लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान सकियो, हिंसा कहिले सकिएला ?

वर्षका ३६५ दिन नै कुनै न कुनै प्रकारका लैंगिक हिंसा बेहोर्नेहरूका लागि योे १६ दिने अभियानले कति छुन्छ भन्न सकिन्न । घरको चौघेरादेखि कर्मथलोसम्म बेहोर्न पर्ने हिंसाका अनेक प्रकार छन् । अभियानमा मात्रै होइन, अरू बेला पनि यसको समीक्षा गर्नुपर्छ । अभियान नहुँदा लैंगिक हिंसाको अवस्था कस्तो थियो ? अभियान सुरु भएपछिको प्रभाव कस्तो रह्यो ? अझ यो १६ दिनमा विश्व व्यापी लैंगिक हिंसाको अवस्था कस्तो रह्यो ? त्यसलाई पनि हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ ।

‘हामी सबैको प्रतिबद्धता : लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि अभियान’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ ३३औँ अन्तर्राष्ट्रिय लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान सोमबार अर्थात् नोभेम्बर २५ (१० मंसिर) देखि सुरु भएर डिसेम्बर १० (२५ मंसिर) मा आज सकिएको छ । यो बीचमा अनेक संस्थाले अनेकन कार्यक्रम गरे । कतिले यसलाई मनाउनै पर्ने वा मनाइदिनेका रूपमा पनि मनाउने गरेका छन् ।

विश्वव्यापी रूपमा मनाइँदै आएको यो दिनमा नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम भए । तर, विगतको जस्तो रौनकपूर्ण कार्यक्रम यो वर्ष देखिएन । यसका पछि अनेक कारण होलान् । सरकारी तवरमा पनि यो वर्ष यस अभियानलाई सञ्चालन गरिएको पाइएन । जे होस् थोरै भए पनि यो अभियानलाई बिर्सने प्रयास भने भएको छ । यो अभियान खासगरि कर्मकाण्डी हुने गरेको नै थियो र भयो पनि ।

हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने कुरा के हो भने, अभियानले कति सकारात्मक सन्देश थियो, यसको प्रभावले लैंगिक हिंसा कम गर्न कति भूमिका खेल्यो ? त्यसलाई केलाउनुपर्छ । अरूले गरे हामी किन नगर्ने, अरूले यो गरे हामी के गर्ने ? भन्दा पनि यसले समाजमा लैंगिक हिंसा अन्त्य गराउन कति चेतना फैलायो त्यो प्रमुख कुरा हो ।

समाजमा हुँदै आएका सबै प्रकारका भेदभावपूर्ण नीति, अभ्यास र मूल्यमान्यता तत्काल खारेज तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि समुदायिक तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेलगायत रहेका छन् । हामीले सबैभन्दा अधिकारका क्षेत्र मानिने राजनीतिमा समेत महिलाले पूर्ण समानताको अनुभूति गर्ने अवस्था अहिले पनि पूरापूर छैन । कैयन् ठाउँमा महिलालाई महिला भएकै कारण अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था अहिले पनि जीवितै छ । यसलाई प्राविधिक त्रुटि भनेर पन्छन खोजिए पनि त्यो पनि एक प्रकारको हिंसा नै हो । महिला भएकै कारण लैंगिक रूपमा हुने कुनै पनि विभेद एक प्रकारको हिंसा नै हो । यो थोरबहुत ठाउँ र अवस्था हेरेर विश्वव्यापी रूपमा जीवितै छ ।

वर्षको ३६५ दिन नै कुनै न कुनै प्रकारका लैंगिक हिंसा बेहोर्नेहरूका लागि योे १६ दिने अभियानले कति छुन्छ भन्न सकिन्न । घरको चौघेरादेखि कर्मथलोसम्म बेहोर्न पर्ने हिंसाका अनेक प्रकार छन् । कतिले बाहिर ल्याउलान् कतिले यसलाई सामान्य रूपमा बुझ्लान् । यसलाई हामीले अभियानमा मात्रै होइन अरू बेला पनि समीक्षा गर्नुपर्छ । अभियान नहुँदा लैंगिक हिंसाको अवस्था कस्तो थियो ? अभियान सुरु भएपछिको प्रभाव कस्तो रह्यो ? अझ यो १६ दिनमा विश्वव्यापी लैंगिक हिंसाको अवस्था कस्तो रह्यो ? त्यसलाई पनि हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ । नत्र यो अभियान अभियानका लागि वा देखाउनका लागि कर्मकाण्डी मात्रै हुनेछ ।

