ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा सर्वोच्चले लगायो रोक

उच्च अदालतको आदेश अटेर गरेका जीवनरामलाई अर्को धक्का

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को निर्वाचन गर्न रोक लगाएको छ । न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले बिहीबार ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनलगायतका कार्यमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले एकलौटी रूपमा निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै कमल चित्रकारले रिट दायर गरेका थिए । चित्रकारले दायर गरेको रिटउपर न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ । सर्वोच्चले निर्वाचनलगायत गतिविधि तत्काल नगर्न र कारणसहित लिखित जबाफ लिएर उपस्थित हुन भनेको छ । ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन भोलि (पुस १३) का लागि तोकिएको थियो । तर, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि निर्वाचन प्रक्रिया रोकिने भएको छ ।

गत पुस ८ गते प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि अनलाइनमार्फत् नै उम्मेदवारी दर्ता गरिएको थियो । अध्यक्षबाहेक सबै पदमा निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । अध्यक्ष पदका लागि जीवनराम श्रेष्ठ, नीलेन्द्रराज श्रेष्ठ र तेजबहादुर गुरुङले अनलाइनमार्फत् उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए ।
सरकारले पनि श्रेष्ठ नेतृत्वको वर्तमान कार्यसमितिलाई निर्वाचन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यही पनि पेलेरै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । गैरकानुनी रूपमा निर्वाचन गराउन लागेको भन्दै ८ पुसमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको कार्यालय सातदोबाटोमा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । त्यसअघि ओलम्पिक कमिटीमा गैरकानुनी रूपमा चुनाव हुन लागेको भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले खेलकुद मन्त्रालयलाई पत्र पनि पठाएको थियो ।

के हो एनओसी विवाद ?

नेपालमा ओलम्पिक कमिटीको यो विवाद केही वर्षअघिकै हो । नेपाल बेसबल एन्ड सफ्टबल एसोसिएसन, नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ एसोसिएन, नेपाल रग्बी संघलगायत धेरै ओलम्पिकमा समावेश खेलका राष्ट्रिय संघले एनओसीको मान्यता पाउनका लागि आवेदन दिएका थिए । एनओसीको सदस्य हुन पूरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा भए पनि यी संघहरूले सदस्यता पाएका थिएनन् ।

सम्बन्धित संघको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघमा आबद्धता, खेल ओलम्पिकमा समावेश भएका तथा नेपालमा संस्था चल्न आवश्यक मापदण्ड (वार्षिक साधारणसभा, अडिट, अद्यावधिकलगायत) तथा नियमित राष्ट्रिय च्याम्पियनसिपलगायत मापदण्ड पूरा गरे पनि नेपाल ओलम्पिक कमिटीले ती संघलाई मान्यता नदिएको भन्दै नेपाल स्केटिङ तथा स्केट बोर्डिङ संघ, नेपाल बेसबल तथा सफ्टबल एसोसिएसन, नेपाल रग्वी संघ र नेपाल घोटचढी संघले आफूहरूलाई सदस्यता नदिई निर्वाचन गर्नै नहुने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमा अदालतले ‘स्टे अर्डर’ जारी गरेको थियो ।

यी ४ संघले नेपाल सरकार, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई प्रतिवादी बनाई रिट दायर गरेको नेपाल रग्वी संघका महासचिव गोविन्द घिमिरेले बताए । सो मुद्दाको फैसला नहुँदै एनओसीले १८ मंसिरका लागि विशेष साधारणसभा आह्वान गरेको थियो । १४ मंसिरमा सो साधारणसभा रोक्नका लागि उच्च अदालत पाटनमा अर्को निवेदन परेको थियो ।
१७ मंसिरमा उच्च अदालत पाटनले विशेष साधारणसभा नगराउन भन्दै ‘स्टे अर्डर’ जारी ग¥यो । सोही दिन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले पनि विशेष साधारणसभा रोक्न पत्राचार गरेको थियो । अदालतको निर्णयअनुसार ललितपुर–१५ वडा कार्यालयले ओलम्पिक कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा साधारणसभा रोक्न भन्दै सूचना टाँस गरेको थियो । तर, अदालतको आदेश र राखेपको निर्देशनसमेत अटेर गर्दै १८ मंसिरमा एनओसीले साधारणसभा गरिछाड्यो ।

सोही साधारणसभाबाट २८ डिसेम्बरमा निर्वाचन गर्ने तथा अध्यक्षको २ कार्यकालको सीमालाई बढाएर ४ कार्यकाल बनाउने निर्णय गराइएको थियो । यस्तै, उमेर हद ७० वर्षबाट बढाएर ७५ वर्ष र ५ जना उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै ७ जना बनाउने निर्णय गराइएको थियो । यसपछि निर्वाचन प्रक्रियाका लागि गत सोमबार उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन तोकिएको थियो । सो खबर गृह प्रशासनमा पुगेपछि प्रशासनले सातदोबाटोस्थित नेपाल ओलम्पिक कमिटीको कार्यालयमा ताला लगाएको थियो । नेपाल ओलम्पिक कमिटीले चयन गरेको निर्वाचन अधिकृत बसन्तबहादुर बस्नेतले भने इमेलमार्फत उम्मेदवारी दिन सबै सदस्यलाई पत्राचार गरेका थिए ।