सहकारी ठगी र हाम्रो विद्यमान न्यायिक क्षमता

संसदीय समितिले करिब ८७ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको दाबी पेस गरे पनि यसको दोब्बर बढी अपचलन भएको आशंका छ । अब हाम्रो विद्यमान न्यायिक क्षमताले २–३ हजार बढी व्यक्ति र २०० जति मुद्दा एकैपल्ट अनुसन्धान र सत्यापन गरेर पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिन सक्छ या सक्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न छ । एउटा व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई २ महिनाभन्दा बढी लाग्ने उदाहरण हेर्दा हजारौँ आरोपीमाथि सशक्त अनुसन्धान होला भन्ने आशा पातलो छ ।

संसदीय समितिले छानबिन गर्ने र निर्देशन दिने मात्रै हो । फेरि पनि अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने त सरकारले नै हो । एमाले र रास्वपाले लामो समय संसद् अवरोध गर्दै सुन काण्डमा छानबिन समिति बनाएका थिए । प्रहरीले त्यसअघि अनुसन्धान गर्दै थियो । तर, माओवादी नेताकै नाम मुछिएपछि निष्पक्ष नहुने भन्दै छानबिन समिति बन्यो, पुलिस रोकियो । छानबिनको रिपोर्ट गृहमन्त्रीले बुझेको खबर पनि आयो तर के भयो भन्ने सबैलाई थाहा नै छ ।

सहकारीको यो छानबिनले पनि सहकारी समस्या समाधान हुन्छ भन्ने छैन । पहिलो त यो काण्ड र समस्या रवि लामिछानेभन्दा धेरै ठूलो र देशव्यापी छ । लामिछाने त एउटा सानो पात्र मात्रै हुन् । उनीबाट सुरु भएको या उनमा अन्त्य हुने समस्या होइन यो । अहिले यो समस्या भनेकै रवि लामिछाने एक्लो पात्र हुन् जसरी प्रचार गरिएको छ । पोलिटिकल लडाईंको विषय बनेको छ तर लाखौँ पीडितहरूको आँसुबारे कुनै गम्भीरता देखिन्न । यो समस्या तत्काल समाधान नगर्ने हो भने झन् विकराल अवस्था आउने कुरो घामजस्तै सत्य हो । राम्ररी चलिरहेका सहकारी पनि यसको चपेटामा आउँछन् । सहकारी भन्नेबित्तिकै ठग भन्ने भाष्य बन्दै गएपछि सबै सहकारीबाट वचतकर्ताले एकैपल्ट पैसा फिर्ता माग्ने हो भने यो क्षेत्र त्यसै धराशायी बन्छ । तुरुन्त ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्न नसक्ने हो भने नयाँलाई पनि ठग्ने प्रोत्साहन हुन्छ भन्ने सत्य हो ।

यो समस्या समाधान गर्ने, लाखौँ बचतकर्तालाई राहत दिने र समग्र सहकारी क्षेत्रको शुद्धीकरण गर्ने काम सरकार र संसद्को हो । देशव्यापी समस्या हो यो । एउटा व्यक्तिको कुरो होइन । राष्ट्रिय विपत्ति जस्तो हो । सिंगो छानबिन गर्ने काम प्रहरी र गृह मन्त्रालयकै हो । रवि लामिछानेकै हो । आफ्ना गल्तीहरूमा विनम्रतापूर्वक माफी माग्दै र सर्वस्वीकार्य कसीहरूमार्फत आफूलाई निर्दोष रहेको सावित गर्ने र सहकारीपीडित लाखौँ जनताको पक्षमा रातदिन खटेर काम गर्ने बेला हो यो ।

सहकारीको ८७ अर्ब खै ? भन्ने प्रश्न कतै सुन्नुभएको होला । ८७ अर्बमाथि कविता र नारा पनि बनेका छन् । ८७ अर्ब रुपैयाँ खानेहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको र ६५ करोडको आरोपमा रवि लामिछानेलाई मात्रै प्रतिशोध साँधेर पक्राउ गरिएको दाबी पनि सुन्नुभएकै छ । दाबीको चाबी हामीसँग नभएकाले सदर या बदरतिर नलागी, एकछिन यो ८७ अर्बको कुरो कहाँबाट आयो भन्ने बुझ्नतिर लागौँ ।