महिला विरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि सन् १९९१ मा ‘सेन्टरफोर ओमन्स ग्लोबल लिडरसिप’को सहयोगमा विभिन्न २३ देशका उत्साहित महिला अधिकारकर्मी समूहले सुरुआत गरेका थिए । त्यसपछि हरेक २५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका रूपमा विश्वव्यापी मनाउन थालिएको हो । यो अभियानलाई विश्वभर मनाउन थालेको ३३ वर्ष भइसकेको छ ।

महिलामाथि हुने हिंसा मानवअधिकार हननको सवाल हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै सोहीअनुरूप काम गर्न सबै देश तथा संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला निकायलाई आह्वान गर्ने यो अभियानको उद्देश्य हो । यो अभियानको १६ दिनमा समुदायदेखि सबै तहसम्म विभिन्न कार्यक्रम हुँदै आएको छ ।

यसको सन्दर्भ डोमिनिकन गणतन्त्रका मिरावेल परिवारका ३ साहसी दिदीबहिनीहरू पेट्रिया, मिनर्भा र मारियाको तत्कालीन त्रुजिलो तानाशाही सरकारले सन् १९६० नोभेम्बर २५ मा गरेको हत्यासँग जोडिएको छ । त्यसैले यसलाई ल्याटिन अमेरीकी देशमा महिला हिंसा विरुद्धको दिवसको रूपमा मनाउन थालियो । यसरी यी ३ दिदीबहिनीहरूको हत्यालाई महिला विरुद्धको हिंसाको रूपमा लिई महिलावादीहरूद्वारा उनीहरूको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै मनाउने परम्पराको सुरुआत गरिएको हो । पछि, सन् १९९९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा यसलाई आत्मसात गरी नोभेम्बर २५ को दिनलाई संसारभर नै महिला विरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा स्थापित गरियो ।

नेपालमा भने, १६ दिने अभियानको सुरुआत २०५४ सालदेखि भएको हो । यस अवधिमा विविध लैंगिक हिंसाविरुद्ध विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी मनाउँदै आइएको छ । यद्यपि नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले भने २०७५ सालमा आएर मात्र यो अभियानलाई सामाजिक सचेतनासहित प्रत्येक वर्ष सबै स्थानीय पालिका, प्रदेश तथा संघमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसैका आधारमा यो वर्ष पनि यो अभियानलाई निरन्तरता दिने काम भएको छ ।

महिला भएकै कारणले हुने सम्पूर्ण हिंसात्मक कार्य महिलामाथि हुने हिंसा हुन् । महिला विरुद्धको हिंसा सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लैंगिक आधारमा हुने हिंसाजन्य कार्य हो, जसले महिलालाई शारीरिक र मानसिक क्षति वा पीडा पुर्याउँछ । यसअन्तर्गत त्यस्तो कार्य गर्ने धम्की, दबाब र स्वेच्छाचारी रूपमा महिलाको स्वतन्त्रतामा बन्देज गर्ने कार्यसमेत पर्दछ । संसारमा हरेक ३ मध्ये १ जना महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोग्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो हिंसामा संलग्न पीडक हामी वरपर नै हुने र आफूले विश्वास गरेका व्यक्ति हुने गरेको कैयौँ तथ्यांकमा देखिने गरेको छ । धेरैजसो महिलाले व्यक्तिगत जीवनदेखि सार्वजनिक क्षेत्रमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसाको सामना गरिरहेका अवस्था छ ।

