एकातिर उखु बिक्रीका लागि समस्या आउने गरेको गुनासो किसानहरूको छ भने अर्कातिर पर्याप्त उखु पाउन नसकेको गुनासो चिनी मिलहरूको छ । त्यसैले उखु खेती र चिनी उद्योगलाई परदर्शी बनाउनुबाहेक अर्को विकल्प छैन । नेपाली बजारमा चिनीको मूल्य ११० रुपैयाँको साटो १३० रुपैयाँ कायम गरिए पनि सर्वसाधारण उपभोक्तालाई खासै ठूलो व्ययभार पर्दैन । प्रतिकेजी २० रुपैयाँ मूल्य बढ्दा एउटा परिवारका लागि वर्षमा ६०० रुपैयाँ मात्रै व्ययभार बढ्ने हो ।
दुई दशक अघिसम्म सहरका धनीहरूको पैसा गाउँका गरिब किसानको हातमा पुग्ने मुख्य माध्यम उखु खेती थियो । उखु खेती गरेर किसानले मनग्गे पैसा कमाउँथे । दुई दशक अघिसम्म नेपालमा वास्तवमै उखु नगदेबाली नै थियो । अन्य परम्परागत खेतीमा लागेकाको तुलनामा उखु खेतीमा लागेका किसानको जीवनस्तर राम्रो थियो । बाल बच्चाको पढाइ राम्रोसँग चलेको थियो ।
यसैगरी चिनी उद्योगमा पनि प्रशस्तले रोजगारी पाएका थिए । नेपाल चिनीमा आत्मनिर्भर भइसकेको थियो । जब २०५८ सालमा भारतीय ग्राइन्ड डिजाइनअनुसार माओवादीले वीरगन्ज चिनी कारखानामा बम पड्काइदियो, तब उखु खेतीगर्ने किसानहरूको पुर्पुरोमा हात हुन थालेको छ । माओवादीले बम हानेकै निहुँमा सरकारले आफ्नो स्वामित्वको वीरगन्ज चिनी कारखाना बन्द गरिदियो ।
सरकारी स्वामित्वको वीरगन्ज चिनी कारखाना बन्द भएपछि चिनी उद्योगमा निजी क्षेत्रको एकलौटी वर्चश्व सुरु भयो । त्यहिबेलादेखि विकृति पनि मौलाएर आयो । चिनी उद्योगको संख्या पनि बढ्दै गयो । तर, चिनी उत्पादन घट्दै गयो । उखु खेतीको क्षेत्रफल पनि घट्न थाल्यो । उखु कृषकहरू पलायन हुन थाले । यसको मुख्य कारण हो, निजी क्षेत्रका चिनी मिलहरूले किसानकोे उखु खरिद गर्दा सकेसम्म तौलमा नै घटबढ गर्ने थाल्नु ।
यसैगरी समयमा पैसा नदिने प्रवृत्ति बिस्तारै हावी हुन थाल्यो । राज्यले समर्थन मूल्य तोकिदिएका कारण किसानले सुरुसुरुमा राम्रै मूल्यमा उखु पनि बेचेका थिए । तर, बिस्तारै उत्पादित उखु बिक्रीको रकम भुक्तानी नहुँदा उखु खेतीमा ह्रास आइरहेको छ । चिनी मिल र उखु उत्पादक किसान हिजोआज अस्तित्वको लडाइँमा होमिएका छन् । सरकारका नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा रहेका कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लम्म डुबेका कारण पनि उखु किसान र चिनी उद्योगी झन् झन् मर्कामा परेका छन् । नेपालको उखु खेती तथा चिनी उद्यगोलाई समाप्त बनाएर आफ्नो एकलौटी बजार बिस्तार गर्ने भारतीय षड्यन्त्रमा हाम्रो देशका नीति निर्माण तहमा रहनेहरू नै सामेल भएका त छैनन् ? भन्ने आशंका उब्जने गरेको छ ।
चिनीको मूल्य दोब्बर, उखुको मूल्य उही
३ वर्ष अघिको तुलनामा यतिबेला चिनीको बजार मूल्य करिब करिब दोब्बर छ । ३ वर्षअघि चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ६५ रुपैयाँ थियो, यतिबेला बजारमा प्रतिकेजी चिनीको मूल्य ११० रुपैयाँ पुगेको छ । चिनी बन्ने भनेको उखुबाट हो । तर उखुको मूल्य भने ३ वर्ष अघिको तुलनामा प्रतिकेजी १ रुपैयाँ मात्रै बढाइएको छ । १ केजी चिनीको मूल्य ५० रुपैयाँ वृद्धि हुँदा १ केजी उखुको मूल्य किन १ रुपैयाँ मात्रै वृद्धि गरियो ? भन्ने प्रश्नको उत्तरले नै नेपालमा चिनीको घिनलाग्दो राजनीतिलाई चित्रण गर्छ ।
