सबै ढोका थुनिदिँदा हतियार उठाउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । अशान्तिको आरोप लगाउने राजा महेन्द्रले नै अशान्तिको सुरुआत गरे । यही अदूरदर्शिताले राजतन्त्र मात्रै समाप्त भएन राजाको वंश नै समाप्त भयो । आज महेन्द्र शाहकी आफ्नै नातिनी, अर्थात धीरेन्द्र शाहकी छोरी श्रेया शाह नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लिनका लागि ठुलो बुबा ज्ञानेन्द्र शाहले सनाखत नगरिदिँदा रोएर हिँडेकी छन् ।
आज पुस १ गते । पुस १ गतेको दिन नेपालको इतिहासमा अवष्मिरणीय रहेको छ । २००७ सालको जनक्रान्तिबाट स्थापित जनअधिकार खोसिएको दिन हो यो । पुस १ गतेलाई अलग गर्ने हो भने नेपालको राजनीतिक इतिहास अधुरो हुन्छ । २०१७ पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले प्रथम जननिर्वाचित सरकार तथा संसद्लाई अपदस्थ गरी देशको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालगायतका नेतालाई सेनाको बलमा बन्दी बनाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायती शासन व्यवस्थाको सुरुआत गरेका थिए ।
नेपाल तरुण दलको कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपीलगायतका नेतालाई त्यहीँबाट गिरफ्तार गरी ३ महिना सिंहदरबार र त्यसपछि ९ वर्ष सुन्दरीजलमा बन्दी बनाइएको थियो । बिपीसँगै तत्कालीन सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई, मन्त्री एवं पार्टी नेताहरू गणेशमान सिंह, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, दिवानसिंह राई, रामनारायण मिश्र, योगेन्द्रमान शेरचन लगायतलाई सुन्दरीजल बन्दीगृहमा थुनिएको थियो ।
आजभन्दा ६४ वर्षअघि घटित नेपालको यो भयानक राजनीतिक दुर्घटनाका जीवित साक्षीहरू अब थोरै मात्र बाँकी छन् । यो दुर्घटनमा अब इतिहासको एउटा अध्याय बनेको छ । यो दुर्घटनाका सन्दर्भमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू अहिले पनि निरपेक्ष छन् । तर नेपाली कांग्रेस र राजावादीहरूका भने आ–आफ्नै दलिल छन् । नेपाली कांग्रेसले यो दिनलाई कालो दिवसका रूपमा मनाउँदै आएका छन् भने राजावादीहरूले स्वर्ण युगको थालनीका रूपमा मनाउँदै आएका छन् ।
२०१७ सालको घटना आधुनिक नेपालको राजनीतिको चौथो मोड हो । पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि रणबहादुर शाहको कार्यकालसम्म राष्ट्र एकीकरणमै नेपालको शासन सत्ता बित्यो । राजा गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहको कार्यकालमा भएको सुगौली सन्धीलाई आधुनिक नेपालको पहिलो राजनीतिक मोडका रूपमा लिन सकिन्छ । करिब आधा भूभाग गुमेको सुगौली सन्धिपछि नेपालको शासन सत्तामा अंग्रेजको हैकम बढेर गयो । प्रधानमन्त्री तथा भारदारहरू काटिने मारिने क्रम सुरु भयो । कोही पनि प्रधानमन्त्री आफ्नो कालगतिले मर्न पाएनन् ।
