किन बढेन कृषि उत्पादन ?

कृषि उत्पादन कम हुनुमा सरकारको लगानी पनि कम हुँदै जानु मुख्य कारण देखिन्छ । यदि साच्चिकै ‘नेपाल कृषि प्रधान देश हो’ भन्दा पनि कृषिप्रधान देश बनाउने हो भने सरकारले कृषिमा लगानी बढाउनै पर्छ । जसरी राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रत्येक निर्वाचनको समयमा कृषि र किसानलाई आश्वासन देखाउँदै भोट माग्ने गर्दछन्, त्यसरी नै ती नेताहरू किसानप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । तीनै किसानलाई भर्याङ बनाएर सत्तामा पुगेका दलका नेताहरू ती किसानहरूप्रति उत्तरदायी हुनै पर्छ ।

मैले ३ कक्षामै पढेको थिए ‘नेपाल कृषि प्रधान देश हो’ भनेर । अहिले पनि विद्यालय प्रवेश गर्दादेखि नै हरेक बालबालिकालाई यो वाक्य पढाइन्छ । कृषि र अर्थतन्त्रसँग जोडिएका सबैजसो दस्तावेजमा पनि ‘नेपाल कृषि प्रधान देश हो’ भनिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा कूल जनसंख्याको ५७ दशमलव ३ प्रतिशत कृषिमा आश्रित रहेका छन् । २०६८ सालको जनगणनाको तुलनामा कृषिमा आश्रित जनसंख्या ८ दशमलव ३ प्रतिशतले कमि भएको छ । १० वर्षभित्र कृषि पेसामा आश्रित जनसंख्या ८ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेको छ । ३० वर्षअघि २०४८ सालमा कुल जनसंख्याको ८१ दशमलव २३ प्रतिशत कृषिमा आश्रित थिए ।

माथिको यो तथ्यबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने हामीले विद्यालय स्तरदेखि पढ्दै आएको ‘नेपाल कृषि प्रधान देश हो’ भन्ने प्रतिशत घट्दै गएको छ । अहिले पहाडि क्षेत्रका गाउँघरका खेत–बारी बाझै छन् । खेत–बारीलाई वनमाराले ढाकेको छ । गाउँका प्रत्येक घरमा बुढाबुढी मात्रै छन् । युवा–युवती वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दै गएको छ । युवाहरू विदेश पलायन पनि कसरी नहुन । देशमा कुनै रोजगारी छैन । देशभित्र कृषि गर्छु भन्नका लागि सरकारले किसानलाई समयमै मलसमेत दिन सकेको छैन । सरकाले कृषिमा लगानी बढाउन सकेको छैन । किसान आफैँले ऋण काँढेर कृषि व्यवसाय गरे भने पनि त्यसले बजार पाउँदैन । प्रत्येक वर्ष किसानले उखुको मूल्यको लागि माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिनुपर्छ रोइकराई गर्नुपर्छ । हरेक वर्ष तरकारी खेती गर्यो भने बजार नपाएर किसान आन्दोलित हुनुपर्छ ।

सरकारले कृषिमा निजी क्षेत्रलाईसमेत आकर्षित गरी यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै कृषिमा आकर्षित गर्न किसानलाई अनुदान, कृषिबिमा, सुलभ ऋण, ब्याजदरमा अनुदान, किसान कल्याणका योजना, किसान पेन्सनका कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । राज्यले उपयुक्त नीति लिएर किसानलाई बिउ, मल, कीटनाशक औषधि, कर्जा, उपकरण र सिँचाइ समयमै उपलब्ध गर्नुका साथै उत्पादित वस्तुको बिक्रीका लागि बजारको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदान पहुँचवालाले बढी लिने गरेको देखिन्छ । सरकारको अनुदान किसानसम्म नपुग्दा पनि उत्पादन बढ्न नसकेको हुँदा त्यसलाई वास्तविक किसानसम्म पुर्याएर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ । उत्पादन बढाउनका लागि सरकारले विशेषतः साना किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यस्तै, किसानलाई एकीकृत रूपमा सेवा दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने माग उठेको छ । सरकारले खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिँदै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषि उपजमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुने नीति ल्याउनुपर्छ । निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई नाफामूलक, दिगो र व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गरेर कृषिमा आधारित उद्योगको विकास गरी रोजगारीसँगै आम्दानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले विगतमा पनि आयात प्रतिस्थापन गर्ने विभिन्न कार्यक्रम नल्याएको होइन, तर ती किन सफल हुन सकेनन् ? तिनको समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को दशकलाई ‘कृषिमा लगानीको दशक’ घोषणा गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी आव कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व र बजारीकरणलाई जोड दिने भन्दै कृषि ‘इकोसिस्टम’ सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने भनेको थियो । कृषि, पशु र वनको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट हुने गरी भूउपयोगमा आधारित कृषि प्रणाली विकास गर्ने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । प्रमुख खाद्यान्न बाली र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने गरी कार्यक्रम पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गर्दै सरकारले कृषियोग्य भूमिको संरक्षण गर्नै भन्दै चक्लाबन्दी योजना पनि बनाएको छ ।