यति मात्रै होइन, उखु पेल्ने सिजन सकिन लागिसकेपछि मात्रै सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने गर्छ । यस वर्ष पनि सरकारले त्यसै गरेको छ । यस वर्ष चिनी मिलहरूले उखु पेल्न थालेको गत १५ कात्तिकदेखि हो । तर सरकारले मंसिरको तेस्रो साता मात्रै उखुको समर्थन मूल्य तोकेको छ । जबकी यस अवधिमा आधाभन्दा बढी उखु पेलेर सकिइसकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले दिने ७० रुपैयाँ अनुदानबाहेक उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५६५ बाट बढाएर ५८५ रुपैयाँ बनाउने निर्णय गरेको हो । सरकारले उखु किसानलाई अनुदानबापत दिने रकमको भने निर्णय गर्न बाँकी छ । सरकारले यसअघि प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ ।
गत वर्ष उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५६५ हुँदा चिनीको बजार भाउ प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँ थियो । अहिले चिनीको मूल्य ११० रुपैयाँ प्रतिकेजी हुँदा उखुको समर्थन मूल्य ५८५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ४० रुपैयाँ वृद्धि हुँदा उखुको मूल्य किन प्रतिकेजी २० पैसा मात्रै वृद्धि गरियो ? भन्ने प्रश्न किसानहरूको छ । गत वर्ष प्रतिकेजी ७० रुपैयाँ पर्ने चिनीको सरकारी मूल्य अहिले ११० रुपैयाँ पुगेको छ । यता किसानहरू भने करिब करिब २ वर्ष अघिकै मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य छन् ।
उखु पेलेर चिनी निकल्ने सिजन कात्तिकको तेस्रो सातादेखि सुरु हुन्छ । सिजन सुरु हुनुअघि नै उखुको समर्थन (न्यूनतम) मूल्य सरकारले तोक्ने र त्यो मूल्य नघटाई उद्योगहरूले उखु खरिद गर्ने प्रावधान छ । यसका लागि चिनी मिलहरूलाई राज्यले विभिन्न सहुलियत दिएको छ । तर सरकारले समयमै समर्थन मूल्य निर्धारण नगरिदिँदा किसानहरू पुरानै मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य हुने गरेका छन् । चिनीको मूल्य जुन अनुपातमा वृद्धि गरिन्छ, उखुको मूल्य पनि त्यही अनुपातमा वृद्धि गरियोस् भन्ने किसानको मागलाई न सरकारले संवोधन गरेको छ, न चिनी उद्योगहरूले वास्ता गरेका छन् । समयमै बिक्री गर्न नसके उखु नष्ट हुने भएकोले उद्योगले तोकेकै मूल्यमा बेच्न किसानहरू बाध्य हुने गरेका छन् ।
उखु किसानमाथि चरम शोषण
नेपालमा दसैँ, तिहार, छठलगायत चाडपर्वका बेला चिनीको अभाव सिर्जना हुनु र चिनी आयातमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बिदेसिनुको मुख्य कारण उखु किसान माथिको शोषण हो । आफूहरू शोषणमा परेका कारण किसानहरूले उखु खेती घटाउँदै लगेका छन् । जसका कारण चिनी आयात बढ्न थालेको छ । नेपालका उखु किसान मर्कामा पर्नु र चिनीमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्न नसक्नुको मुख्य कारण हो, ‘भ्रष्टाचार र चिनी राजनीति हो ।’ चिनी राजनीतिमा भ्रष्टाचारका स्वरूपहरू निकै धेरै छन् ।
उखु खेती तथा चिनी उद्योगमार्फत रोजगारी बढाउने सरकारी नीति कागजमा स्पष्टसँग लेखिँदै आएको छ । यसका लागि भारतबाट आयत हुने चिनीमा ३० देखि ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने गरिएको छ । ३० देखि ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क भनेको निकै धेरै हो । तै पनि नेपालमा उखुखेती फस्टाउन सकेको छैन । किनकी नेपाली बजारमा भारतीय चिनीको बिगबिगी छ ।