यही अन्यौलताका बीच १९०३ सालमा कोतपर्वको माध्यमबाट जंगबहादुर राणाले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । कोतपर्वलाई आधुनिक नेपालको दोस्रो राजनीतिक मोडका रूपमा लिन सकिन्छ । कोतपर्वपछि राजाहरूलाई खोपीभित्र सीमित राखेर राणाहरूले आफ्नो वंशवादमा आधारित शासन चलाउन थाले । राणाशासनसँगै प्रधानमन्त्रीलाई मार्ने शृंखलाको अन्त्य भयो । सुगौली सन्धिमार्फत गुमेको महत्वपूर्ण केही भूभाग फिर्ता भयो ।
नेपाललाई स्वतन्त्र तथा सर्वाभौम देशका रूपमा स्थापित गर्न राणाशासनको महत्वपूर्ण योगदान छ, तर राणाशासनको यो युगमा विकास निर्माणमा शासकहरूको ध्यान गएन । शिक्षा दीक्षातर्फ शासकहरूले ध्यान दिएनन् । २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा राणाशासन फाली प्रजातन्त्र स्थापना गर्नका लागि क्रान्ति भयो । नेपाली कांग्रेसको यो क्रान्तिलाई राजा त्रिभुवनले समेत साथ दिए ।
२००७ फागुन ७ गते राणाशासन अन्य भई प्रजातन्त्रको घोषणा भयो । त्यसैले २००७ फागुन ७ गतेलाई आधुनिक नेपालको तेस्रो राजनीतिक मोडका रूपमा लिने गरिएको छ । तर २००७ सालको जनक्रान्तिले राणाशासन फालिए पनि प्रजातन्त्र स्थापित हुन भने विभिन्न अवरोध उत्पन्न भयो । राणाहरूको शक्ति आफ्नो हातमा आएको दावीका साथ राजाहरूले पुन निरंकुश सत्ता सुरु गर्न थाले । नेपाली कांग्रेसले २०१४ सालमा प्रजातन्त्रका लागि पुनः संघर्ष गर्यो । नेपाली कांग्रेसको यो संघर्षपछि संसद्को चुनाव गराउन राजा महेन्द्र तयार भए ।
२०१५ फागुनमा भएको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमत हासिल गर्यो । कृष्णप्रसाद भट्टराई सभामुख निर्वाचित भए । २०१६ जेठ १६ गते बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा प्रथम जननिर्वाचित सरकार गठन भयो । यसको १८ महिनापछि २०१७ पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार तथा संसद् अपदस्त गरी देशको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । २०१७ पुस १ गतेको घटनापछि राजाहरूले पनि राणाहरूले जस्तै एकतन्त्रीय निरंकुश शासन सत्ता सुरु गरे । यसलाई नेपाली राजनीतिको चौथो मोडका रूपमा लिन सकिन्छ ।
किन गरियो कू ?
२०१७ पुस १ को घटनालाई धेरैले तत्कालीन राजा महेन्द्र शाह र जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाबीचको व्यक्तित्वको टकरावको परिणामका रूपमा हेर्ने गरेका छन् । सतहमा हेर्दा यो दृष्टिकोण गलत होइन । किनकी महेन्द्र शाहले शासन सत्ता सञ्चालन गर्नुलाई आफ्नो वंशाणुगत राजकीय अधिकार ठानेका थिए । यता बिपी कोइराला जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री थिए । बिपीको उत्तरदायित्व जनताप्रति हुनु स्वभाविकै थियो । जनताद्वारा प्रधानमन्त्री चुन्न लगाउनु तर शासन राजा स्वयंले गर्नु उचित थिएन ।
कोतपर्व अघिको जस्तै प्रधानमन्त्री मनोनीत गर्ने र शासन आफँै सञ्चालन गर्ने महत्वकांक्षा राजा महेन्द्रलाई थियो । त्यसैगरी २००७ सालको परिवर्तनका सन्दर्भमा पनि राजा महेन्द्र र बिपी कोइरालाको बुझाइ अलगअलग थियो । २००७ सालको जनक्रान्तिले राणाको अधिकार आफूमा ल्याएको ठहर राजा महेन्द्रको थियो । यता बिपी कोइरालाले भने २००७ सालको जनक्रान्तिले राणाको अधिकार जननिर्वाचित सरकारमा ल्याएको ठहर गरेका थिए ।