समग्रतामा मुलुकको लैंगिक विकासको वस्तुस्थिति हेर्दा सन् २०१५ को संयुक्त राष्ट्र«संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)को लैंगिक विकास सूचक अनुरूप नेपाल कम लैंगिक विकास भएको देशको वर्गमा अर्थात् विश्वको १४५औँ स्थानमा पर्छ । त्यसैगरी नेपाल एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा कम लैंगिक विकास भएको देशको सूचीमा पर्छ । नेपालको संविधानले लैंगिक विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । समान नागरिक, समान सहभागिता, सामाजिक सुरक्षा, कानुनको पालना र आर्थिक समृद्धिलाई संविधानमा प्रमुख प्राथमिकताका साथ राखिएको छ ।

लैंगिक समानतालाई विकास र समृद्धिका रूपमा स्थापित नगरेसम्म देशमा दिगो विकास, समानता, शान्ति र समृद्धिको स्थापना हुन नसक्ने तथ्यलाई विश्वले आत्मसात गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले लैंगिक हिंसाको सम्बोधनका लागि नीतिगत व्यवस्थाका साथै विभिन्न कार्यक्रम तय गरेको छ । वर्ष २०७६ लाई नेपाल सरकारले लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान वर्षको रूपमा घोषणा गर्नुका साथै कार्ययोजना नै बनाएर स्थानीयतहदेखि संघसम्म विभिन्न अभियानमुलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव तथा हिंसाजस्ता जघन्य अपराधलाई राज्यले कानुनद्वारा दण्डनीय बनाइएको छ ।

रोकथामका विभिन्न प्रयास भए पनि महिला हिंसामा भने कुनै कमी आएका छैनन् । हामीले बनाएको ऐन र कानुनले हामीलाई साथ दिइरहेको अवस्था छैन । यसलाई पूरा गर्न राज्यका हरेक संरचनामा रहेको पितृसत्तात्मक सोच र मूल्य मान्यताको अन्त्य जरुरी छ । लैंगिक समानता, महिलाको आफ्नो शरिरमाथिको निर्णय र गतिशीलताको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म महिलाहरू स्वतन्त्र र मर्यादित जीवनयापन गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन् । यसर्थ, नेपालको संविधान, नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धताहरू पूर्ण पालना गर्दै, महिला भएकै कारणले भोग्नुपर्ने विभेद तथा हिंसाको अन्त्य गर्ने वातावरण तयार गर्न आवश्यक छ ।

दैनिक जीवनमा महिलाले भोग्दै आएका विभेद र हिंसाको कारण शारीरिक, मानसिक, आर्थिक र सामाजिक असर भोग्न बाध्य महिलाहरूका लागि पहुँचयोग्य र प्रभावकारी सहयोगी संयन्त्रहरू निर्माण गरी न्यायमा अधिकार सुनिश्चितता र सामाजिक न्यायको वातावरण तयार गर्न जरुरी छ ।

आज पनि नेपाललगायत विश्वभर नै महिला हिंसा र हत्याका डरलाग्दा घटना हुने गरेका छन् । त्यस्ता कतिपय घटनाले समाजको नैतिकता, कानुनी व्यवस्था र मानवअधिकारलाई चुनौती दिएको छ । विश्वभर नै महिला हिंसाका घटनाहरू विकराल बन्दै गइरहेका छन् ।

बलात्कार, हत्या, अपमान, घरेलु हिंसा र अन्य प्रकारका दुव्र्यवहारहरूले महिलाको जीवनलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पुर्याएको छ । यस्ता प्रकारका हिंसा रोक्न तत्काल कदम चालिएन भने यसले घर, समाज र राष्ट्रमा नै अझ भयावह रूप लिन सक्छ ।

महिलाले आर्थिक रूपमा सशक्त र स्वावलम्बी भएर जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जनाका लागि उनीहरूको आन्तरिक र आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक बजेटको विनियोजनसहित दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था गर्नु आजको आवश्यकता हो । समाजका सबैखाले हानिकारक परम्परागत अपराधको अन्त्यका लागि सबै तह र तप्कादेखि राष्ट्रियस्तरसम्म रणनीति बनाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याई सरकार र राजनीतिक दलकै नेतृत्वमा हुने गरेका परम्परागत अभ्यास र चिन्तनको अन्त्य गरिनुपर्छ ।