२०७७ माघ २७ मा तत्कालीन सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पूर्ण बैठकले ‘सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्देशिका सायद निकट भविष्यमै लागू हुँदै छ कि ? पंक्तिकारलाई चाहिँ थाहा भएको छैन । किनभने हालसम्म ‘सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ बारेमा कहीँ कतै, केही चाइँचुइँ छैन । वास्तवमा वर्तमान सरकारले पनि सोही निर्देशिकामा थप व्यवस्था गरेर सो निर्देशिका तत्कालै व्यावहारिक रूपमै कार्यन्ययनमा ल्याए हुन्थ्यो ।
हाम्रो देश नेपालमा हरेक दिनजसो समाजमा हजारौँ प्रकारका अपराधहरू भइरहेका छन् । त्यसरी हुने अनेकौँ प्रकारका अपराधहरू पहिलेजस्तो अथवा भनौँ अपराध गर्ने मानिस स्वयं उपस्थित भएरभन्दा पनि समय क्रमसँगै विकास भएको समाजिक सञ्जालको प्रयोगमार्फत हुने अपराधहरू धेरै भएको भन्ने प्रहरीको भनाइ छ । जुन कुरोलाई हामीले अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
कुरो लगभग ५ वर्ष अघिको हो । त्यो बेला नक्कली फेसबुक आइडी बनाएर सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट गीतेन्द्रबहादुर (जिबी) राईको हत्या भइसकेको (मरिसकेको) भन्दै सामग्री राखिएको थियो । जिबी राईको हत्या सम्बन्धमा तुरुन्तै छानबिन होस्, भन्दै नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा भिडियो राखिएको थियो । स्मरणीण छ, जिबी राई हालसम्म फरार सूचीमा रहेका छन् । नेपाल प्रहरीको सूचीमा जिबी राई फरार रहेको भनी जानकारी दिइए तापनि उनी अहिले मलेसियामा बसिरहेको भन्ने समाचारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
त्यसरी नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमै भिडियो आएपछि नेपाल प्रहरीले तदारुकता साथ छानबिन ग¥यो । छानबिन गर्दाखेरि उक्त भिडियो नक्कली नाम (फेक आइडी बनाएर) मा डिल्लीराम खनालले पठाएको पुष्टि भएको थियो । त्यसपछि उनलाई तत्कालै प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । हुन त डिल्लीराम खनालले जहिल्यै यस्तो गर्छन् भन्ने प्रहरीको स्वीकारोक्ति छ । थाहा भएअनुसार यस्तो प्रचारका लागि केही रकम खर्च लाग्छ भनेर उनी पैसौ माग्छन् अरे । त्यसपछि भाइरलवाला, यु ट्युब च्यानलका पत्रकारहरूलाई धेरथोर पैसा दिएर आप्mनो अन्तर्वार्ता दिँदै हिँड्छन् भन्ने केही मानिसहरूको भनाइ रहेको छ ।
हुन पनि खनालले सधैँजसो उट्पट्याङ् र अन्टसन्ट कुरोहरू बोल्ने गरेका छ्न्, गरेका थिए । हो, त्यस्तै साइबर अपराधकै गएको मंसिर ५ गते पनि धार्मिक, राजनीति (ज्ञानेन्द्र शाहलाई पुनः राजा बनाउने) र सुशासानका अभियन्ता भनिने र मेडिकल कलेज (मेडिकल व्यवसायी ?!) का सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंलाई पुनः नेपाल (जनपद) प्रहरीले पक्राउ गरेर जेलमा राख्यो । केही दिनपछि प्रहरीले उनलाई छाड्यो । स्मरणीय छ, त्यो बेला प्रसाईंलाई पनि सामाजिक सञ्जालबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली ज्यूकाविरुद्ध अफवाह फैलाएको आरोपमा न प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । त्यसअघि प्रसाईंलाई एक जना महिलाले सामाजिक सञ्जालमा आप्mनो चरित्र हत्या हुने गरी बोलेको भन्दै ‘साइबर अपराध’ अन्तर्गत कारबाही गरी पाऊँ भनी उजुरी गरेपछि नेपाल प्रहरीले प्रसाईंलाई असोज ६ गते पक्राउ गरेर केही दिन थुनामा राखेको थियो ।
नेपालमा हरेक दिन समाजमा हुने हजारौँ प्रकारका विभिन्न अपराधहरूमध्ये अधिकांश समाजिक सञ्जालमार्पmत भइरहेकोले यो पंक्तिकारको विचारमा नेपाल सञ्चालन भएका सबै प्रकारका सामाजिक सञ्जालहरूको निगरानी जरुरी छ । जस्तो कि ‘फेसबुक, भाइबर, मेसेन्जर, ह्वाटस् एप, ईमो, इन्स्टाग्राम, ट्विटर (एक्स), टिकटक, वी च्याट, ब्लग, यु ट्युब च्यानल, अनलाइन न्युज पोर्टल (डिजिटल पत्रिका) लगायत सामाजिक सञ्जालहरू खोल्दा अहिले अधिकांशले नक्कली नाममा खोल्ने र, आप्mनो सक्कली फोटा नराखिकन कमलको फूल, गुलाफको चरा, नदी, समुन्द्र, बाघ, माछा, रुख, पहाड, हिमाल, सर्प, बिच्छी, सिंह, खरायो, मलसाँप्रो, मृग, भालु, कुखाुरोको भाले आदि राख्ने गर्छन् ।
त्यसरी सामाजिक सञ्जाल खोल्नै नपाउने व्यवस्था गरौँ भनी विगत लामो समयदेखि लेख्दै, वकालत गर्दै र बोल्दै आएको हो । किनभने, त्यसरी आफ्नो सक्कली नाममा नखोलेर अरूको नाममा अथवा नक्कली नाममा सामाजिक सञ्जाल खोल्ने व्यक्तिहरूले जथाभावी भनाभन गर्ने, गालीगलौज गर्ने, अपराधका कामहरू गर्ने, ठगीहरू गर्ने कामकै लागि जानाजान नक्कली नाममा खोल्ने गरेको देखिन्छ । त्यसैले अबचाहिँ यु ट्युब, अनलाइन न्युज पोर्टललगायत सामाजिक सञ्जाल’ खोल्दा वा खोलिसकेकाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि नयाँ ऐन कानुन तर्जुमा तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो गर्नसके विगत लामो समयदेखि जुनजुन मान्छेहरूले नक्कली नाममा र, आप्mनो सक्कली फोटा नराखेर अनेकौँ खालका नक्कली फोटाहरू राखेर अनेकौँ प्रकारका अपराधिक गतिविधि, ठगी र अरूको इमान–इज्जत र सामाजिक प्रतिष्ठामाथि खेलबाड गर्ने गरेका छन्, उनीहरूको चर्तिकला कम होला कि ? साथै यस्तो व्यवस्था गर्नसके नियतै खोेटा भएका मानिसहरूले केही सवक पनि सिक्ने थिए कि ?