२०१७ पुस १ गतेको काण्ड राजा र प्रधानमन्त्री बीचको यही बुझाइको फरकले निम्त्याएको दुर्घटना थियो । २०१५ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसको त्यस्तो प्रचण्ड बहुमत आउँछ भन्ने अनुमान गर्न सकेको भए संभवतः राजा महेन्द्रले निर्वाचनै गराउने थिएनन् । २०१५ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्नुमा बिपी कोइरालाको चमत्कारिक नेतृत्व–व्यक्तित्वको प्रभाव थियो । निर्वाचन सम्पन्न भएको लामो समयसम्म पनि सरकार गठन गर्न आव्हान नगरी आलटाल गर्नुले नै राजा महेन्द्र उक्त जनमतबाट सन्तुष्ट नभएको बुझ्न सकिन्छ ।
त्यसपछि पनि बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री नबनेर अरू नै कोही प्रम बनाउने चाहना राजा महेन्द्रको रहेको पाइन्छ । त्यही आशय बुझेर बिपी कोइरालाकी श्रीमती सुशीलाले बिपीलाई प्रम नबन्न र सुवर्ण शमशेरलाई प्रम बनाउन आग्रह गरेको देखिन्छ । तर त्यस्तो प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेको पार्टीको प्रमुख नेता प्रम नबन्नु जनमतको अपमान पनि हुन जान्थ्यो ।
राजनीति गरेपछि प्रधानमन्त्री बनेर मुलुकको विकाश गर्ने चाहना राख्नु पक्कै पनि जायज कुरा हो । त्यही कारणले बिपी स्वयं प्रधानमन्त्री बन्ने निर्णयमा पुगेको हुनुपर्छ । सरकार गठन भएको छोटो अवधिमै बिर्ता उन्मूलन र जग्गा हदबन्दीजस्ता कर्यक्रम लागू गर्दा मुलुकभित्रका सामन्त र सभ्रान्तहरू बिपीसँग तर्सिन पुगे र षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्न थाले । अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बिपीको बढ्दो लोकप्रियता इजरायलसँगको दौत्य सम्बन्ध, भारतका समाजवादी नेताहरू राममनोहर लोहिया र जयप्रकाश नारायणहरूसँगको बिपीको निकटताबाट नेहरू समेतबिपीसँग सशंकित हुन पुगे ।
यी सबै घटनाबाट बिपी कोइराला अनभिज्ञ थिए । राजा महेन्द्रले ‘कू’ गर्न सक्छन् भन्ने जानकारी हुँदाहँुदै पनि राजासँगको अति निकट सम्बन्ध कारण राजाले यो हदसम्मको कदम चाल्दैनन् होला भन्ने बिपीको अनुमान थियो । प्रमुख रूपमा राजाको शासन गर्ने उच्च मनोकांक्षा, महेन्द्र र बिपीको व्यक्तित्वको टकराव एवं नेहरू र बिपीको बीचको टकराव नै २०१७ सालको घटनाको प्रमुख कारण हो । किनकी प्रजातन्त्र अपहरण गर्ने क्रममा राजा महेन्द्रले बिपी कोइरालामाथि जुन जुन आरोप लगाएका थिए, ती आरोपलाई आफ्नो १० वर्षे सक्रिय शासनकालमा कहिल्यै पनि पुष्टि गर्न सकेनन् ।
बिपी कोइरालाको राजनीतिक कमीकमजोरी र प्रधानमन्त्री भएको बेलामा मुलुकको हित विपरीत काम गरेको भन्ने राजा महेन्द्रको आरोप अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन । त्यत्रो वर्ष जेल राख्दा पनि बिपी र उनको सरकारको विरुद्धमा राजा महेन्द्रले कुनै पनि अभियोग प्रमाणित गर्न सकेनन् ।