संसदीय छानबिन समितिले संकटग्रस्त सहकारीहरूबाट ८७ अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसमा छानबिन र कारबाहीका निम्ति सरकारलाई सिफारिस गरेको देखिन्छ । उसले वित्तीय विश्लेषण गरेका सीमित सहकारी र सहकारी पीडितहरूले समितिसमक्ष गरेको उजुरीका आधारमा ८७ अर्ब बराबर अपचलन भएको निष्कर्ष निक्लिएको हो । के तिनलाई साँच्चिकै उन्मुक्ति दिइएको हो त ? के रवि लामिछाने मात्रै समातिएका हुन् त ?

राजनीतिक शक्तिको आडमा ठग र अपराधीहरू जोगिने कुरो नेपालमा सामान्यजस्तै बनेको सत्य हो । सहकारी ठगीमा पनि त्यस्ता उदाहरण भेटिन्छन् । तर, सहकारी ठगी प्रकरणमा अन्यमाथि कारबाही नै नभएको भन्नेचाहिँ होइन । रास्वपा सांसद सम्मिलित समितिले दिएको जानकारीअनुसार पनि देशभर २५८ वटा सहकारीमा ठगी भएको उजुरी प्रहरीलाई परेको देखिन्छ । ६६९ जना त पक्राउ परेको जानकारी समितिले नै दिएको छ । पक्राउ पुर्जी जारी भएका १ हजार ५४० जना फरार रहेको तथ्यांक प्रतिवेदनमा छ । उजुरी, पक्राउ र अनुसन्धानपछि १२८ वटा मुद्दा दर्ता भएको रहेछ । यो समितिको रिपोर्ट आउनु अघिको संख्या हो । अर्थात् छानबिन समिति नबन्दै ६०० बढी पक्राउ र १०० बढी मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ । यो ठूलो संख्या हो र इतिहासकै ठूलो ठगी पनि हो ।

चर्चामा रहेको बुटवल सुप्रिम सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ समिति बन्नु अघिदेखि नै कारागारमा छन् । उनले समितिसमक्ष दिएको बयानमा रवि लामिछानेको नाम मुछेका थिए । सुप्रिमकै क्यासियर रोशनी गुरुङमाथि पनि मुद्दा चल्दै छ । पोखराको सूर्यदर्शनका सञ्चालक कुमार रम्तेल लामो समयदेखि थुनामै छन् । प्रतिवेदनपछि पनि दर्जनौँ उजुरी, पक्राउ र मुद्दा दर्ता भएका छन् । राजनीतिक दबाब नभएका या कम भएका केसमा प्रहरीले नियमित रूपमै उजुरी लिने, पक्राउ गर्ने र मुद्दा दर्ता गर्ने काम गर्छ । स्वयं रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदासमेत यो क्रम जारी नै देखिन्छ ।

बागलुङ जिल्लाको एउटा नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीले मात्रै १ अर्बभन्दा बढी अपचलन गरेर फरार भएका थिए । एमालेका नेतासमेत रहेका उनी केही महिनाअघि मात्रै दिल्लीबाट पक्राउ परेर नेपाल ल्याइएका थिए । उनी हाल थुनामै छन् । एमालेकै सांसदसमेत रहेका इच्छाराज तामाङ, जिबी राईपछि दोस्रो ठूलो सहकारी ठगका रूपमा जेलमा छन् । उनकी श्रीमतीसहित परिवारमाथि पनि संगठित अपराध, मनी लन्डरिङको मुद्दा चलिरहेछ । उनको समूहले झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको बताइन्छ । यो कति ठूलो रकम हो भने तामझाम गरेर चीन भ्रमण गएको नेपालले ९ अर्ब अनुदान पाएकोमा गर्व गरेको थियो ।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेको सहकारी विभागकै सचिव रहेका केबी उप्रेती पनि ठगीमै पक्राउ परेर कारागारमै छन् । कांग्रेस नेता एवं सांसद उम्मेदवार सिबी लामा पनि सहकारी ठगीमा ठूलो नाम हो र उनी पनि कारागारमै छन् । पूर्वडिआइजी जस्तो शक्तिशाली पदमा रहेका छविलाल जोशी पनि झन्डै ३ महिनादेखि थुनामै छन् ।