यति धेरै भन्सार शुल्क लगाउँदा पनि बजारमा भारतीय चिनीको बिगबिगी हुनु, उखुको अभावमा चिनी उद्योग बन्द हुनुको मुख्य कारण तस्करी हो । भारतमा ६५ रुपैयाँ प्रतिकेजी चिनी पाइन्छ । त्यो चिनी तस्करीको बाटोबाट ल्याएर कतिपय चिनी उद्योगहरूले आफ्नो गोदाममा राख्छन् । अनि आफ्नै उत्पादन भन्दै ट्याग लगाएर सरकारबाट अनेक सहुलियत लिई बजारमा बिक्री गर्छन् । यति मात्रै होइन जब दसैँ, तिहार, छठजस्ता चाडपर्व आउँछन् अनि गोदाममा चिनी लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालो बजारमार्फत दोब्बर, तेब्बर मूल्यमा बिक्री गर्छन् । यो सिलसिला लामो समयदेखि चल्दै आएको छ ।
चिनी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार हदैसम्म लचिलो देखिएको छ । तै पनि नेपालमा हरेक वर्ष चिनीको अभाव हुने गर्छ । देशको उत्पादनले ६ महिना मात्रै धान्न सक्ने अवस्था छ । वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चिनी आयात हुने गरेको छ ।
चिनी उद्योगहरूले किसानबाट प्रतिक्विन्टल ५८५ रुपैयाँमा उखु खरिद गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ । एक क्विन्टल उखु पेल्दा ९ देखि १२ किलो चिनी उत्पादन हुन्छ । उद्योगीहरूले प्रतिकेजी चिनी ११० रुपैयाँमा बिक्री गर्न पाउने प्रबन्ध सरकारले नै मिलाएको छ ।
यसरी ५८५ रुपैयाँको उखुबाट करिव १ हजार २०० रुपैयाँको चिनी उत्पादन हुन्छ । त्यसबाहेक १ क्विन्टल उखु पेल्दा बकास ३३ किलो, प्रेसमल ४ किलो, ५ किलो छुवा र बकासबाट १२ युनिट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । इथानोल र स्प्रिट पनि उत्पादन हुन्छ । यो भनेको चिनी मिलहरूका लागि निकै ठूलो नाफा हो । तर नेपालका चिनी मिलहरूले कुल क्षमताको ३० प्रतिशत पनि चिनी उत्पादन गर्न सकेको देखिँदैन ।
यता किसानलाई पनि सरकारले १ क्विन्टल उखु बिक्री गरेवापात ७० रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ । १ बिघा जग्गामा सरदर ३०० क्विन्टल उखु उत्पादन हुन्छ । १ बिघा जग्गाको उखु बिक्री गर्दा किसानले सरकारी अनुदान मात्रै करिब २० हजार रुपैयाँ पाउन सक्ने अवस्था छ । तर किसानहरू उखु खेतीका लागि प्रोत्साहित हुन सकिरहेका छैनन् ।
एकातिर उखु बिक्रीका लागि समस्या आउने गरेको गुनासो किसानहरूको छ भने अर्कातिर पर्याप्त उखु पाउन नसकेको गुनासो चिनी मिलहरूको छ । त्यसैले उखु खेती र चिनी उद्योगलाई परदर्शी बनाउनुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।
नेपाली बजारमा चिनीको मूल्य ११० रुपैयाँको साटो १३० रुपैयाँ कायम गरिए पनि सर्वसाधारण उपभोक्तालाई खासै ठूलो व्ययभार पर्दैन । प्रतिकेजी २० रुपैयाँ मूल्य बढ्दा एउटा परिवारका लागि वर्षमा ६०० रुपैयाँ मात्रै व्ययभार बढ्ने हो । तर, भारतीय चिनी तस्करीको बाटोमार्फत नेपाल आउन बन्द हुनैपर्छ । किसानले उखुको उचित मूल्य पाउनुपर्छ ।
उचित मूल्य पाए भने किसानहरूले स्वःस्फूर्त रूपमा उखु खेती गर्छन् । उखु खेतीमार्फत किसानको जीवनस्तर उकास्न सकिने संभावना प्रसस्त छ । चिनी उद्योगमार्फत रोजगारी बढाउन सकिने संभावना पनि प्रसस्त छ । चिनी आयात प्रतिस्थापन गरी अर्बौं रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्र्रा बचत गर्न सकिने संभावना पनि प्रसस्त छ । तर सरकाको ध्यान यतातिर जान सकिरहेको छैन ।
अनुदान होइन, तस्करी रोकियोस्