त्यस कारण प्रथम जननिर्वाचित सरकारको १८ महिने प्रधामन्त्रीत्वमा बिपी कोइरालाले कुनै गलत काम गरेका थिएनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । संसारलाई देखाउनयोग्य प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला नै हुन् भन्ने कुरा राजा महेन्द्रका मुखबाट पटकपटक निस्कने कुरा पञ्चहरू पनि बताउँछन् । यस्तो बुझाइ हुँदाहँुदै पनि जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्त गरेर अकारण निकै लामो समयसम्म जेलमा राख्नु सम्मको क्रूरता राजा महेन्द्रको महाभूल थियो ।
आखिर राजा महेन्द्रले चालेको २०१७ सालको ऊक्त कदम नै नेपालमा गणतन्त्रको भ्रूण बन्न पुग्यो । आफूप्रतिको त्यस्तो क्रूरताका बाबजुद पनि जीवनको अन्तिम घडीसम्म राजसंस्था प्रतिको निष्ठा र विश्वासबाट बिपी कोइराला विचलित भएनन् । यसैले बिपी कोइरालालाई महान बनायो । बिपी र महेन्द्रको व्यक्तिगत टकरावमा सुरुमा राजा महेन्द्रले जिते, अन्त्यमा बिपीले जिते । महेन्द्रले बिपीसँग दुश्मनी नलिएको भए मुलुकले जित्ने थियो जनताले जित्ने थिए ।
राजतन्त्रको इतिहासमा कालो धब्बा
२०१७ पुस १ गतेको काण्ड उल्लेख नगरी राजा महेन्द्रको इतिहास लेख्नै सकिन्न । यो काण्डलाई जायज मान्न सकिने पुष्टि राजा महेन्द्रले आफ्नो १० वर्षे शासनकालमा गर्न सकेनन् । जननिर्वाचत संसद् र सरकार भंग गर्दा लगाएका आरोपकै सेरोफेरोमा रहेर राजा महेन्द्रको मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पुस १ गतेको शाही घोषणाबाट संसद् भंग गर्दा राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालामाथि ४ आरोप लगाएका थिए । (१) भ्रष्टाचार गरेको, (२) राष्ट्रहितभन्दा पार्टीहित हेरेको, (३) शान्तिसुरक्षा कायम गर्न असफल, (४) अराष्ट्रिय तत्वलाई प्रोत्साहन गरेको । तर यी ४ वटै आरोप पुष्टि गर्न उनले सकेनन् । इतिहासले पनि पुष्टि गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
राष्ट्र हितभन्दा पार्टी हित हेरेको भनेर राजा महेन्द्रले बिपी कोइरालामाथि लगाएको आरोप दुराशययुक्त हो । राजनीतिक दल प्रजातान्त्रिक प्रणालीका अभिन्न अंग हुन् । दलको लोकप्रियताका लागि राष्ट्र हितभन्दा अर्को कुनै पार्टी हित हुँदैन । कुनै दल राष्ट्र हितभन्दा बाहिर जान्छ भने निश्चित छ– त्यो जनताबाटै पतन हुन्छ । जनदबाबले पनि दललाई राष्ट्र हितभन्दा बाहिर जान दिँदैन । दलकै लोकप्रियताका लागि पनि राष्ट्र हितअनुकूल चल्नुपर्ने हुनाले दलीय व्यवस्था राष्ट्र हितविपरीत भन्ने भनाइ नै दोषयुक्त छ ।
बिपी कोइरालाको सरकारले राष्ट्र हित हेरेन भन्ने हो भने १८ महिनाको छोटो कार्यकालमा राष्ट्र हित प्रवद्र्धन गर्ने अनेक ऐतिहासिक काम भएका छन् । नेपाल सानो देश भएको हीनग्रन्थिबाट मुक्त भएर समानताका आधारमा दुवै छिमेकीसँग व्यवहार गरिएको छ । बिपी कोइराला नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारले मुस्ताङ घटना, सीमा विवादमा चीनसँग र हिमालय शृंखलालाई भारतीय सुरक्षा घेरा भन्ने भारतलाई सुधार गर्नुपर्ने बनायो ।