२०७७ माघ २७ मा तत्कालीन सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पूर्ण बैठकले ‘सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्देशिका सायद निकट भविष्यमै लागू हुँदै छ कि ? पंक्तिकारलाईचाहिँ थाहा भएको छैन । किनभने हालसम्म ‘सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ बारेमा कहीँ कतै, केही चाइँचुइँ छैन । वास्तवमा वर्तमान सरकारले पनि सोही निर्देशिकामा थप व्यवस्था गरेर सो निर्देशिका तत्कालै व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयनमा ल्याए हुन्थ्यो । जुन सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकामा सामाजिक सन्जाल खोल्दो नागरिकता नम्बर अनिवार्य राख्नैपर्ने, विदेशमा हुने नेपालीहरूले समाजिक सञ्जाल खोलेमा आप्mनो पासपोर्ट नम्बर अनिवार्य रूपमा राख्नैपर्ने, नागरिकता नभएको (नाबालक) व्यक्तिले जन्म दर्ता नम्बर राख्ने, आप्mनो सक्कली फोटा अनिवार्य रूपमा राख्नैपर्ने, औँठाको चक्र (फिंगर प्रिन्ट) अनिवार्य राख्नैपर्ने, अन्यथा कुनै पनि सामाजिक सञ्जालहरूको एकाउन्ट नै नखुल्ने वा एक्टिभ नहुने व्यस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले अहिलेसम्म नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सन्जाललाई लक्षित गरेर ‘ऐन, कानुन, नियम, विनियम, निर्देशिका, कार्यादेश, निर्देशिका, दफा, उपदफा आदिको व्यवस्था नगरेकैले होला, नियत खोटा भएका, बांगिएका केही व्यक्तिहरूले एकै व्यक्तिले अनेक नक्कली नाममा दर्जनाँै सामाजिक सञ्जालहरू खोलेर आपूmलाई मन नपरेको व्यक्ति, संस्था, राजनीतिक दल, राजनीतिक दलका नेता, राष्ट्र प्रमुख, राज्य प्रमुख समेतलाई तथानाम गाली गर्ने, जथाभावी भन्ने, कुनै व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरेर जे पायो त्यही फोटा–चित्र बनाएर पोस्ट गर्ने–राख्ने आदि कामहरू गरिरहेका छन् ।
साथै नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालका साथै यु ट्युब च्यानल र अनलाइन न्युज पोर्टल (डिजिटल पत्रिका) लाई अनिवार्य दर्ता गर्ने, सञ्चालक, प्रधानसम्पादक सम्पादकलगायत टिममा रहेका सबै सदस्य वा भनौँ कर्मचारीहरूको पनि परिचय र फोटा, मोबाइल वा सम्पर्क फोन नम्बर राख्नैपर्ने, सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर, आप्mनो कार्यालय रहेको ठेगाना र साइन बोर्ड सार्वजनिक रूपमा सबैले देख्ने गरी राख्नैपर्ने, आप्mनो यु ट्युब च्यानल र अनलाइन न्युज पोर्टल (डिजिटल पत्रिकामा समाचार छाप्दा–प्रसारण गर्दा खासगरी अनलाइन न्युज पोर्टल (डिजिटल पत्रिका) मा लेख छाप्दा–लेख प्रकाशित गर्दा लेख्ने मान्छेले जेसुकै नाममा लेखे पनि, जेसुकै लेखे पनि लेखकको परिचय, सक्कली फोटा, इमेल एवं सम्पर्क नम्बर राख्नैपर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो गर्न सकेमा मनसाय ठिक नभएका ठग मानसिकताले सामाजिक सञ्जालमार्फत जथाभावी भनाभन गर्ने, गालीगलौज गर्ने, अपराधका कामहरू गर्ने, ठगीहरू गर्ने काम निमिट्यान्न नै नभए तापनि धेरै हदसम्म कम हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया