अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसमा शरणार्थीको चित्कार

मानवअधिकारको परिभाषा फराकिलो हुँदै गर्दा एउटा ज्वलन्त प्रश्न सधँै उठ्ने गर्छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरूको मानवअधिकार उपयोग गर्न पाएका छन् कि छैनन् ? शरणार्थीको जीवन भोगिरहेका व्यक्तिहरूको मानवअधिकार प्रत्याभूति कसरी होला ? किनकी विश्वमा अहिले पनि करिब १ अर्ब मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि छन् । मोटामोटी आँकडाअनुसार विश्वमा करिब १० करोड मानिसहरूले शरणार्थीको जीवन बिताइरहेका छन् । पुस्तौँदेखि शरणार्थीको जीवन बिताउनेहरू पनि उल्लेख्य छन् ।

आजको दिनमा मानवअधिकारको रक्षा विश्वकै साझा एजेन्डा बनेको छ । समाजको विकाससँगै मानवअधिकारको परिभाषा पनि फराकिलो हुँदै गएको छ । अस्तीका दिनमा बाँच्नका लागि आवश्यक बस्तुहरूको उपलव्धतालाई आधारभूत मानवअधिकार भनिन्थ्यो । हिजोका दिनमा शिक्षा, स्वास्थ्यका साथै शोषणबाट मुक्तिलाई समेत आधारभूत मानवअधिकार भनिन थालियो । तर, आजका दिनमा मानवअधिकार भनेको गाँस, बास र कपासको उपलव्धता मात्रै होइन, दासताबाट मुक्ति मात्रै पनि होइन, शिक्षा र स्वाथ्य मात्रै होइन अर्कालाई हानिनोक्सानी नहुने गरी स्वतन्त्रतापूर्वक गतिविधि गर्न पाउनु र राज्यको विधि निर्माणमा मतदानको माध्यमबाट सहभागी हुन पाउनुलाईसमेत मानवअधिकारको सूचीमा राखिएको छ ।

मानवअधिकारको परिभाषा फराकिलो हुँदै गर्दा एउटा ज्वलन्त प्रश्न सधँै उठ्ने गर्छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरूको मानवअधिकार उपयोग गर्न पाएका छन् कि छैनन् ? शरणार्थीको जीवन भोगिरहेका व्यक्तिहरूको मानवअधिकार प्रत्याभूति कसरी होला ? किनकी विश्वमा अहिले पनि करिब १ अर्ब मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि छन् । मोटामोटी आँकडाअनुसार विश्वमा करिव १० करोड मानिसहरूले शरणार्थीको जीवन बिताइरहेका छन् । पुस्तौँदेखि शरणार्थीको जीवन बिताउनेहरू पनि उल्लेख्य छन् ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिको मानवअधिकार रक्षाका लागि विश्वका धनी तथा शक्ति सम्पन्न देशहरूले खास वास्ता गरेको पाइन्न । शरणार्थीको सन्दर्भमा भने केही प्रयास भएको देखिन्छ । तर शरणार्थीका सन्दर्भमा पनि ठूला तथा शक्ति राष्ट्रका अघि साना तथा कमजोर राष्ट्रहरू निरीहजस्तै बन्ने गरेको देखिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने शरणार्थीको समस्या निकै पेचिलो छ । तुलनात्मक रूपमा नेपाल कमजोर र सानो देश हो । तै पनि नेपालमा नेपालमा शरणार्थीको अवस्था जटिल र संवेदनशील छ । नेपालले अहिलेसम्म शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी १९५१ को र १९६७ को प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेको छैन । तैपनि, मानवतावादी दृष्टिकोणका आधारमा नेपालले विभिन्न समयका शरणार्थी समूहलाई आश्रय दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले उपलव्ध गराएको गत जेठको विवरणअनुसार अहिले नेपालमा भुटानी र तिब्बतीबाहेक १२ देशका ८३४ जना शरणार्थी रहेका छन् । नेपालमा हाल ६ हजार ३६५ भुटानी शरणार्थी छन् भने १० हजारभन्दा बढी तिब्बती शरणार्थी रहेको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ । एकआपसमा युद्ध गरिरहेका युक्रेन र रसियाबाट पनि नेपालमा शरणार्थीहरू आएका छन् । गृहको तथ्यांकअनुसार युक्रेनबाट आएका ६ जनाले शरणको माग गरेका छन् । ३ जना रसियन नागरिकले पनि शरण मागेका छन् ।

म्यानमारबाट ३८० जना रोहिंग्या शरणार्थी नेपाल आएका छन् भने थप ९१ जनाले शरण मागेका छन् । पाकिस्तानबाट २४५ जना शरणार्थी नेपाल आएका छन् भने अफगानिस्तानबाट ३६ जना नेपाल आएका छन् । त्यसैगरी बंगलादेशबाट ३ जना, श्रीलंकाबाट २६, सोमालियाबाट ३०, इरानबाट ९, यमनबाट ३ जना र फिलिपिन्स तथा इराकबाट १–१ जना शरणार्थी नेपाल प्रवेश गरेका छन् ।

नेपालले अहिलेसम्म शरणार्थीसम्बन्धी कानुन बनाएको छैन । तर, भुटानी र तिब्बती शरणार्थीलाई व्यावहारिकताका आधारमा शरण दिएको नेपालले बंगलादेश र पाकिस्तानलगायत विभिन्न देशका शरणार्थीलाई शरण दिनुपर्ने बाध्यता बढ्दै गएको छ । सन् १९५९ मा चीनले तिब्बतलाई नियन्त्रणमा लिए यता झन्डै २० हजार तिब्बतीले नेपालमा शरण लिएको बताइन्छ । त्यति बेला १६ वर्ष नपुगेका र त्यसपछि नेपालमै जन्मेकासँग कुनै औपचारिक कागजपत्र नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

देशभरि रहेका १२ वटा शिविरमा १२ हजार ५०० तिब्बती शरणार्थीहरू रहेकोमा सबैभन्दा धेरै काठमाडाँै र पोखरामा रहेको लाजिम्पाटस्थित तिब्बती शरणार्थी कार्यालयले जनाएको छ । चीनले सन् १९५९ मा स्वतन्त्र तिब्बतलाई नियन्त्रणमा लिएपछि सन् १९५९ देखि ६० को सुरुसम्ममा १ लाख २० हजार तिब्बतीहरू भारत र २० हजार जति नेपालमा आई विभिन्न शिविरमा शरण लिएर बसेको बताइन्छ । नेपालमा अहिले कति तिब्बती शरणार्थी होलान् भन्ने यकिन तथ्यांक भने कसैसँग छैन ।

नेपालले अहिलेसम्म शरणार्थीको कानुनी तथा आर्थिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्र संघीय अभिसन्धी, १९५१ लाई अनुमोदन नगरेको र शरणार्थीका विषयमा हालसम्म पनि कुनै घरेलु कानुनसमेत बनेका छैनन् । तैपनि राष्ट्र संघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोगको सहयोग र समन्वयमा नेपालले तिब्बती एवं भुटानी शरणार्थीलाई शरण दिइरहेको छ । भुटानी शरणार्थी स्वदेश फिर्तिको प्रक्रियामा दशकौँसम्म कुनै संभावना नबनेपछि अमेरिका, अस्ट्रेलियासहित देशमा अहिलेसम्म करिब ६० हजार शरणार्थीको पुर्नवास भइसकेको छ । तिब्बती शरणार्थी पनि कतिपय युरोप, अमेरिका आदि देशमा पुगेका छन् भने कतिपयले नेपालको प्रशासनिक कमजोरीको फाइदा उठाएर नेपाली नागरिकतासमेत लिइसकेको मानिन्छ ।

नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक हो । यसले मानव अधिकारलाई सम्मान गर्छ । शरणार्थीसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सन्धिलाई अनुमोदन नगरेको र त्यससम्बन्धी घरेलु कानुनसमेत नबनाएको भए तापनि नेपालले मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा, सन्धि, अभिसन्धिलगायतमा हस्ताक्षर गरेर मानवअधिकारप्रति प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ । शरणार्थीको अधिकार पनि मानवअधिकारै भएकाले नेपालमा रहेका शरणार्थीको मानवअधिकारको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर यस विषयमा नेपालको सरकार चुक्दै आएको छ र यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने काम पनि गरिरहेको छ ।

तिब्बती शरणार्थी समस्यामा नेपालले अमेरिका, भारत लगायतका देशहरूको पनि साथ सहयोग पाएकोले खासै ठूलो समस्या भोग्नु परेन । तर, भुटानी शरणार्थीका सन्दर्भमा भने कैयौँ वर्षसम्म नेपाल एक्लैले समस्याको सामना गर्नुपर्यो । करिब ८० हजार भुटानी शरणार्थीको व्यवस्थापन वर्षौंसम्म गर्नु नेपालका लागि सानो चुनौती थिएन । सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थी उच्च आयुक्तको कार्यालय तथा अन्य मानवीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै शरणार्थीलगायत फिर्ता हुने शरणार्थीहरू, आश्रयको माग गर्नेहरू, राज्यविहीन व्यक्तिहरू र अन्य विभिन्न सरोकारका व्यक्तिहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्यो ।

गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको शरणार्थी मामिला समन्वयसम्बन्धी राष्ट्रिय इकाईले भुटानी शरणार्थी र नेपालमा जन्मिएका उनीहरूका बालबालिकाको पहिचानसम्बन्धी कागजातमा पहुँच सुधार गरी उनीहरूलाई स्थानीय सरकारको स्वीकृतिमा सामान्य व्यवसाय र व्यापार गर्न सक्षम बनायो । स्थानीय प्रशासनको सिफारिसमा बैंक खाता खोल्न सहज बनायो ।

सरकारले तिब्बती र भुटानीहरूलाई मात्र शरणार्थीको हैसियत प्रदान गर्दै आएको छ । तर, अन्य देशका शरणार्थी तथा आश्रय माग गर्नेहरूलाई अनियमित रूपमा नेपालमा बसाइसराईं गरेको भन्ने गरेको छ । अन्य मुलुकले शरणार्थीको रूपमा स्वीकार गरेका कतिपय शरणार्थीको हकमा सरकारले बहिर्गमन अनुमति दिनुअघि नेपालमा गैरकानुनी रूपमा बसेबापत उनीहरूबाट जरिवाना लिने गरेको छ ।

यसैगरी सन् १९९० भन्दा पछि आएका तिब्बतीलाई सरकारले शरणार्थीको मान्यता दिएको छैन । त्यसपछि आएका अधिकांश तिब्बती शरणार्थीहरू भारत प्रवेश गरको भए पनि केही संख्यामा तिब्बतीहरू नेपालमै बस्दै आएका छन् । सरकारले सन् १९९५ देखि तिब्बती शरणार्थीलाई शरणार्थी परिचयपत्र जारी गरको छैन । राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयुक्तको कार्यालयको अनुमानअनुसार नेपालमा बस्ने १२ हजार तिब्बती शरणार्थीमध्ये तीनचौथाइको अभिलेख नै राखिएको छैन र यसमध्ये सन् १९९५ पछि जन्मिएका अथवा त्यसबेला १६ वर्षमुनि रहेका सबै व्यक्तिहरूसमेत पर्दछन् ।

राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयुक्तको कार्यालयका अनुसार पाकिस्तान, बर्मा, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, सोमालिया, इरान, इराक लगायतका अन्य देशका ६६२ सहरी शरणार्थी वा उक्त कार्यालयले मान्यता दिएका शरणार्थी तथा २३८ आश्रयार्थीहरू नेपालमा बस्दै आएका छन् । राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयुक्तको कार्यालयले यी समूहहरूलाई शरणार्थीको मान्यता प्रदान गरे तापनि सरकारले उनीहरूलाई शरणार्थीका रूपमा पहिचान नगर्ने क्रम जारी राखिएको छ ।

नेपालमा आश्रय लिएका ८० हजारमध्ये धेरैजसो भुटानी शरणार्थीहरूलाई अमेरिका, क्यानडालगायत विभिन्न देशमा पुनर्वास गराई सकिएको छ । तर, करिब ८ हजार जति विभिन्न कारणले छुटेका छन् । उनीहरू घुमफिर स्वतन्त्रतालाई सरकारले औपचारिक रूपमा सीमित गरे तापनि व्यवहारमा भने सो नीतिको कार्यान्वयन भएको छैन । राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयुक्तको कार्यालयका अनुसार गत वर्ष मात्रै तिब्बतीहरू नेपालको मार्ग भएर विदेशिएका थिए । सरकारले तिब्बती नवआगन्तुकलाई बहिर्गमन अनुमति जारी गर्ने गरेको छैन । शरणार्थीको हैसियत प्राप्त गरेका नेपालमा बसोबास गर्ने तिब्बतीहरूलाई देशबाहिर जानका लागि आवश्यक भ्रमण अनुमतिका लागि आवेदन दिने हैसियत दिइएको भए तापनि सोसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अक्सर कठिन, महँगो र अपारदर्शी छन् । यसमा ठूलै आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ ।