तर, सरकारले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा कृषि बजेट भने १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ कम विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कृषितर्फ जम्मा ५७ अर्ब २९ करोड बजेट छुट्याइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कृषितर्फको बजेट ५८ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यो माथिको तथ्यबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि सरकार कृषि क्षेत्रप्रति गम्भीर छैन । सरकार कृषिमा लगानी बढाउन चाहँदैन ।

कागजमा उत्पादन बढेको देखिए पनि कृषकका खेतबारीमा पुग्दा जलवायु परिवर्तन, हावाहुरी, असिना पानी, बेमौसमि वर्षात, रोग कीरा र अन्य प्राकृतिक प्रकोपले बाली नाली स्वाह पारेको र विगतका वर्षभन्दा कम उत्पादन भएको देखाउँछ । उत्पादन भएका ठाउँमा बजारको अवस्था राम्रो नहुँदा तरकारी बाली नबिकेर बारीमै जोत्ने गरेको र विरोध स्वरुप दूध बाटोमै पोख्ने र अण्डा बाटोमै फ्याँकेर आन्दोलन गर्ने गरेको देखेकै छौँ ।

एकातिर नेपालमा उत्पादन भएका फलफूल र तरकारीले बजार नपाएको अवस्था छ भने अर्कातिर भारतबाट भित्रिने तरकारी र फलफूल भने सहजै रूपमा बिक्री भइराखेका छन् । भारतबाट आउने फलफूल र तरकारीमा प्रयोग भएको विषादीको मात्रा राम्रोसँग परीक्षण गर्न नसक्दा नेपाली उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, पशुपक्षी र माछामा क्वारेन्टाइन चेक जाँच राम्रोसँग नगर्दा सरूवा रोग फैलिएर महामारीको रूप लिने जोखिम पनि उत्तिकै छ भने पशुपक्षीबाट हुने उत्पादन पनि घट्ने देखिन्छ ।

तसर्थ नेपाल सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी क्वारेन्टाइन चेकपोस्टमा निकै कडाइका साथ चेकजाँच गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहमा त झन् कृषि तथ्यांकको हरिविजोग छ । पुरानै तथ्यांकलाई तोडमोड गरेर बढाइँचडाइ गरेर नयाँ तथ्यांक तयार पारिन्छ ? भनेर कसैले सोध्यो भने अचम्म मानी हाल्नुपर्ने चाहिँ हुँदैन । तसर्थ त्यस्तो तथ्यहीन तथ्यांकलाई आधार मानेर उत्पादन बढ्यो घट्यो भन्नु कुनै राम्रो थिति भन्दा पनि बेथितिहो ।

नेपालमा कृषिको इतिहास धेरै पुरानो छ । आजको दिनसम्म आउँदा कृषि पढाउने क्याम्पसहरूको संख्या बढ्दो क्रममा छ भने तिनले दिने सैद्धान्तिक शिक्षा र व्यावहारिक शिक्षाको गुणस्तर भने खस्कँदो क्रममा छ । विद्यार्थीका लागि अनुसन्धान गर्न र व्यावहारिक ज्ञान सिक्न न त राम्रो प्रयोगशाला छ, न त पर्याप्त जग्गा जमिन नै । चर्को मूल्य तिरेर प्राइभेट कृषि क्याम्पसमा पढ्नेहरूको अवस्था त झन् विजोक छ । यहाँनेर कृषि उत्पादन कम हुनुमा सरकारको लगानी पनि कम हुँदै जानु मुख्य कारण देखिन्छ । यदि साच्चिकै ‘नेपाल कृषि प्रधान देश हो’ भन्दा पनि कृषिप्रधान देश बनाउने हो भने सरकारले कृषिमा लगानी बढाउनै पर्छ । जसरी राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रत्येक निर्वाचनको समयमा कृषि र किसानलाई आश्वासन देखाउँदै भोट माग्ने गर्दछन्, त्यसरी नै ती नेताहरू किसानप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । तीनै किसानलाई भर्याङ बनाएर सत्तामा पुगेका दलका नेताहरू ती किसानहरूप्रति उत्तरदायी हुनै पर्छ ।