एमाले कोसी प्रदेश सांसदका छोरा सुमन खनाल पनि गत महिना पक्राउ परेका थिए । पोखराकै प्राइम सहकारी ठगीमा संलग्न एमाले नेता शंकरनारायण श्रेष्ठमाथि पनि पक्राउपछि मुद्दा दर्ता छ । राप्रपाकै सांसद पनि पक्राउ पुर्जीपछि फरार छन् । यो शृंखला सोचेभन्दा लामो छ, दर्दनाक छ ।

के सत्ताधारीलाई बचाएको दाबी झुटो नै हो त ? त्यसो पनि होइन । समितिले कांग्रेस नेता धनराज गुरुङ र एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलमाथि थप छानबिन गर्न संसदीय समितिले सिफारिस गरेको थियो । दुबैका श्रीमती सहकारी सञ्चालक रहेको र ती सहकारीमा ठगी भएको देखिन्छ । जसरी गृहमन्त्री हुँदा रविविरुद्ध प्रहरीले जाहेरी लिएको थिएन, अहिले धनराजविरुद्ध लिने सम्भावना पनि न्यून छ । त्यसमाथि ठगी गर्नेले प्रमाण राखेर ठगी नगर्ने हुनाले प्रहरीलाई सजिलो छैन । भोलि अर्को सरकार आउँदा पक्कै अनुसन्धान होला । धनराज गुरुङकी श्रीमतीविरुद्ध भने इन्टरपोलमार्फत् पक्राउ पुर्जी नै जारी भएको छ ।

संसदीय समितिले करिब ८७ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको दाबी पेस गरे पनि यसको दोब्बर बढी अपचलन भएको आशंका छ । अब हाम्रो विद्यमान न्यायिक क्षमताले २–३ हजार बढी व्यक्ति र २०० जति मुद्दा एकैपल्ट अनुसन्धान र सत्यापन गरेर पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिन सक्छ या सक्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न छ । एउटा व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई २ महिनाभन्दा बढी लाग्ने उदाहरण हेर्दा हजारौँ आरोपीमाथि सशक्त अनुसन्धान होला भन्ने आशा पातलो छ । अझ आरोपितहरूलाई मुद्दा दर्ता गरेपछि थुप्रै चरणको अदालती बहस र फैसलामा वर्षौं बित्न सक्छ । यस्तोमा बचतकर्ताले ठगिएको रकम फिर्ता पाउने सम्भावना कस्तो होला, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

२०७० सालमै पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा सहकारी छानबिन समिति बनेको रहेछ । त्यसले ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंंकमार्फत् नियमन गर्ने सुझाव दिएको रहेछ । त्यो कार्यान्वयन भएको भए जिबी राई या इच्छाराज तामाङले यत्रो रकम ठग्न सक्दैनथे । यसको जिम्मा अहिले सरकारमा बस्नेहरूले लिने कि नलिने ? सुको काम नगरी तलब बुझ्ने सहकारी मन्त्रीहरू र कर्मचारीमाथि कारबाही होला कि नहोला ? एउटै मान्छे ४–५ वटा सहकारीमा अध्यक्ष हुँदा पनि आँखा चिम्लिने, बिनाधितो र बिनाकागजात अर्बाैं रुपैयाँ कारोबार हुँदासमेत केही नगर्ने, काठमाडौँमा बसेर पोखरादेखि बुटवलसम्म सहकारी खोल्न र अध्यक्ष हुन पाइने, नियमकानुन केही नलाग्ने ! यसमा प्रशासन र नियमन निकायको कत्ति पनि दोष र खोट नहोला त ?

पहिले डिभिजन सहकारी थियो । ३–३ महिनामा हरेक सहकारीको हिसाबकिताब हेथ्र्यो । अहिले त्यो हटाए । रवि त थुनिएलान् अरे, आखिर सक्नेले लुटेर खान मिल्ने गरी देशभरका सहकारीलाई छाडा छोड्ने र मिलेर लुट्नेमाथि केही होला त ?