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी कार्ड बेच्ने घोटालामा उच्चपदस्थ पूर्वअधिकारीहरू मुछिएपछि शरणार्थी मामिला समन्वयका लागि राष्ट्रिय एकाइले तिब्बती र भुटानी शरणार्थीहरूको भ्रमण अनुमति तयार पार्दा अतिरिक्तहरू जाँच थप गर्न थालेको छ । जसबाट वास्तविक शरणार्थीहरूलाई हानि पुगेको छ । राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयुक्तको कार्यालयले शरणार्थीको मान्यता दिँदादिँदै पनि सरकारले शरणार्थी नमानेका व्यक्तिहरूबाट नेपालमा गैरकानुनी रूपमा बसेको हरेक दिनको जरिमाना लगाउँदै मुलुकबाट बाहिरिनका लागि भारी रकम असुल्ने क्रम जारी छ ।

नेपालमा बस्ने अधिकांश तिब्बती शरणार्थीहरूसँग र खासगरी सन् १९९० पछि आउने वा सन् १९९५ पछि १६ वर्ष पुगेकाहरू र उनीहरूका नेपालमा जन्मिएका सन्तानसँग कानुनी कागजात छैनन् । शरणार्थीको रूपमा दर्ता भएकाहरूसँग देशमा बस्न पाउनेबाहेक अन्य कानुनी अधिकार छैन । सरकारले नेपालवासी तिब्बती बालबालिकाका लागि प्राथमिक र माध्यमिक तहको शिक्षा र अन्य आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउने स्वीकृति दिएको छ ।

तर तिब्बती शरणार्थीहरूलाई निजी वा सार्वजनिक संस्थामा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने हक छैन । उनीहरू चिकित्सा, नर्सिङ र इन्जिनियरिङजस्ता क्षेत्रमा व्यावसायिक अनुमति पत्र लिनका लागि पनि अयोग्य बन्न पुगेका छन् । केही शरणार्थीहरूले जन्म, विवाह र मृत्यु दर्ता गर्ने कार्यमा निरन्तर कठिनाइ भोग्नु परेको छ । यस्ता सेवा र सुविधा पाउनका लागि तिब्बती शरणार्थीहरूले कर्मचारीलाई घुस खुवाउने गरेको समाचार नयाँ होइनन् ।

सरकारले राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयुक्तको कार्यालयलाई सहरी शरणार्थीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनका केही सेवा सुविधा दिने अनुमति दिए पनि सार्वजनिक शिक्षामा कानुनी पहुँच र रोजगारीको अधिकार भने यी शरणार्थीहरूलाई उपलब्ध छैन । त्यसो त नेपालमा आन्तरिक शरणार्थीहरूको समस्या पनि कम पेचिलो छैन । माओवादी द्वन्द्व तथा विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिका कारण हजारौँ नेपाली आन्तरिक शरणार्थी बन्न वाध्य भएको यथार्थतालाई बिर्सन मिल्दैन ।

यति मात्रै होइन, विदेशी बाबुबाट जन्मेका नेपाली महिलाका सन्तानलाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिन अड्को थापेर राज्यले नै देशविहीन बनाइदिएका घटनाहरू पनि उल्लेख्य छन् । उनीहरूलाई शरणार्थी भन्ने कि ? के भन्ने ? टाढा नजाउँ । तत्कालीन अधिराजकुमार धीरेन्द्रकी श्रीमती जया पाण्डे तथा छोरी श्रेया शाह नै अमेरिकामा शरणार्थी छन् । ३६ वर्ष उमेर पुगिसक्दा पनि नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउने धीरेन्द्रकी छोरी श्रेयाको प्रयास अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन । यस्ता नेपालीहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको अनुमान गरिएको छ ।