पाकिस्तान, इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेर स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने परिचय बनायो । भारत, चीन, अमेरिका, बर्मा तथा इजरायल लगायतका देशमा मैत्रीपूर्ण भ्रमण, भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीहरूको नेपाल भ्रमण, संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्रीको प्रभावशाली सम्बोधनबाट नेपालको सम्मान बढाउने काम भयो । देशभित्र उद्योग, कलकारखानाको सुरुआत, बाटो निर्माण, सिँचाइ, खानेपानी, विद्यालय, विश्वविद्यालय, कृषि विकास, भूमिसुधार आदि कामबाट विकास निर्माणको सुरुआत गर्यो । सरकारी कामकाजमा भारतीय नोटको प्रयोग विस्थापन गर्यो ।
यी कुन काम राष्ट्र हितविपरीत थिए ? निश्चय नै, यी काम गर्दा पार्टीको लोकप्रियता बढेको थियो तर त्यो लोकप्रियता राष्ट्र र जनताका पक्षमा काम गरेका कारण बढेको थियो । महेन्द्रको आरोप जनताको मुख थुनेर गरेको झूटो प्रचार थियो । महेन्द्र शाहले शान्तिसुरक्षा कायम गर्न असफल भएको आरोप लगाएका थिए । जबकी त्यतिबेला बाह्य सुरक्षा खतराको सम्भावना नै थिएन । चीन नेपालसँग प्रसन्न थियो ।
भारतीय सुरक्षा छाता अस्वीकार गरेकोमा र बिपीले संयुक्त राष्ट्रसंघमा चीनको उपस्थितिबिना संयुक्त राष्ट्र अपुरो रहन्छ भनेकोमा नेहरू बिपीको व्यक्तित्वबाट त्रसित भए पनि द्विदेशीय सम्बन्धको भूमिकामा सन्तुष्ट थिए । चीनसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन बिपीलाई सल्लाह दिन्थे । अमेरिका, रूससँग पनि सम्बन्ध राम्रो थियो । विदेश नीति सन्तुलनमा थियो । आन्तरिक शान्तिसुरक्षामा पनि कुनै अव्यवस्था भएको थिएन । गोरखामा दरबारबाटै खटाइएका नरहरिनाथले उपद्रव मच्चाउने प्रयास गरेका थिए । त्यसलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
सरकारको भूमिसुधार कार्यक्रमबाट अप्रसन्न दाङका जमिनदारले केही बदमासी गरेका थिए । त्यो पनि सरकारको नियन्त्रणमा थियो । शान्तिसुरक्षा खल्बलिने कुनै पनि अवस्था थिएन । राणाशासनको बन्द समाजमा बसेका र आलोचना, विरोध सहन नसक्ने भारदारी दरबारियालाई प्रजातन्त्रको स्वतन्त्रता कोलाहल लाग्दो हो । यसैलाई अशान्ति मान्दा हुन् । तर राज्य व्यवस्थामा खलल पार्ने अशान्ति कतै थिएन ।
अशान्ति त पुस १ गतेले ल्यायो । जनता उकुसमुकुसबाट अशान्त बने । राष्ट्र व्यवस्था पक्षधर र विपक्षमा विभक्त भयो । सबै ढोका थुनिदिँदा हतियार उठाउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । अशान्तिको आरोप लगाउने राजा महेन्द्रले नै अशान्तिको सुरुआत गरे । यही अदूरदर्शिताले राजतन्त्र मात्रै समाप्त भएन राजाको बंश नै समाप्त भयो । आज महेन्द्र शाहकी आफ्नै नातिनी, अर्थात धीरेन्द्र शाहकी छोरी श्रेया शाह नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लिनका लागि ठूलो बुबा ज्ञानेन्द्र शाहले सनाखन नगरिदिँदा रोएर हिँडेकी छन् ।
प्रतिक्रिया