । अध्यक्ष श्रेष्ठले एकलौटी निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै कमल चित्रकारले दायर गरेको रिटउपर सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले कारण देखाऊ र अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको सो आदेश अटेरी गर्दै उनले अनलाइनमार्फत् निर्वाचन गरेको भन्दै आफैँलाई अध्यक्ष घोषणा गरेका हुन् ।
जीवनरामको बदमासी यतिमा मात्र सीमित छैन, यसअघि १७ मंसिरमा उच्च अदालत पाटनले १८ मंसिरका लागि तय भएको विधान संशोधनका लागि विशेष साधारणसभासमेत नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, उच्चको आदेशसमेत अवज्ञा गर्दै जीवनराम समूहले विशेष साधारणसभा राखेर विधान संशोधन गरेर १३ पुसका लागि निर्वाचनको मिति तोकेको थियो ।

सोही साधारणसभाबाट २ कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष हुन नपाउने विधानको व्यवस्था परिवर्तन गर्दै उनले ४ कार्यकाल बनाएका थिए । सो विधान संशोधनलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी)ले समेत मान्यता दिएको छैन ।
उच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गरेका जीवनरामलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र खेलकुद मन्त्रालयले समेत निर्वाचन नगर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, त्यसलाई पनि नटेरी उनले निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढाएपछि गैरकानुनी रूपमा निर्वाचन गराउन लागेको भन्दै ८ पुसमा एनओसीको कार्यालयमा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।

कार्यालयमा प्रहरी परिचालन भएपछि जीवनरामले अनलाइनमार्फत् उम्मेदवारी दर्ता गराई अनलाइनबाटै भोटिङ गरेर आफू निर्वाचित भएको घोषणा गरेका हुन् । ९ वर्षअघि नै ४ बर्से कार्यकाल रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा श्रेष्ठ पहिलो पटक निर्वाचित भएका थिए । गत वर्ष नै कार्यकाल सकिए पनि उनले १ वर्ष थप गरेका थिए ।

निर्वाचन गैरकानुनी होइन : जीवनराम

यता, अध्यक्ष बनेका जीवनरामले भने निर्वाचन प्रक्रियामा दक्षिण एसिया ओलम्पिक काउन्सिलका प्रतिनिधि पनि उपस्थित भएको दाबी गरेका छन् । आइओसीको बडापत्र, ओलम्पिकको विधान र कानुनअनुसार नै निर्वाचन भएको भन्दै उनले निर्वाचन रोक्न कुनै अदालतबाट कुनै आदेश नआएको बताए । सरकारले भौतिक रूपमा चुनाव गर्न प्रहरी परिचालन गरी अवरोध गरेपछि अनलाइनमार्फत् निर्वाचन सम्पन्न भएको श्रेष्ठले बताए । एनओसीलाई सन् २०२४ भित्रै निर्वाचन गरिसक्न आइओसीले समयसीमा दिएकाले सोही अनुसार गरेको उनको दाबी छ । ‘ओलम्पिक अन्तर्राष्ट्रिय कमिटी हो । नेपाल सरकार, अदालत वा कुनै समूह मिलेर कुनै समूहलाई ओलम्पिक कमिटी हो भनेर हुँदैन,’ चुनौतीसहित उनले भने, ‘आइओसीले भनेअनुसार हुन्छ । आइओसीले मान्यता नदिई हुँदैन ।’

उनले ओलम्पिका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा नेपालका मन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई क्याबिनेटले नभई एनओसीले सहभागी गराउने भन्दै एनओसीलाई सरकारले का मगर्न दिनुपर्ने बताए । ‘एनओसीले काम गर्न नपाए ओलम्पिकअन्तर्गतका खेलका कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘ओलम्पिकका अन्तर्राष्ट्रिय आयोजनामा नेपालका खेलमन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई सहभागी गराउने काम पनि एनओसीले नै गर्ने हो । नेपालको क्याबिनेटले गरेर हुँदैन ।’

जीवनरामका अगाडि राखेप र मन्त्रालय निरीह

यता, एनओसीमा निरन्तर हालीमुहाली गर्न अदालतलाई समेत चुनौती दिँदै विधान संशोधनदेखि निर्वाचनसमेत गराएका जीवनरामका अगाडि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र खेलकुद मन्त्रालय निरीह बनेका छन् । जीवनरामलाई कारबाही गर्नुको साटो उनीहरू निर्वाचनमा भाग लिएका खेल संघलाई कारबाही गर्ने तयारीमा छन् ।

राखेपका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै भएको ओलम्पिक कमिटीको मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएका राष्ट्रिय खेल संघहरूलाई कारबाही गरिने बताए । अदालतको आदेशलगत्तै राखेपले आफू मातहतका खेल संघहरूलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी नहुन सचेत गराएको भन्दै उनले मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुने खेल संघहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्न र त्यसपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिए ।

यता, युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले पनि नियमविपरीत निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएका संघलाई कारबाही गर्न प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताएका छन् । उनीहरूलाई यसअघि नै ३ दिने स्पष्टीकरण काटिसकेका कारण त्यसको जबाफ आएपछि थप कारबाही अघि बढाउने बताएका छन् ।

०००

लाग्न सक्छ अदालतको अवहेलना मुद्दा

पटक–पटक अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेका एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा लाग्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १२८ (४) मा भनिएको छ, ‘मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्नेछ । सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा पैmसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ ।’