पहिलो कुरा सुरुआती चरणमै बिआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू भारतको सीमा नजिक निर्माण गर्दा सही सन्देश जाँदैन । भोलि यही नजिरका आधारमा भारतले चिनियाँ सीमा क्षेत्रमा परियोजना निर्माणका लागि सर्त राख्न सक्छ । दोस्रो कुरा यी परियोजना निर्माण त चीनले सित्तैमा गरिदेला तर यी परियोजना सञ्चालनको खर्च कसरी जुटाउने ? उदाहरणका लागि डडेलधुराको अमरगढीजस्तो अत्यन्त सानो ठाउँमा बिआरआई अन्तर्गतको सिटीहल किन चाहियो ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) को–अपरेसन फ्रेमवर्कमा नेपाल–चीनबीच हस्ताक्षर भएको छ । बिआरआई भनेको उच्च प्राथमिकतामा राखिएको चिनियाँ अवधारणा हो । प्रधानमन्त्री ओली बिआरआईअन्तर्गत ऋण नलिने सर्वदलीय सहमतिका साथ चीन भ्रमणमा गएका थिए । चीनले सम्बन्धित देशको आर्थिक लगानी वा आफ्नो देशको ऋणबाहेक अन्य स्रोतबाट बिआरआई अघि नबढ्ने अवधारणा ल्याएको थियो । बिआरआईमा आवद्ध विश्वका सबै देशले आफ्नो आर्थिक लगानी तथा चिनियाँ ऋणमा बिआरआई अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाएका छन् । तर नेपालले बिआरआईअन्तर्गत चिनियाँ ऋण नलिने अडान लियो ।
बिआरआईको अवधारणा विपरीत नेपालले राखेको यो अडानलाई चीनले कसरी हेर्ला ? यही अडानका कारण चीनसँग नेपालको सम्बन्ध बिग्रने त होइन ? भन्ने प्रश्न धेरैले उठाएका थिए । किनकी छिमेकी चीनसँग सम्बन्ध बिगार्ने छुट नेपाललाई छँदै छैन । त्यसो त नेपालसँग सम्बन्ध बिगार्ने छुट पनि चीनलाई छैन । धरातलीय यथार्थका कारण आपसी सम्बन्ध झन् बलियो बनाउँदै लैजान नेपाल र चीन वाध्य छन् ।
चीनको बिआरआई अवधारणामा नेपाल सुरुआतदेखि नै सहमत भइसकेको हो । जुनबेला नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । यसैगरी नेपालले आजभन्दा ७ वर्षअघि बिआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसबेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । सत्ता सहयात्री दलका रूपमा परराष्ट्र मन्त्री बनेका कांग्रेस नेता डा.प्रकाशशरण महतले बिआरआई अवधारणामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
बिआरआई अवधारणामा नेपालभित्र राष्ट्रिय सहमति छ भन्ने कुरामा चीनले कहीँ कतै शंका गरेको छैन । यो मामिलामा चीन द्विविधामा छैन । बिआरआई अन्तर्गतका भौतिक पूर्वाधार निर्माण परियोजनाहरू के कसरी अघि बढाउने ? भन्ने सन्दर्भमा भने नेपालभित्र सानातिना मतभिन्नता जारी छन् । तर यो विवादलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणले निप्ट्यारा लगाएको छ । बिआरआई अवधारणामा राष्ट्रिय सहमति भए पनि यस अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन के कसरी आर्थिक लगानी जुटाउने ? भन्ने सन्दर्भमा नेपालमा तीन थरी मत प्रकट भएका छन् । विश्वका अन्य देशमा बिआरआई अन्तर्गतका परियोजना जसरी निर्माण भइरहेका छन्, नेपालमा पनि त्यसरी नै निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा साना कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन् । खासगरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलहरूले यो मत अघि सारेका छन् ।
यसैगरी सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले बिआरआई अन्तर्गतका परियोजना निर्माणका लागि सकेसम्म चीनसँग अनुदानका लागि आग्रह गर्ने, अनुदान दिन नमाने ऋणमै भए पनि १–२ वटा परियोजना अघि बढाउने पक्षमा छ । नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, मधेसीदलहरू भने बिआरआई अन्तर्गतका सर्त स्वीकार गरेर ऋण लिन नहुने अडानमा छन् । माओवादीले यो मामिलामा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । नवोदित रास्वपाको संस्थागत धारणा सार्वजनिक भएको छैन, तर रास्वपाका नेता स्वर्णिम वाग्लेले बिआरआईका मामिलामा नेपाली कांग्रेसको अवधारणासँग मिल्दोजुल्दो अवधारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा निस्कनुअघि बिआरआई अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा करिबकरिब राष्ट्रिय सहमति भएको थियो । त्यो राष्ट्रिय सहमति थियो, ‘बिआरआई अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउने बजेटका लागि चीनसँग आर्थिक अनुदानको आग्रह गर्ने ।’ यही प्रस्ताव चीनलाई पठाएर मात्रै प्रधानमन्त्री ओली भ्रमणमा निस्केका हुन् । नेपालको यो प्रस्ताव चीनले स्वीकार गरिदिए त जाति नै हुन्थ्यो, सिधै अस्वीकार ग¥यो भने के गर्ने ? भन्ने ठूलो द्विविधा नेपाललाई थियो । तर यो द्विविधाको अन्त्य भएको छ । चीनले बीचको बाटो अवलम्वन गरेको छ । पुरै ऋण पनि होइन, पुरै अनुदान पनि होइन । बिआरआई अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन वित्तीय सहायता दिने सहमति चीनले गरेको छ । तर वित्तीय सहायता भनेको ऋण हो कि अनुदान हो ? भन्ने स्पष्ट छैन । नेपालको बुझाइ भने आधा ऋण र आधा अनुदान हो भन्ने देखिन्छ ।