नेपालमा चिनीको वार्षिक माग ३ लाख मेट्रिक टन छ । उत्पादन १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन छ । उखु खेती दोब्बर बिस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो तथ्यांकले स्पष्ट पार्छ । दुर्भाग्यबस नेपालमा नक्कली उखु किसानले राज्यबाट अनुदान लिने विकृति हावी भएको छ । भारतीय चिनी तस्करी गरेर नेपाल ल्याई आफ्नो लोगो राखेर बेच्ने दलालहरूले उद्योगीको सम्मान तथा सुविधा पाउने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था पनि नेपालमा छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था जहिलेसम्म रहन्छ तहिलेसम्म नेपालमा चिनी समस्या यथावत रहन्छ ।
उपभोक्ता मात्रै होइन, सक्कली उखु किसान र सक्कली चिनी उद्योगीहरू पनि सधँै मर्कामा परिरहन्छन् । प्रर्याप्त उखुखेती गरी चिनी निर्यातको संभावना नभए पनि देशलाई चिनीमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने संभावना भने कमजोर छैन । चिनी आयात प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने पनि देशको हरेक वर्ष १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्ति बिदेसिनबाट जोगिन्छ । हजारौँले रोजगारी पाउँछन् । तर सोचेजस्तो हुन सकिरहेको छैन ।
यो मामिलामा सरकारी संयन्त्र मात्रै दोषी छैन, चिनी उद्योगी, उखु किसान, उपभोक्ता, अधिकारकर्मीलगायत सबै दोषी छन् । पहिलो कुरा त सरकारले ढिलो गरी समर्थन मूल्य तोक्ने गर्छ । उदाहरणका लागि यस वर्ष गत कात्तिकको दोस्रो सातादेखि नै चिनी मिलहरूले उखु पेल्न थालेका हुन् । तर सरकारले मंसिर १४ गते मात्रै उखुको समर्थन मूल्य तोकेको छ । यतिबेला चिनीको मूल्य महँगो भएका कारण उद्योगीहरूले हतारहतार यो डेढ महिनाको अवधिमा करिब ३० प्रतिशत उखु पेलिसकेका छन् ।
यता कतिपय किसानले सरकारी अनुदान खान फर्जी काम गर्ने गरेको समाचार बेलाबेलामा आइनै रहन्छन् । भारतबाट सस्तो मूल्यमा उखु ल्याएर आफ्नो उत्पादन भन्दै चिनी मिललाई बेच्ने र सरकारी अनुदान खाने धन्दा अझै निर्मूल हुन सकेको छैन । यसैगरी भारतबाट तस्करी गरी चिनी ल्याएर गोदाममा राख्ने र आफ्नो उत्पादन भन्दै बिक्री गर्ने कतिपय चिनी उद्योगको धन्दा पनि निर्मूल हुन सकेको छैन ।
भारतमा सस्तो चिनी किन्न जाने उपभोक्ताको संख्या घट्दो होइन बढ्दो छ । यता चामलको मूल्य प्रतिकेजी ५० रुपैयाँ बढ्दा मौन रहने तर चिनीको मूल्य ५ रुपैयाँ बढ्दा आकास खसेझैँ गरी सडकमा आउने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको संख्या पनि कम छैन ।
राज्यका तर्फबाट पनि उखु किसानलाई दिइने अनुदानको रकम निकै ठुलो छ । राज्य कोषबाट वार्षिक करिव १ अर्ब रुपैयाँ रकम उखु किसानलाई अनुदान दिइँदै आइएको छ । २०७२ सालदेखि उखु किसानलाई नगद अनुदान दिन थालिएको हो । पछिल्लो ५ वर्षमा सरकारले उखु किसानहरूलाई ५ अर्ब ७ करोड २० लाख ८० हजार ९४० रुपैयाँ अनुदान दिइसकेको छ ।
नेपाल सरकारको २०७२ असोज १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँको दरले उखु किसानहरूलाई उखु प्रवद्र्धनात्मक खर्च भनी अनुदान दिन थालिएको हो । अहिले यो अनुदान बढाएर प्रतिक्विण्टल ७० रुपैयाँ पु¥याइएको छ । चिनी उद्योग सञ्चालनमा रहेका बारा, सुनसरी, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, नवलपरासी सुस्तापश्चिम र कञ्चनपुर गरी ८ वटा जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा भुक्तानी समिति गठन गरिएको छ ।