चीनबाट नेपाललाई वित्तीय सहायता उपलव्ध हुने गरी बिआरआई अन्तर्गतका विभिन्न १० वटा परियोजना अघि बढाउने सहमति भएको छ । ती परियोजनाहरू हुन्, १. टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, २. हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना, ३. किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, ४. जिलोङ–केरुङ–काठमाडौँ सीमापार रेलमार्ग, ५. डडेल्धुरास्थित अमरगढी सिटी हल, ६. जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, ७. मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, ८. काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, ९. दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क, १०. झापा स्पोर्टस् एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स ।
बिआरआईअन्तर्गत छनोट भएका यी १० परियोजनाको सूची विश्लेषण गर्ने हो भने कतिपय अत्यावश्यक छन् । तर कतिपय अनावश्यक मात्रै होइन विवाद बढाउने खालका छन् । उदाहरणका लागि टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौँ सीमापार रेलमार्ग, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन भनेका नेपालका लागि अपरिहार्य र आर्थिक समृद्धिका संवाहक हुन् । यस्ता परियोजना ऋण लिएरै भए पनि अघि बढाउँदा देशलाई घाटा छैन ।
तर, अमरगढी सिटीहल, दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क, झापा स्पोर्टस् एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्सजस्ता परियोजनाहरू चीनले अनुदानबाटै निर्माण गरिदियो भने पनि नेपालका लागि लाभदायक छैनन् । पहिलो कुरा सुरुआती चरणमै बिआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू भारतको सीमा नजिक निर्माण गर्दा सही सन्देश जाँदैन । भोलि यही नजिरका आधारमा भारतले चिनियाँ सीमा क्षेत्रमा परियोजना निर्माणका लागि सर्त राख्न सक्छ । दोस्रो कुरा यी परियोजना निर्माण त चीनले सित्तैमा गरिदेला तर यी परियोजना सञ्चालनको खर्च कसरी जुटाउने ?
उदाहरणका लागि डडेलधुराको अमरगढी जस्तो अत्यन्त सानो ठाउँमा बिआरआई अन्तर्गतको सिटीहल किन चाहियो ? सिंगो डडेलधुरा जिल्लाको जनसंख्या १ लाखको हाराहारीमा छ । जसमध्ये ६० प्रतिशत दक्षिणी क्षेत्र भित्री मधेसमा बस्छन् । १५–२० हजार जनसंख्या भएको ठाउँमा बिआरआई अन्तर्गतको सिटीहल परियोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिनु शंकास्पद छ । यसैगरी साविकका विश्वविद्यालय तथा कलेजहरू त विद्यार्थीको अभावले प्याकप्याकी भएको अवस्थामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई थप सुदृढ बनाउनुको सट्टा मदन भण्डारी विश्व विद्यालयलाई बिआरआईअन्तर्गत राखिनु पनि थप शंकास्पद छ । नेताहरूका छुद्र स्वार्थमा आधारित यस्तै संकीर्ण परियोजनाहरूको सूची राखिएकै कारण पछिल्ला दिनमा चीनले आर्थिक अनुदानको सट्टा ऋणको प्रस्ताव अघि सार्ने गरेको हो ।
शासन सत्तामा बस्नेहरूको निर्वाचन क्षेत्रका संकीर्ण परियोजना निर्माणको प्रस्तावलाई थाति राखेर प्रतिफल दिने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने ऋण होइन, अनुदानकै लागि चीन तयार हुन्छ । विगतमा यसको पुष्टि पनि भएको छ । मुख्य कुरा विद्युत् निर्यातका लागि भारतको मात्रै भर पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने आयोजना अघि बढाउने हो भने बिआरआईअन्तर्गत ऋण लिँदा पनि फरक पर्दैन । चीनमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् निर्यात हुने गरी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण हुन्छ भने नेपालले १ खर्ब रुपैयाँ सम्मको ऋण सहजै धान्न सक्छ । यो ऋण ८–१० वर्षमै तिर्न नेपाल सक्षम हुन्छ ।
चीनका बन्दरगाहसम्म पुुग्ने गरी बाह्रै महिना चल्ने सुविधा सम्पन्न सडक तथा रेल मार्ग निर्माण गर्ने परियोजना अघि बढाउने हो भने पनि बिआरआईअन्तर्गत ऋण लिँदा केही फरक पर्दैन । पहिलो कुरा त भारतले नाकाबन्दीको धम्की दिएर घुँडा टेकाउने सिलसिला अन्त्य हुन्छ । दोस्रो कुरा वार्षिक १५–२० लाख चिनियाँ पर्यटक आउन थाल्छन् । तेस्रो कुरा ढुवानी लागत सस्तो पर्ने भएकोले चीन सँगको आयत निर्यात बढ्छ । २०–२५ वर्षमै ऋण तिर्न नेपाल सक्षम हुन्छ ।
तर प्रतिफल नदिने, सञ्चालनको भार थपिने अमरगढीमा सिटीहल, झापामा स्पोर्टस् क्लब निर्माणका लागि ऋण लिने हो भने बिआरआई नेपालका लागि अभिशाप बन्न सक्छ । त्यसो त बिआरआई अवधारणको उद्देश्य भनेको सिटीहल, स्पोट्र्स क्लब निर्माण होइन, यातायातका पूर्वाधार निर्माण हो ।
प्रतिक्रिया