यही समितिको निर्णयानुसार सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत उखु किसानको खातामा सोझै भुक्तानी हुने गरेको छ । उखु उद्योगहरूबाट करिब पौने १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको उखु खरिद हुँदा नेपाल सरकारले हरेक वर्ष करिब डेढ अर्ब बराबरको थप नगद अनुदान सोझै कृषकहरूलाई उपलब्ध गराएको छ । यो सानो रकम होइन । तैपनि किसान सन्तुष्ट छैनन् । १० अर्ब रुपैयाँको उखु बिक्री गर्दा सरकारबाट १ अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाउँदा पनि किसान उखु खेतीतर्फ आकर्षित नहुनु सानो समस्या होइन । त्यसैले अनुदानको विकल्पमा चिनीको मूल्य वृद्धि गर्नु र तस्करी नियन्त्रण गर्नुबाहेक अर्को उपाय छैन ।
यदि उखु खेतीप्रति किसानलाई थप प्रोत्साहन गर्ने र देशलाई चिनीमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने पहिलो कुरा त तस्करी रोक्नुपर्छ । भारतबाट हुने गरेको चिनी तथा उखु तस्करीलाई निमिट्यान्न हुने गरी नियन्त्रणमा लिनुपर्छ । दोस्रो कुरा चिनी तथा उखुको मूल्य अझै वृद्धि गर्नुपर्छ । किसानलाई अनुदान दिनुभन्दा उखु र चिनीको मूल्यवृद्धि गर्नु कैयौँ गुणा उपयुक्त हुन्छ । आखिर उखु किसानलाई दिने अनुदानमा खर्च हुने वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँ रकम पनि सर्वसाधारण जनताले राज्यलाई तिर्ने कर नै हो । त्यसको सट्टा १ केजी चिनीमा २० रुपैयाँ मूल्य बढ्दा उपभोक्ताको ढाड सेकिँदैन ।
किनकी एउटा साधारण परिवारमा १ वर्षमा ३० केजीभन्दा बढी चिनी खपत हुँदैन । प्रतिकेजी २० रुपैयाँ मूल्य बढ्दा वर्षको ६०० रुपैयाँ मात्रै व्ययभार थपिने हो । दाल, चामल जस्ता अत्यावश्यकीय उपभोग्य बस्तुको मूल्य वृद्धि भई प्रतिपरिवार मासिक हजारौँ रुपैयाँ व्ययभार थपिँदा उपभोक्ता अधिकारवादीहरू मौन रहन्छन्, तर चिनीको मूल्य थोरै बढ्नासाथ आकाश खसेझैँ गर्छन् । किनकी अत्यधिक चिनी खपत गर्ने कोकोकोला, फ्यान्टालगायत पेयपदार्थका उद्योगीहरूसँग हाम्रा उपभोक्ताकर्मीहरूको साँठगाँठ छ । नेपालमा खपत हुने चिनीमध्ये आधाभन्दा बढी हिस्सा यस्तै उद्योगहरूले गर्छन् ।
नेपालको परिप्रेक्षमा चिनी मिल सबैभन्दा उपयुक्त उद्योग हो । तैपनि यसै पेसामा यति धेरै समस्या छन् । अब समस्या कसरी समाधान गर्ने त ? समस्या समाधानको बाटो सजिलो छ । तर सबैको दृढ इच्छाशक्ति, इमानदारिता र उपयुक्त भूमिका हुनुप¥यो । यो सबै समस्याको जड नै उत्पादकत्व हो । यदि कृषकले १ बिघा खेतमा २५० क्विन्टल उखुको सट्टा भारतमा जस्तै ८०० क्विन्टल उखु उत्पादन गर्न सक्थे भने स्वतः समस्या समाधान हुन्थ्यो ।
यसैगरी सरकारले सर्वप्रथम हरेक चिनी मिललाई उखु खेतीका लागि निश्चित एरियाको सिमानादेखि दिनुपर्छ । उक्त सिमानाभित्र उत्पादन हुने उखु सम्बन्धित चिनी मिलले सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्यमा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । चिनी मिलबाट उत्पादन हुने विद्युत, इथानोल, मल आदि उत्पादनहरू सरल रूपमा खरिद गर्ने प्रबन्ध सरकारले मिलाइदिनुपर्छ । यसो गर्नसके उखु किसान, चिनी मिल र सरकार तीनै क्षेत्रको समस्या समाधान हुन्छ ।
आधुनिक बिउवीजन, औषधि, प्रविधिको माध्यमबाट गरिएको खेतीबाट उखुको उत्पादकत्वमा ठूलो सुधार आउँछ । अन्ततः छिमेकी भारतसहितका मुलुकमा उखुको समर्थन मूल्य र उत्पादित चिनीमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा जान सकिन्छ । अनि साँच्चै उखु खेती चिनी उद्योग ग्रामीण अर्थतन्त्रको खम्बाको रूपमा विकसित हुनसक्छ ।
प्रतिक्रिया